अजय कार्की / प्रेम पौडेल
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुतिको बुँदा नम्बर १९९ मा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने उल्लेख गरेपश्चात् यसबारे बहस चर्किएको छ । अर्थ मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यो विषयलाई थप प्रस्ट पार्नेगरी विज्ञप्ति जारी गरिसकेका छन् ।
विकास निर्माणकार्य दिनप्रतिदिन बढ्दोे गतिमा भइरहेको विकासोन्मुख देशमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटोजस्ता निर्माणजन्य सामग्रीको अत्यधिक माग छ । साधारणतया यी सामग्रीको स्रोत दुईकिसिमबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ । पहिलो, वर्षायाममा खोला, नदीले बगाएर ल्याई खोला बगर, च्यालन वा आसपासको क्षेत्रमा थुपारेका र पहिरो, भूक्षयबाट खसेर जम्मा भएका, जसलाई सामान्यतया नदीजन्य पदार्थका रूपमा चिनिन्छ । दोस्रो, कुनै स्थानविशेषको प्रारम्भिक चट्टानको उत्खननबाट निकालिएकालाई खानीजन्य पदार्थ भनी वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । यी दुवै स्रोतबाट प्राप्त पदार्थ प्राकृतिक स्रोत हुन्, यिनीहरू नवीकरणीय हैनन् र हामीले प्रयोग गर्दै जाँदा एक दिन अवश्य पनि सकिन्छन् । तथापि यिनीहरू सकिन्छन् भन्दैमा प्रयोग नै नगर्ने भन्ने अहिलेको अवस्थामा सम्भव हँुदैन । बरु दिगो रूपमा व्यवस्थित र वातावरणमैत्री तरिकाले प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
नदीजन्य पदार्थ सीमित मात्रामा हुने, गुणस्तरतामा एकरूपता नहुने, अत्यधिक उत्खनन/सङ्कलन गर्दा खोला, नदीको बहावमा परिवर्तन हुन सक्ने, एउटै खोलाको पनि विभिन्न स्थान हुने भएकाले वातावरणीय प्रतिकूलता आदि जस्ता समस्या हुन सक्ने देखिन्छ । तसर्थ, त्यसको सट्टा खानीजन्य सामग्रीको विकल्पमा पनि जानुपर्ने हो कि ? बरु कुन खानीजन्य स्थानमा कति मात्रामा, कहिले र कसरी उत्खनन र प्रयोग गर्ने भन्नेजस्ता विषयमा समेत बहस आवश्यक छ । हाम्रो अहिलेको नीतिगत व्यवस्था, संस्थागत संरचना, उत्खनन विधि आदि खानीजन्य स्थान उत्खननका लागि पर्याप्त छन् कि छैनन् भन्ने बहस जरुरी छ ।
बजेट वक्तव्यमा आएको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासीको विषयमा कुरा गर्दा दुईवटा क्षेत्रका कुरा गर्नु उपयुक्त हुन्छ । एक, खानी सञ्चालन गर्न सकिने स्थान र खानीको पहिचान गरी उत्खनन गर्ने । दुई, खोला नदीले बगाएर ल्याउने नदीजन्य पदार्थ सङ्कलन गर्ने । पहिलो विषयमा खानी तथा भूगर्भ विभागबाट पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका महाभारत शृङ्खलामा पर्ने ९२ स्थान पहिचान गरी सम्भाव्यता अध्ययनसमेत गरिएको रहेछ । त्यसैलाई सरकारले बजेटमार्फत अभिव्यक्त गरेको छ । यो विषयलाई सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल गरी कानुनी तथा संस्थागत संरचना तयारी गरेर बजेट वक्तव्यमा समावेश गर्न पाएको भए सुनमा सुगन्ध हुने थियो । तथापि त्यसो हुन नसके पनि केही बिग्रिसकेको छैन, यसलाई सुधार्ने र परिष्कृत गर्ने प्रशस्त गुञ्जायस छ । खानीजन्य पदार्थ उत्खननलाई व्यवस्थित गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने अवसरका रूपमा यसलाई परिवर्तन गर्न सकेमा मुलुकको हितमा हुनेछ ।
दोस्रो सन्दर्भमा नदीजन्य पदार्थका हकमा कहाँ–कहाँ कति परिमाण निकाल्न सकिने अवस्था छ ? वातावरण र परिस्थितिकीय प्रणालीमा असर नपर्ने तथा उत्खननका कारणले कुनै विपद्जन्य तथा वातावरणीय प्रतिकूल घटना नहुने स्थान पहिचान गरी अध्ययन गर्न सकिन्छ । हामीसँग भएका प्राकृतिक स्रोत हेरेरमात्र बस्ने, प्रयोग नगर्ने मात्र संरक्षण गर्ने हो भन्ने मानसिकताबाट केही माथि उठी सोच्नुपर्छ । हामीसँग प्रशस्त ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाका खानीजन्य पहाड छन्, जसलाई वातावरणीय क्षति नहुनेगरी उत्खनन गर्ने र व्यवस्थापन गर्न सकेमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै ठूलो योगदान पु¥याउने कुरामा दुईमत छैन ।
बजेट वक्तव्यको सारअनुुसार चुरे उत्खनन गरी खानी सञ्चालन गर्ने भनेजस्तो बुझिँदैन । ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासीको नाममा चुरे पहाडको उत्खनन गरी देशभित्र प्रयोग गर्ने र निकासी गर्ने कुरा उपयुक्त छैन । चुरे भू–खण्ड भनेको सबैभन्दा कान्छो पहाड हो र पत्रे चट्टानले मात्र बनेको शृङ्खला हो, जुन पत्रे चट्टान पनि भू–गर्भमा पर्याप्त ताप र चाप नपुगेकोे, पर्याप्त खँदिलो र परिपक्व हुन नसकेकाले क्षयीकरणको हिसाबले निकै संवेदनशील छ । चुरेका चट्टानहरू मुख्यतया स्यान्डस्टोन, सिल्टस्टोन, मडस्टोन, सेल र सङ्गुटिका हुन्, जसमा मडस्टोन र सेल क्ले खनिजले बनेका चट्टान छन् । यो निर्माणजन्य सामग्रीमा कामै लाग्दैन । स्यान्डस्टोन र सिल्टस्टोन पर्खाल लगाउने र केही कङ्क्रिट एग्रिगेटमा काम लाग्न सक्छ । यिनीहरूमा पनि माइका र क्ले खनिजको मात्रा न्यूनतम सीमाभन्दा बढी भएकाले चाँडै मक्किने, कमजोर हुने हुँदा निर्मित संरचना टिकाउ हँुदैन ।
प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा यसको क्रसिङ भ्यालु, इम्प्याक्ट भ्यालु, लसएन्जलस भ्यालु, मक्किने दर आदि उच्च देखिन्छ, जुन रोड एग्रिगेट, रनवेमा प्रयोगका लागि उपयुक्त हँुदैन । प्रयोग भएमा सो संरचना चाँडै भत्किने, बिग्रने, टिकाउ र दिगो नहुन हुन्छ । अर्को सङ्गुटिका चट्टानबाट ग्राभेल, बालुवा प्राप्त गर्न सकिन्छ तर यसमा पनि गुणस्तरमा एकरूपता हुँदैन । त्यसकारण एकातर्फ चुरे क्षेत्रमा खानी सञ्चालन गरी निर्माणजन्य सामग्री उत्खनन गरी प्रयोग गर्नु गुणस्तरीयताको हिसाबले उपयुक्त छैन भने अर्कोतर्फ यस उत्खनन गरिएमा क्षयीकरण, वातावरणीय प्रभाव, उत्खननपश्चात् भावर र तराईको जलस्रोतमा असर पर्न सक्ने तथा मरुभूमिकरणसमेत हुन सक्ने भएकाले चुरे पहाड उत्खनन उपयुक्त देखिँदैन ।
नदी, खोलाले नियमित रूपमा बगाइल्याएको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा सङ्कलन गर्न हुने वा नहुने र सङ्कलन गर्दा वा नगर्दा के फाइदा÷बेफाइदा पुग्छ भन्ने विषयमा बहस जरुरी छ । पूर्वदेखि पश्चिमको चुरे तथा तराई–मधेस क्षेत्र भई बग्ने १६४ वटा नदी प्रणाली छन्, जसमधे लुम्बिनी प्रदेशका पाँचवटा नदी प्रणालीमा राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिले कुन खोलामा कति भण्डारण छ, वार्षिक कति परिमाण निकाल्न सकिन्छ र यसका प्रभाव के रहन्छन् भनी विज्ञको टोलीबाट अनुसन्धान गरेको थियो । लुम्बिनी प्रदेशका बबई, मानखोला, राप्ती, तिनाउ र बाणगङ्गा नदी प्रणालीबाट वार्षिक रूपमा निकाल्न सकिने परिमाण वैज्ञानिक प्रविधि प्रयोग गरी यकिन गरिएको छ, जसअनुसार क्रमशः ४२.३८ लाख, १.७१ लाख, २२३.३७ लाख, ४८.६१ लाख र ८.१८ लाख टन वार्षिक रूपमा उत्खनन गर्दा वातावरणीय रूपमा कुनै क्षति नपुग्ने देखिएको छ । यसरी जम्मा भएको ‘स्टक’ हाल सङ्कलन नगर्दा खोला—नदीको बहाव परिवर्तन हुने, कटान बढ्ने र उल्टो यसको व्यवस्थापनमा करोडौँ रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने अध्ययनले औँल्याएको छ । माथि उल्लेख गरेअनुसार लुम्बिनी प्रदेशका बबई, मानखोला, राप्ती, तिनाउ र बाणगङ्गा नदी प्रणालीका क्षेत्रमा थुप्रिएर रहेको नदीजन्य पदार्थ ३२४.६२ लाख टन वार्षिक निकाल्न सकिने र यसलाई हाल चलनचल्तीमा रहेको न्यूनतम रु. ६÷– प्रतिघन फिट राजस्वमात्र सङ्कलन गर्न सकेमा पनि वार्षिक रु. दुई अर्ब ७५ करोड राजस्व यी पाँचवटा नदी प्रणालीका क्षेत्रबाट मात्र सङ्कलन हुने देखिन्छ । यसबाट वातावरणीय, मानवीय र नदीजन्य प्रकोपको हिसाबले कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने वैज्ञानिक तथ्यका आधारमा यकिन गरिसकिएको छ । चुरे तथा तराई–मधेस क्षेत्र भई बग्ने १६४ वटा नदी प्रणालीमा यही तरिकाले अध्ययन गरेर कुनै क्षतिविना वाषर््िाक परिमाण तोकेर निकाल्दा वातावरणीय र विपद्को दृष्टिले समेत उपयुक्त हुनेछ । यही औसतलाई आधार मान्दा चुरेबाट बग्ने नदीको नदीजन्य पदार्थको सङ्कलनबाट मात्र अर्बौं राजस्व सङ्कलन हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
अबको बाटो
(क) सम्भाव्यता अध्ययन
खानी तथा भूगर्भ विभागले गरेको सम्भावित खानीको अध्ययन प्रतिवेदन सम्बन्धित सरोकारवालाको अन्तक्र्रिया र छलफलपश्चात् आवश्यक परिमार्जन गरी नेपाल सरकारले स्वीकृत गर्ने साथै लुम्बिनी प्रदेशमा भएको नदीजन्य पदार्थको अध्ययनलाई सातवटै प्रदेशमा आगामी आवमै सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुनेछ । प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा खोला/नदीले बगाइल्याएको नदीजन्य पदार्थ वातावरणीय मानवीय र विपद्को हिसाबले जोखिम नहुने स्थानको पहिचान गरी कुन स्थानबाट कति सङ्कलन गर्न सकिने हो, सोको यकिन गर्न जरुरी छ । प्राप्त तथ्यगत प्रतिवेदन नेपाल सरकारबाट स्वीकृत गराउने र खोलाको बहाव/धारसमेत हरेक वर्ष परिवर्तन हुनाले प्रत्येक वर्ष तथ्याङ्क अद्यावधिक गरी निकाल्न सकिने परिमाण यकिन गर्ने ।
(ख) नीतिगत व्यवस्था
खानीजन्य क्षेत्रकोे हकमा खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन–२०४२ को व्यवस्था छ । तर, खोला/नदीले बगाइल्याएको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको हकमा विद्यमान ऐन, नियम, कानुनमा पर्याप्त व्यवस्था छैन । नेपाल सरकारबाट स्वीकृत ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड–२०७७ अनुसार ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको सङ्कलन र व्यवस्थापन हँुदै आएको छ । नियमविपरीत उत्खनन, सङ्कलन र निकासी गर्दा अनुगमन र नियमन गर्न, कति कसुरमा के हदसम्मको कारबाही गर्नेलगायतका विषयमा कार्यविधिमा पर्याप्त व्यवस्था नरहेकाले, यसको मात्र आधारमा सङ्कलनलाई निरन्तरता दिँदा व्यवस्थापकीय समस्या आउने हुँदा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन, सङ्कलन र व्यवस्थापनलाई समेत व्यवस्थित गर्नेगरी एकीकृत ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।
(ग) संस्थागत संरचना
खानीजन्य पदार्थ उत्खनन, निकासी एवम् खोला/नदीले बगाइल्याएको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा सङ्कलन निकासीका लागि हाल भइरहेका संस्था, स्थानीय तह, प्रशासन, प्रहरी, वन, चुरे आदिबाट भएको सङ्कलन, नियमन, व्यवस्थापन, लिलामीको कार्य पारदर्शी र विश्वसनीय नभएको भनी सरोकारवालाबाट प्रश्न उठिरहेको अवस्था छ । तसर्थ, राजस्व बाँडफाँटको हकमा वर्तमान व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिनेगरी अर्धन्यायिक अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने अधिकारीसहित, विज्ञहरू (भूगर्भविद्, इन्जिनियर, वन/वातावरणविज्ञ) र छुट्टै सुरक्षाकर्मीसमेत भएको संरचना खडा गर्न आवश्यक छ । हरेक वर्ष गर्न सकिने सङ्कलन, उत्खनन र लिलामीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । तत्कालै ठूलो रूपमा संस्थागत संरचना तयार गर्दा राज्यलाई भार पर्ने हँुदा हाल मौजुदा रहेका विभिन्न कार्यालयको दरबन्दी कटौती गरी वा काजमा पठाएर पनि यसलाई सुरुवात गर्न सकिन्छ ।
(घ) वातावरण्ीाय अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन
वातावरण संरक्षण ऐन–२०७६, सो को नियमावली–२०७७ र अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम तयार गरिने वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार सम्पूर्ण आयोजनाकार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने र उक्त प्रतिवेदनले सुझाएका वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाका प्रावधान तथा सर्त पूर्ण रूपमा पालना गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
(ङ) उत्खनन क्षेत्र र परिमाणकोे नियन्त्रण
खोला, नदीले थोपरेको नदीजन्य पदार्थको हकमा वातावरणीय अध्ययनबाट निर्धारण गरिएको परिमाणलाई स्वीकृत कार्यविधि र निर्धारित न्यूनतम दररेटअनुसार ठेक्का आह्वान गर्ने प्रचलन छ । ठेक्का आह्वान गरिसकेपछि सबैभन्दा बढी दर कबोल गर्नेले ठेक्का पाउँछ । मानौँ, प्रतिघन फिट न्यूनतम दर ६ रुपियाँ रहेछ, ठेकेदारले प्रतिघन फिट आठ रुपियाँमा ठेक्का सकारेको रहेछ भने उसको उत्खनन खर्च, घाटगद्दीसम्मको ढुवानी खर्चसमेत जोडेर ठेक्का लगाउने निकायले प्रतिघन फिट ६ रुपियाँकै बिल लिने गर्छ । यसमा मूल्य अभिवृद्धि कर र अग्रिम आयकरसमेत थप हुन्छ । यसको अर्थ, उसले घाटाका लागि काम गर्दैन र तोकिएको परिमाणभन्दा बढी उत्खनन गर्छ । यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि उसले बोलकबोल गरेको दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर र अग्रिम आयकर थप गरी बिल लिने साथै अधिकतम मूल्यसमेत तोक्ने, जसले गर्दा नदीजन्य पदार्थको सस्तो दरमा, सुलभ तरिकाले बजारमा उपलब्धता हुनेछ । साथै खोला, नदीमा नदीजन्य पदार्थ एकनासले वितरीत हँुदैन । असमान रूपमा रहेको नदीजन्य पदार्थलाई निकाल्न मिल्ने हिसाबले कुन स्थानबाट के–कति निकाल्न मिल्ने हो, सो निकालेपश्चात् कुनै एकठाउँमा घाटगद्दी गरी त्यहाँबाट निकासी गर्दा व्यवस्थित हुन सक्छ । तर, घाटगद्दी गरी बिक्री–वितरण गरेको विरलै भेटिन्छ, यसको मुख्य कारण नै ठेकेदारले तोकिएको परिमाणभन्दा बढी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्नु र घाटगद्दीका लागि तोकएका अव्यावहारिक मापदण्ड हुन् । तसर्थ, हाल भइरहेको ठेक्का प्रणाली र घाटगद्दीको मापदण्डसमेत सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
अन्त्यमा,
संसारमा भएका प्राकृतिक स्रोतमा मानवजगत् प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष निर्भर रहेको छ । कोइला, पेट्रोलियम पदार्थ, सुन, फलाम, आदि उत्खनन र सङ्कलन पूर्णतः बन्द रहने हो भने अहिलेको विश्वको विकासको अवस्था के हुन्थ्योे ? हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख देशका लागि खानीजन्य पदार्थको भण्डारण हुनु र छिमेकी देशमा यसको अत्यधिक माग हुनुलाई अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । तसर्थ, वातावरणीय हिसाबले न्यूनतम क्षति हुनेगरी खानीको अध्ययन गरेर ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी कार्य कानुन तयार गरी अगाडि बढाउनु मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सुधार ल्याउन कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ ।
साथै खोला, नदीले बगाई थुपारेको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा वातावरणीय, मानवीय र विपद्जन्य घटना नहुनेगरी सङ्कलन गर्दा मनग्य राजस्व जम्मा हुनेछ । तसर्थ, मापदण्ड पूरा गरी खोला, नदीले बगाएर थुपारेको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा सङ्कलन गर्ने, सर्वप्रथम देशभित्रको आवश्यकता पूरा गर्ने र बाँकी रहेको निकासी गर्नुपर्छ । तथ्य तथ्याङ्क, अध्ययन र विज्ञान नबुझीकन विरोधका लागि विरोध र समर्थनका लागि समर्थन गर्नुभन्दा, तथ्यका आधारमा खानीजन्य पदार्थ एवम् खोला÷नदीले थुपारेको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा सङ्कलन निकासी व्यवस्थापन गरेमा देशभित्र पनि निर्माणसामग्री सस्तोमा सरल तरिकाले उपलब्ध हुनेछ र विदेश निकासीबाट हाल थलापरेको अर्थतन्त्रमा समेत टेवा पुग्ने देखिन्छ ।
(लेखकद्वय राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)
