कृष्णमुरारी भण्डारी
नेपालीमा एउटा आहान छ, एक्लो वृहस्पति झुटो ! किन देवताका पनि गुरु वृहस्पतिका सर्वस्वीकार्य भनाइलाई झुटो भनिएको हो ? एक मूर्धन्य राजनीतिक हस्तीले भन्नुभयो–
‘‘अब देश अँध्यारो सुरुङभित्र पस्यो ।” किन ?
कसरी ? किनभने देशमा ०७८ वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन हुने घोषणा भयो । प्रधानमन्त्रीले डेढ वर्षअघि नै निर्वाचनको सिफारिस गर्नुभयो । अहिले चुनावमा जानुहुन्न । छँदाखाँदाको प्रतिनिधिसभा पनि विघटन गर्नुहुन्न । खर्च जोगाउन पनि चुनाव गर्नुहुँदैन । बरु उहाँले पार्टीको अध्यक्ष पनि
छाड्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीको पदबाट पनि राजीनामा गर्नुपर्छ । त्यसो गरेपछि चुनाव नै गराउनु पर्दैन ।
तर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ, मलाई मेरै पार्टीका साथीहरूले काम गर्नै दिएनन् । म देशलाई समृद्ध र जनतालाई सुखी बनाउने उद्देश्यले चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री बनेको हुँ । हे ! लोकतन्त्रका जनार्दन नेपाली जनता, मेरो कदम ठीक लाग्छ भने मेरो पार्टी र मेरो विचारलाई चुनावमा जिताउनुस्, गलत लाग्छ भने चुनावमा हराउनुस् । तर, मलाई विश्वास छ, जनताले मेरो पार्टीलाई सेवा गर्ने अवसर दिनुहुनेछ ।
यो त भयो, प्रधानमन्त्री अर्थात् देशका कार्यकारी प्रमुखले जनतालाई जनार्दन मानेर नयाँ जनादेशका लागि चालेको कदमको चर्चा । बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न नदिएका अनन्त कथाव्यथाले अखबारका पाना र विद्युतीय सञ्चारका भित्ताहरूमा बाढी आइरहेको छ । सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएजस्तो देश अँध्यारो टनेल (सुरुङ) भित्र पसेको होइन, टनेलबाट बाहिर उज्यालोमा निस्किएको हो । उज्यालोमा सबैले आफूलाई हे¥यौँ भने को कति धुस्रेफुस्रे छ, स्पष्ट देखिन्छ । टनेलमा को कसले के गरेको थियो ? को कसले कति इनामेल चलाएको थियो र कहाँकहाँ कालो लागेको छ र त्यसले गर्दा को कति कुरूप देखिन्छ, त्यो हेर्नका लागि अब चस्मा लगाइरहन पर्दैन !
लोकतन्त्र भनेकै उज्यालो हो । लोकतान्त्रिक खेल अध्याँरोमा हुँदैन । धमिलो पानीमा माछा मार्न पल्केकालाई लोकतन्त्रले उदाङ्ग पारिदिन्छ । लोकतन्त्रको विशेषता नै हो – यसले सबैका खुट्टी देखाइदिन्छ । हो कि क्या हो झैँ गरी डिङ हाँक्नेहरूलाई पनि निर्वाचनले ‘साइज’ मा ल्याइदिन्छ । नेपालमा भएका निर्वाचनहरूलाई नियाल्ने हो भने जनताले मै हुँ भन्नेलाई उसको हैसियत देखाइदिएको छ । जनताद्वारा चुनावमा परित्यक्तहरू अनेक षडयन्त्र धोखाघडी गरेर सरकार होस् कि पार्टी कब्जा गर्ने र निर्वाचनलाई पर धकेल्न खोज्नेहरूलाई लोकतन्त्रको गङ्गामा चोबल्ने विश्वव्यापी पद्धति नै हो । यसले नै लोकतन्त्रलाई जोगाउने भएकोले निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको प्राण मानिन्छ ।
राजनीतिशास्त्रका एक प्राध्यापक भन्छन्, निर्वाचनबाट भाग्ने राजनेता हुन सक्दैन । भगौडाले देशको नेतृत्व गर्न पनि सक्दैन । जो जनताको बीचमा प्रिय छ र देश तथा जनतालाई समृद्ध र सुखी बनाउने रणनीति र कार्यनीतिमा स्पष्ट छ, ऊ कदाचित चुनावबाट भाग्दैन । भाग्नु हुँदैन । जो भाग्न खोज्छ, ऊ अँध्यारो सुरुङमार्गी हो ।
०७४ फागुन ३ गते संसद्को झण्डै दुईतिहाई बहुमतबाट बनेको सरकार अँध्यारो सुरुङबाट निस्केर उज्यालो गन्तव्यतर्फ लागेको हो । तीन वर्षपछि त्यही सरकार राजनीतिक रेलमा यात्रा गरिरहेको छ । सरकार लिकमा छ, जताततै उज्यालो छ र सतहमा छ । अब जिम्मेवार पात्रहरूले जनतालाई ताजा निर्वाचनमा लैजाने हो । जनताको जनादेश निष्पक्ष, धाँधलीरहित र सहजरूपमा अभिव्यक्त हुने निर्वाचनको वातावरण बनाउने हो । जनतालाई लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अभ्यस्त गराउने हो । सर्वमान्य भनाइ नै छ – सरकार बारम्बार फेरिरहियो भने लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ तर बारम्बार निर्वाचन भइरह्यो भने लोकतन्त्र बलियो हुन्छ ।
राजनीतिशास्त्री स्वीकार्दै भन्छन्, लोकतन्त्र बलियो बनाउने भनेको निर्वाचनले हो, स्थायी सरकारले होइन । एकपल्ट लोकसेवा पास गरेपछि जीवनभर स्थायी जागिरे बनेजस्तो स्थायी जनप्रतिनिधि हुँदैन । लोकतन्त्रको सुन्दरता नै आवधिक निर्वाचन हो । संसारभरका तानाशाहहरू पार्टीमा होस् कि सरकारमा, जीवनभर रहिरहन अनेक तिकडम गर्ने गर्छन् । त्यसैले तिनको अन्त्य जहिल्यै दुःखद रह्यो ।
सधैँ सत्तामा बसेर कुनै पार्टी नेता बलियो भएको इतिहास छैन । न त सधैँ सत्तामा बस्ने नै लोकप्रिय सावित भएको छ । संसारकै सफल भनिएका देशमा सधैँ सत्ता र शक्तिमा बस्नेहरू होइनन्, एक वा दुई कार्यकाल बस्नेहरू जनप्रिय छन् । तर नेपालमा बाह्रमासे जस्तै बनेका छन् नेताहरू ! आर्यघाटमा शव पुगिसक्दा पनि नेताको पद कायम रहने गरेकोले नै नेपालका अधिकांश सत्तासिनहरू जन्ती र मलामीमा लालायित बनेर सत्वबाट डगमगाइरहेका देखिएको छ । स्वयम्कै छवि, व्यक्तित्व र प्रभावलाई समेत हानि पु¥याइरहेका छन् । राजनेताको उचाइ लोभीबाट स्वार्थीमा गएर बिलाइरहेछ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको एउटा भनाइले सधैँ मन छुन्छ – मैले एउटै कक्षा दुईपल्ट दोहो¥याएर पढेको छैन ! यो अभिव्यक्ति बुझ्नेलाई श्रीखण्ड, नबुझ्नेलाई खुर्पाको बिंड मात्र हो । तर दशकौँ पद र सत्तामा बसेकाहरू नै पहिलो कार्यकाल पूरा गर्दै रहेका ओलीलाई पदबाट गलहत्याएर फेरि पदमा लिप्त हुन खोज्नु राम्रो देखिँदैन । लोकबुझाइ नै यही हो । यस्तो भद्दा मजाक र प्रहर्सन मात्र साबित हुन्छ । निर्वाचनले लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ भन्नु लोकतन्त्र नबुझ्नु हो । प्राध्यापक भन्छन्, पार्टीको घनिभूत क्रियाशीलता, जनतामा जागरणले मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । छिमेकी भारत होस् कि बेलायत वा अमेरिका अथवा जर्मनी र स्वीट्जरल्याण्डको अभ्यासलाई नियालेर उदाहरणको रूपमा लिने हो भने त्यहाँ जनसहभागिता, विधिको शासन भएकोले सानोभन्दा सानो विषय पनि निर्वाचनमा लगेर मात्रै टुङ्ग्याइन्छ । निर्वाचन गर्नु भनेको हरेक नागरिकको राजनीतिमा पहुँच र अवसर हुनु हो । यसको पछिल्लो उदाहरण भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीको केजरीवाल सरकार हो ।
बच्चा जन्मने बित्तिकै बैङ्क खाता, १८ वर्षमुनि र ६५ वर्षमाथिको व्यक्तिलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था, १९–६५ वर्षसम्मको आम्दानीमा स्वास्थ्य, शिक्षा, बीमा कर तिर्ने प्रबन्ध गरेर प्रणाली स्थापना गर्नुपर्छ । सय रूपियाँको रायोको साग बेच्नेले पनि एक रूपियाँ भने पनि कर तिर्ने र मुलुक, व्यवस्था, प्रणाली र पद्धतिमा आफ्नो सहभागिता र स्वामित्व अनुभूत गर्ने आधारभूत काम गर्न सकियो भने पनि लोकतन्त्र संस्थागत हुन्छ । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली सम्भव हुन्छ । सबै नागरिकको राजनीतिमा पहुँच र नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ ।
भर्खरै प्रकाशित ‘बत्तीमुनि उज्यालो’ भन्ने सकारात्मक सोचको पुस्तकका लेखक अश्विन पुडासैनी भन्नुहुन्छ, हामी चुकेकै यहीँनेर हो । यस्ता कामलाई त अभियानको रूपमा लैजानु पर्ने हो । जुन कुरा प्रधानमन्त्री ओलीले ०७६ वैशाख १ गते सबै नेपालीको बैङ्क खाता खोल्ने घोषणा गर्न‘भयो तर यो कार्यक्रमले उज्यालो देख्नै पाएन । यसमा दोषी को हो ? प्रणाली, पद्धति, संरचना कि व्यक्ति ? जिम्मेवार को
हो ? निरङ्कुश पञ्चायतकालमा त हुन्थ्यो । बहुदलमा पनि भयो । हँुदाहुँदा गणतन्त्रको नयाँ युगमा समेत त्यही दुर्भाग्य दोहोरियो । तेहेरियो । यसरी समाज बन्छ ? जुनसुकै व्यवस्था र सरकारमा जहिलेसुकै हालिमुहाली गर्न पल्केकाहरूलाई नयाँपन र गतिशीलता सैह्य छैन । त्यसैले एउटै तप्का विभिन्न बहानामा रूप परिवर्तन गरी शक्ति केन्द्रहरूको पहुँचमा पुगेर यस्तो कार्यक्रमलाई नै नारायणहरि बनाइरहेका छन् । यसलाई रोक्नै पर्छ । यहीँनेर हो हाम्रो नेतृत्व चुकेको ! अनि यसैलाई देखाएर टिप्पणी गर्न थालियो– राजनीति अँध्यारो सुरुङमा पस्यो । सबैले बुझून्– छैन । त्यो युग ०७२ असोज ३ गते जनताले आफ्नो संविधान आफैँले जारी गरेको दिनबाट अन्त्य भइसक्यो ।
मुलुकलाई कसैले सुरुङभित्र पसाउन खोज्छ भने जनताको सचेतना र जागरणका कारण त्यो दिवासपना मात्र हुनेछ । अगाडि बढेको समाज र नयाँपुस्ता अँध्यारा दिनतर्फ फर्किन्छ भनेर नसोचे हुन्छ । निर्वाचन नै लोकतन्त्रको बत्ती हो, जसले सबै बालिग मताधिकार प्राप्त नेपालीको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्छ । आवधिक रूपमा हुने निर्वाचनमार्फत आफ्नो प्रतिनिधिलाई शासनसत्ता सुम्पिन्छ । अरू कुनै माध्यम छैन, जसले जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग यति प्रत्यक्ष गर्न सक्छ । त्यसैले निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको पर्याय पनि भनिन्छ । डन, तस्कर, माफिया, भ्रष्टाचारी, बिचौलियाले ठड्याएको बुख्याँचाले आमजनताको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन । निर्वाचनको विकल्प निर्वाचन नै हो ।
निर्वाचनमा १० अर्ब खर्च हुन्छ भन्ने हौवा पिटिएको छ । तर यसको कुनै तुक छैन । राजनीतिशास्त्रका ती प्राध्यापकले भने– जाँडरक्सीको खोलो, गाडी÷घोडाको लावालस्कर, कृत्रिम आडम्बर प्रदर्शन गर्ने, करोडौँमा टिकट किनबेच गर्ने माफिया, डन, तस्कर, अपराधी, बिचौलियाहरूको हालिमुहाली र टिकट बिक्री गर्ने कुसंस्कारलाई चाँड–चाँडो हुने निर्वाचनले मात्रै मास्न सक्छ ।
सांस्कृतिकरूपमा तुलना गर्ने हो भने निर्वाचन भनेको विवाहजस्तै पर्व उत्सव र चाड हो । कति खर्च गर्ने ? सिन्दुर पोते, टोपी, धोतीसहितको सामग्रीबाट सांस्कृतिकरूपमा आफ्नो रीतिथितिअनुसार मितव्ययी विवाह गर्न सकिन्छ । धेरै वामपन्थी नेताहरूले एक सय २५ रूपियाँमा बिहे उतारेका बग्रेल्ती उदाहरण छन् । सत्तामा पुगेपछि छोराछोरीको विवाह गर्दा भने उनीहरूले करोडौँको खर्चमा सार्वजनिक व्यवहारलाई पु¥याएका हुन् । अब कुन बाटो अपनाउने हो, उनीहरूकै हातमा छ । सबैतिर यस्तो हाउगुजी रहेको अहिलेको अवस्थामा नै हो समाजशास्त्री, राजनीतिशास्त्री, समाजवादी, व्यवस्थापनविद्हरूले आफ्नो बुद्धि क्षमता प्रतिभा प्रदर्शन गर्ने । कमभन्दा कम खर्चमा जनताको वास्तविक प्रतिनिधि छान्नुको विकल्प छैन । तस्कर, डन, भ्रष्टाचारी, बिचौलिया, व्याभिचारीलाई चुनाव जिताउन लाग्ने हो भने निर्वाचन अझै खर्चिलो हुन्छ । पाँच– पन्ध्र करोडमा टिकट खरिद बिक्री गर्नेहरूलाई तीन वर्षमा चुनाव हुन लाग्दा कोकोहोलो छ ।
इमानदार प्रतिबद्ध लगनशील र सरल जीवनशैली भएका राजनीतिक पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले टिकट नलिएर ठेकेदारहरूलाई छोड्नु परेको विवशता अबका निर्वाचनहरूमा दोहोरिन हुन्न । पैसा हुनेले मात्र चुनाव लड्ने, टिकट पाउने र राज्यसत्तामा हालीमुहाली गर्ने संस्कृति सदाका लागि अन्त्य हुनुपर्छ । खरिद बिक्रीको गलत परम्परालाई निमिट्यान्न पार्नका लागि वर्षैपिच्छे निर्वाचन गराउनुपर्छ भने पनि राज्य त्यसका लागि तयार हुनुपर्छ । किनभने निर्वाचनले नै धमिलो राजनीतिलाई संग्ल्याउन सक्छ । सुशासन र समृद्धि यसैले ल्याउँछ । गलत प्रतिनिधिहरूलाई यसले मात्र बदल्न सक्छ । त्यसैले निर्वाचन अलोकतान्त्रिक हुनै सक्दैन । पाँच वर्षमा चुनाव हुनुपर्छ भन्नु चाँडै निर्वाचन गर्नुहुन्न भन्ने होइन ।
२०७८ वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन सम्भव छ । राज्यका सबै संरचना, निर्वाचन आयोग र सरकारको इमानदारी, जनताको सहभागितामा यो सम्भव छ । त्यसैले सबै जना निर्वाचनमा लाग्नुपर्छ । निर्वाचनले नयाँ जनादेश, नयाँ जागरण र ऊर्जाका साथ समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीमा जागृत भई क्रियाशील हुनसक्ने भएकोले निर्वाचनको सबैले स्वागत गरौँ । निर्वाचनले जनमतलाई विभाजित र नेतृत्वलाई गुटबन्दी होइन, एकीकृत गर्न मद्दत गर्छ । निर्वाचनले एकैधारका राजनीतिक शक्तिहरूलाई मोर्चाबन्दी गर्न र एकीकृत गर्न समेत बल पु¥याउँछ । सतहमा हेर्दा निर्वाचनले नेतृत्वलाई ईश्र्यालु बनाउँछ भन्ने देखिए तापनि वास्तविकरूपमा यसले पार्टीहरूलाई एकढिक्का बनाउँछ । गुट, उपगुट र फुटमा विभाजित जमातलाई नाकमा नत्थी लगाएर एकै जुवामा नारिएर हिँड्न बाध्य गराउँछ । नेकपा एमाले र माओवादी एकमत भएर गएको निर्वाचनमा जानु यसैको ज्वलन्त उदाहरण थियो ।
०७८ वैशाखको निर्वाचनमा पनि नयाँ नेतृत्व स्थापित हुनसक्छ । नेपालको राजनीतिमा अपरिहार्यरूपमा रहेको र अत्यन्त ढिला भइरहेको पुस्तान्तरणको कार्य दैलोमा टप्किएको निर्वाचनले नै पूरा गरिदिन सक्छ । निर्वाचनको विषयमा अलमल, द्विविधा हुनुपर्ने कुरै छैन ।
