लक्ष्मण पौडेल
भैरहवा, चैत ११ गते । लुम्बिनी प्रदेशमा अझै ३० प्रतिशत क्षेत्रमा विद्युत पुगेको छैन । विद्युतविहीन रहेको क्षेत्रमा पाँच वर्षभित्र विद्युतीकरण गरिने बताइएको छ । १२ जिल्ला रहेको लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी जिल्लाका कतिपय ठाउँमा विद्युत नपुगेको हो ।
लुम्बिनी प्रदेशको उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका अनुसार अझै पनि प्रदेशको ३० प्रतिशत क्षेत्रमा विद्युत पुग्न सकेको छैन । विद्युत नपुगेको क्षेत्रमा आगामी पाँच वर्षभित्र विद्युत सेवा विस्तार गर्नेगरी मन्त्रालयले योजना बनाएको उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वीरबहादुर रानाले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रालयले आगामी पाँच वर्षलाई उज्यालो प्रदेश कार्यक्रम नाम दिएर काम अगाडि बढाएको बताएको छ । “विद्युत पुग्न नसकेको पाल्पाको निस्दी गाउँपालिकाबाट हामीले यो कार्यक्रम सुरु गर्दैछौं” रानाले भन्नुभयो ।
लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये रुकुमपुर्वमा ८८.७५ प्रतिशत क्षेत्रमा अझै विद्युत पुग्न सकेको छैन । त्यस्तै रोल्पामा ५८ प्रतिशत, पाल्पामा २० प्रतिशत, गुल्मीमा २०, कपिलवस्तुमा १९, दाङमा १८, बाँकेमा १७, पश्चिम नवलपरासीमा १५, रुपन्देहीमा १३, अर्घाखाँचीमा ९, प्यूठानमा ९ र बर्दियामा ५ प्रतिशत क्षेत्र अझै पनि विद्युतविहीन छ ।
मन्त्रालयका सचिव दीपक घिमिरेका अनुसार ती क्षेत्रमा मन्त्रालयले योजनाबद्ध रुपमा विद्युतीकरणको काम अगाडि बढाएको जनाएको छ । “पाँच वर्षभित्रै मन्त्रालयले ती सबै क्षेत्रमा विद्युत विस्तारको काम सक्ने लक्ष्य लिएको छ । सोहीअनुसार काम अगाडि बढाइएको छ” उहाँले भन्नुभयो । त्यसका लागि करिब तीन अर्ब रुपियाँ लाग्ने मन्त्रालयको अनुमान छ ।
विद्युतीकरणका लागि मन्त्रालयले आर्थिक, सामाजिक दृष्टिले पछाडि परेका सीमान्तकृत वा पिछडिएको क्षेत्रका समुदायलाई प्राथमिकतामा राख्दै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको बताएको छ । उर्जामन्त्री रानाले प्रदेश सरकारले विद्युत ऐन ल्याउने तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै विद्युतका सम्भावित आयोजना पहिचानको काम पनि अगाडि बढाइएको मन्त्री रानाले बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न पाँच वर्षमा करिब ७५० मेगावाट विद्युत थप गर्नुपर्नेछ । यसका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सौर्य उर्जा, लघु तथा साना जलविद्युत आयोजना निर्माणको काम अघि बढाइने गरी सम्भाव्यता खोजीको काम भैरहेको मन्त्री रानाले जानकारी दिनुभयो । प्रदेशभित्र विभिन्न आठवटा ठूला सम्भाव्य जलविद्युत आयोजनाबाट करिब तीन हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनसक्ने मन्त्रालयका सचिव घिमिरेले बताउनुभयो ।
