बाबुकाजी कार्की
नेपालको संविधानले सङ्कल्प गरेको आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण र व्यवस्थित गर्न सफल र सबल सहकारीले अर्थपूर्ण योगदान पु¥याउन सक्छ । सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागितामार्फत उपलब्ध साधन–स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाज निर्माण र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने संविधानको राज्यका निर्देशक सिद्धान्तभित्र पर्छ । आर्थिक समृद्धि र आत्मनिर्भर अर्थ व्यवस्थाका लागि आवश्यक नीति नियमको व्यवस्था र कार्यान्वयन गर्ने अभिभारा सरकारको भए पनि अन्य सरोकार पक्षको सक्रिय सहभागिताको पनि उत्तिकै महŒव रहन्छ ।
समुदायमा छरिएर रहेको निष्क्रिय पुँजीलाई एकीकृत गरी उत्पादनमूलक कार्यमा परिचालन गर्नु सहकारीको धर्म हो । ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रमा सहकारीले व्यक्ति र सानातिना सङ्घ संस्थालाई आफ्नो योग्यता, क्षमता र औकातअनुसार उन्नतिका लागि छरिएर बसेको पँुजी लगानी गर्न सहकारीले प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । पिछडिएका र सीमान्तकृत विपन्न वर्गका समुदायमा भएको परम्परागत सीपलाई परिमार्जन र परिष्कृत गर्दै स्वरोजगार बन्ने चेतना, अवसर र उत्साह प्रदान गर्ने काममा सहकारीले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
स्वेच्छिक तथा खुला सदस्यता, सदस्यहरूद्वारा लोकतान्त्रिक नियन्त्रण, आर्थिक सहभागिता, स्वायत्तता र स्वतन्त्रता, शिक्षा, तालिम र सूचना, सहकारीबीच पारस्परिक सहयोग तथा समुदाय र वातावरणप्रति समर्पण सहकारीका आधारभूत सिद्धान्त हुन् । सहकारीको जन्म गरिबी, असमानता, भेदभावकै विरुद्धमा भएको हो । नेपालमा पछिल्लो समयमा सहकारीको सङ्ख्यात्मक वृद्धि तीव्र गतिमा भएको छ । यहाँ पहिलो सहकारी ऐन–२०४८ बन्दा आठ सय ३३ मात्र सहकारी भएकोमा हाल २९ हजार ८८६ सहकारीमा ७३ लाख सात हजार ४६२ भन्दा बढी मानिस सेयरधनीका रूपमा सङ्गठित भएका छन् । विगत तीन वर्षमा चार हजार ६४४ सहकारी घटेका छन् । सहकारी सङ्घीय सरकारअन्तर्गत १२५, प्रदेश सरकारअन्तर्गत छ हजार दुई सय र स्थानीय सरकारअन्र्तगत २३ हजार ७५९ रहेका छन् । हाल सञ्चालित सहकारीमध्ये २० विषयगत केन्द्रीय सङ्घ, एक राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क, एक राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ र २४१ विषयगत जिल्ला सहकारी सङ्घ क्रियाशील छन् ।
सहकारीमा ५६ प्रतिशत महिला सदस्य रहेका छन् । सहकारी सङ्घ संस्थाले मुलुकभर ८८ हजार ३०९ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेका छन् । अहिले सहकारीको कारोबार १० खर्ब तथा ९४ अर्ब १० करोड सेयर पुँजी तथा चार खर्ब ७७ अर्ब ९६ करोड बचत सङ्कलन गरी चार खर्ब ३६ करोड ऋण गरेको सरकारी तथ्याङ्कले पुष्टि गरेको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनको पाँच प्रतिशत, वित्तीय क्षेत्रमा २० प्रतिशत एक लाख प्रत्यक्ष रोजगारी, १० लाख स्वरोजगारी र कम्तीमा पनि पाँच खर्बको वित्तीय कारोबार सहकारीले गरेको तथ्याङ्कीय आँकलनले देखाएको छ ।
अधिकांश सहकारीमा सञ्चालक समितिको चयन, कर्मचारीको नियुक्ति, आम्दानी खर्चको पारदर्शिता आदि समस्यामूलक छ भन्ने गुनासामा सत्यता देखिन्छ । सेयर सदस्यको सदाशयता र विश्वासको गलत फाइदा उठाउँदै कतिपय केही धुर्त व्यक्तिले सञ्चालकलगायतका समितिमा परिवारका सदस्य वा नजिकका व्यक्ति राखेर मनलागी गर्नेक्रम बढेको पाइन्छ । पदाधिकारी चयन, अडिटको प्रमाणीकरण आदि रकमी सिन्डिकेटका आधारमा अपारदर्शी साधारणसभाबाट कागजी प्रक्रिया पूरा गरी टाठाबाठाको हैकम कायम राख्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ ।
सहकारीमा खर्चका विवरण वास्तविकताभन्दा पनि बिल भर्पाइँ दुरुस्त राखी व्यक्तिगत लाभ लिने दुरासयका कारण सहकारीको सिद्धान्त र मर्ममाथि नै प्रश्न खडा गरिदिएको छ । कमिसनमा कमाउने र चाकडीमा रमाउने प्रवृत्ति कतिपय सञ्चालकको छ । सहकारीका केही लोभीपापी सञ्चालक जागिरे पनि भएर आफ्नो सेवा–सुविधा बढाउनेजस्ता निन्दनीय र हास्यास्पद निर्णय गरेका घटना सामान्य बन्दै गएका छन् । सहकारी सञ्चालनमा विधि र प्रक्रियासम्मत पारदर्शी कार्यशैलीभन्दा पनि सामन्ती सोच र स्वार्थबाट प्रदूषित हुँदै जानु भविष्यका लागि शुभसङ्केत होइन । सहकारीमा देखिएका बेथिति नियमन गर्न सम्बन्धित निकाय चनाखो हुन विलम्ब गरिनुहुन्न ।
सहकारीको परिभाषा र सिद्धान्तसमेतलाई अपव्याख्या गर्ने यस्ता विकृत गतिविधिलाई निरुत्साहित र व्यवस्थित गर्न नयाँ सहकारी ऐन नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य भइसकेको छ । मौजुदा सहकारी ऐनमा केही सकारात्मक व्यवस्था भए पनि अझ धेरै सच्याउनुपर्ने विषय छुटेको महसुस हुन्छ । सहकारीमा सर्वसाधारणको सहज र स्वस्फूर्त सहभागितालाई नियमनका नाममा सङ्कुचित बनाउने प्रयास गरेको पाइन्छ । दण्ड र सजायभन्दा पनि प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया र नैतिक बन्धनलाई समेत प्रोत्साहित गर्नेखालको नीतिबाट मात्र विकृतिको दिगो नियमन हुन सक्छ । नेपालका कतिपय नियम कानुन राम्रा भए पनि कार्यान्वयवन फितलो हुनाले कागजमै सीमित भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले प्रतिपादन गरेका सहकारी सिद्धान्त र मान्यतालाई समेत मध्यनजर राखेर सहकारी सञ्चालन हुनुपर्छ । अभियन्तासँगको घनिभूत छलफलविना ल्याइने सहकारी ऐन नियम प्रभावकारी हुन सक्दैनन् । कोरोनाले अन्य क्षेत्रजस्तै आर्थिक क्षेत्रमा विशेष नकरात्मक प्रभाव परेको छ । वित्तीय सङ्घ संस्था दिनप्रतिदिन शिथिल बन्दै गएका छन् । दैनिक बचत तथा ऋण प्रवाहबाट चलायमान रहने सहकारी लामो लकडाउनका कारण प्रायः ठप्पै भएका थिए । कतिपय सहकारीले कारोबार बन्द गर्न विवश भएको सञ्चालकको दुःखेसो छ । सहकारीमा अस्तव्यस्त व्यवस्थापन तथा दूरदर्शी योजना नभएका कारणले पनि यो अवस्था आइलागेको हो । सहकारीको दर्शन तथा मर्म र भावनाभन्दा पनि केही सीमित टाठाबाठा व्यक्तिको स्वेच्छाचारीमा चलेका सहकारीको अवस्था टीठलाग्दो हुनु अनौठो होइन ।
देशभरि छरिएर बसेका सबैखाले खासगरी बैङ्क र वित्तीय ज्ञान नभएका जनसमुदायको आम्दानीलाई व्यवस्थित र उचित प्रवद्र्धनका लागि सहकारी वरदान साबित हुन सक्छ । सीमित आम्दानी भएका जनसमुदायबाट सङ्कलित बजेटको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेर सामाजिक, आर्थिक विकास गर्न उदाहरणीय भूमिका व्यवस्थित रूपमा सहकारीले मात्र सञ्चालन गर्न सक्छन् । तसर्थ, एकका लागि सबै र सबैका लागि एक भन्ने सहकारीको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्न काँधमा जिम्मेवारी, हृदयमा इमानदारी, मस्तिष्कमा समझदारी तथा भविष्यदर्शी योजना एवम् म र मेरोभन्दा पनि हामी र हाम्रो भन्ने विवेक र विचार भएको निःस्वार्थ नेतृत्व र सञ्चालकबाट मात्र दिगो रूपमा सहकारी फस्टाउन सक्छ ।
(लेखक सहकारी अभियन्ता हुनुहुन्छ ।)
