रेखीराम राना
पाल्पा, चैत १२ गते । पाल्पामा सञ्चालित चुनढुङ्गा खानीको विषयमा उठेको विभिन्न सवालबारे अध्ययन् गर्न बनेको समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । जिल्लाका विभिन्न चुनढुंगा खानीको स्थलगत अध्ययनपछि अनुगमन समितिले तयार गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो ।
अनुमगनका क्रममा वन मन्त्रालय अन्तर्गत विभागसँग भएको सम्झौताअनुसार खानीहरूले शर्त पालना गरे नगरेको अध्ययन गरेको थियो । स्थलगत अध्ययनपछि खानीहरूको विषयमा प्रतिवेदन तयार गरेर सार्वजनिक गरिएको पाल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जगन्नाथ पन्तले बताउनुभयो । जनचासो र जनसरोकारका विषयमा प्रशासन चुप लागेर बस्न नसक्ने भएकाले खानी क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गर्ने र सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउने कार्य भएको प्रजिअ पन्तले बताउनुभयो ।
अनुगमन टोलीले खानी उद्योगले लगाउनुपर्ने बिरुवा अधिकांश उद्योगले लगाउन नसकेको, रोपेका बिरुवा नबाँचेको, वनक्षेत्रमा जथाभावी खानीजन्य बस्तु डम्पिङ् गरेकोजस्ता कमजोरी फेला परेको छ । त्यस्तै, अनुमतिप्राप्त क्षेत्रफलभन्दा बढी वनक्षेत्रको भूभागमा उत्खनन् गरेको, उत्खनन् क्षेत्रमा सीमास्तम्भहरू केहीले राखेको भएपनि पर्याप्त नभएको, खानीबाट निस्केका गग्रेन व्यवस्थापन नगरी नदी तथा खोला क्षेत्रमा फालेको पाइएको डिभिजन वन कार्यालय पाल्पाका प्रमुख दिपक ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।
अध्ययन् टोलीले तिनाउको डोलोमाइड, सिद्धार्थ मिनिरल्स प्रालि, सर्वोत्तम सिमेन्ट प्रालि, कन्चन क्वारिज प्रालि, सत्यवती प्रालि, माथागढीको पाल्पा सिमेन्ट प्रालि, अल्फा सिमेन्ट प्रालि र निस्दीको होङ्सी सिमेन्ट प्रालिले सञ्चालनमा ल्याएका खानी क्षेत्रमा स्थलगत अध्ययन गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
डिभिजन वन कार्यालय पाल्पाका सहायक वन अधिकृत संयोग बस्नेतले केही खानीहरूलाई वनसम्बन्धी मुद्दा चलाउनुपर्ने बताउनुभयो । खानी उद्योगले पहुँच मार्ग बनाउँदा स्वीकृत नलिई जथाभावी उत्खनन् गरेर वन तथा वातावरण विनास गरेको अनुमगनका क्रममा भेटिएको समितिका संयोजक बस्नेतले बताउनुभयो ।
पाल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पन्तले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका सुझावलाई कार्यान्वयनका लागि खानी विभागमा पठाउने र वनक्षेत्रको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमा वन विभागले नै कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासंघ पाल्पा शाखाका पूर्वअध्यक्ष राजेशकुमार अर्यालले खानी विभागले गुपचुपमा खानी उत्खनन्को अनुमति दिने कार्य रोक्न स्थानीय सरकार क्रियाशील हुनुपर्ने बताउनुभयो । अनुगमन समितिमा वन कार्यालयको नेतृत्वमा, जिल्ला प्रशासन, नापी, स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समितिका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।
