सार्वजनिक सेवाको सुदृढीकरण

सुबोधराज प्याकुरेल

सेवाग्राही जनताको मूल्याङ्कनलाई सेवा प्रदायकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधार बनाइएको छैन
राज्य सञ्चालन कानुनअनुसार हुन्छ । कानुनको आधार संविधान हो । संविधानको आधार समसामयिक आर्थिक–सामाजिक अन्तरसम्बन्ध हो । यस्तो अन्तरसम्बन्धमा वैदेशिक र आन्तरिक तथा सुरक्षा र सन्तुलनका कुराहरू पनि गाँसिएर आउँछन् । यी सम्पूर्ण विषयको प्रतिनिधि देशको राजनीति हो । त्यसैले भनिन्छ – राजनीति नीतिहरूको पनि नीति माउनीति हो ।
संविधान एक कालखण्डको राष्ट्रिय दर्शन हो भने कानुन उक्त दर्शनअनुसार सञ्चालित हुने आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक व्यवहारलाई सहजीकरण निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने औजार । नागरिकका व्यवहार परम्परा, चेतना र आवश्यकताद्वारा निर्देशित हुन्छ । समकालीन सूचना ज्ञान र आत्मविश्वासअनुसार नागरिकको अपेक्षा निरन्तर परिवर्तनशील हुन्छ । आजको विश्व भूगोलले टाढा भए तापनि ज्ञान र सम्पर्कका हिसाबले एउटा बस्तीजस्तो बन्दै गएको छ । पर्यावरण र जलवायुको अत्यधिक महìव उजागर हुँदै जाँदा विश्व समुदाय नजिकिने क्रम झनै बढ्दो छ । संवैधानिक दर्शनअनुसार राज्य सञ्चालन हुने भनिए पनि राज्य सञ्चालनका लागि निर्माण गरिने संविधान र कानुन समकालीन विश्वव्यापी मान्यता र प्रबन्धभन्दा फरक जान सक्दैन । किनकि आधुनिक राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व हुन्छ । जुन कुरा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताबाट व्यवस्थित गरिएको हुन्छ । नागरिकको व्यवहार र अपेक्षा पनि तिनै राष्ट्रिय र विश्वव्यापी परिस्थिति अनुकूल प्रगतिशील हुने गर्छ ।
नागरिकको त्यही अपेक्षालाई व्यवस्थित गर्न कानुनको निर्माण गरिन्छ । जनताको तत्कालीन अपेक्षा र आवश्यकताको बोध जनप्रतिनिधिलाई हुने हुँदा कानुनको निर्माण र परिमार्जन पनि जनप्रतिनिधिले नै गर्छन् । सारांशमा, कानुनको निर्माण जनताको व्यवहारलाई सहजीकरण गर्न र उनीहरूको राज्यसँगको सम्बन्धलाई नियमन गर्न गरिन्छ । स्वतन्त्र नागरिकको इच्छा र व्यवहार अनन्त हुने हुँदा कानुन मूलतः जनताका व्यवहारलाई सहजीकरण गर्न बनाइन्छ । त्यसैले कानुनी शासनको सिद्धान्तअनुसार राज्यले कानुनले गर्नु भनेको काम मात्र गर्छ भने नागरिक कानुनले नगर्नू भनेको बाहेक गर्न स्वतन्त्र छ । यसको अर्थ मानिससँग अनन्त सिर्जनशीलता छ र व्यक्तिको सिर्जनशीलतालाई रोक्ने ÷छेक्ने अधिकार राज्यलाई छैन । यसकारण पनि छैन कि व्यक्तिले समाज र समाजले राष्ट्रको निर्माण गर्छ । राष्ट्रको निर्माता भएको हुनाले नागरिकलाई सार्वभौम नागरिक भनिएको हो ।
कानुनको केही प्राकृतिक मान्यता पनि छ । जस्तैः के गर्न हुन्छ र के गर्न हुन्न भन्ने कुरा प्रत्येकजनको अन्तःस्करणमा हुन्छ । अपराध गर्न हुँदैन भनिन्छ र के अपराध हो, के होइन भन्ने कुरा दृष्टिविहीन, अपठितदेखि बदी (पाप, खराब आचरण भएका) लाई पनि थाहा हुन्छ । राज्यको निर्माण मानिसले आफ्नो स्वतन्त्रता, मर्यादा र उन्नतिका लागि गरेको हो । मानिसको उन्नति र प्रगतिको एकमात्र कारण के हो भने मानिस सिर्जनशील प्राणी हो । उसले आफ्नो सुरक्षाका लागि शरीरका अङ्गमात्र होइन, प्राकृतिक वस्तुको पनि उपयोग ग¥यो । अनुभव र ज्ञानलाई सामूहिकरूपमा सञ्चार गर्ने भाषा र सञ्चारको शुद्धताका लागि व्याकरणसमेत बनायो । सम्पूर्ण जीव चराचरको क्षमता अनेक सिर्जनात्मक कामबाट हासिल ग¥यो । निरन्तर अनुसन्धान, परिमार्जन र सिर्जनशीलता भएको कारणले मानव सर्वोत्तम जाति बन्न सक्यो । समाजको उन्नतिको यो तथ्यबोध गर्ने र तदनुरूप सहजीकरण र नियमन गर्न सक्ने राज्य निर्माणको घनघोर सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा हामी छौँ ।
समस्याको गाँठो
हामी राणाकालीन रैती र शासकबीचको राज्य सञ्चालनको स्थितिबाट एक्काइसौँ शताब्दीको आधुनिक युगमा प्रवेश त ग¥यौँ तर तदनुकूलको राज्य व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनौँ । अहिले पनि जनतालाई नियन्त्रित र निर्देशित गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता छ । शासकीय व्यवहार पनि त्यस्तै छ । हाम्रो प्रशासन नतिजामुखीभन्दा प्रक्रियामुखी छ । अनुगमन र परीक्षण प्रणाली पनि त्यस्तै छ । आर्थिक वा अन्य कुनै पनि कारोबारलाई त्यही व्यवसायजन्य चरित्रको आँखाले हेरिन्न । राज्यआदेश पालकको रूपमा मात्र सबै क्षेत्रलाई हेर्ने संस्कार र प्रक्रियाले गर्दा हामी आफ्नो विकास गर्न स्वतन्त्र नभएका वस्त्र उद्यमीको देश भएका छौँ ।
सेवाग्राहीले सेवा प्रदायकको मूल्याङ्कन गर्न पाउने वा सक्ने सेवामुखी प्रशासनको अनुपस्थिति छ । अक्षरबाट व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्ने विधि भनेको सिर्जनशीलता र नागरिकको स्वतन्त्रताको प्रतिकूलको विधि हो । राज्य प्रशासनको मुख्य ध्येय बढीभन्दा बढी राजस्व असुल गर्ने मात्र छ । कानुन, नियम, विधि र प्रक्रिया पु¥याएर आफूलाई सुरक्षित बनाउने ध्याउन्नमा रहन प्रशासक बाध्य छन् । किनकि नतिजा, सिर्जनशीलता र तत्काल प्राप्त शिक्षा अनुकूलको सुधार गर्न प्रशासक पनि स्वतन्त्र छैनन् । अति नियन्त्रण भ्रष्टाचारको कारक हुन्छ किनकि नियन्त्रण अनेक प्रक्रियाजन्य नियम कानुनमार्फत गरिन्छ र त्यही प्रक्रिया पु¥याएपछि
प्रशासक निरापद ठहरिन्छ ।
देशमा कानुन नभएको होइन । सूचनाको हक प्रयोग गरेर अनेक सूचना माग्न सकिन्छ । भएका कानुनलाई प्रशासकीय ढिलासुस्ती र निजी व्यवहारद्वारा असजिलो बनाइएको अवस्थामा नागरिकले प्रश्न गर्न सक्छन् । तर प्रशासकमा रहेको शक्तिको त्रासबाट नेपाली समाज मुक्त हुन सकेको छैन । नागरिकसरह प्रशासक पनि विवेकशील सिर्जनशील व्यक्ति हुन् भन्ने दृष्टिकोणले प्रशासकीय विधि प्रक्रियाको निर्माण भएको छैन । त्यसैले एकातिर लाग्न सक्ने आरोपबाट मुक्त हुन विधि प्रक्रिया जटिल बनाइन्छ । प्रश्न उठ्न सक्ने ठाउँ र निकाय सबैको सहमति लिएर मात्र निर्णय गर्ने र स्तरीयता र सिर्जनशीलताभन्दा कागजमा लेखेअनुसार गर्ने र जवाफदेहीको प्रश्नबाट मुक्त हुने मानसिकता छ ।
व्यक्तिगत व्यवहारमा पनि अपेक्षित सुधार भएको छैन । सरकारी कर्मचारीमा आफू राजाको सिन्दूर लगाएको राष्ट्रसेवक र जनता आदेशपालक रैती हुन् भन्ने मानसिकता गइसकेको छैन । कारण के हो भने ती सेवाग्राही जनताको मूल्याङ्कनलाई सेवा प्रदायकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधार बनाइएको छैन ।
सिङ्गो देशको अपेक्षाअनुरूप चेतना, क्षमता र स्थिरता प्राप्त निजामती कर्मचारी प्रशासनको संरचना बनेको छैन । नागरिकताको प्रमाणपत्रजस्तै एकपटक लोकसेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि फेरि कहिल्यै परीक्षार्थी बन्नु नपर्ने, जुनसुकै सेवाको मानिस पनि अर्को अञ्जान सेवामा पनि स्थानान्तरण हुनसक्ने र नतिजाभन्दा समयावधि गणना गरेर पदोन्नति हुने जड प्रबन्धले गर्दा हाम्रो राज्यको व्यवस्थापन प्रणाली समाजको अपेक्षा पूरा गर्न असक्षम छ ।
हामी अति धेरै कानुन, पाइलैपिच्छेको नियम, विनियम, कार्यविधिको जञ्जालमा जकडिएका छौँ । कानुन र नियम कार्यको सहजीकरणका लागि बनाउनुपर्छ । हरेक विषयमा अर्को नियम, बेग्लै कार्यविधि चाहिन्न । तर, धेरै कानुन र कार्यविधिको झमेलाबाट बच्न आफूसँग सम्बन्धित बेग्लै कानुन र कार्यविधि बनाउने गरिन्छ । कानुन, नियम, कार्यविधिको क्षेत्रमा कानुन आयोगमार्फत गहिरो अनुसन्धान गरेर सम्पूर्ण सरकारी सेवालाई न्यूनतम सङ्ख्यामा विभाजित गर्ने र त्यति नै सङ्ख्यामा मात्र नियमावली र कार्यविधि निर्माण गर्ने काम तत्काल गर्नुपर्नेछ । बाँकी विषय कार्यकारीको निर्णयअनुसार गरे हुन्छ ।
समाधानको पहल
सबै सरकारी काम सम्पूर्णरूपमा पारदर्शी हुनुपर्छ । गरेको वा गर्ने कामका बारेमा सम्बन्धित अधिकारी जवाफदेही हुनुपर्छ । सेवाग्राहीबाट गरिने सन्तुष्टि मूल्याङ्कन सेवा प्रदायकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा अन्तरङ्गरूपमा समावेश गर्नुपर्छ । असल मनसायले, सिर्जनशीलताका साथ गरिएको कामको बारेमा औचित्य प्रस्तुत गर्ने अधिकार सेवा प्रदायक अधिकारीलाई हुनुपर्छ ।
जसरी चिकित्सकले बिरामीलाई सम्पूर्ण सत्य बताउनुपर्छ, त्यसैगरी सेवा प्रदायकलाई सेवाको स्थिति, प्रक्रिया आदि बारेमा सबै कुरा बताउनुपर्छ । आफूले मागेको सेवासँग सम्बन्धित जवाफदेही व्यक्ति र प्रक्रियासँग सम्बन्धित सबै कुरा जान्ने अधिकार सेवाग्राहीसँग हुन्छ।
कानुन र निर्णय प्रक्रियाको बारेमा सेवाग्राहीलाई नबताउने कुरा क्षम्य हुनु हुन्न । सेवाग्राहीले कानुन नियम आदिको बारेमा आफैँ पढेर बुझेर त्यसको प्रगतिशील परिभाषा गर्न अग्रसर हुनुपर्छ । यो काममा सेवाग्राहीलाई सहयोग गर्नु र सामग्री उपलब्ध गराउनु सेवा प्रदायकको कर्तव्य हुनुपर्छ । सेवाग्राहीको तर्क र माग निर्णयका लागि तयार गरिने अभिलेखमा समावेश भएकै हुनुपर्छ । त्यसलाई उजुरी होइन कि शिक्षा र निर्णय प्रक्रियाको मुख्य आधारको रूपमा ग्रहण गर्ने संस्कार बसाल्नुपर्छ ।
अधिकार र कर्तव्य
सेवाग्राहीको अधिकार र सेवा प्रदायकको कर्तव्य अन्योन्याश्रित हुन्छ । तर, सार्वभौम नागरिक भएकोले सेवाग्राहीको सन्तुष्टि सेवा प्रदायकको कर्तव्य हो । कर्ता सेवाग्राही नै हुन् । सेवा प्रदायक केवल सहजकर्ता हुन् । नागरिकको सोच कानुन नियमका पाना र अक्षरमा सीमित गरेर नियन्त्रण गर्न पाइन्न । नागरिकको अनुभव र इच्छा मुताविक कानुनमा संशोधन गर्नुपर्छ । मानिस जन्मैदेखि स्वतन्त्र हुन्छ र आफ्ना लागि सर्वोत्तम खुसीको खोजी र प्रयास गर्नु उसको आधारभूत मौलिक चरित्र तथा अधिकार हो । यदि सेवा प्रदायकबाट सेवाग्राहीको अधिकारको बेवास्ता गरिएमा आफ्नो मागको पक्षमा तर्क गर्ने, कानुनी आधार खोज्ने र गैरजिम्मेवार व्यवहारलाई सार्वजनिक रूपमा प्रचार गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ । सार्वजनिक सेवा नियम कानुन र कार्यविधिसम्मत् मात्र चल्ने गर्छ । तर, ती सबै कानुनी आधारलाई पारदर्शी ढङ्गले प्रयोग गरिएको हुनुपर्छ । सेवाग्राहीलाई बुझाइएको हुनुपर्छ । यसै क्रममा सेवाग्राहीलाई सम्पूर्ण कुराको सूचना दिइएको हुनुपर्छ । यदि सेवा प्रदायकको भूमिका कानुनसम्मत्, शिष्ट र कार्य तत्पर रहेको तर कानुन प्रतिकूल छ भने त्यस्तो कानुन, नियम र कार्यविधिमा सुधारका लागि पनि सेवाग्राहीको नाताले नागरिकको सङ्गठित आवाज उठ्नुपर्छ । सार्वजनिक सेवाको सुदृढीकरणको मुख्य
आधार यही हो ।
(लेखक १ नम्बर प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)