रूपचन्द्र अधिकारी
राज्य सञ्चालनको औपचारिक अभ्यासमा “शासन”को प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको हुन्छ । उक्त शासनको व्यवस्थित सञ्चालनका लागि भने राजनीतिक व्यवस्था, पात्र र परिवेशभन्दा अलग संयन्त्र रहेको हुन्छ । जसले शासन, विकास र सेवा प्रवाहका तमाम कार्यका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने गर्छ । सार्वजनिक क्षेत्रको हकमा सरकारी संयन्त्र र निजी क्षेत्रको आफ्नो छुट्टै संयन्त्रद्वारा सङ्गठनको उद्देश्यअनुसार निरन्तर काम भइरहेका हुन्छन् ।
निजी क्षेत्रको उद्देश्य मूलतः मुनाफा आर्जन गर्ने हुँदा नवीनतम प्रयोग र त्यसको सफलताको दर पनि बढी नै रहन्छ । निजी क्षेत्रको यस पक्षलाई अनुशरण गर्दै सार्वजनिक क्षेत्रमा समेत केही प्रयोग हुने गरेका छन् । जसलाई ‘सार्वजनिक व्यवस्थापन’ भन्ने शब्दले समेटेको छ । सार्वजनिक व्यवस्थापनले पोस्डकर्ब (योजनादेखि बजेटिङसम्मको प्रक्रिया)देखि राज्यका आधारभूत, नीतिगत, सामाजिक, आर्थिक, न्यायिक, वातावरणीय तथा व्यवस्थापकीय सम्पूर्ण क्षेत्रलाई समेट्छ । सार्वजनिक व्यवस्थापनका यिनै कार्यक्षेत्रअन्तर्गतका विषयवस्तुको कार्य निरन्तरताका लागि आर्थिक, भौतिक, प्राविधिक र मानवीय साधन आवश्यक पर्छ । जसमध्ये सबैको तुलनामा मानवीय साधनको भूमिका प्रमुख हुन्छ ।
राज्य सञ्चालनका लागि कर्ता अलग–अलग भए पनि सबैको चाँजोपाँजो मिलाउने काम कर्मचारी संयन्त्रको हुन्छ । यसकारण राज्यको समग्र सञ्चालन र व्यवस्थापनमा शारीरिक तथा मानसिक श्रम खर्चिएबापत राज्यले कर्मचारीलाई नियमित मौद्रिक वा गैरमौद्रिक रूपमा भुक्तानी गर्ने गर्छ, जसलाई तलब वा पारिश्रमिक भनिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा कर्मचारी भन्नेबित्तिकै निजामती सेवामा कार्यरत जनशक्तिलाई बुझ्ने गरिन्छ । यद्यपि, सैनिक चरित्र भएका सङ्गठन तथा सरकारी संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीले पनि राज्यकोषबाट नै प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सुविधा लिएका हुन्छन् । नेपालको निजामती सेवा ऐन–२०४९ ले निजामती कर्मचारीको तलब–भत्ता, चाडबाड खर्च तथा अन्य सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ ।
कर्मचारीको तलब–भत्ता र अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारको मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा अर्थ सचिव र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव रहने तीन सदस्यीय तलब–भत्ता पुनरावलोकन समिति रहने व्यवस्था रहेको छ । सोही समितिले कर्मचारीको सेवा सुविधाबारे समय–समयमा पुनरावलोकन गर्छ ।
हरेक वर्ष बजेट प्रस्तुत हुनेबेला सरकारी कर्मचारीको तलब जीवनयापनका निम्ति पर्याप्त छ ? भन्ने बहस हुने गर्छ । प्रचलित तलबमान बजार मूल्यसँग तुलना गर्ने हो भने निकै कम छ । निजामती सेवाको सबैभन्दा उच्च पदमा बहाल हुने मुख्यसचिवको तलबले हालको अवस्थामा सहरी जीवन निर्वाह गर्दै एउटा परिवारको पालन पोषण गर्नु नै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
मुख्य सचिवको तलब राजपत्रअनङ्कित द्वितीय श्रेणी (खरिदार) को तलब स्केलभन्दा झन्डै दोब्बर हो । भ्रष्टाचार बढ्नुको मुख्य कारण नै कर्मचारीको न्यून तलबलाई लिने गरिन्छ । यथार्थ यस्तै पनि छ । आफ्नो ऊर्जाशील उमेरलाई सरकारी सेवामा खर्च गरिरहँदा परिवारका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न धौ–धौ पर्ने स्थितिले भ्रष्टाचार मौलाउन सहयोग गर्छ नै ।
चालु आव २०७७÷७८ को बजेट सार्वजनिक गर्ने समय कोभिड–१९ का कारण देश शिथिल थियो, जुन अवस्था हाल झनै दयनीय छ । आगामी आव २०७८÷७९ को बजेट पेस गर्ने समय नजिक आइसकेको छ । अघिल्लो वर्ष परिस्थितिजन्य कारणले तलबबारे खास चर्चा हुन सकेन । यसर्थ, आगामी आवका लागि पेस हुने बजेटबाट कर्मचारीले तलब बढ्ने अपेक्षा गरेका छन् । केही प्रतिशत तलब बढ्ला पनि ! तर, बढेको तलबले बजार मूल्यमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? किनकि कर्मचारीको तलब बढ्नेबित्तिकै बजार मूल्यले आकाश छुने हाम्रो परम्परा नै छ । बढ्ने तलबले भ्रष्टाचार कम गर्न सहयोग गर्ला त ? कर्मचारीले कम्तीमा आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सक्लान् ? प्रश्नको सहज जवाफ छ, कुनै पूरा हुँदैनन् । यदि हुँदैनन् भने अब केही वर्षको अन्तरालमा तलबमा केही प्रतिशत वृद्धि गरेर समग्र बजारलाई किन उचाल्ने ? कर्मचारीको तलब बढिरहँदा महँगीको भार सबैमा पर्छ । बजार त कर्मचारीमात्र नभएर मजदुर, असहाय, बेसहारा सबैको हो ।
कुनै समय सरकारी सेवा प्रवेशको आकर्षक पक्षका रूपमा जागिरे जीवनको समाप्तिपछि प्राप्त हुने पेन्सन सुविधालाई लिइन्थ्यो । तर, राज्यलाई अधिक आर्थिक बोझ परेको भनी हाल योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणालीतर्फको यात्रा सुरु भएको छ । यद्यपि, यसबाट राज्यलाई अङ्कमा कम भार पर्ला तर भारबाट मुक्त हुने पक्कै होइन ।
यसर्थ, यो व्यवस्था राज्यले नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन नसकिरहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीका लागि नयाँ व्यवस्था देखिए तापनि सरकारी क्षेत्रमा खासै परिणाममुखी हुने देखिँदैन । किनकि यसबापत खर्च हुने राज्यको स्रोत तत्काल अन्य परिणाममुखी पूर्वाधारमा लगानी हुनेगरी कुनै गतिलो आधार निर्माण भएको छैन । बरु राजस्व सङ्कलन र परिचालन दुवै क्षेत्रमा राज्य नराम्ररी चुकेको देखिन्छ । राजस्वको दायरा विस्तार गर्न र परिचालन गर्न पछि परेर चालु खर्च धान्न पनि वैदेशिक ऋण र अनुदानतर्फ हात लम्काउनुपर्ने बाध्यता छ । यो क्रमलाई तत्काल भङ्ग गरी देशभित्रकै स्रोत परिचालनमा जोड दिनुपर्छ । संविधानले नै समाजवाद उन्मुख राज्य निर्माण गर्ने परिकल्पना गरेको अवस्थामा कर्मचारीका सम्बन्धमा केही महŒवाकाङ्क्षी गन्तव्य निर्धारण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
तलब वृद्धिको दीर्घ समस्यालाई कर्मचारीले प्राप्त गर्ने ग्रेड रकमसँग तादात्म्य मिलाएर स्वचालित बनाउने,
कर्मचारी आफू र परिवारका सबै सदस्यको सबैखाले रोगको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार हुनेगरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गर्ने,
कर्मचारीका बालबच्चाको पठनपाठनका लागि निजामती विद्यालयको निर्माण गर्ने अवधारणा तत्काल अघि सार्ने,
बाँकी रहेको गाँस र बासको उचित व्यवस्थापन हुन सक्नेगरी तलब निर्धारण गर्ने,
उल्लिखित विषय झट्ट हेर्दा धेरै महŒवाकाङ्क्षी देखिन्छन् । यद्यपि, वर्षौंदेखि तलबसँगै जोडिँदै आएको भ्रष्टाचारको प्रसङ्ग, अब पनि जोडिने नै हुनाले यो अवस्थामा राज्यले आफ्नो गन्तव्य परिवर्तन गर्नुपर्छ । निर्वाहयोग्य तलब र निःशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षाको प्रत्याभूति (क्रमशः सर्वसाधारण जनतामा समेत) गर्न सक्नुपर्छ । यति पूरा भएपश्चात् सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोगमा हुने सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै गल्ती र बदनियतलाई कुनै पनि कोणबाट अक्षम्य बनाउनुपर्छ । तबमात्र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको उन्मूलन र तलब वृद्धिसँग बारम्बार जोडिरहने समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुन सक्छ ।
(लेखक उत्तरगया गाउँपालिका रसुवाका लेखा अधिकृत हुनुहुन्छ ।)
