काठमाडौँ, चैत २२ गते । सरकारले निजी जलविद्युत् आयोजना प्रवद्र्धकलाई अर्धजलाशय तथा जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा अग्रसर हुन आग्रह गरेको छ । निजी क्षेत्रले जलप्रवाहमा आधारित (रन अफ रिभर, आरओआर) आयोजनाको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) तत्काल खुला गर्न माग गर्दै आए पनि सरकारले भने यस्तो खुला गर्ने अनुकूल समय अहिले नरहेको स्पष्ट पारेको हो । सोमबार सम्पन्न हिमालयन हाइड्रो एक्स्पोको एक सत्रमा विशेष सम्बोधन गर्नुहुँदै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले जलविद्युत् उत्पादनको सन्तुलनका लागि सरकारले कोटा निर्धारण गरेको र सोअनुरूप हाललाई जल प्रवाहमा आधारित आयोजनाको ऊर्जा खरिद सम्झौता गर्न सक्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो, “मुलुकको आवश्यकता र बजारको अवस्था सबै विश्लेषण गरेर पीपीए गर्ने हो । अहिलेको आवश्यकता जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त आयोजना हो, अब तपाईंहरू त्यतातिर केन्द्रित हुनु्पर्छ । ” धेरै लगानी गरिसकेको र आवश्यकताका आधारमा जल प्रवाहमा आधारित आयोजनाको पनि अनुमति दिन सकिने उहाँको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा मन्त्रालयकै ऊर्जा महाशाखा प्रमुख मधुप्रसाद भेटवालले निजी क्षेत्रको हित रक्षाकै लागि पनि आरओआरको पीपीए गर्नु हानिकारक हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । “अहिले प्रवद्र्धकहरूले सानो मात्र खर्च गर्नुभएको छ, बजार नभएको समयमा पीपीए गरेर तपाईंहरूको थप लगानी जोखिममा नपारौँ भन्नेमा सरकारको सफा नियत छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
आवश्यकताअनुसार आयोजना विकास गर्दै जानुपर्ने उहाँको सुझाव थियो । “सबै एकैचोटी बनाउँदा जोखिम पनि त छ नि, सबैलाई अनुमति दिने हो भने ५० हजार गिगावाट आवर विद्युत् थपिन्छ । त्यसलाई कहाँ लगेर व्यवस्थापन गर्ने, कहाँ खपत गराउने भन्ने पनि सोचौँ,” उहाँले थप स्पष्ट पार्नुभयो ।
कार्यक्रममा इपान कार्यसमिति सदस्य प्रकाश दुलालले विगत तीन वर्षदेखि १० हजार ३९७ मेगावाटका आयोजनाको पीपीए विद्युत् प्राधिकरणले रोकेको भन्दै त्यसलाई खुलाउन आग्रह गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले पनि सरकारले प्राथमिकता र आवश्यकता सबै हेरेर नीति बनाउने भएकाले नहुने कुरामा जबरजस्ती नगर्न निजी क्षेत्रलाई सुझाव दिनुभएको थियो । इपानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले अर्धजलाशय र जलाशययुक्त आयोजनाको लागत महँगो हुने भएकाले निजी क्षेत्रले लगानीका लागि आँट नगरेको बताउनुभयो । सरकारले आवश्यक सहुलियत दिने नीति ल्याएमा त्यसतर्पm आउन आफूहरू तयार हुने बताउनुभयो ।
निजी क्षेत्रलाई विद्युत् अनुमति दिन तयार
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले विद्युत् व्यापारका लागि निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिने कार्यविधि तयार भइसकेको जानकारी गराउनुभएको थियो । कार्यविधिलाई स्वीकृत गर्न कानुन मन्त्रालयमा पठाएको तर ऐनको अभावले त्यही रोकिएको जानकारी उहाँले गराउनुभयो । “कानुन मन्त्रालयले ऐनमा व्यवस्था नभएकाले कार्यविधि आउन नसक्ने राय पठाएको छ । संसद् अवरोध भएर पास पनि हुन पाएन अध्यादेशबाटै भए पनि हामीले नयाँ विद्युत् ऐन ल्याउने विषयमा गृहकार्य गरेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।
