अनुजराज शर्मा
विक्रम संवत् २०३० साउन ३० गते सिन्धुपाल्चोक ठोकर्पामा रहेको वनक्षेत्र स्थानीय समुदायलाई व्यवस्थापन गर्न दिइएको दिनलाई आधार मानेर प्रत्येक वर्ष साउन २५ गते देशभर सामुदायिक वन दिवस मनाइँदै आएको छ । वि.सं. २०७४ मा सरकारले ‘सङ्घीयतामा सामुदायिक वन, स्थानीय समुदायको पहिचान’ भन्ने नाराका साथ सामुदायिक वन राष्ट्रिय दिवस मनाएको सन्दर्भमा सामुदायिक वन र सङ्घीयताको कार्यगत तदात्म्य र भावी मार्गदिशाको विषयलाई समेटेर यो लेख तयार गरिएको छ ।
देशको अर्थतन्त्रलाई हामी मुख्य रूपमा दुई भागमा विभाजन गरी बुझ्न सक्छौँ । आधुनिक क्षेत्र जुन मुख्य रूपमा सहरी भेगमा केन्द्रित हुन्छ भने परम्परागत क्षेत्र कृषिसँग आबद्ध भई ग्रामीण भेगमा केन्द्रित हुन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको आर्थिक स्रोतलाई मुख्य रूपमा तीन किसिमबाट प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
१. आधुनिक क्षेत्र विस्तृतीकरण
२. आधुनिक क्षेत्र सबलीकरण
३. परम्परागत क्षेत्र सबलीकरण
आधुनिक क्षेत्र विस्तृतीकरण भन्नाले अर्थतन्त्रको सहरी भेगलाई बढावा दिई अर्थतन्त्रको विकास गर्नुलाई जनाउँछ । उदाहरणका लागि यसले सामुदायिक वनको उद्यम विकास वा द्रुत औद्योगीकरणलाई जनाउँछ । आधुनिक क्षेत्र विस्तृतीकरणअन्तर्गत सामुदायिक वनको उत्पादनबाट सञ्चालित सःमिल, पोल ट्रिटमेन्ट प्लान्टलाई वा सहर केन्द्रित पर्यापर्यटनलाई लिन सकिन्छ ।
आधुनिक क्षेत्र सबलीकरणमा अर्थतन्त्रको विकास सहरी भेगमा रहेका केही घरधुरीमा मात्र सीमित भएको हुन्छ । परम्परागत क्षेत्रमा रहेका घरधुरीको आय भने उस्तै रहन्छ । सामुदायिक वनमा अम्रिसो, अर्गेली खेतीबाट ग्रामीण भेगमा कच्चा पदार्थ उत्पादन भई सोको प्रशोधन सहरी भेगमा हुनुलाई यसको उदारहणको रूपमा लिन सकिन्छ ।
परम्परागत क्षेत्र सबलीकरणमा मूल रूपमा फाइदा परम्परागत क्षेत्रमा रहेका घरधुरीको बीचमा वितरण हुन्छ भने आधुनिक क्षेत्रको विकास न्यून रहेको हुन्छ । सामुदायिक वनको कारणले सोत्तर, दाउरा, घाँसपातको सहज उपलब्धताको कारणले परम्परागत क्षेत्रजस्तै कृषिवाली र पशुधनको उत्पादकत्वमा वृद्धिलाई लिन सकिन्छ । तसर्थ परम्परागत क्षेत्र सबलीकरणले ‘लोरेन्ज कर्भ’ लाई समानताको रेखातिर तान्ने हँुदा सानो आयवद्धिमै गरिवबी न्यूनीकरण गर्न मद्दत गर्छ । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको चौवास भुल्मु सामुदायिक सःमिल अस्ट्रेलियन सरकारको सहयोगमा सन् १९९६ मा स्थापना भएको थियो । उक्त सःमिललाई वन व्यवस्थापनको सफलताको रूपमा खाद्य तथा कृषि सङ्गठनले प्रकाशित गरेको ‘इन सर्च अफ एक्सिलेन्स’ भन्ने पुस्तकमा चित्रण गरिएको थियो । तर एक दशकभन्दा कम समयमै उक्त सफलता खण्डितभई सःमिल सञ्चालनमा निरन्तरता आउन सकेन । यसको बावजुद उक्त सःमिलले सन् १९९७ देखि २००४ सम्म १३ हजार ३०८ श्रमदिनको रोजगारी र ज्यालाको रूपमा अमेरिकी डलर १५ हजार २४३ स्थानीय स्तरमा उपलब्ध गराएको देखिन्छ । उक्त सःमिललाई पुर्नजीवन दिनका लागि इन्लिफ नामक परियोजनाले सहयोग उपलब्ध गराएको देखिन्छ । उक्त सःमिललाई पुनर्जीवन दिनका लागि सञ्चालन कार्यविधि परिवर्तन गरी पुनःसञ्चालन गरिएको छ ।
आधुनिक क्षेत्र विस्तृतीकरणका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोत, भौतिक संरचना, कामदार र प्रविधिसमेतलाई विचार गर्दा ठूलो लगानी, उन्नत प्रविधि, दक्ष कामदार, उत्पादनका लागि बजार, सुगम यातायात र विद्युत् आवश्यक पर्ने देखिन्छ । आधुनिक क्षेत्र सबलीकरणको कारणले सहरी भेगमा रहेका घरधुरीको आयमा ठूलो वृद्धि भए तापनि ग्रामीण भेगका र सहरी घरधुरीबीच तुलनात्मक आयमा असमानता बढ्न जान्छ । यसबाट गरिबी न्यूनीकरणमा प्रभाव पर्दैन । न्यून आय भएका घरधुरीको कुल आयमा हिस्सा घट्नगै गरिबीमा फरक पर्दैन वा अझ बढ्छ । आधुनिक क्षेत्र विस्तृतीकरणमा सहरी घरधुरीको खुद आयमा उच्चतम् वद्धि हुने हँुदा सहरी भेगमा निरपेक्ष गरिबी घट्न जान्छ । तर यस्तो विकासक्रममा लरेन्ज कर्भको प्रकृतिबमोजिम सर्वसम्मत अभिव्यक्ति दिन सकिंँदैन । विकासको पहिलो चरणमा गरिबीमा वृद्धि भए तापनि पछिल्लो चरणमा गरिबी घट्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । परम्परागत क्षेत्रमा रहेका गरिब घरधुरीको आयमा परिवर्तन आउँदैन किनकि विकासको रकमलाई परम्परागत क्षेत्रमा लगानी गरिंदैन ।
आधुनिक क्षेत्र सबलीकरणले आय असमानतालाई एकनासले वृद्धि गर्छ भने परम्परागत क्षेत्र सबलीकरणले आय असमानतालाई एकनासले कम गर्छ । यस्तो अवस्थामा विकासका लागि उपलब्ध भएको आर्थिक स्रोत परम्परागत क्षेत्र सबलीकरणमा लगाउन उपयुक्त हुन्छ । यस्को ठिक विपरीत आधुनिक क्षेत्र विस्तृतीकरणमा आय असमानता पहिले बढ्छ र पछि घट्छ । यदि विकासको यस्तो मार्ग अवलम्बन गर्ने हो भने आय असमानताको क्षणिक वृद्धिलाई लिएर संवेदनशील हुनुपर्ने अवस्था देखिँंदैन ।
आधुनिक क्षेत्र विस्तृतीकरण
काठ र भिनियर उत्पादनका लागि सामुदायिक वनको दिगो व्यवस्थापन, शहरी परिधीय क्षेत्रको सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटन बढ्दो रूपमा सुरु गरिएको छ । नेपालको प्रदेश १ मा रहेको झापा जिल्लाको जामनखाडी सामुदायिक वनले प्रतिवर्ष पर्यापर्यटनबाट लगभग तीन लाख अमेरिकी डलर आम्दानी गर्छ । यस सामुदायिक वनले लघु चिडियाखाना र सिमसार क्षेत्रलाई पर्यटक आकर्षणको रूपमा विकसित गरेको छ । यसरी आर्थिक उपार्जनका लागि सामुदायिक वनको दिगो व्यवस्थापन, सहरी परिधीय क्षेत्रको सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटन बढ्दो रूप देशका धेरै भागमा सुरु गरिएको छ ।
आधुनिक क्षेत्र सबलीकरण
पाँचथर जिल्लामा सामुदायिक वनका उपभोक्ता समूहहरूले उनीहरूको वनमा अर्गेली रोपेका छन््, जसलाई प्रशोधन गरी उच्च मूल्यको कागज बनाउने रेशा प्राप्त गर्छन् । यसले कच्चा माल र रोजगारको प्रति किलोग्राम लगभग ६ अमेरिकी डलरको आय आर्जन गरेको छ । समूहका अध्यक्षका अनुसार प्रत्येक घरले अर्गेलीबाट वार्षिक आम्दानीको रूपमा दुई हजारदेखि तीन हजार अमेरिकी डलर बराबर कमाउँछ, जुन मुख्यतः जापानमा मुद्रा र उच्च गुणस्तरका कागजातहरू बनाउनका लागि निर्यात गरिन्छ । तर यसरी उत्पादित अर्गेलीको मूल्यमा पाँच गुनासम्म फरक हुँदा प्रमाणीकरणको लागि आधिकारिक निकायको अभावमा फाइदाको ठूलो हिस्सा भने विचौलियाको पोल्टामा पर्ने स्थिति देखिन्छ । यस्तै, पश्चिम नेपालबाट तेजपत्ताको उत्पादन, कटानी÷प्रशोधन गरी सहरी भेग र विदेशमा निर्यात गरिन्छ ।
परम्परागत क्षेत्र सबलीकरण
सामुदायिक वनमा परम्परागत क्षेत्रको सबलीकरणको उदाहरणहरू यस प्रकार छन् ः
पात–पत्करहरू सङ्कलन गरी कम्पोस्ट मल बनाउने जुन ग्रामीण परम्परागत खेतीका लागि महìवपूर्ण हुन्छ । सामुदायिक वन पारम्परिक खेतीको अभिन्न हिस्सा हो विशेषगरी हलो जोत्ने जनावरहरूका लागि आहारको स्रोतको रूपमा परम्परागत पहाडी खेतीको अत्यावश्यक अंश हो । घाँस मैदानमा महिला समूहका सदस्यहरू, बहुउद्देश्यीय आय उत्पादन गर्ने घाँस लगाउँछन् जसले माटोको क्षतिलाई कम गर्न ढक्कन मात्र प्रदान गर्दैन यो समूहका महिला सदस्यहरूका लागि नगदको महìवपूर्ण स्रोत पनि हो । खसी बाख्रा बजारमा बेचेर धेरै गरिब घर परिवार अति आवश्यक नगद आय प्राप्त गर्छन् र सामुदायिक वन ती गरिब परिवारले पालेका घरपालुवा वस्तुहरूको आहारको स्रोत पनि हो ।
स्रोतमा साझेदारी र भावी मार्गदिशा
देशमा सङ्घीता लागू भइसकेको सन्दर्भमा स्थानीय पालिकाले गर्ने विकासमा सामुदायिक वनको संलग्नतालाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । आधार आयको सीमाभन्दा सामुदायिक वनको आम्दानी बढी भएमा भष्ट्राचार र अनियमिततालाई निम्ताउँछ भन्ने मान्यतामा रु १० लाखको सीमालाई आधार आय मानी आम्दानीको अनुपातमा प्रगतिशील कर लगाउन प्रस्ताव गरिएको छ । यसबाट समूहलाई वन संरक्षण र विकासका लागि पर्याप्त प्रोत्साहनरहने र स्थानीय पालिकालाई पनि सामुदायिक वनको आय बढाउन स्रोतको व्यवस्था गर्न उत्पे्ररित गर्ने आशा गर्न सकिन्छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई वन संरक्षण र व्यवस्थापनमा पर्याप्त प्रोत्साहन कायम रहोस् भन्ने अभिप्रायले स्थानीय करको अधिकत मसीमा पाँच प्रतिशतभन्दा कुनै पनि हालतमा बढी हुनु हुँदैन ।
उपभोक्ता समूहले वन विकासका अलावा स्थानीय भौतिक पूर्वाधारमा समेत लगानी गरिराखेको सन्दर्भमा भावी दिनमा उपभोक्ता समूहकै क्षेत्रभित्र स्थानीय पालिकाको योजनामा परेका पूर्वाधारहरू निर्माण गर्दा पालिका र समूहबीच विकासमा साझेदारी स्थापना गर्न सकिन्छ । समूहले स्थानीय पूर्वाधारको लागि छुट्याएको रकम साझेदार कोषको रूपमा प्रयोग गरी स्थानीय पालिकाको स्रोत समेत परिचालन गर्न सकिन्छ । यस्तो कोषबाट सञ्चालन गरिएको विकास कार्य र वन व्यवस्थापनको अनुगमन र मूल्याङ्कनको जिम्मेवारी स्थानीय पालिकामा हुनुपर्ने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन ।
(लेखक पूर्व वनअधिकृत हुनुहुन्छ ।)
