दधिराम खतिवडा /सुरज पौडेल
विश्वव्यापी महामारी कोभिड–१९ सँग अहिले दुनियाँ लडिरहेको छ । विश्व आर्थिक महामन्दीतर्फ उन्मुख छ । यस्तो जटिल विषम परिस्थितिलाई परास्त गर्नका निम्ति विश्वव्यापी समुदाय, सरकार, दल, समाज राष्ट्रिय सहकार्यमा जुट्नुको सट्टा नेपालको बहुमत प्राप्त सत्ताधारी राजनीतिक दल आन्तरिक खिचातानीमा गिजोलिएको छ ।
अर्कातर्फ मुलुक सङ्क्रमणकालीन अवस्थामै छ । सङ्घीयताको पूर्णतः कार्यान्वयनमा जटिलता कायमै छ । सम्पन्न गर्नुपर्ने काम असीमित छन् । बहुमतको ऊर्जाले परिणाम दिने सङ्केत थियो । सङ्घीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको दुईतिहाइ बहुमतको नेकपाको सत्तासीन सरकार र सोही दलको व्यवहार र विवादले यो स्थिति भोग्नुपर्ला भन्ने जनअपेक्षा थिएन । इमानदार जनता र आस्थावान कार्यकर्तामाथि गरिएको जनमतको अनादरप्रति शीर्षराजनीतिक नेता र नेतृत्व पूर्णतः दोषी ठहरिएको छ ।
अहिले जनताका सपना र आकाङ्क्षामाथि कुठाराघात प्रहार भएको छ । जनताको विश्वास, कार्यकर्ताको मनोबल र पार्टीको साख गिर्नेगरी तल्लो तहसम्मको विभाजित व्यवहार र मानसिकता गलत बाटो हो । राजनीतिक कमीकमजोरीको आत्मालोचना गर्दै लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संविधानको रक्षार्थ छरपस्ट रूपमा मतभिन्नता भएका नेताबीच दलीय संस्थागत निर्णयमा एकढिक्का भई अगाडि बढ्नु अर्को एउटा विकल्प छ ।
विधि सबैका लागि पाँचवर्षे कार्यकालका लागि व्यापक जनताको बहुमतद्वारा राज्य सत्तामा पुगेको ठूलो दल नेकपाभित्र आन्तरिक राजनीतिक विवादका कारण विभाजित छ । प्रतिनिधिसभा विघटन र ताजा जनादेश मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । उक्त विवादको निक्र्योल सर्वोच्च संवैधानिक अदालतले न्यायोचित, न्यायपूर्ण, निष्पक्ष र जनताको पक्षमा गर्नेछ । त्यो कानुनी पाटो भयो । संविधान र कानुन त्यसैका लागि हो । संविधानभन्दा माथि जनता, नेता, दल, सरकार कोही पनि छैन । कानुन व्यक्तिको होइन, नीतिको हुन्छ ।
संसदीय व्यवस्थामा विगतमा देखिएका सबै बेथिति र विसङ्गति नदोहो¥याउनु सरकारको न्यूनतम दायित्व हो । संविधानको मूल भावना, मर्म हो ।
संविधानसभाबाट जारी संविधानले जनभावनाको कदर र राजनीतिक स्थायित्वभित्र विधि र पद्धतिको वकालत गर्छ । यसविपरीतका गतिविधि बढ्दै जाँदा सत्तारूढ दल र सरकारप्रति चुनावमा व्यक्त जनअभिमत कायम नरहने पक्का छ ।
केही महिना अघिमात्र अमेरिकामा पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले निर्वाचनमा धाँधली भएको भनिएको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा थियो । अदालतले धाँधलीको प्रमाण नभएको फैसला सुनायो । जनताको व्यापक समर्थन र व्यक्तिगत सत्ताको शक्ति स्वतन्त्र न्यायपालिकाका अगाडि फेल खायो । लोकतान्त्रिक परिपाटीको उच्चतम अभ्यास यस किसिमको हुनुपर्छ । यो दर्बिलो एउटा उदाहरण नेपालका लागि पनि हुन सक्छ ।
राजनीतिक संस्कारको अभाव
अहिले नेकपा चोइटिसकेपछि विशिष्ट नेतादेखि कार्यकर्तासम्म एक–अर्कालाई खुइल्याउने तुच्छ आलोचना, तथानाम गालीगलौजका वर्षा आइरहेका छन् । गणतान्त्रिक सुदृढीकरण र सामाजिक रूपान्तरणको मार्गमा यात्रा गरिरहेको भनिएको नेकपाकै स्कुलिङबाट हुर्किएका नेता कार्यकर्ताले वाक् स्वतन्त्रताका नाममा राष्ट्रपतिजस्तो वैधानिक व्यक्ति र संस्थालाई गाली–बेइज्जती गरेका छन् । विधिगत र नीतिगत राजनीतिक अनुशासन यही हो ? यस्तो चरित्रका राजनीतिक प्रतिनिधिबाट आगामी पुस्ताले के सिक्छन् ? समाजमा के सन्देश प्रवाह भइरहेको छ ? मतदाताले के पाठ सिक्छन् ? राज्य, जनता र नीतिको कल्याणकारी संस्कारको राजनीति, अनुशासित राजनीतिको अभ्यास कहिले सिक्ने ? कहिले गर्ने ?
राजनीतिमा हाम्रो यो दुरावस्थाको मूल कारण राजनीतिक सिद्धान्त, दर्शन, चेत, अनुशासित असल व्यवहार र राम्रा चरित्रका मानिस राजनीतिक क्षेत्रमा अभाव देखियो । कोही नयाँ सोचसहितको बौद्धिक व्यक्ति राजनीतिमा आयो भने कि बाध्य भएर ऊ पनि राजनीतिक दाउपेचको खेलमा सहभागी हुनैपर्छ या त राजनीतिबाट सन्न्यास लिनुपर्छ । जुन मुलुकका निम्ति दुर्भाग्य हो ।
राजनीतिक नेतृत्वले समाजलाई देखाउने ऐना हो । अहिले भइरहेको यो तमासाले बेहाल राजनीतिको सङ्केत देखाएको छ । सरकार चलाइरहेको पार्टीभित्र पद र शक्तिको यत्रो प्रहसन हुनु गलत थियो । सत्तारूढ दलको जनताप्रतिको जिम्मेवारी सशक्त हुनुपथ्र्यो तर विपरीत भयो ।
राजनीतिज्ञको योग्यता, शिक्षा र संस्कार राजनीतिमा कमी भएको अनुभूति हुन्छ । हाम्रो देशका सबै राजनीतिक पार्टीका नेताले फुट मतमतान्तर, वैमनस्य परित्याग गरेर राष्ट्रिय सरकार गठन गरी संविधानलाई कार्यान्वयन गर्दै समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने कार्यमा योजनाबद्ध रूपमा कृतसङ्कल्पित हुनु आजको आवश्यकता हो ।
जनताबाट निर्वाचित राष्ट्रपति
जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी प्रधान रहने प्रणाली राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली हो । यस्तो प्रणालीमा सरकार प्रमुख र राष्ट्रप्रमुख एकै व्यक्ति हुने गर्छ । र, ऊ जनताको प्रत्यक्ष मतबाट निर्वाचित भएको हुन्छ । कतिपय देशमा भने जनताले सोझै राष्ट्रपतिलाई मत नदिए पनि सोही प्रयोजनका लागि निर्वाचक मण्डललाई निर्वाचित गर्नेखालको पद्धति अपनाउने गरेको पाइन्छ । निर्वाचित निर्वाचक मण्डलको राष्ट्रिय विधायिकासँग कुनै सम्बन्ध हुँदैन । यसखालको निर्वाचन पद्धति अमेरिकाको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा अवलम्बन गरिएको देखिन्छ ।
नेपालको लामो सङ्क्रमणकालीन इतिहासलाई नियाल्दा र अनेकौँ पद्धतिको अभ्यास गरिसक्दा पनि हाम्रो शासन प्रणाली दिगो हुन सकेको छैन । अबको राजनीतिक अस्थिरता अन्त्यका लागि जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्था एउटाबलियो विकल्प हुन्छ ।
अझै पनि विगतको पुरानै राजनीतिक दूषित प्रणाली र इतिहासलाई नै निरन्तरता दिने कुराले हामीले चाहेको राजनीतिक स्थायित्व कदापि हासिल हुन सक्दैन । जबसम्म राजनीतिले स्थायित्व ग्रहण गर्दैन देशको समतामूलक विकास, समृद्धि र सुशासन फेरि पनि आदर्शकै विषय बन्नेछ । त्यसैले सबैभन्दा उत्तम विकल्प प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय शासन नै हो, हुनुपर्छ ।
खर्चिलो भयो निर्वाचन संविधानतः हरेक पाँच वर्षमा आवधिक निर्वाचन हुने व्यवस्था छ । संविधान लोकतान्त्रिक र गतिशील छ । सङ्घीयता, समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणाली, मौलिक अधिकारको ग्यारेन्टी हामी संविधानमा पाउँछौँ । राजनीतिक पहिचान दिएको छ । तमाम सामाजिक र साँस्कृतिक पहिचान दिएको छ । यी सम्पूर्ण कुराको विचार गरेरमात्रै संविधानमा टिप्पणी गर्नु उचित हुनेछ ।
निर्वाचनले मात्र राजनीतिक गतिरोधलाई अन्त्य गर्दैन । सत्ता परिवर्तन हुनेछ तर नेतृत्व उही र उस्तै हुनेछ । जबसम्म बहुपक्षीय राजनीतिक एकता र मेलमिलाप हुन सक्दैन तबसम्म मुलुक अस्थिरतामै कायम रहनेछ ।
अर्कातर्फ सामान्य नागरिक राजनीतिमा प्रवेश गर्न खोज्यो भने निर्वाचनमा सहभागी नै हुन नसक्ने अवस्था छ । रकम खर्च गर्न नसक्नेलाई दलले नै उम्मेदार सिफारिस नगरिदिने, विगतमा भएको तीनै तहको निर्वाचन असाध्यै खर्चिलो थियो । सीमित उम्मेदवारले जित्नका लागि निर्वाचन आयोग खरिद गर्ने, कर्मचारी खरिद गर्ने, सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरू खरिद गर्ने र मतदाता खरिद गर्नेलगायत धाँधलीका सम्पूर्ण उपाय अवलम्बन हुने गर्छ ।
यसप्रकारको क्रियाकलापबाट निर्वाचित प्रतिनिधि दलहरूको नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहन थाल्छ । जनप्रतिनिधिहरू नै भ्रष्टाचार र कमिसनमा लाग्ने र त्यसलाई राज्यको कुनै पनि अङ्गले नियन्त्रण गर्न नसक्ने स्थितिमा पुग्नेछ । निर्वाचनमा हुने अनियन्त्रित खर्च नियन्त्रणका लागि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नै अङ्गीकार गर्न उचित छ ।
वैकल्पिक धार
एकताका अबको निकास, आर्थिक विकास नारा खुब लोकप्रिय थियो । वर्तमानको विषम र जटिल परिस्थितिमा इमानदार, योग्य, सक्षम राजनीतिक कार्यकर्तालाई जनतामाझ गएर जनविश्वास प्राप्त गर्ने अवसर प्राप्त हुँदै छ । अब जनतालाई टुट्न नदिई, जनताको आस्थाको मत प्राप्त गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । प्राप्त जनअभिमतको सम्मान गर्ने संस्कार पनि सुरूवात गर्नुपर्छ ।
अब राजनीतिक चक्रव्यूहबाट मुलुकलाई निकाल्ने एकमात्र वैकल्पिक शक्तिको विकास र निर्माणको प्रयास गर्नुपर्छ । मुलुकलाई सङ्कटको भुमरीबाट बचाउन वैकल्पिक शक्ति नागरिकले चाहेका छन् ।
दलहरूले आ–आफ्नो आधारभूत पहिचान र छवि जोगाउनु त स्वाभाविक छ । तर, बदलिएको युग र चेतनाअनुरूप ढल्न र ढाल्न नसक्ने हो भने देश जहाँको त्यहीँ रहन्छ । सबैले बुझ्न जरुरी के छ भने भविष्यप्रतिको आशा कमजोर हुनु भनेको वर्तमानमै सीमित हुन राजी हुनु हो । राजनीतिक विकल्प दिन चाहने दलहरू कमजोर भए देश पुरानैको वरिपरि घुमिरहने हो । अब वैकल्पिक राजनीति र राजनीतिक विकल्पलाई समानान्तर सोच बनाउनुहुन्न । वैकल्पिक राजनीतिको कुरा गर्नेहरूले राजनीतिक विकल्प पनि दिन सक्नुपर्छ । राजनीतिक विकल्प दिनेले वैकल्पिक तरिका, शैली र सोचलाई न्याय पनि गर्न सक्नुपर्छ ।
अब स्पष्ट ढङ्गले पार्टीको सिद्धान्त र विचार थाहा नहुनेलाई कार्यकर्ताले नेता मानिरहन कुनै जरूरी छैन । गाउँ–बस्तीमा युवा जागरुक हुँदै ऊर्जासाथ सङ्घर्षबाट स्थापित नेतालाई जोगाउँदै नयाँ नेतृत्व स्थापित गर्न अपरिहार्य छ । देशमा हरेक नागरिकको भविष्य सुनिश्चित गर्न, नयाँ विकासको गतिमा अग्रसर हुन, दलीय अस्थिरताबाट मुक्त हुन नवीनतम रणनीतिक योजना, सुझबुझपूर्ण सोच भएको नेतृत्व मुलुकले खोजेको छ ।
(अमेरिका आधारित पौडेल सफ्टवेयर इन्जिनियर र खतिवडा समसामयिक विषयउपर लेखन गर्नुहुन्छ ।)
