झमकुमार विश्वकर्मा
कोरोना भाइरस (सार्स)–कोभ–२) का कारण सिर्जित सङ्क्रामक रोग कोभिड–१९ लाई छिमेकी मुलुक चीनलगायत केही मुलुकले खोपको विकास गर्नुपूर्व नै नियन्त्रण गर्न सफल भएको देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा भने यो रोगको प्रकोप मानवीय क्षतिका हिसाबले निकै महँगो साबित हुँदैछ । प्रारम्भिक चरणदेखि नै अर्थात् करिब १४ महिना अगाडि कोरोनाको सङ्क्रमण नेपालमा देखिनु पूर्वको तयारीमा पनि चुक्यौँ, त्यसपछिको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने सवालमा पनि चुक्यौँ । राज्यको उपल्लो तहमा गठित ‘कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थपन केन्द्र (सीसीएमसी)’ ले यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी योजना बनाएर काम गर्न नसकेको महसुस भयो । परिणामतः पहिलो चरणको ‘लकडाउन’ ले केही मत्थर भएको सङ्क्रमण फैलियो ।
अहिले मुलुक आम नागरिकको सुरक्षा र दैनिक जीवन–निर्वाहका दृष्टिकोणबाट गम्भीर सङ्कटमा छ । यतिबेला राज्यका सम्पूर्ण स्रोतसाधन, संयन्त्र तथा जनप्रतिनिधिहरूको विवेक र क्षमता स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको गम्भीर सङ्कटको सामना गर्ने कार्यमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो । तर, जनप्रतिनिधिहरू त्यो जिम्मेवारीबाट सम्पूर्ण रूपमा स्खलित भएका छन्, राजनीति ‘देख्नेलाई लाज’ को अवस्थामा पुगेको छ । यो अहिलेको सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य हो । विज्ञहरूले कोरोना विरुद्धको खोपमा संसारका सबै नागरिकको पहुँच नपुगेसम्म यो रोगबाट पूर्ण रूपमा उन्मुक्ति पाउन सकिन्न भनिरहेका छन् । तर, त्यसका लागि नेपालजस्ता मुलुकले कम्तीमा पनि दुईदेखि तीन वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ । यसको अर्थ, नेपालमा दोस्रो लहरपछि कोरोना सकिने छैन, अझै दुई चार वटा लहर आउन सक्छन्, राज्यले यो तथ्यलाई बुझ्न, मनन गर्न र तदनुरूपको तयारी गर्न आवश्यक छ । अहिले सत्ताका लागि भइरहेको राजनीतिक दाउपेच र उथलपुथल जनभावना, समय र सन्दर्भका हिसाबले जतिसुकै भर्सनायोग्य र अक्षम्य भए तापनि देश सरकार बिहीन हुन्न र हर्ताकर्ता यिनै पात्रहरू हुनेछन् । भलै, अर्को चुनावमा यसको हिसाबकिताब होला । सत्तामा जोसुकै रहे तापनि जनताको जीवनरक्षा राज्यको परम कर्तव्य हुनुपर्छ । मानवीय स्वास्थ्यमा अहिले गम्भीर सङ्कट सिर्जना भएको छ । समस्या समाधान गर्ने क्षमताको अभाव नै सङ्कट हो र चुनौती पनि । सङ्कटले क्षमता अभिवृद्धि गर्ने अवसर पनि साथसाथै प्रदान गरिरहेको हुन्छ । अहिले महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोनाको रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने सवालमा मुख्यत तीन वटा चुनौती छन्– कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली, खाद्यान्नमा परनिर्भरता तथा खुला सीमाना र व्यवस्थापीकय कार्यक्षमताको अभाव । अहिलेको सङ्कटले स्वास्थ्य क्षेत्रको बृहत्तर सुधार गर्दै आत्मनिर्भरमुखी अर्थतन्त्र निर्माणको आवश्यकता औँल्याएको छ ।
स्वास्थ्य प्रणालीमा बृहत्तर सुधार
उपलब्ध जनशक्ति, सेवाको गुणस्तर, स्रोत तथा पूर्वाधारको हिसाबले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र कमजोर अवस्थामा छ भन्ने एक वर्षदेखि अनुभव गर्दै आइरहेका छौँ । आम नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिनुहुन्न, यो राज्यको परम दायित्व हो । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले निर्धारण गरेअनुसार जनसङ्ख्याको आधारमा चिकित्सकलगायत अन्य स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी सिर्जना हुन नसक्नु, ग्रामीण इलाकामा सुविधा सम्पन्न अस्पताल नहुनु, भए पनि दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनु, काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका ठूला शहरमा स्थापना भएका ‘मेडिकल कलेज’ तथा च्याउसरी निजी अस्पतालले सङ्कटको बेलामा सेवा प्रवाह गर्न नसक्नु, राज्यले गुणस्तरको सवालमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नियमन गर्न नसक्नु लगायतका कारणले यतिबेला कोरोना सङ्क्रमितले उपचार नपाएर ज्यान गुमाउन बाध्य भइरहेका छन् ।
अहिलेको सङ्कटबाट राज्यले पाठ सिक्न जरुरी छ कि स्वास्थ्य क्षेत्रको बृहत्तर सुधार गर्ने यो एक अवसर पनि हो । कोरोनाबाट तत्काल उन्मुक्ति मिल्नेवाला छैन र भविष्यमा यस्ता महामारी पुनः देखापर्न सक्नेछन् । त्यसका लागि हामीले क्षमता विकास गर्नुको कुनै विकल्प छैन । बहुवर्षीय योजना बनाएर राष्ट्रिय बजेटको ठूलो हिस्सा स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणका लागि छुट्याउन आवश्यक छ । काठमाडौँ उपत्यकाको आसपासमा एक एक हजार शøयाका कम्तीमा पनि तीन वटा र प्रत्येक जिल्लामा जनसङ्ख्याको आधारमा कम्तीमा पनि पाँच सयदेखि एक हजार शøयाका एक एक वटा अत्यधुनिक सुविधा सहितका अस्पताल निर्माण गर्नुपर्छ । त्यस्ता अस्पताल कहिलेसम्ममा बनिसक्ने हुन् र ती अस्पताल सञ्चालनका लागि के कति जनशक्ति चाहिने हो त्यसको स्पष्ट कार्ययोजनासहित तत्काल कार्यारम्भ गर्न जरुरी छ । वास्तवमा, नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमै आमूल परिवर्तन गर्ने यो अवसर पनि हो । अबको ५० वर्षपछि नेपालको जनसङ्ख्या कति हुन्छ र त्यसका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा कस्तो पूर्वाधार चाहिने हो, कति जनशक्ति चाहिने हो त्यसको बृहत योजना बनाएर सुधार गर्ने हो भने त्यो वास्तवमै प्रशंसायोग्य काम हुनेछ ।
आत्मनिर्भरता तथा सीमा व्यवस्थापन :
सङ्क्रमण रोकथामको सवालमा खाद्यान्नमा परनिर्भरता र दक्षिणतर्फको खुला सीमा झनै ठूलो चुनौती हो । भारतमा कोरोना वा अन्य महामारी तीव्र रूपमा फैलिँदा खुला सीमा सबैभन्दा ठूलो खतरा हो । तथापि, खाद्यान्न तथा इन्धन आपूर्ति त्यहींबाट गर्नुपर्ने हुन्छ । यो परनिर्भरताले सिर्जना गरेको समस्या हो । देशभित्र करिब ६३ प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषि पेसामा आबद्ध भए तापनि कुल गार्हस्थ उत्पादनमा यसको योगदान करिब २६ प्रतिशत मात्रै छ । अब हामीले खाद्यान्नमा परनिर्भरता घटाउँदै आत्मनिर्भरतातर्फ जाने आधार निर्माण गर्नैपर्छ । त्यसैका लागि, अब कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २६ प्रतिशतबाट वृद्धि गरी कम्तीमा पनि ५० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्यसहितको कार्यक्रम निर्धारण गरिनुपर्छ । सर्वप्रथमतः राज्यले देशभर उपयोग हुन नसकिरहेका खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल तथा माछा मासुलगायतका कृषिजन्य उत्पादनका सम्भावना भएका क्षेत्रहरूको तत्काल पहिचान गर्ने र त्यो क्षेत्रले दिन सक्ने उत्पादन तथा त्यसका लागि चाहिने श्रमशक्तिको विवरण तयार गर्न सक्नुप-यो । दोस्रो, कोरोना सङ्क्रमणकै कारण वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका र जान नपाएका, नेपालभित्रै रोजगारी गुमाएका श्रमिकहरू, नेपाली श्रम बजारमा थपिएका नयाँ जनशक्तिलगायतको पहिचान गरी उनीहरूलाई आकर्षक र विभिन्न कार्ययोजना (अनुदान, संरक्षण, बजारको सुनिश्चितता) सहित कृषि उत्पादनका क्षेत्रमा परिचालन गर्ने तथा कृषि क्षेत्रमा लग्नका लागि प्रोत्साहित गर्ने नीति ल्याएर कार्यान्वयन गर्नु प-यो । र, कृषकले उत्पादन गरेको वस्तु राज्यले खरिद गरेर वितरण गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । यसले आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्नुको साथै छ महिनादेखि एक वर्षभित्रमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरतातर्फ डो-याउँछ ।
व्यवस्थापकीय सुधार :
नेपालमा पहिलो पटक कोरोनाको सङ्क्रमण देखिएपछि सरकारले उपल्लो तहमा ‘कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)’ गठन गरेर काम भयो । तर, कार्यसम्पादन, कार्यशैली र परिणामका हिसाबले ‘सीसीएमसी’ फितलो देखियो । सङ्कटले रोकथाम र नियन्त्रणको माग गरिरहँदा ‘सीसीएमसी’ ले केवल व्यवस्थापनको कुरा ग-यो । अहिलेको मुख्य काम भनेको कोरोना सङ्क्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रण नै हो, हुनुपर्छ । उक्त प्रयोजनका लागि केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा समिति बनेको छ । अब कार्य सुधार होला । त्यसैगरी, केन्द्रसँगको समन्वय र नीति कार्यान्वयनका लागि हरेक प्रदेशमा जिल्लाका प्रतिनिधिहरू र जिल्ला स्तरमा पालिकाका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित क्रमशः ‘पीसीपीसीएम’ र ‘डीसीपीसीएम’ गठन गर्ने । कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका सवालमा केन्द्रबाट जारी गरिने निर्देशन, मार्गदर्शन तथा स्वास्थ्यका मापदण्ड जनता र देशको सुरक्षामा समर्पित, विज्ञानमा आधारित तथा लक्षित उद्देश्य केन्द्रित हुनुपर्ने । त्यस्ता निर्देशन पालना गर्ने गराउने जिम्मेवारी तहगत संयन्त्रले लिने, कार्यान्वयन नगर्ने\नगराउने जिम्मेवार व्यक्तिलाई केन्द्रबाट तत्काल कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । यो सङ्क्रामक रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणको सवाल कुनै ख्यालठट्टाको विषय होइन । यसलाई केन्द्रबाटै सशक्त ढङ्गले नियन्त्रण, नियमन, निर्देशन र मार्गदर्शन गर्नसक्नु पर्छ । अन्यथा, फेरि अर्को लहर आउँदा हामीले व्यहोर्नु पर्ने मानवीय क्षतिको मूल्य अझै महँगो हुनसक्छ । यतिबेला मुलुकको राजनीति एक सचेत नागरिकका लागि साह्रै विरक्तलाग्दो अवस्थामा छ । सरकार यही रहन्छ वा अहिलेकै राजनीतिको रछ्यानबाट अर्को सरकार बन्छ भन्ने कुरा केही दिन वा हप्तामा प्रष्टिने नै छ । सरकारमा जो कोही भए तापनि जनताको जीवनरक्षा पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्छ । यही सङ्कटकै बीचमा हामीले हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीमा बृहत्तर सुधार गर्न र कृषि क्षेत्रको आमूल परिवर्तन गरी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने हो भने भविष्यमा हुनसक्ने महामारीजन्य सङ्कट वा सीमा नाकामा आउन सक्ने व्यवधानको सहजै सामना गर्न सकिने छ । कृषि क्षेत्रको बृहत्तर सुधारले रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै अर्थतन्त्र निर्माणको आन्तरिक आधार पनि तयार पर्छ । अतः सरकार, सबै राजनीतिक दलहरू र सबै सरोकारवालाको अबको मुख्य जोड भनेको नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली र कृषि क्षेत्रको बृहत्तर सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
(लेखक नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा आबद्ध हुनुहुन्छ ।)
