विपद्मा हुलाक सेवा

महेन्द्रमान गुरुङ

लामो लौरोको टुप्पोमा सानो घण्टी, खैरो रङ्गको पोसाक लगाएर काँधमा हुलाकको लाहाछाप लगाएको खैरो रङ्गकै पोको बोकेका मान्छे । घण्टी बजाउँदै गाउँघरमा हुलाकी दाइ हिँडेपछि कसैले रोक्ने, छेक्ने, हिम्मत हुने थिएन । बरु पर्खाइ रहन्थ्यो– कतै मेरो पनि चिठी–पाहुर पो आएको छ कि ? भनेर । अहो ! हाम्रो नेपालको हुलाक सेवाको गौरवपूर्ण इतिहास तर आज विडम्बना छ, हुलाकको अवस्था, जनशक्तिको मानसिक अवस्था र हाम्रो सोच ।
नेपालमा पनि विश्वभर जसरी नै हुलाक सेवाको उपयोग गर्न सकिन्थ्यो । अझै केही बिग्रिसकेको छैन । नेपालको हुलाकलाई बचाउन सकिन्छ, बचाउनुपर्छ, सम्भावना छन्, आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ, राजस्वको आम्दानीको स्रोत बनाउन सकिन्छ, आपद् विपद्का समयमा सरकारको आफ्नै सञ्जाल भएकोले उपयोग गर्न सकिन्छ । यसको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । दुर्गम स्थानमा सरकारी सेवा सजिलो र भरपर्दो रूपमा पु¥याउन सकिन्छ ।
तर, अहिलेको हुलाक सेवाबाट पटक्कै सकिन्न । फेरि, अहिलेको अवस्थालाई मूल्याङ्कन गरेर सुधार गर्न हँुंदैन, सकिँदैन भनेर पनि हुन्न । संसारभरको हुलाकको अनुभवबाट सिकेर, नेपालको हुलाकलाई पनि विश्वस्तरको बनाउन सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास र दृढ सङ्कल्प गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रका, सामान्य ग्रामीण व्यक्तिले सुरु गरेका हुलाक (कुरियर) विश्वस्तरीय सेवा प्रदायक भएका छन्, पैसा कमाएका छन् ।
विश्वस्तरीय यत्तिकै चाहिँ होइन, फेरि भ्रम नरहोस् ।
हुलाक हामी बन्द गर्न सक्दैनौँ किनकि विश्वभर फैलिएको, अझ अहिलेको विश्व नागरिक एक–अर्का देशमा विभिन्न कारणबाट आउने जाने, बसाइँ सर्ने काम व्यापक रूपमा भइरहेको अवस्थामा त झन् यसको महŒव बढ्दै जान्छ तर फरक हिसाबबाट । अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वभित्र पर्ने विषय पनि हो यो ।
विश्वभर रहेका हुलाकहरूले चाहे त्यो युके पोसट, स्विस पोस्ट वा भारत पोस्ट होस्– आफ्नो संस्थालाई समयानुकूल परिवर्तन गरेर सफल बनाउन सकेका छन्, अनि हामीले नसक्नु ? अवश्य सकिन्छ । सफलताका उल्लेखनीय अनुभवबाट सिकेर अनि नेपाल सुहाउँदो नीति बनाएर हाम्रो हुलाक सेवालाई सुधार्न सकिन्छ ।
अहिले पनि साना सुधारका काम नभएका होइनन् । तपाईंले हुलाकमार्फत पठाइएका पार्सल (उपहार÷कोसेली) अनलाइन ट््याक (इन्टरनेटमार्फत प्राप्त) गर्न सक्नुहुन्छ । हुलाक सेवाले काठमाडौँ उपत्यकामा घुम्ती सेवा प्रदान गरिरहेको छ । यस्तै यस्तै काम भइरहेका छन् तर यी प्रयास पर्याप्त छैनन्, यस्तो प्रयासले मात्र पुग्दैन ।
अहिलेको नेपालको हुलाक सरकारी कार्यालय, त्यसमा पनि बजेटका हिसाबबाट होस् वा जनशक्तिका हिसाबबाट, सबैभन्दा मन नपराइएको, कम प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छ । यस कारण यसका काम र यसका जनशक्तिको मानसिकता पनि त्यस्तै भएको छ । परम्परागत काममा सीमित यो कामको अस्तित्व लगभग हराइसकेको छ । परम्परागत कानुनी व्यवस्था, जुन धेरै हिसाबबाट असान्दर्भिक भइसकेको छ । जनशक्ति, नेपाल सरकार वा लोकसेवा आयोगले पठाएको दिनदेखि हुलाकबाट सरुवाका लागि धाउन थाल्छ । हुलाकी भनेर कर्मचारीप्रतिको हेयको दृष्टि, अनि त्यो संस्था प्रभावकारी भएन, यसलाई प्राथमिकतामा किन राख्ने भन्न
मिल्छ र ?
संस्थालाई नीतिगत रूपमा दिशानिर्देश गर्ने त सरकार हो । लामो समयदेखि हुलाकलाई माया गरेर, कतिपयको अन्य उपाय नभएर, पहुँच नपुगेर वा यस्तै यस्तै थुप्रै कारणबाट त्यहाँ बसिरहेका र हुलाकलाई जेनतेन हाँकिरहेका कर्मचारीलाई दोष दिएर, बजेटका हिसाबबाट खुम्च्याएर न्याय गरिँदैछ त ?
हुलाक सेवालाई स्वतन्त्र रूपमा प्राधिकरण, कम्पनी वा यस्तै मोडेलमा लगेर विश्वभरको अनुभवको आधारमा आधुनिकीकरण नगरी हुँदैन भनेर धेरै अध्ययनले भने । तर, कसैले पहल नगरेर, कसैको पहलले प्राथमिकता नपाएर, कहिले व्यक्तिगत स्वार्थले गर्दा अगाडि बढ्न नसकेका कारणबाट हुलाक सुधारको काम अगाडि बढ्न सकेन ।
हुलाक सेवालाई यथाशक्य सुधार गर्नु आवश्यक छ । यसबाट कुनै घाटा छैन, फाइदै फाइदा छ– सरकार, हुलाकमा काम गर्ने जनशक्ति र नेपाली जनताका लागि पनि । ढिला गर्न हुँदैन । यही सन्दर्भमा केही सुझाव ः
हुलाक सम्बन्धमा बनेको प्रस्तावित कानुन यथाशीघ्र ल्याउने । यस कानुनले गर्दा हुलाक सेवालाई नयाँ ढङ्गले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने कानुनी बाटो खुल्दछ । प्रस्तावित कानुनमा केही कमी कमजोरी रहेछ भने संसद्ले छलफल गरेर सुधार्न सक्छ । उपबुज्रुकहरूले कानुन नै नभए पनि त गर्न सकिन्छ, किन कुर्नुपर्ने भनी तर्क दिने गरेको पाइन्छ तर त्यो सम्भव हुँदैन ।
हुलाक प्राधिकरण गठन गर्नुपर्छ । अहिलेको हाम्रो हुलाक नेपाल सरकारले दिएको सीमित बजेट, खर्च गर्ने तौरतरिका अनि सरकारले जबरजस्ती पठाइएका कर्मचारीबाट चलेको संस्था हो । यसमा आमूल परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । काम गर्ने क्षेत्र, तरिका, कर्मचारीको दक्षता, प्रोत्साहन, सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग आवश्यक छन् । जबसम्म सरकार वा उच्चपदस्थ कर्मचारीले हुलाकको भविष्य उपर मनोमानी ढङ्गबाट खेलिरहने अवसर पाइराख्छन्, हुलाकको सुधार हुन सक्दैन । प्राधिकरण उत्तर हो त ? भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । हो, यो नै ‘गोली’ होइन तर यसले सुधारका लागि बाटो खोल्छ । आत्मनिर्भरतातर्फ बढ्दै जाँदा कम्पनी नै पनि बनाउन सकिन्छ, जनताको समेत सेयर रहने गरी तर पहिलो पाइला त प्राधिकरण नै हो ।
सक्षम प्रमुख र कर्मचारी प्राधिकरणको सफलताका प्रथम सर्त हुन् । प्राधिकरणलाई सही दिशातर्फ लैजान सक्षम प्रमुख, खुला प्रतिस्पर्धाबाट, यथाशक्य युवा तर व्यवस्थापकीय क्षमता भएको र सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न उत्साही व्यक्तिको नियुक्तिले हुलाक सेवालाई सही दिशातर्फ लैजान सक्छ । यसको आफ्नै कर्मचारी हुन जरुरी छ । हाजिर भएको दिनदेखि सरुवा खोज्न सुरु गर्ने अहिलेको निजामती कर्मचारी संयन्त्र यस्ता व्यावसायिक संस्थामा राखेर संस्थालाई आधुनिकीकरणतर्फ लगिन्छ भन्ने सोच्नु मुर्खता मात्र ठहर्छ ।
सेवाको विश्वसनीयता र विविधीकरण गर्न अत्यन्त जरुरी छ । अहिलेको हुलाक सेवामा केही न केही विश्वसनीयता छ । यसले बदमासी गर्दैन भन्ने छ । तसर्थ, यस यथार्थमा टेकेर सेवाहरूको मापदण्ड बनाई सेवा समयमा प्रदान गर्ने क्षतिपूर्तिसहितको प्रत्याभूति दिन आवश्यक छ । त्यसो गर्दा अझै पनि नेपाली निजी ‘कुरियर’ सेवाको त्यति विकास नभइसकेको अवस्थाबाट हुलाक सेवाले प्रशस्त फाइदा लिन सक्दछ । साथै, अहिलेको सेवामा विविधीकरण गर्न आवश्यक छ । प्रस्तावित कानुनले यो बाटो खोलिदिन्छ । सुरुमै जान सकिने क्षेत्र भनेको अदालती समनदेखि थुप्रै कागजपत्र बुझाउने, पासपोर्ट घर–घर पु¥याउने, गाउँ–गाउँमा विद्युत् महसुल सङ्कलन गरी विद्युत् प्राधिकरणलाई बुझाउने, वडा–वडामा ‘एटीएम मेसिन’ राख्ने ठाउँको प्रबन्धदेखि व्यवस्थापन, निजी क्षेत्रका रेमिट्यान्स (विप्रेषण) कम्पनीहरूको काम, अति आवश्यक औषधिदेखि खाद्यान्न ढुवानी सञ्जाल, मोबाइल रिचार्ज गर्ने, बैङ्कहरूको सीमित बैङ्किङसम्बन्धी कार्य जस्ता सयौँ काम छन् । यस्ता कामबाट हुलाक सेवालाई विविधीकरणको बाटोमा लैजान सकिन्छ । यसका लागि तालिम प्राप्त दक्ष, सक्षम र उच्च मनोबलयुक्त जनशक्ति, अलिकति प्रोत्साहनको व्यवस्था मात्र
आवश्यक हुन्छ ।
सूचना प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य गर्न, गराउन आवश्यक छ । अहिलेको व्यवसाय भनेकै सूचना प्रविधिमा आधारित हुने भएकाले हुलाक सेवाका प्रत्येक क्रियाकलापलाई सूचना प्रविधि प्रणालीमा आबद्ध गराएर कम खर्चिलो, आधुनिक, ‘स्मार्ट’ हुलाकका रूपमा
विकास गर्नुपर्छ ।
‘इ–कमर्स’मा प्रवेश गर्नुपर्छ । हुलाक सेवाले प्रदान गर्ने सेवा अहिले विकास भइरहेको इ–कमर्सका कारण झनै उपयोगी हुन सक्नेछ । यस अवसरलाई उपयोग गर्न पनि हुलाक सेवामा परिवर्तन आवश्यक र जरुरी भइसकेको छ ।
हुलाक सेवालाई समयमै सुधार गरी एउटा सफल सरकारी सेवाका रूपमा स्थापित गर्न ढिला गर्न हुँदैन । समय आउँछ, जान्छ, अवसर कमै आउँछ । अवसरको सदुपयोग गरौँ । कोरोना भाइरसजस्तै महामारी फेरि पनि नआउँला, नआओस् तर यस्ता अवस्थामा उपयोग गर्न सकिने सरकारी सञ्जालको स्थापना गर्न पटक्कै ढिला नगरौँ ।
(लेखक राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त हुनुहुन्छ ।)