कृष्णमुरारी भण्डारी
केही समयदेखि सञ्चार माध्यम, सोसल मिडिया (सामाजिक सञ्जाल)हरूमा समाजका जिम्मेवार र बौद्धिक ज्ञाता भन्नेहरूबाट राष्ट्रपति पदको गरिमामाथि नै असन्तुष्टि, आरोप र द्वेष फैलाउने किसिमका अभिव्यक्तिहरू आइरहेका छन् । देशको संविधान, ऐन कानूनहरूले राष्ट्रपतिको भूमिकाबारे गरेका व्यवस्थाहरूलाई बेवास्ता गर्दै गरिएका टिप्पणी र लगाइएका आरोपहरूले ‘सेरेमोनियल’ राष्ट्रपतिको भूमिकालाई अवमूल्यन गर्न खोजिएको छ ।
राष्ट्रपति गरिमामय पद हो । राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हो । हरेक नेपालीले राष्ट्रपतिमा आफ्नो बिम्ब देख्नेमात्र होइन कि आफ्नो सन्तान भोलि देशको राष्ट्रपति बन्ने सपना देख्न सक्छन् । हरेक जात, जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति, लिङ्ग, वर्ण र वर्गका प्रत्येक नागरिकले आफूलाई राष्ट्रपतिमा देखिरहेका हुन्छन् । त्यसैले राष्ट्रपतिको गरिमा बढ्नु भनेको नागरिककै गरिमा बढ्नु हो । जनताको सम्मान बढ्नु हो । यो नेपालको राजनीतिक – सांस्कृतिक क्रान्तिले ल्याएको र हरेक लिङ्ग तथा समुदायले परिवर्तनमार्फत प्राप्त गरेको महान् उपलब्धि हो ।
देशमा जब गणतन्त्रको घोषणा भयो, राजारहित राष्ट्राध्यक्षको घोषणा त्यतिखेरका सर्वशक्तिमान गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्नुभएको हो । जनआन्दोलन र ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि उहाँ त्यतिबेला देशको सर्वेसर्वा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको अधिकार उहाँले नै प्रयोग गरिरहनु भएको थियो । वास्तवमा कोइरालाले नै त्यतिखेर राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुख दुवैको भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको थियो ।
सर्वशक्तिमान गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रथम राष्ट्रपति बनाउने गरी समझदारी कोइराला र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भएको थियो । यसो गर्दा कोइराला मुलुककै शक्ति केन्द्र बन्न सक्ने अनुमान गरेर भर्खरै शान्तिपूर्ण राजनीतिक बाटोमा आउनु भएका प्रचण्डले कोइरालाको प्रथम राष्ट्रपति बन्ने सपना तुहाइदिनु भयो । प्रचण्डले देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्ने र आफू त्यहीँ राष्ट्रपति बन्ने भन्ने आफ्नै ‘मिसन’ बनाउन पुग्नुभयो ।
राष्ट्राध्यक्षको भूमिकामा गिरिजाप्रसादलाई राख्ने हो भने उहाँ शक्तिशाली बन्नुहुन्छ, माओवादीको हालीमुहाली हुन पाउँदैन भन्ने निष्कर्षमा प्रचण्ड पुग्नुभयो । त्यसो गर्दा दुईवटा शक्ति केन्द्र निर्माण हुने र शक्ति आफ्नो हातमा नआउने ठान्नुभयो । शक्ति हात पार्नका लागि हटाइएका राजाको प्राधिकार भएको राष्ट्रपति बनाउने र पछि आफूले त्यो प्राधिकार लिने योजनामै रङमगिनु भयो । त्यति नै बेला हो उहाँले कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्छ भन्ने सोच सार्वजनिक गर्नुभएको । यसो गरेपछि मात्र कोइरालाबाट हुने राष्ट्रपति पदको दुरुपयोग रोक्न सकिन्छ र उहाँलाई ‘साइज’मा पनि सीमित गर्न सकिन्छ भनेर संसदीय पद्धतिमा कहीँ कतै नभएको व्यवस्थालाई संविधानको प्रावधान बनाएर हुल्न खोजियो ।
प्रचण्डले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउन मद्धत गर्छु भनेर अल्याङमल्याङ गर्दै टारिरहनुभयो । जब राष्ट्रपतिको चुनावमा उम्मेदवार मनोनयन गर्ने समय आयो, प्रचण्डले रामराजाप्रसाद सिंहलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउनुभयो । सर्वसम्मत राष्ट्रपति बन्ने गिरिजाप्रसादको सपनामाथि तुषारापात भयो । प्रचण्डबाट धोका भएपछि उहाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उम्मेदवार नै बन्नु भएन । आफ्नो अर्कै उम्मेदवार खडा गर्नुभयो ।
निर्वाचन भयो । प्रचण्डले उठाउनु भएका उम्मेदवार पराजित हुनुभयो र कोइरालाको उम्मेदवार डा. रामवरण यादव देशको प्रथम राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभयो ।
प्रथम राष्ट्रपतिको हक अधिकार र चुनिने प्रक्रिया, कारण र संवैधानिक अवस्थाबारे आलेखमा किन चर्चा गरिएको हो भने वर्तमान राष्ट्रपतिमाथिको आक्रमणको आधार त्यतिबेलाको सोचबाट निर्दिष्ट छ । यसबारे चर्चा नगरी र यो पृष्ठभूमि नबताई विषयलाई छर्लङ पार्न नसकिने भएकोले पुरानो कुरा कोट्याइएको हो ।
पहिलो राष्ट्रपति डा. यादव त्यसैले पद बहालीको पहिलो दिनदेखि नै कस्तो चक्रव्यूहमा पर्नुभयो भने संसदीय शासनमा सेरेमोनियल राष्ट्रपति बन्नुभयो तर कार्यकारी राष्ट्रपति जसरी प्रस्तुत गर्न खोजियो । राष्ट्रपतिको प्रत्येक क्रियाकलाप र उहाँमाथि गरिने व्यवहार सेरेमोनियल राष्ट्रपतिमाथि कार्यकारी शैली हाबी रह्यो । अझ बुझ्ने गरी भन्ने हो भने राष्ट्रपतिलाई गणतन्त्रका राजाझैँ बनाउन खोजियो । विगतमा राजाको सुरक्षादेखि सम्बोधनसम्मका कुरा यादवमाथि लादियो । किनभने कसैलाई पनि गणतन्त्रको राष्ट्रपतिले के गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्टता थिएन, अस्पष्टता भरपूर थिए । यो प्रावधानको प्राधिकार लिने प्रमुख योजनाकार नेकपा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड भावी कार्यकारी राष्ट्रपतिको सपना देखिरहनु भएको थियो । कार्यकारी राष्ट्रपति बनेर उहाँ यही प्राधिकारको प्रयोग गर्ने कसरत गरिरहनु भएको थियो ।
राष्ट्रपतिको व्यवस्था अन्तरिम संविधानको मस्यौदामा प्राधिकारसहित गर्न खोजियो तर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ज्ञानेन्द्रको बिकल्प नयाँ ज्ञानेन्द्र होइन भनेर अडान लिइदिनुभयो । त्यसपछि नै हो प्रचण्डलाई भित्ते राष्ट्रपति भन्न थालिएको । गिरिजाप्रसादले सदाका लागि अन्तरिम संविधानमा प्राधिकारयुक्त राष्ट्रपतिको अन्त गरी सेरेमामेनियल बनाइदिएपछि प्रचण्ड नराम्ररी झस्कनुभयो । राष्ट्रपति राजाजस्तै कार्यकारी प्रमुख हुने, संसद् भए पनि राष्ट्रपति सुप्रिमो हुने माओवादी योजनालाई कोइरालाले भताभुङ पारिदिएपछि गिरिजाप्रसादलाई देशको पहिलो राष्ट्रपति बनाउने योजना तुहिएकोे थियो ।
मक्किएको राजतन्त्रलाई गल्र्याम्मै ढालेर गणतन्त्रमा परिणत गर्नेे एक खम्बा हुनुहुन्थ्यो गिरिजाप्रसाद । चाहे उहाँमा रहेको भरपूर प्रतिशोध, अहम्, दम्भ नै किन नहोस् । तर नेकपा माओवादीले यसको जस गिरिजाप्रसादलाई दिएन । जुन कुरा प्रचण्डले प्रायश्चित गरेझैँ बारम्बार अभिव्यक्त गरिरहनु हुन्छ । राष्ट्रपति संविधानको भावना र मर्म अनुसार चल्ने हो । राष्ट्रपतिबाट गर्नुपर्ने निर्णय प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा मात्रै हो । सबै निर्णयहरूको जसअपजस प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को हो । त्यसमा सेरेमोनियल राष्ट्रपतिको कुनै अर्को धारणा हुन मिल्दैन । संसदीय लोकतन्त्र, कार्यकारी प्रधानमन्त्री र सेरेमानियल राष्ट्रपति भनेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, लोकतान्त्रिक अभ्यासमा गर्ने यही नै हो जुन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रपति सेरेमोनियल नै हो । संविधान अनुसार नै चल्ने हो । राष्ट्रपतिको काम प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह र निर्णय अनुसार चल्ने हो । त्यो पालना राष्ट्रपतिबाट भएको छ कि छैन भनेर हेर्ने काम न्यायपालिकाको हो ।
राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमाथि अलमल गर्नुभएन । गर्नुपथ्र्यो भन्नु रकमी कुरा हो । रात रहे अग्राख पलाउँछ, न्यायका नौ सिङ भन्ने पनि रकमी नै कुरा हो । यी मध्ययुगीन कुरा हुन् । चलखेल र बदमासी गर्ने नियतलाई ढाकछोप गर्ने कुरा हुन् । सामन्ती हुकुमी शासन व्यवस्थाको परम्पराको आडमा यसो भन्ने गरिएको हो । यस्तो किमार्थ हुनुहुँदैन ।
देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक युगमा प्रवेश गरेर मुलुकमा गणतन्त्र संस्थागत भइरहेको समयमा रकमी र पाल्सी कुराले स्थान पाउनु भनेको पश्चगामी सोच विचार र व्यवहार नै हो । यसले लोकतन्त्रको गरिमा बढ्दैन । बढाउँदैन ।
वर्तमानका उतार चढावलाई जनताले कसरी हेर्छन्, त्यो निर्वाचनमार्फत अभिव्यक्त हुने हो । संविधान र संवैधानिक प्रावधान अनुसार चल्नुपर्ने निकायहरू सोही अनुरूप चल्ने हो । ठीक थिएन भने त्यही अनुसारको र ठीक छ भने त्यसैअनुसारको अभिमत जनताले निर्वाचनमा दिन्छन् । जहाँसम्म २०७८ सालमा हुने आमनिर्वाचनको कुरा छ, यो डेढ वर्ष अघिमात्र हुन थालेको हो ।
डेढवर्ष अघि वा पछि हुने कुराले के अर्थ राख्छ भन्ने चाहिँ छुट्टै बहसको विषय हो । जहाँसम्म निर्वाचनको कुरा छ, लोकतन्त्र र जनतालाई बलियो बनाउने, निर्वाचित कार्यकारीलाई परीक्षण गर्ने नै आवधिक निर्वाचनले हो । त्यसैले प्रत्येक निर्वाचनलाई जनताले स्वागत नै गरेका हुन्छन् । यतिखेरको हाम्रो बहस निर्वाचनलाई कसरी सरल, सुलभ, मितव्ययी, सहज, शान्तिपूर्ण र जतिखेर पनि जनताले उत्साहपूर्वक सहभागी हुने बनाउने भन्नेमै केन्द्रित हुनुपर्छ । अबको बहस निर्वाचनमा हुने विकृति विसङ्गतिहरू कसरी निर्मूल गर्ने भन्नेमा व्यापक रूपमा हुनुपर्छ । किनभने, निर्वाचनले स्वच्छ ताजा जनअभिमत प्रकट गर्छ ।
चुनाव भनेर जहाँजहाँका सरकार निर्वाचनमा चाँडो जाने गर्छन् त्यो यति नै समयमा हुनुपर्छ भन्ने छैन । तर विश्वभर आमसहमति केमा रहेको छ भने, निर्वाचन लोकतन्त्रको औजार हो । जनताले मत अभिव्यक्त गर्ने माध्यम हो । निष्पक्ष, पारदर्शी, धाँधलीरहित र सबैको सहभागिता कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्नेमा अबको बहस केन्द्रित हुनुपर्छ । लोकतन्त्रको अभिव्यक्ति नै निर्वाचनबाट हुने हो । तर निर्वाचनको घोषणा कसले ग¥यो ? फलानोले तोकेर कहाँ हुन्छ ? केही जिम्मेवारहरूले नै बहसलाई यतातिर मोड्न खोजिरहेको देखिँदैछ । जो नेपालको अग्रगामी लोकतान्त्रिक यात्राको लागि दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । अहिले तत्कालै गर्नुपर्ने पहिलो कुरा यो होइन । पहिलो र गरिहाल्नुपर्ने एकमात्र कुरा हो– हरेक छलफल, बहस, तर्क वितर्कबाट बढीभन्दा बढी जनताले चुनावमा सहजै सहभागी हुने वातावरण निर्माण गर्नु ।
