मेघराज भट्टराई
पछिल्लो घटनाक्रमले नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक क्षेत्रमा नयाँ तरङ्ग उत्पन्न गरेको छ । नेपालको राष्ट्रिय राजनीति र त्यसमा भू–राजनीतिले पारेको प्रभावबारे विभिन्न कोण प्रतिकोणबाट बहस सिर्जना भइरहेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) को आन्तरिक जीवन र त्यसले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पारेको असरबारे अनगिन्ती टीका–टिप्पणी भइरहेका छन् ।
भनिन्छ, कारक, कर्ता र त्यसबाट सिर्जित हुने परिघटनाको ऐतिहासिक सम्बन्ध हुन्छ । कुनै पनि घटनाको कारण हुन्छ र कारणको पहिचान गरेर त्यसको निवारण नगर्दासम्म सोही घटनाको पुनरावृत्ति भइरहने गर्छ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनु आफैँमा एउटा महŒवपूर्ण परिघटना त होला तर विघटनको परिस्थिति किन सिर्जना भयो र प्रधानमन्त्रीले बाध्यात्मक कदमका रूपमा प्रतिनिधिसभा किन विघटन गर्नुप¥यो भन्ने यक्ष प्रश्नको जवाफ खोज्न जरुरी छ । जवाफ खोजेर त्यसको समाधान नगर्ने हो भने कुनै पनि सरकार पाँच वर्षसम्म नटिक्ने र त्यसले बारम्बार मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने कुरा निश्चितप्रायः छ । त्यसैले प्रतिनिधिसभा विघटनको मूलकारण के थियो भन्ने विषयको पहिचान गर्दा नै आजको राष्ट्रिय राजनीति र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिलाई सूक्ष्म र मिहिन ढङ्गले बुझ्न सकिनेछ । त्यसपछि संसद्को पुनःस्थापना भएपछि अब राष्ट्रिय राजनीति कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सवालमा पनि प्रस्टता आउनेछ ।
यसका लागि सबैभन्दा पहिला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को निर्माण प्रक्रियाबारेमा बुझ्नु आवश्यक छ । नयाँ संविधान जारी भएपछि मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश ग¥यो । राजनीतिक हक–अधिकार प्राप्तिको लामो लडाइँ पूरा भयो र मुलुक आर्थिक समृद्धिको यात्रा तय गर्ने नयाँ चरणमा प्रवेश ग¥यो । यो यात्रा अगाडि बढाउनका लागि एकातिर सोहीअनुरूपको विचार र सङ्गठन भएको राजनीतिक दल र नेतृत्वको आवश्यकता देखियो भने अर्कोतर्फ राजनीतिक स्थिरता पनि अनिवार्य सर्त हो भन्ने आत्मबोध भयो ।
यस्तो परिस्थितिमा विगत लामो समयदेखि टुटफुट र मेलमिलापको शृङ्खलाबाट अगाडि बढिरहेको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गरी एउटा बलियो कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने कामको पहलकदमी सुरु भयो । देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम गरेर समृद्धिको यात्रालाई अगाडि बढाउनेगरी केपी ओलीको नेतृत्वमा नेपालका दुई प्रमुख कम्युनिस्ट घटकबीचमा एकता भयो र त्यसको परिणामस्वरूप निर्वाचनको माध्यमबाट करिब दुईतिहाइ जनमत प्राप्त गर्दै केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो ।
यो उपलब्धि कुनै सहज तरिकाले प्राप्त भएको थिएन । २०६४ को चुनाव पछाडि अत्यन्त कमजोर र रक्षात्मक बनेको तत्कालीन नेकपा एमालेलाई देशकै सबैभन्दा लोकप्रिय पार्टीका रूपमा स्थापित गर्ने काम केपी ओलीको नेतृत्वमा भएको थियो । स्थानीय तहको चुनावमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादीको गठबन्धनका बाबजुद देशका अधिकांश ठाउँमा नेकपा एमालेका प्रतिनिधिको विजय केपी ओली नेतृत्वको एमालेले राष्ट्रिय राजनीति, देश र जनताका पक्षमा खेलेको भूमिकाले गर्दा भएको थियो । यतिमात्रै नभएर एमाले र माओवादीको गठबन्धनमा भएको निर्वाचनमा नेकपा एमालेले जितेको सिट सङ्ख्या र समानुपातिकमा उसले प्राप्त गरेको मतले पनि उसको लोकप्रियतालाई मापन गरेको थियो । ओलीको नेतृत्व स्थापित हुनुमा उहाँले अहङ्कार, अव्यावहारिक र अलोकतान्त्रिक प्रवृत्तिविरुद्ध लिनुभएको अडानले महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो । तत्कालीन नेकपा माओवादीले वाईसीएलकोे नाममा गरेको बलमिच्याइँ, तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटुवाललाई गरेको कारबाहीविरुद्धको अडानलगायतले यसमा महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह ग¥यो ।
वैचारिक नेतृत्व
एकताका केहीले नेकपा एमालेलाई कतिपयले ‘न पोथी न भाले ः नेकपा एमाले’ भन्दै आलोचना गर्ने गर्थे । हुन पनि पार्टीको नेतृत्वले राष्ट्रिय मुद्दामा स्पष्ट अडान लिन नसक्ने र राजनीतिक परिदृश्यमा आएका विषयमा आफ्नो ठोस नीति प्रकट गर्न नसकेका कारणले एमालेलाई लिङ्ग नछुट्टिएको, अस्थिर र ढुलमुले नीति भएको पार्टीका रूपमा चित्रण गरिएको थियो । तर, जब केपी ओली एमाले पार्टीको प्रमुख नेताका रूपमा अगाडि आउनुभयो, त्यसपछि उहाँको अगुवाइमा सशक्त वैचारिक तथा साङ्गठानिक अभियान सञ्चालन भयो । ओलीको नेतृत्वमा एमालेले लिएको सटिक र स्पष्ट विचार तथा चट्टानी अडानका कारणले पार्टीप्रति आमनेपाली जनसमुदायको आकर्षण बढ्दै जान थाल्यो ।
जातीय राजनीतिको घनचक्कर
त्यस्तैगरी, संविधान निर्माणक्रममा सङ्घीयता सर्वाधिक पेचिलो विषय बन्न पुगेको थियो । राज्यको पुनःसंरचना गर्दा त्यसको आधार पहिचानमात्रै हुने कि सामथ्र्य र पहिचान दुवैको संयोजन हुनुपर्ने भन्ने विषय विवादको केन्द्रबिन्दु बनेको थियो । नेपाललाई जातीय राज्यका आधारमा विभाजन गर्नुपर्छ, जातजातिको छुट्टै राज्य निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने चिन्तनले जरा गाड्दै गइरहेको थियो । साम्प्रदायिक दङ्गा भड्काएर नेपाली–नेपालीबीचमा भिडन्त गराउने दुष्प्रयत्न भइरहेका थिए । यस्तो असामान्य अवस्थामा ओलीले सबै प्रकारका थिचोमिचो र विभेद अन्त्य गर्न जातको होइन, वर्गको राज्य स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई अगाडि सार्नुभयो । कोही मानिस जन्मिदैमा धनी वा गरिब भएर जन्मिदैन, सानो वा ठूलो भएर जन्मिदैन, उँचो र निचो जातको भएर जन्मिदैन, यो तात्कालिक राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक परिवेशले निर्धारण गरेको हुन्छ भन्ने धारणा अगाडि सार्नुभयो । आफूमाथि लागेका अनेकप्रकारका लाञ्छनाको बेवास्ता गर्दै ओलीले जातीयताको घनचक्करबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्ने कामको अगुवाइ गर्नुभयो ।
संविधान निर्माणको नेतृत्व
पहिलो संविधासभाबाट त संविधान बनेन, दोस्रो संविधानसभाबाट पनि संविधान जारी हुन सक्दैन कि भन्ने शङ्का र निराशा नेपाली जनमानसमा थियो । संविधान बन्न नदिने, बने पनि आफ्नो स्वार्थ परिपूर्ति हुनेगरी मात्र बन्न दिनेगरी आन्तरिक र बाह्य चलखेल भइरहेका थिए । यहीबेला चारतिर मुख फर्काएर विपरीत दिशामा बसिरहेका राजनीतिक दलहरूबीचमा साझा सहमति कायम गर्न ओलीले पहलकदमी लिनुभयो । संविधान जारी गर्न नदिन भएका बाहिरी चलखेललाई परास्त गर्नुभयो ।
स्वाधीनताका पहरेदार
इतिहासमा नेपाल भौगोलिक रूपमा कसैको अधिनस्थ नभए पनि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक रूपले कहिल्यै पनि स्वाधीन हुन सकेन । नेपालका स–साना आन्तरिक विषय हुन् वा अन्तर्राष्ट्रिय विषय, हरेकमा विदेशीको चलखेल र हस्तक्षेप हुने गरेका अनेकौँ दृष्टान्त छर्लङ्ग छन् । पछिल्लोपटक संविधान जारी गरेबापत नाकाबन्दी खेप्नुप¥यो ।
यस्तो समयमा नेपाल भूगोलमा अरूभन्दा सानो होला, जनसङ्ख्याका हिसाबले अरूभन्दा सानो होला, विकासका दृष्टिकोणले अरूभन्दा पछाडि होला तर एक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकका हिसाबले नेपालको स्थान अरू मुलुकको भन्दा कम वा बढी होइन बराबर नै हो भन्ने मान्यता अगाडि सार्दै राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनलाई नयाँ उचाइमा स्थापित गर्नुभयो ओलीले । नाकाबन्दी, चीनसँगको पारवहन सन्धि, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायतका विषयमा लिएको दृष्टिकोण र खेलेको भूमिकाले गर्दा राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयमा नेपाली जनतामा पुनर्जागरण ल्याउने कालखण्डका रूपमा नेपालको इतिहासमा स्वर्णिम अक्षरले लेखाउन सफल हुनुभयो ।
सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल
हाम्रा छिमेकी मुलुकले तीव्र विकासको फड्को मार्दासमेत हामी अझै अविकसित मुलुकका रूपमा परिचित छौँ । आयातमुखी अर्थतन्त्र र परनिर्भरताको लामो विरासतले गर्दा मुलुक दयनीय अवस्थामा रुमल्लिरहेको छ । यस्तो परिवेशमा ओली नै त्यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ, जसले ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को नारामार्फत मुर्छित नेपाली जनतामा विकासको नयाँ आशा सञ्चार गर्नुभयो । अब हाम्रो देश कहिल्यै पनि विकसित हँुदैन कि क्या हो भनेर सोच्न बाध्य पारिएका नेपाली जनतामा हाम्रो देशमा पनि विकास हुन सक्छ, हामी पनि विकसित र सम्पन्नशाली देश बन्न सक्छौँ भन्ने सपना र भावना जागृत गर्नुभयो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनका कारण
यसरी केपी ओलीले संविधान निर्माण, राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाइँ र नेपाललाई समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढाउन खेलेका ऐतिहासिक भूमिकाको आलोकमा विशाल पार्टीको निर्माण र निर्वाचनमा ऐतिहासिक जनमत प्राप्त भएको थियो । तर दुर्भाग्य, सरकार बनेको तीन वर्ष पुग्दा नपुग्दै नेकपाको आन्तरिक कलहको उपजस्वरूप प्रतिनिधिसभा विघटन हुन पुग्यो । आफ्नै पार्टीको अध्यक्षविरुद्ध फौजदारी अभियोगका लाञ्छना समेटिएका भ्रामक आरोपलाई अनाधिकृत रूपमा पार्टीको लोगो र लेटरप्याड प्रयोग गरी छापेर बाँड्ने र आफ्नै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध चोर बाटोबाट सरकार ढलाउने प्रयत्न भए । राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धिको अभियानलाई अतृप्त आकाङ्क्षा र कुण्ठाको साटो फेर्ने माध्यम बनाइयो, जसले गर्दा प्रधानमन्त्रीले बाध्यात्मक कदमका रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।
अहिलेको परिदृश्य
आज मुलुक एउटा ऐतिहासिक मोडमा आएर उभिएको छ । अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएको छ । अब सत्ता प्राप्ति र शक्ति सङ्र्घषको लडाइँमा नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्ने होडबाजी सुरु हुँदै छ । अदालतबाटै नेकपाको एकीकरण बदर भएको छ र पूर्व दुई कम्युनिस्ट पार्टी पूर्ववत् अवस्थामै पुगेका छन् । अब नेकपा फेरि एकीकृत भएर अगाडि बढ्छ कि विभाजित नै रहन्छ भन्ने विषयले अबको राजनीति र सत्ता समीकरण कस्तो हुनेछ भन्ने निक्र्यौल गर्नेछ ।
अबको मूलबाटो
विद्यमान यस्तो जटिल परिस्थितिमा पनि मुलुकका अगाडि केही ऐतिहासिक अभिभारा रहेका छन् । एकातिर राष्ट्रिय हित र स्वार्थलाई केन्द्र भागमा राख्दै राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाइँलाई रचनात्मक र सिर्जनात्मक तरिकाले गन्तव्यमा पु¥याउने एउटा प्रमुख दायित्व हाम्रोसामु छ । अर्कोतर्फ वर्गीय हितको पक्षपोषण गर्दै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्ने र समाजवादमा सङ्क्रमणका लागि आधारशिला खडा गर्ने सर्वाधिक महŒवको कार्यभार पनि छ । यी सबै व्याख्याको मतलब केपी ओलीका कमजोर पक्ष छँदै छैनन् भन्ने होइन । तर, सम्रगतामा अनि मूल दृष्टिकोणमा उहाँले लिएको अडान ठीक छ भन्ने हो । भनिन्छ, जसले जुन कुराको परिकल्पना गरेको हुन्छ, जसले जुन विषयको उठान गरेको हुन्छ, त्यो परिकल्पना साकार पार्ने, त्यो विषयलाई टुङ्गोमा पु¥याउने कामका लागि आवश्यक योजना र इच्छाशक्ति पनि त्यही व्यक्तिमा बढी हुन्छ । त्यसैले गर्दा पनि नेपाललाई समृद्धि र विकासको बाटोमा अगाडि बढाउने महाअभियानको गोरेटो निर्माण गर्न केपी ओलीको निरन्तरता आवश्यक छ ।
(लेखक बुटवल नगर योजना आयोगका सदस्य सचिव हुनुहुन्छ ।)
