ढुनबहादुर बुढाथोकी
समाजवादी शासन व्यवस्था अवलम्बन गरेको चीन आर्थिक रूपले बजारमुखी अर्थतन्त्र हो । सन् १९७८ ताका केन्द्रीकृत अर्थनीतिलाई खुला अर्थनीतिमा रूपान्तरण गरियो । माओ त्से तुङपश्चात नेतृत्व सम्हालेका तङ स्याओ फङले त्यो जोखिम उठाए । आर्थिक उदारीकरणबाट लाभ लिन चुक्दै चुकेन, चीन । खुला अर्थतन्त्रपश्चात् अधिकांश वस्तुको मूल्य नियन्त्रण खुला गरियो । पुँजी बजार फराकिलो पारियो । स्टक एक्सचेन्स स्थापना गरिए । सयौँ कम्पनी सूचीकृत भए । व्यावसायिक मिलान तथा मर्जर प्रोत्साहित गरियो । अधिकांश साना तथा मझौला आकारका सार्वजनिक संस्थानहरू निजीकरण गरिए ।
सन् १९९० को सुरुवातमा तीन लाख सार्वजनिक संस्थाहरू क्रमसः कटौती गरी एक सयको हाराहारी पु¥याइयो । तथापि, सन् १९४८ ताका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियमन र स्वतन्त्र व्यापार प्रवद्र्धनका लागि अगाडि सारिएको व्यापार तथा महसुलसम्बन्धी सामान्य सम्झौता (ग्याट) हस्ताक्षर गर्न अनकनाएको चीन सन् २००१ मा कतारको दोहामा सम्पन्न चौंथौ मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट १४३ औँ सदस्य मुलुक बन्न पुग्यो । हाल विश्व व्यापार सङ्गठनमा आबद्धतापश्चात् अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारबाट मनग्य लाभ लिने देशमध्ये चीन एक प्रमुख मुलुक भएको छ ।
आर्थिक उदारीकरणको बलमा चीनले तीन दशकमा अभुतपूर्व प्रगति गर्न सफल भएको छ । उसले पछिल्लो दुई दशकयता औसत ९.५ प्रतिशतका दरले आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरहेको छ । परिणामस्वरूप चीन विश्वको पहिलो अर्थतन्त्रको ताज पहिरिने बाटोमा छ । चीनको प्रगति लोभलाग्दो छ । हाल चीनले विश्वभर हवाई सञ्जाल निर्माण गरेको छ । देशका कुनाकाप्चासम्म गुणस्तरीय यातायात पूर्वाधारहरू निर्माण गरिएको छ । विश्वकै सबैभन्दा तीव्र गतिको रेल त्यहाँ कुदिरहेको छ । नदीमाथि विशाल पुलहरू निर्माण भएका छन् । निर्यातजन्य वस्तु उत्पादनका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र मौलाएका छन् । उत्पादनलाई रोबोटाईजेन गरिएको छ । सङ्घाई, सिगात्से, सिचुवान विश्व आर्थिक केन्द्रको रूपमा स्थापित छन् ।
चीनको आर्थिक वृद्धिको मुख्य चाबी तीव्र औद्योगीकरण हो । सांस्कृतिक क्रान्तिपश्चात् सन् १९५८ बाट औद्योगिक विकासको गोरटोमा डोरिएको हो । अहिले विश्वव्यापी औद्योगिक उत्पादनमा चीनको हिस्सा करिब २० प्रतिशत छ । चीनको समृद्धिबाट सिक्न सकिने र सिक्नुपर्ने थुपै्र कुरा छन् । जस्तो कि, खुला अर्थतन्त्र अङ्गीकार पूर्व चीनमा भोकमरीको प्रकोप थियो । तङ स्याओ फङले कृषकलाई सम्झौतासहित प्रोत्साहनको व्यवस्था गरे । राज्यले महँगो मूल्यमा अनाज खरिद गर्ने नीति लियो । महँगो मूल्यमा उपज बिक्री गर्न पाउँदा कृषक उत्पादनमा अभिप्रेरित भए । कृषि क्षेत्र व्यावसायिक बन्दा अनाजको उत्पादन वृद्धि भयो । फलस्वरूपमा भोकमरीको अन्त्य भयो । अहिले पनि चीन खाद्यान्नमा ९५ प्रतिशत स्वावलम्बी छ । आर्थिक समृद्धिको निमित्त कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण अपरिहार्य छ भन्ने कुरा चीनबाट हामीले सिक्नु पर्ने प्रथम पाठ हो ।
कृषि क्षेत्र व्यावसायीकरण हँुदा कृषिमा श्रमशक्तिको बचत हुन गयो । उक्त श्रमशक्तिलाई स–साना उद्योगमा आकर्षित गरियो । ग्रामीण क्षेत्रको आय वृद्धि हुन पुग्यो । ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको जनशक्ति शहर र औद्योगीकरणमा उपयोग गरियो । फलस्वरूप श्रमिक मालिक बन्ने क्रम सुरुवात भयो । नेपालमा, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीकर्ता उदास भइरहेको सन्दर्भमा औद्योगीकरणको जग घरेलु तथा साना उद्योगबाटै बसाल्न सकिन्छ भन्ने चीनबाट सिक्नुपर्ने दोस्रो पाठ हो ।
चीनमा सन् १९६६ मा माओको नेतृत्वमा सांस्कृतिक क्रान्तिताका ९० प्रतिशत चिनियाँ गाउँमा बस्थे । ग्रामीण क्षेत्र नउठेसम्म सिङ्गो मुलुक उठ्न सक्दैन भन्ने चीनले मनन ग¥यो । चीन विगत ३० वर्षदेखि ग्रामीण क्षेत्रको उठानमा अविच्छिन्न रूपमा लागिपरेको छ । अहिले ४८.३ प्रतिशत मानिस ग्रामीण इलाकामा बसोवास गर्छन् । सानाठूला करिब छ सय ५७ सहरहरू छन् । सन् २०३० सम्म तीन सय मिलियन वा ३० करोड जनता सहर मोडिँदैछन् । चीनले ग्रामीण क्षेत्रको विकासलाई आर्थिक समृद्धिको आधारशीला बनाएको छ । नेपालमा ८१ प्रतिशत मानिस ग्रामीण क्षेत्र बसोवास गरिरहेका मात्र छैनन्, ग्रामीण क्षेत्रमा अनेकौँ सम्भावनाहरू पनि लुकेका छन् । यसर्थ आर्थिक समृद्धिको आधारशीला ग्रामीण क्षेत्रलाई बनाउनुपर्छ भन्ने चीनबाट सिक्नुपर्ने तेस्रो पाठ हो ।
चीनले शैक्षिक क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतमा राखेको छ । जीडीपीको करिब चार प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको चीनमा दुई हजार सात सय विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसहरू छन् । सात वटा विश्वविद्यालयले फिनल्यान्डको कु जनसङ्ख्याभन्दा अधिक स्नातक उत्पादन गरिरहेका छन् । हाम्रो हकमा शिक्षालाई मात्र व्यवसाय बनाइएको र कलेज तथा विश्वविद्यालयहरूले प्रमाणपत्र मात्र बाँडिरहेकाले शैक्षिक प्रणालीमा आमूल परिवर्तन आवश्यक देखिन्छ । दक्ष जनशक्ति निर्माणको लागि गुणस्तरीय र रोजगारमूलक शैक्षिक चीनबाट सिक्नुपर्ने अर्को पाठ हो ।
करिब ५६ सांस्कृतिक समूह रहेको चीन आफैँमा विविधताको मुलुक हो । त्यहाँ विविध संस्कृतिको बीचमा सांस्कृतिक सहिष्णुता निर्माण गरिएको छ । क्रिश्चियन अल्पसङ्ख्यक हुँदाहँुदै पनि विश्वकै सबैभन्दा ठूलो बाइबल छापाखाना हुनुले उक्त कुराको सबुत मिल्छ । चिनियाँ संस्कृति र पहिचान बचाउन तीन सय सांस्कृतिक केन्द्रहरू खुलेका छन् । यसले पनि सांस्कृतिक द्वन्द्व नभएको खुलासा गर्छ । जातीय तथा सांस्कृतिक पहिचान, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सहिष्णुता, संस्कृतिको व्यावसायिक विकास आर्थिक समृद्धिको द्योतक हुन सक्छ । १२५ सांस्कृतिक समुदाय भएको नेपालमा सांस्कृतिक विविधतालाई आर्थिक समृद्धिको आयामको रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ ।
चीनमा आर्थिक अनिमितामा संलग्न राष्ट्र सेवकलाई, फाँसी, आजीवन कारावास, सम्पूर्ण सम्पत्ति जफत र जीवनभर कुनै दलको राजनीति गर्न नपाउनेजस्ता कठोर कानुनी व्यवस्था छ । सोही प्रावधान अनुरूप सन् २०१५ मा चिनियाँ सुरक्षाका मामिलाका पूर्व प्रमुख जो यो क्याङ आजीवन कारावासमा परेका थिए । नेपाल सुशासन, पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासनमा कमजोर रहेको छ । यसर्थ ऐन, नियम, कानुनको कडा परिपालना, आर्थिक अनुशासन, जवाफदेहिता र सुशासनबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।
चीनले निर्यात प्रवद्र्धनका लागि पूर्वी कोस्ट्रल क्षेत्रमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना ग¥यो । सन् १९८० मा एक करोड ३० लाख जनसङ्ख्या रहेको एउटा मत्स्य गाउँ महानगरमा परिणत हुनपुग्यो । उक्त महानगरले सन् २०११ मा चार सय १५ बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको निर्यात ग¥यो । जुन चीनकै उच्च थियो । उक्त महानगर सेन्जेन थियो । हाम्रो हकमा पूर्व तयारी बिना योजना निर्माण गरिन्छ । जब काम थालनी हुन थाल्छ, अनेकौँ स्वार्थ समूहहरू, प्रतिपक्षी दल विरोधमा उत्रन्छन् । जतिसुकै रणनीतिक महŒवको आयोजना किन नहोस, राज्य घँुडा टेक्न पुग्छ । यसर्थ, प्रष्ट योजना र जनसमर्थन जुटाएर मात्र ठूला तथा रणनीतिक महŒवका योजनाहरूमा हात हाल्नुपर्छ भन्ने कुराचीनबाट सिक्नुपर्छ ।
चीनमा सन् १९८० पश्चात तीव्र सहरी विकास भइरहेको छ । कृषि क्षेत्रको यान्त्रीकरण हँुदा ग्रामीण क्षेत्रमा श्रमशक्ति बचत भई सहरी विकासमा मद्दत मिलेको हो । ग्रामीण संस्कृतिलाई सहरी संस्कृतिमा रूपान्तरण गरिनु चीनको सबल पक्ष हो । बढ्दो सहरीकरण व्यवस्थापन गर्न अपार्टमेन्ट र हाउजिङलाई प्रोत्साहन गरिएको छ । सहरीकरण वृद्धि हुँदा घरायसी आवश्यकताको आकार फराकिलो हुन पुगेको छ । जसले गाउँको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । नेपालमा पनि सहरीकरणप्रतिको लालसा वृद्धि भइरहेको छ । सहरीकरण आफँैमा घातक हँुदैन, समुचित व्यवस्थापन गर्दा अर्थतन्त्र झनै सबल हुन्छ ।
नेपालमा सडक, जलविद्युत् आयोजना, खानी उत्खनन, उद्योग स्थापना आदि विषयमा सधैँ विवाद हुने गर्छ । अर्थात् विवाद नसुल्झाइ कार्य प्रारम्भ गरिन्छ फलतः आयोजना अघि बढ्न सक्दैनन् । विगतमा अरुण तेस्रो जलविद्युत्बाट विश्व बैङ्कले हात झिक्नु, जिएमआरले निर्माण गर्न लागिरहेको ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माणको विरोधमा आवाजहरू गुन्जनु यसैका सबुत हुन् । तर चीनले १३ लाख मानिस विस्थापित गरी याङसी नदीमा २२ हजार ५ सय मेगावाट क्षमताको थ्रि गर्जेज आयोजना निर्माण गरेको छ । नेपालले १२ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी, ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेतीलगायतका आयोजनाहरू अगाडि सारिरहेको सन्दर्भमा, ठूला र रणनीतिक महŒवका आयोजना निर्माणमा स्थानीयवासीहरूले त्याग गर्न सक्नुपर्छ भने राज्य कटिबद्ध बन्न सक्नुपर्छ भन्ने चीनबाट सिक्नुपर्ने नवौँ पाठ हो ।
समग्रमा स्पष्ट नीति र सक्षम नेतृत्व नै राष्ट्र निर्माणको प्रमुख आधार हो । यसबारे हामीले बेलैमा सोच्न जरुरी छ ।
(लेखक नेपाल दूरसञ्चार संस्थानमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)
