उद्धव सिलवाल
नेपालको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना (२०१३÷२०१८) देखि नै गरिबी निवारण मुख्य एजेण्डाको रूपमा रहँदै आएको छ । नेपालले गरिबी निवारण, क्षेत्रीय सुरक्षा र आर्थिक विकासको मुख्य लक्ष्य लिएको लामो समय बितिसकेको छ तर कार्यान्वयनको अवस्था जस्ताको तस्तै छ ।
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा हासिल गर्न सामाजिक न्यायसहितको तीव्र विकास, सुशासनसहितको जनउत्तरदायी राज्य, समाजवाद उन्मुख समृद्ध अर्थतन्त्रको निर्माणमा सरकार प्रतिबद्ध रहने विषयलाई राज्यले उच्च महìव दिएको छ ।
मिलेनियम डेभलपमेण्ट गोल (एमडिजी (सहस्राब्दी विकास लक्ष्य) को मुख्य लक्ष्यमध्ये चरम गरिबी र भोक हटाउने पनि छ । तर यी सबै विषय कागजमा मात्रै सीमित रहेको देखिन्छ । पन्ध्रौँ योजनाको आधारपत्रमा उल्लेख भएको निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या १८ दशमलव ७ प्रतिशतबाट ११ प्रतिशत र बहुआयामिक गरिबीमा रहेको जनसङ्ख्या २८ दशमलव ६ प्रतिशतबाट १३ प्रतिशतमा झार्ने, आँकलन पूरा होला त भन्ने नै अहिलेको प्रश्न हो ?
पन्ध्रौँ योजनामा उल्लेख गरेको तथ्याङ्क र गरिबी निवारण नीतिमा रहेको तथ्याङ्कमा समेत एकरूपता नदेखिएको अवस्था छ । गरिबी निवरण नीतिमा नेपाललाई सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको देशको सूचीमा पु¥याउने लक्ष्य छ । अहिले पूर्णरूपमा गरिबीको सङ्ख्या १८ प्रतिशत छ । त्यसो त बहुआयामिक गरिबीको सङ्ख्या करिब २८.६ प्रतिशत छ । गरिबी निवारण नीति २०७६ ले वि.सं २०८७ सम्म गरिबीको रेखा ५ प्रतिशतमा र वि.सं. २१०० मा शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय प्रदान गर्दै सबै लिङ्ग, क्षेत्र र समुदायभित्रका आर्थिक रूपले विपन्नलाई प्राथमिकता प्रदान गर्ने नीति अङ्गीकार गरेको छ । विगत दुई दशकदेखि गरिबी निवारणलाई विकास प्रयासको प्राथामिकतामा राखी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
१० औँ योजनामा गरिबीलाई आयमा आधारित गरिबी, मानवीय गरिबी तथा सामाजिक वञ्चितीकरण गरी तीन आयाममा विभाजन गरिएको छ । तर गरिबी निवारण र आर्थिक असमानता न्यूनीकरणको क्षेत्रमा अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल हुन सकेको देखिँदैन । योजनाले भनेजस्तो गरिब लक्षित कार्यक्रम क्षमता विकासभन्दा वितरणमुखी हुनु, वास्तविक गरिबलाई लक्ष्यित गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्नु, विभिन्न निकायबाट सञ्चालित छरिएर रहेका गरिबी निवारणसँग सम्बन्धित कार्यक्रमबीच समन्वयनको अभाव रहनु, कृषिक्षेत्र निर्वाहमुखी हुनु, राज्यको स्रोत र साधनमा गरिबहरूको सहज पहुँच पु¥याउन नसक्नु समस्याका रूपमा देखिएका छन् ।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले केही दिन अघि सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार गत वर्षको आर्थिक वृद्धिदर १ दशलमव ९९ प्रतिशतले ऋणात्मक छ । कोभिड–१९ महामारीले पर्यटन क्षेत्र तथा औद्योगिक उत्पादन र उपभोग कमजोर बनाउँदा गतवर्षको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक भएको प्रतिवेदन विभागले सार्वजनिक गरेको थियो । योसँगै चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक अवधिमा पनि आर्थिक वृद्धिदर ४ दशलमव ६ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको सोही प्रतिवेदनले भनेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ (युएन) ले जारी गरेको वल्र्ड इकोनोमिक सिचुएसन प्रोस्पेक्टस (विश्व आर्थिक अवस्था आँकलन) मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर माइनस शून्य दशमलव १ प्रतिशतमा सीमित हुने उल्लेख गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा देशको अर्थव्यवस्थामा सबैभन्दा महìव राख्ने पुँजीगत खर्च २० प्रतिशत बिन्दुले घटाउनुलाई पनि सकारात्मक रूपमा लिन सकिँदैन ।
सरकारले कोभिड– १९ महामारीको नियन्त्रणका लागि गरेको लकडाउन र अहिलेको अवस्थामा समेत कुनै पनि उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन नसकेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सर्वेक्षण तथ्याङ्कले देखाएको छ । कोभिड–१९ बाट लामो समय प्रभावित बनेका मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधारको क्रम सुरु भएको छ भने हाम्रो अर्थतन्त्र पनि सुधारोन्मुख अवस्थामा अघि बढिरहेको छ । पछिल्लो समय रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्ने क्रममा रहेको केन्द्रीय बैङ्कले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
राजनीतिक अस्थिरताले उद्योग व्यवसाय सहज रूपमा अघि बढ्न असहयोग गर्छ । अस्थिर राजनीतिक वातावरणले आर्थिक क्षेत्रलाई अस्थिरतामा धकेल्ने हुँदा लगानीको वातावरण बन्न सक्ने सम्भावना देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा विदेशी लगानी भित्रिने वातावरण सरकारसँंगै स्वदेशी लगानीकर्ताले गर्न सक्नुपर्छ । २०७४ को निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले अब राजनीतिक मुद्दा सकिएको र आर्थिक मुद्दाले मात्रै प्राथमिकता पाउने घोषणापत्र सार्वजनिक गरेर एक किसिमको आर्थिक युगको शुरु भएको झल्को दिएका थिए । तर राज्य व्यवस्थामा आर्थिक युगको शुरुवात हुन सकेको देखिँदैन । आर्थिक उन्नतिको बाटोमा डो¥याउने राजनीतिक समूह आफैँ बाटो बिराएको बटुवाजस्तो भएको भान देखिन थालेको छ । यस्तो अवस्थाको अब अन्त्य गर्नुपर्ने समय आएको छ ।
श्रमशक्तिको समुचित प्रयोग गर्न नसक्दा देश गरबिी, पछौटेपन र विभेदको चक्रव्यूहमा पर्न गएको हो । यो नै मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्यको विषय बन्न पुग्यो । त्यसैले मुलुकमा आर्थिक समृद्धि ल्याउन असमानता, बेरोजगारी र परनिर्भरता न्यूनीकरणमा नागरिक लगानी कोष जस्ता संस्थाले काम गर्नुपर्ने खाँचो महसुस हुन थालेको हो । यसका लागि कोषको आफ्नै श्रम, स्रोत, साधन र पुँजीको समायोजन गरी उत्पादन र निर्माणको अभियान व्यवस्थापन गर्न सके आर्थिक रूपान्तरणको बाटो खुल्नेछ । सामूहिक प्रयत्नबाट कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगीकरण र उत्पादनशीलतामा वृद्धि भयो भने बेरोजगार युवा देशभित्रै उत्पादक शक्तिको रूपमा रूपान्तरण हुनेछन् । यसले सामाजिक न्याय र समानताका आधार तयार गर्दै सरकारले अघि सारेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अवधारणामा थप योगदान पुग्नेछ ।
वैदेशिक लगानी अभिवृद्धि गर्नेसम्बन्धी नीति नियमको तर्जुमा गरिए पनि आशा गरेअनुरूप त्यस्तो लगानी भित्रिन सकेको छैन ।
अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सरकार, निजीक्षेत्र, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय बीमा संस्थान जस्ता क्षेत्रमा रहेको अर्बांै रुपियाँ परिचालन गरी मुलुकको समृद्धिको यात्रामा सहयात्री बन्न सक्ने निश्चितप्रायः छ । सोही कार्यमा सहयोग पु¥याउन कोषले विभिन्न ‘स्किम’ सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । कोषले सञ्चालन गरेका त्यस्ता कार्यक्रमहरूमा कर्मचारी बचत वृद्धि अवकास कोष, उपदान तथा पेन्सन कोष, एकाङ्क योजना, लगानीकर्ता हिसाब योजना, निजामती बीमा कोष, शिक्षक बीमा कोष, सैनिक बीमा कोष, नार्क बीमा कोष, नेपाल प्रहरी बीमा कोष, सशस्त्र प्रहरी बीमा कोष, राष्ट्रिय अनुसन्धान बीमा कोष तथा नागरिक पेन्सन योजना लगायतका छन् । योसँगै कोषले सहभागी कर्जा, परियोजना कर्जा, सरकारी क्रणपत्र तथा धितोपत्र लगानी जस्ता क्षेत्रमा कार्य गरी देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान पु¥याउँदै आएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म कोषले एक खर्ब ६४ अर्ब ८८ करोड पुँजी सङ्कलन गरेको छ । यो अघिल्लो वर्षको सोही अनुपातमा १७ दशमलव ४४ प्रतिशत बढी हो । लगानीलाई पनि विविधीकरण गर्दै कोषले देशको आर्थिक वृद्धिमा टेवा पु¥याउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने एवं पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरूमा लगानी विस्तार गरी नेपालको आर्थिक वृद्धि एवं नेपाल र नेपालीको समृद्धिका लागि नेपाल सरकारको नीति, योजना अनुसार कोष अघि बढिरहेको छ । कोषले दिगो आर्थिक विकासविना अन्य राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तन हुन नसक्ने अहिलेको अवस्थामा स्वदेशमै रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्न कृषि, जलविद्युत्लगायतका क्षेत्रमा आफ्नो लगानी विस्तार गरेमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्नेछ ।
(लेखक नागरिक लगानी कोषका सूचना अधिकारी हुनुहुन्छ ।)
२०८१ माघ ११ शुक्रवार
