भुवन कुँवर
नेपालको संविधान, महिलाको हक अधिकारसम्बन्धी विशिष्टीकृत ऐन, नियम, कानुनहरूले महिला र पुरुषबीच समान सहभागितााको व्यवस्था गरेका छन् । लैङ्गिक रूपमा सम्मान र राज्यको हरेक तह तप्काहरूमा महिलाको सार्थक उपस्थिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । लैङ्गिक न्याय मानवीय मर्यादाको विषय हो साथै सामाजिक न्याय र समानता कायम गर्ने कडी पनि हो । यो महिला उपर लिङ्गका आधारमा गरिने शोषण, दमन, भेदभाव, हिंसालगायतका असमान व्यवहार विरुद्धको लडाइँ पनि हो । शारीरिक एवम् जैविक भिन्नतालाई आधार बनाएर असमान व्यवहार गर्नु हँुदैन भन्ने अवधारणा पनि हो । स्वतन्त्रता, समानता र मानवअधिकारलाई ध्यान दिई संविधान, कानुन, न्यायका सर्वमान्य सिद्धान्तहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजलाई आधार मानी महिला वर्गको संरक्षण र प्रवद्र्धन हुने गरी न्याय कायम गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता नै लैङ्गिक न्याय हो ।
नेपालले सर्वप्रथम वि.सं.१९७७ को सति प्रथाको उन्मूलन गरेसँगै यहाँ लैङ्गिक न्याय कायम गर्न कदम चालिएको थियो । त्यस्तै सन् १९४५ मा सयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्रस्तावना, मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणपत्र १९४८, महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि १९७९ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूको पक्ष राष्ट्र बनेको छ । नेपालको वर्तमान संविधानको प्रस्तावनामा समेत लैङ्गिकलगायत सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने सङ्कल्प छ । संविधानको धारा ११ मा आमाको नामबाट पनि नागरिकता दिने व्यवस्था, धारा १८(२) र (३) मा समान कानुनको प्रयोगमा लिङ्ग समेतको आधारमा भेदभाव नगर्ने, धारा ३८ मा महिलाको हकलाई मौलिक हकको मान्यता, धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक व्यवस्था गरी धारा ४६ ले धारा १३३ र धारा १४४ बमोजिम सर्वोच्च अदालत तथा उच्च अदालतबाट मौलिक हकको प्रचलनका लागि संवैधानिक उपचार पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ । धारा ५१ (ग) १२, धारा ७०, धारा ८४(२) धारा ८६(२) क र ख, धारा ९१ (२), धारा ९२ (२), धारा २१५ (४), धारा २१७ (१), धारा २२० (३), धारा २५२ र धारा २५८ ले महिलाको अधिकारलाई संवैधानिकताको सुनिश्चित गरेको छ ।
लैङ्गिक न्याय कायम गर्न विशेष कानुनहरूको व्यवस्था गरिएको छ । वि.सं. २०५६ मा राष्ट्रिय महिला आयोगको स्थापना, सो आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारको कार्यक्षेत्र, राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन, २०६३ ले महिलाको हकहितको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरी विकासको मूलप्रवाहमा महिलालाई प्रभावकारी रूपमा समाहित गर्न र महिलाको समग्र विकास गरी लैङ्गिक न्याय कायम गर्ने व्यवस्था गरेको छ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपोसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ ले मानव बेचबिखन तथा ओसार पोसार गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिको संरक्षण तथा पुनस्र्थापना गर्ने, वेश्यावृत्ति र वेश्यागमनलाई मानव बेचबिखनको कार्य मानेको छ । घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन,२०६६ मा प्रत्येक व्यक्तिको सुरक्षित र सम्मानजनक तवरणले बाँच्न पाउने अधिकार, घरपरिवारभित्र वा घर परिवारसँग गाँसिएर हुने हिंसाजन्य कार्यलाई दण्डनीय बनाएको र त्यस्तो कार्य नियन्त्रण गर्न तथा घरेलु हिंसाबाट पीडित व्यक्तिलाई संरक्षण प्रदान गरी न्याय प्रदान गर्ने उद्देश्य छ । सैनिक ऐन, २०६३, प्रहरी ऐन २०१२, सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८ ले महिलाका लागि विशेष आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५० ले महिलाका लागि ३३ प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित, परीक्षण काल पुरुषको भन्दा छ महिना कम, प्रसूति बिदा ९६ दिन, बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवार हुन एक वर्ष कम हुने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै सामाजिक संविधानको रूपमा हालै मात्र कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २६ (ख) मा जबर्जस्ती करणी गर्ने नियतले आक्रमण गरेको हो भन्ने मनासिव विश्वास भई वा जबर्जस्ती करणी गर्दाको बखत वा गरिसकेपछि पीडितबाट तत्काल कुनै कार्य गर्दा कसैको ज्यान गएमा त्यस्तो काम कसुर नमानिने, दफा ४१(च) मा जबर्जस्ती करणी गरी ज्यान मारेमा जीवित रहेसम्म कैदमा बस्नुपर्ने व्यवस्था छ । दफा ५२ मा शिशुहरूको जन्म रोक्ने नियतले जबर्जस्ती गर्भ निरोधक उपाय अपनाउन बाध्य पारिएमा जातीय हत्याको कसुर मानिने, दफा १६८ (१)क मा बोक्सा बोक्सीको आरोप लगाउन नहुने कसैले त्यस्तो कसुर गरेमा दण्डनीय हुनेछ । दफा १६८(३)मा महिलाको रजस्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडी राख्न वा कुनै किसिमको भेदभाव, छुवाछूत वा अमानवीय व्यवहार गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था छ । दफा २७४ मा आफ्नो परम्परादेखि चलिआएको सामान्य उपहार, भेटी, दक्षिणा वा शरीरमा लगाएको एकसरो गहनाबाहेक विवाह गर्न दुलाहा वा दुलहीतर्फबाट कुनै किसिमको चल अचल दाइजो वा कुनै सम्पत्ति माग गरी वा लेनदेनको सर्त राखी विवाह गर्न गराउन नपाइने व्यवस्था छ । दफा १८८ मा जबर्जस्ती गर्भपतन गराउन नपाइने, दफा १८९ मा विशेष परिस्थितिमा गर्भपतन गर्न सकिने, दफा १७१ मा मञ्जुरी विना विवाह गर्न नहुने, दफा १७५ मा बहुविवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्था छ । दफा १९३ मा तेजाव वा अन्य रासायनिक जैविक वा विशालु पदार्थ प्रयोग गरी शरीरको कुनै अङ्ग कुरूप पार्न काम गर्नु वा गराउने कार्य कसुर हुने, दफा २१९ देखि दफा २२८ सम्म करणीसम्बन्धी कसुरहरूको व्यवस्था गरी त्यस्तो कसुर गर्नेलाई सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता,२०७४ को दफा १८(५), दफा २१(१) मा महिलाको शारीरिक अङ्ग जाँच गर्नु परेमा महिला चिकित्सकबाट गराउनुपर्ने, दफा ६७ (३) मा सात महिनाभन्दा बढी गर्भवती महिलालाई थुनामा नराखी घरौटी वा जमानतमा छोड्न सक्ने व्यवस्था छ । दफा १२९ मा महिला विरुद्धको हिंसा, जबर्जस्ती करणी, हाडनाता करणी वा पति पत्नीबीच चलेको मुद्दाको पुर्पक्ष बन्द इजलासबाट हुने, दफा १२३ मा पीडित वा साक्षीको परिचय गोप्य राख्ने व्यवस्था छ । साथै हरेक स्थानीय तहमा उपप्रमुख÷उपाध्यक्षको सयोजकत्वमा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको छ ।
मानव प्राकृतिक रूपमा लिङ्ग रोजेर जन्मेको होइन । तसर्थ महिला र पुरुषबीचमा समान अधिकारको प्रत्याभूति गरी लैङ्गिक न्याय कायम गर्नु राज्यको अभिभावकीय दायित्व हुन्छ । लैङ्गिक न्याय कायम गर्नका लगि नेपालको सर्वोच्च अदालतको समेत योगदान रहेको छ । अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाइसमेत विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतको मुद्दामा जबर्जस्ती करणीको मुद्दामा हदम्याद निर्धारण गर्दा अपराधको गाम्भीर्य, समसामयिक परिवेश, देशको सामाजिक तथा भौगोलिक अवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र अभ्याससमेत विचार गरी गरिनुपर्ने, अधिवक्ता मीरा ढुङगानासमेत विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतको मुद्दामा बेपत्ता पारिएको छानबिनमा पीडितको परिभाषामा विवाहित छोरीलाई समेत समेट्नुपर्ने भन व्याख्या भएको छ । अधिवक्ता पुण्यशिला दवाडी घिमिरेसमेत विरुद्धको नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मुद्दामा यौन हिंसाबाट पीडित भनी पहिचान भइसकेपछि मुद्दामा अनुसन्धान वा न्याय निरुपणको प्रक्रिया जारी रहे वा नरहे पनि वा सोको टुङ्गो लाग्दासम्मका लागि पीडितको स्वास्थ्य, शिक्षा, राहत, न्यायिक एवं कानुनी सहायता तथा संरक्षणका लागि चाहिने व्यवस्थाका लागि लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी कोषको व्यवस्था गरी स्थापित कोषबाट तदनुकूल सुगम ढङ्गले उपयोग गर्न सक्ने कार्यविधिसमेतको निर्धारण गरी पीडितको राहतमा पहुँच अभिवृद्धि गर्नेलगायतको छुट्टै कार्यक्रम सरोकारवालाहरूको आश्यकताअनुसार परामर्श गरी लागू गर्न तथा मुद्दाको किनारा नभएसम्मका लागि अन्तरिम राहत व्यवस्थापन गर्नसमेत निर्देशात्मक आदेश जारी भएको छ । अधिवक्ता पुप्पराज पाण्डेय विरुद्ध नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको मुद्दामा महिलाको कोखको व्यापारिक रूपमा प्रयोग गर्न नमिल्ने हुँदा सेरोगेसीलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित गर्ने, कुनै पनि विदेशी नागरिकलाई नेपालमा सेरोगेसी सेवा उपलब्ध नगराउने, परोपकारी सटाआमा हुन चाहने महिलाको निश्चित तोकिएको योग्यता पूरा हुनुपर्ने जस्तैः निजको उमेरको अवस्था, बच्चा जन्माउन सक्ने स्वास्थ्य अवस्था हुनुपर्ने, निज अविवाहित हुन नहुने, कम्तीमा एउटा सन्तान जन्माइसकेको हुनुपर्ने, कुनै महिला एक पटकभन्दा बढी सटाआमा हुन नपाउने, सटाआमा हुन निजको पति वा परिवारको उमेर पुगेको कुनै एक सदस्यसमेतको मञ्जुरी हुनुपर्ने व्याख्या गरेको छ । मीरा ढुङ्गानासमेत वि. नेपाल सरकार कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयसमेतको मुद्दामा वैवाहिक बलात्कार पनि अपराध मानिने व्याख्या भएको छ । रेश्मा थापा वि. मन्त्रिपरिषद्को सचिवालयसमेतको मुद्दामा बोक्सी आरोप लगाउनु आपराधिक कार्यको श्रेणीमा पर्ने व्याख्या छ ।
नेपालमा लैङ्गिक न्याय कायम गर्नका लागि संवैधानिक, कानुनी, नीतिगत, संस्थागत, कार्यक्रमगत व्यवस्था र अदालतको व्याख्याले समेत सहयोग गरेको छ । तर समय सापेक्षित नीतिहरूको संशोधन हुन नसक्नु, लैङ्गिक कसुरमा संग्लन व्याक्तिहरूलाई शक्तिको आडमा संरक्षण गर्नै परिपाटी हावी हुनु र हिंसा र दमनमा परेका केही महिलाले समाजबाट अपहेलित भइन्छ कि भन्ने डरले पीडालाई सहेर बस्नु, केही नागरिकमा मानवीय चेतनाको कमीले गर्दा लैङ्गिक न्याय कायम गर्ने सन्र्दभमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । त्यसर्थ लैङ्गिक न्यायसम्बन्धी मौजुदा कानुनहरूको अक्षरशः कार्यान्वयन गरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई सार्थकता दिन सबै तह तप्काका निकायहरूको क्रियाशिलता अपरिहार्य रहन्छ ।
(लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)
