जयप्रकाश केरुङ
मानव सभ्यताको विकास र विस्तार भूगोल वा भूमिबाट भयो । नेपालको सन्दर्भमा खसान सभ्यता, लुम्बिनी सभ्यता, जनक सभ्यता, मैथिली सभ्यता, किरात सभ्यता आदि भूगोल र भूमि उपभोग त्यसको उत्पादन सम्बन्धले विकसित र समृद्ध बनाउँदै ल्याएको हो ।
नेपालको भूस्वामित्व र भूउपयोगको इतिहास किपट, विर्ता, उखडाजस्ता भूप्रथाबाट सुरु भएको देखिन्छ । प्राचीनकालमा किपटिया लिम्बूहरूले ढाँडफाँड, छरपोक गर्दै भूमिमाथि स्वामित्व कायम गर्दै आए । विक्रम संवत् १८३१ मा तत्कालीन राजा रणबहादुर शाहले दिएको तसल्ली लालमोहरमा पनि किपटप्रथालाई कायम गरिएको थियो । स्वभावैले जग्गा धेरै जनसङ्ख्या थोरै भएपछि धुरी पञ्जनीद्वारा किपट जग्गालाई निश्चित क्षेत्रफल अन्य व्यक्ति समुदायलाई दिएर रैती राख्ने प्रचलन चलाइयो । अन्ततः उक्त धुरी पञ्जनी जग्गा रैकरमा परिणत भयो । त्यस्तै किपट जग्गामा हले, कोदाले, बेटी खेतालाको नाममा रैती बसाए । उक्त जग्गा पनि कालान्तरमा रैकरमा परिणत भयो । भूमिसम्बन्धी ऐन–२०२१ आएपछि हदबन्दी तोकियो, जसले निश्चित रोपनी, बिघाभन्दा माथि जग्गाको स्वामित्व राख्न नहुने र किपट जग्गाको सात नम्बरी फाँटवारी राख्ने व्यवस्थाले किपटको भूस्वामित्वमाथिको एकाधिकारलाई न्यूनीकरण गर्दै लग्यो । अन्ततः जग्गा बेचविखनमार्फत भूविनिमय भएपछि भूमिमाथिको एकाधिकार अन्त्य गर्दै मिश्रित समाजको विकास भयो ।
अहिले किपटप्रथाको अन्त्य त भयो तर दर्ताविहीन सात नम्बर फाँटवारीले अझै पनि अवैधानिक भूस्वामित्व ग्रहण गरिरहेको छ । अर्को विर्ता जग्गा, जसलाई तत्कालीन राजा महाराजालाई रिझाएबापत पुरस्कार वा सम्मानस्वरूप वा दानस्वरूप प्राप्त जग्गालाई बुझाउँछ । यसमा निश्चित जाति, वर्गको भूस्वामित्वमाथिको एकाधिकार नै रहने, जसले गर्दा भूमिको न्यायोचित वितरण नहुने भएपछि विक्रम सवत् २०१६ मा विर्ता उन्मूलन ऐन आयो । त्यो ऐनले विर्ता जग्गालाई वर्गीकरण गरी ‘क’ श्रेणीको विर्ता जग्गालाई मोहीको नाउँमा र ‘ख’ श्रेणीलाई विर्तावालको नाउँमा रैकरमा परिणत ग¥यो । भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लागू भएपछि विर्ता सदाका लागि समाप्त भयो ।
सयौँ, हजारौँ बिघा जग्गाको स्वामित्व लिने र पोत बुझाउने सर्तमा किसानलाई भूउपभोग गर्न दिने भूप्रथालाई उखडा भनिन्छ । उखडामा पुस्तौँपुस्ता जमिन जोत्छ र पोत बुझाउँछ तर ती किसान जमिनको मालिक बन्न कहिल्यै सक्दैन । त्यसैले भूमिमाथि एकाधिकारलाई प्रश्रय दिने भएकाले उखडासम्बन्धी ऐन–२०२१ लागू भएपछि उखडा जग्गाधनीबाट हक समाप्त गर्दै भूमिसँग प्रत्यक्ष गाँसिएका किसानलाई भूस्वामित्व दिने काम भयो । विडम्बना, यो दुई÷तीन सय वर्षको अवधिमा जो घुमन्ते फिरन्ते जीवन बिताए त्यस्ता लाखौँ गरिब किसान भूमिबाट सदाका लागि वञ्चित भए । अर्कातिर जमिन किनबेच गर्ने कानुनी प्रावधान आएपछि गरिबी, अनिकाल, रोग व्याधीका कारण जग्गा बेचेर पनि भूमिहीन सुकुम्बासी भए । यस्ता नागरिकलाई भूमि दिएर न्याय दिलाउन विभिन्न समयमा विभिन्न आयोग, समिति गठन गरेर समाधान गर्न खोजे पनि सम्भव भएन ।
संविधानसभाबाट बनेको नेपालको संविधान २०७२ मा मौलिक हक र कर्तव्यका रूपमा धारा २५ ले सम्पत्तिको हक, धारा ३६ ले खाद्यसम्बन्धी हक, धारा ३७ ले आवासको हक, धारा ४० ले दलितको हक र धारा ४२ ले सामाजिक न्यायको हक किटान ग¥यो । संविधानको भाग ४ निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्व (ङ) को कृषि र भूमिसुधारसम्बन्धी नीति र (च) को सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी नीतिमा राज्य र सरकारलाई निर्देशित गरिएको छ । सोही कारण जमिनमाथिको स्वामित्वबाट कसैलाई वञ्चित गर्न नमिल्ने कानुन, ऐन र नियमावली बनाइयो । भूमिसम्बन्धी ऐन–२०२१ को आठाँै संशोधन (२०७६) ले परिच्छेद १० को दफा ५२ ‘क’ देखि दफा ५२ चसम्म भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै, भूमिसम्बन्धी नियम २०२१ को अठारौँ संशोधन नियमहरू–२०७७ समेत दफा ४१ ‘क’ देखि दफा ४१ ‘प’ सम्मले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई भूस्वामित्व दिलाउने सुनिश्चित गरेको छ । अर्थात् संविधान, कानुनले कोही भूमिहीन हुन नहुने कल्पना गरेको छ ।
भूउपयोग ऐन–२०७६ ले आवासीय क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, साँस्कृतिक तथा पुराताŒिवक महŒवको क्षेत्र र सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र भनी भूमिको वर्गीकरण गरेको छ । भूमिको अधिकतम उपयोग गरेर उत्पादकत्व वृद्धि गर्न नेपाल सरकारले आवश्यकताअनुसार स्थानीय तहमा भूमि बैङ्क स्थापना गर्न सक्ने प्रावधान ल्याएको छ । कृषि सहकारीमार्फत भूमि बैङ्कको व्यवस्थापन गरेर कृषि रोजगार, आर्थिक उन्नति गर्न सकिन्छ । भूउपयोग नीतिलाई वैज्ञानिक बनाउँदै उत्पादनमा जोड दिने र कृषिमा आत्मनिर्भर हँुदै व्यापार घाटा घटाउने सरकारको लक्ष्य हो भने नेपाली नागरिक कोही पनि भूस्वामित्व र भूउपभोगबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने परिकल्पना हो ।
निश्चित जाति, वर्ग र नश्लको भूस्वामित्वमाथिको एकाधिकारलाई अन्त्य गर्दै जमिनको न्यायोचित वितरण गर्न आधुनिक र वैज्ञानिक भूनीति आएको छ । यसले एकातिर परम्परागत भूस्वामित्व र भूउपयोगलाई अन्त्य गर्दै छ भने अर्कातिर भूमिलाई उत्पादनसँग जोड्ने र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने अभियानलाई सार्थक बनाउन खोजेको देखिन्छ ।
माटोसँग आफ्नो अस्तित्व जोडेको ठान्ने किपटिया अनि रनवन शासन गर्ने विर्तावाल, पोत उठाएर अमनचयन गर्ने उखडा जग्गा मालिक अब आवासीय क्षेत्रमा घर बनाएर बस्नेछन्, औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग, कलकारखाना खोल्नेछन् अनि कृषि क्षेत्रमा अन्नबाली उत्पादन गर्नेछन् । यसले जमिनको अनावश्यक चक्लाबन्दीलाई रोक्नेछ र भूमिको वैज्ञानिक वर्गीकरण गर्नेछ । सयौँ बिघा, रोपनी जग्गा हडपेर भूस्वामित्व खडा गर्ने सामन्त र पुस्तौँपुस्ता भूउपयोग गरेर पनि स्वामित्वविहीन बनाइएका भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी सच्चा अर्थमा संविधानतः, कानुनतः जमिनको मालिक हुनेछन् । अव्यस्थित बसोवासीको नाउँमा वर्षौं भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको स्वामित्व नपाएका अव्यवस्थित बसोवासीले निश्चित रकम राजस्व तिरेपछि कानुनतः निर्धारण गरिएको जमिनको मालिक हुनेछन् ।
राम्रा–राम्रा उत्पादनयोग्य जग्गा प्लटिङमार्फत आवासीय क्षेत्र बनाउन सरकारले बन्देज लगाएको छ, जसले गर्दा कृषि उत्पादनमा वृद्धि भई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास हुनेछ । जनताको भूस्वामित्व नयाँ शिराबाट अगाडि बढ्नेछ । भूस्वामित्व र भूउपयोग नीतिको उचित कार्यान्वयन नहुँदा एकातिर जमिन बाँझो रहने अर्कातिर खेतियोग्य जग्गा घडेरीमा परिणत हुने परिस्थिति निर्माण भएको थियो । जसले भूमिमा कृषि कर्ममार्फत सारा जीवन बिताएका सच्चा अर्थमा जमिनको मालिक हुन सकेनन् ।
देश सङ्घीयतामा गएको छ, विकास निर्माणले गति लिएको छ, विशेषगरी सडक सञ्जाल व्यापक भएकाले गर्दा किसानले आफ्नो उत्पादनको बजार विस्तार गर्न सजिलो भएको छ । यस्तो अवस्थामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले भूमिको वैज्ञानिक वर्गीकरण गरेर सोमुताविक प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक देखिन्छ । आवास क्षेत्रभन्दा बाहिर घर, टहरा निर्माणमा रोक लगाउने, कृषि प्रयोजनका लागि तोकिएको जमिनमा आवास निर्माण गर्न कडाइसाथ बन्देज लगाउने र औद्योगिक क्षेत्रमा मात्र उद्योगधन्दा खोल्ने भूनीतिलाई कडाइसाथ लागू गरियो भने पर्यावरणको सुरक्षा, भूमिको सदुपयोग हुनेछ । वर्तमान सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरी ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला समिति क्रियाशील छन् । माथि चर्चा गरेझैँ संविधानको मर्म र भावनाबमोजिम ऐन, कानुन, नियमावलीका आधारमा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने र उक्त जग्गा अंशबन्डा, अपुतालीबाहेक १० वर्षसम्म हक हस्तान्तरण वा बिक्री वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।
त्यसले जमिनमाथिको स्वामित्वलाई न्यायोचित रूपमा वितरण गर्नेछ । भूमिसम्बन्धी ऐन–२०२१ ले हिमाल र पहाडमा ७० रोपनी, तराईमा १० बिघा र काठमाडौँ उपत्यकामा २५ रोपनीसम्मको हदबन्दी तोकिदिएका छ । यसले जमिनमाथि असन्तुलित स्वामित्वलाई अन्त्य गरेको छ । दसौँ वर्षदेखि आमोद कमोत गर्दै आए पनि जग्गाको स्वामित्व नपाएकाले यो आयोगमार्फत कृषि प्रयोजनका लागि आर्थिक अवस्थाका आधारमा राजस्व तिरेर बढीमा दस हजार वर्गमिटरसम्म जग्गा लिन पाउँछ । यसले भूमिको अनधिकृत प्रयोग गर्नबाट रोक्छ भने अर्कातिर राज्यले राजस्व असुली गर्न पाउँछ ।
(लेखक भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग, पाँचथरका विज्ञसदस्य हुनुहुन्छ ।)
