ईश्वरराज दाहाल
नेपाल सरकारले दीर्घकालीन रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यक्रम सुरुवात गरिसकेको छ । यसको कार्यान्वयनबाट जनताले पाउने सेवा छिटो छरितो तथा भरपर्दाे हुनुका साथै सुशासनमा प्रत्याभूतिसमेत गरेको छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६ ले सञ्चार र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विकास, नीतिनिर्माण तथा नियामक कार्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ । फ्रेमवर्कले डिजिटल फाउण्डेसन र कृषि, स्वास्थ्य, वित्तलगायतका आठ वटा प्रमुख क्षेत्रहरू समेटेको छ भने ८० वटा डिजिटल पहलको पहिचान गरेको छ ।
यसैगरी हालै सञ्चालनमा आएको नागरिक एपले पनि नागरिकले आफ्ना विवरण छिटो र सहज तरिकाले प्राप्त गर्नुका साथै अरू निकायबाट सेवा लिन पनि धेरै सहज हुने र सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । तथा पिलिइएका सबै लक्ष्य पाँच वर्षको समय तोकिएको हुँदा सञ्चार तथा प्रविधि क्षेत्रमा तत्कालै नियामक रूपमा दायरामा ल्याउनुपर्ने केही क्षेत्र तथाकार्य छन् । जसको कारणले सुशासनप्रत्याभूत हुनुका साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पनि सुधार ल्याउन मद्दत गर्छ । यिनै सन्दर्भमा तत्काल सुधार र नियमन गर्नुपर्ने विषयहरूको यहाँ केही समीक्षा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
पहिलो, आज सबैको हातमा भएको मोबाइल फोनबाट हेरिने सञ्जालको रूपमा युट्युब हो । यसको फैलावट यसरी भएको छ कि मनोरञ्जनदेखि व्यक्तिका पत्यारिला, अपत्यारिला अन्तर्वार्ता लगायतका सामग्री हामी हेर्ने गर्दछौंँ । कतिपय अवस्थामा त्यहीँ युट्युब हेरेर हामी अनेकथरि धारणा पनि बनाउँछाँैं । युट्युब हेरेबापत युट्युब अपलोड गर्नेहरूले भ्युवरको माध्यमबाट लाखौंँ रकम पनि पाउने चर्चा हुन्छ नै । तर युट्युब जुन नेपालभित्र हेरिन्छ त्यो कसको स्वीकृतिमा प्रसारण हुन्छ, कसले नियमन गर्छ, यसमा आउने विज्ञापन को कसद्वारा नियमन र नियन्त्रण हुन्छ ? यसमा कर लाग्ने नलाग्ने र कसलाई करको दायरामा ल्याउने हो भन्ने विषय अझै पनि द्विविधाको रूपमा रहेको छ । युट्युबमा अपलोड गरेका विषयले कसैलाई गाली बेइज्जती भएमा वा यस्तै प्रकारको लाञ्छना वा क्रियालाप भएमाको को जिम्मेवार हुने, कसले जवाफदेहिता बहन गर्नुपर्ने आदि विषयमा आजका मितिसम्म खासगरी सरकारी निकाय वा त्यसका पदाधिकारी मौन बस्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
युट्युबको प्रसारण प्रेस काउन्सिल नेपालको आचार संहिताको क्षेत्रभित्र पर्न सकेको छैन ।
नेपाल सरकारले विज्ञापन (नियम नगर्ने) ऐन २०७६ लागू गरिसकेको र २०७७ कात्तिक ८ गतेबाट विज्ञापनरहित प्रसारण (क्लिनफिड गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिसकेको छ । यसको अर्थ नेपाल क्षेत्रमा प्रसारण हुने कुनै पनि विद्युतीय सञ्चार माध्यमले विदेशी वस्तु तथा सेवाको विज्ञापन प्रसारण गर्न पाइँदैन साथै त्यस्तो विज्ञापन नेपाली विद्युतीय सञ्चार माध्यमले नक्कल(डबिङ) गरेर पनि प्रसारण गर्न पाउँदैनन् । यसले गर्दा विज्ञापन देशभित्रै निर्माण हुने र यसले रोजगारीको सिर्जना गर्ने अपेक्षा रहेको छ । विज्ञापनहरू विशुद्ध रूपमा नेपालमा नै निर्माण भएको हुनुपर्नेछ । अर्काेतिर विदेशी विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरूले प्रसारण गर्दा कतिपय अवस्थामा प्रायोजन गरेको भनी वस्तु तथा सेवाको छोटो विज्ञापन दिई राखेका हुन्छन् र आफ्नो यसपछि हुने प्रसारण पनि आइरहेको हुन्छ, जुन विज्ञापनको सानो अंशको रूपमा लिइन्छ । यसलाई व्यावसायिक प्रवद्र्धनात्मक विज्ञापन भनिन्छ । कानुनतः यो विज्ञापनकै रूपमा परिभाषित भए पनि व्यवहारमा के गर्ने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन ।
यस्तो परिस्थितिमा माथि उल्लेख
गरेअनुसार कतिपय विद्युतीय सञ्चार माध्यम र युट्युबबाट समेत आउने विज्ञापन र अन्यथा प्रसारण सम्बन्धमा के गर्ने भन्नेबारे अझै हामी निर्णित हुन सकेका छैनांँै । सरकारी निकायका सम्बन्धित प्राविधिकहरू पनि यसमा अनभिज्ञता प्रकट गरेर बसिरहेको अवस्था छ ।
दोस्रो, हामी सधँै व्यापार घाटामा छांैँ अर्थात् हामीले आर्जन गर्ने वा हामीसँग सञ्चित हुने विदेशी मुद्राभन्दा धेरै आयात गर्दछौँं । हाम्रो निर्यात क्षेत्र कमजोर रहेको छ । तर केही दशकदेखि विप्रेषणबाट पनि विदेशी मुद्रा नेपालमा प्राप्त हुन थालेकाले हाम्रो व्यापार घाटामा हुने वैदेशिक मुद्राको शोध भर्ना त्यसबाट पनि गर्ने गरिएको छ ।
वैदेशिक मुद्रा बचत गर्न सकिने क्षेत्रहरू हुँदा रहेछन्, त्यतापट्टि ध्यान दिन सकेको खण्डमा हामीलाई थाहा नभएको जस्तो तर भइरहेको काममा सुधार ल्याउन सकेमा वैदेशिक मुद्रा कम खर्च हुने र आम उपभोक्ता पनि नजानिँदो किसिमले ठगिन पाउँदैनन् । नेपालमा जे जति विदेशी च्यानलहरू हामी टेलिभिजनमा हेर्छौं त्यसको लागि टी.भी. च्यानल प्रसारकहरूले विदेशी प्रसारण संस्थासँग सम्झौता गरेका हुन्छन् । सरकारले तोकेको कर तिरी सकेपछि विदेशी च्यानल प्रसारकहरूले पाउने गरी देशभित्रका च्यानल प्रसारकहरूले ती विदेशी संस्थासँग सम्झौता गरेको आधारमा विदेशी मुद्रा सिफारिस भई नेपाल राष्ट्र बैङ्कमार्फत जाने गर्छ । यो रकमको अङ्क यति नै हुन्छ भन्न नसके पनि नेपाली मुद्रामा खर्ब नाघ्छ होला । खाना, नाना हार्डवेयरमा खर्च गर्न सिपालु हामीलाई सफ्टवेयर अर्थात् जाबो टी.भी. हेरेको पनि यति धेरै रकम खर्च गर्नु पर्ला र भन्ने कसै कसैलाई उदेक पनि लाग्न सक्छ ।
उपभोक्ताहरूले टी.भी च्यानल हेरेबापत प्रति ग्राहक प्रति महिना करिब औसतमा छ सय रुपियाँ जति तिर्नुपर्ने देखिन्छ । इन्टरनेट प्रदायकहरूले पनि संँगै टी.भी च्यानलको सेवा दिएबापत करिब सोही अङ्कमा शुल्क तिर्ने गरी जोडिएको हुन्छ । यसको अर्थ टी.भी च्यानलप्रदायकले जति वटा च्यानल दिन्छ त्यसलाई ग्राहकले स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यता छ । कार्टुनलगायतका अनिच्छित च्यानल कटाउँछु भन्दा पाइने अवस्था छैन । केही टी.भी च्यानल प्रदायकले च्यानलको नाम तोकेर सेवा लिन सक्ने व्यवस्था गरे पनि शुल्कको हिसाबले त्यति सहुलियत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । प्याकेज च्यानलमा पनि आफ्नो इच्छाको च्यानल छनोटको पूर्ण अवसर छैन । कतिपय लिइएका च्यानलहरू पनि खोजेको समयमा नआउने र हेर्दै गर्दा प्रसारक संस्थाको कारणले नै बीचमा डिस्टर्व हुने गरेबाट ग्राहकले महìवपूर्ण दृश्य÷श्रव्य छुटाउन पुग्ने अवस्थाको क्षतिपूर्ति भराउने कुनै संयन्त्रको विकास भएको छैन ।अर्काेतिर च्यानलको पनि प्याकेज प्रणालीले गर्दा खोजेको च्यानलको सङ्गति नमिल्ने विषय पनि छँदैछ ।
एकातिर उपभोक्ताले आफ्नो बजेटअनुसार आफूलाई आवश्यक टी.भी च्यानल मात्र हेर्न पाएको खण्डमा उनीहरू मर्कामा नपर्ने प्रविधि तथा संयन्त्रको निर्माण आवश्यक परेको छ भने अर्काेतिर निश्चित च्यानलहरू मात्र उपभोेग गर्नाले वैदेशिक मुद्राको बचत र उपभोक्ताको खल्तीबाट बेहोरिने शुल्क कटौती तथा वैदेशिक मुद्रा बाहिरिनबाट बचत हुन जान्छ ।
तेस्रो वैदेशिक मुद्रा अपचलनको विषयः कतिपय अवस्थामा व्यक्ति वा संस्थाले मुस्किलसाथ पाउने विदेशी मुद्रा जुन प्रयोजनका लागि प्राप्त गरेका हुन्छन्, तोकिएकै सोही प्रयोजनमा खर्च नगरेको कारणबाट अपचलन भएको हुँदा कानुनी कारबाहीको भागीदार भएको पढे, सुनेकै हो । यहाँ उठाउन खोजिएको विषय सबै क्षेत्र समेट्ने होइन कि प्रसारण क्षेत्रसंँग सम्बन्धित हो । माथि दोस्रो विषयमा उल्लेख भएअनुसार विदेशी टी.भी. च्यानल प्रसारकहरूले विदेशी प्रसारण संस्थासँंग सम्झौता गरेका हुन्छन् । ती विदेशी संस्थासँग सम्झौता गरेको आधारमा विदेशी मुद्रा जाने गर्छ । तर दुई पक्षको बीचमा सम्झौता भएअनुसारकै रकम विदेशी प्रदायक संस्थाको नाफासहितको यथार्थ मूल्य वा अङ्क हो वा होइन त्यसको यकिन गर्ने सामथ्र्यमा हामी छैनौंँ । यसको अर्थ हामीले त्यस्तो होला कि भन्ने सोचेकै छैनांैँ वा त्यस्तो पनि हुन सक्छ है भनी हेर्ने संयन्त्र र नियामक कानुन वा निकाय खडा गरिसकेका छैनांँै । विदेशी प्रदायक संस्थासंँग सम्झौता गर्दाकै अवस्थामा यथार्थ मूल्यभन्दा बढी रकमको सम्झौता हुने र अनदेखा किसिमले विदेशी मुद्रा पठाउने संस्थाले कतै फिर्ता पो लिन्छ कि भनी शङ्का गर्दा सुशासनकै दायरामा पर्छ नै होला । अहिले हामी खुरुखुरु सम्झौताको आधारमा मागेजति विदेशी मुद्रा दिएर पठाउने, त्यसको अनुगमन नगर्ने पछि केही कुनै कारणले विदेशी मुद्रा अपचलन भएको पत्तो पाएमा अन्जान वा निस्वार्थ रूपमा सिफारिस गर्ने अधिकारीले जिम्मा लिनुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । यस्तो अवस्थामा एउटाले बिराउँछ, शाखा पिराउँछ भन्ने उखान चरितार्थ हुन्छ ।
यसर्थ, हेर्दा ससाना कुरा देखिने तर भित्री तथ्य महìवपूर्ण हुनेजस्ता विषयमा तत्काल सुधारको खाँचो रहेको छ ।
(लेखक सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सहसचिव हुनुहुन्छ ।)
