देवीराम आचार्य
‘निमित्तका भरमा स्थानीय तह’ भनेर सर्च इन्जिन गुगलमा खोज्दा १० वटा समाचार देखिए । विभिन्न समयमा प्रकाशित ती समाचारअनुसार कहिले ३४ स्थानीय तह, कहिले १३५ स्थानीय तह र कहिले २०४ स्थानीय तह निमित्तका भरमा सञ्चालन भएका थिए । २०७७ साल फागुनमा सबैभन्दा धेरै २०४ स्थानीय तह निमित्तका भरमा सञ्चालन भएका र आयुर्वेद कविराजलाई समेत निमित्त दिइएको भन्ने समाचार प्रकाशित भएका थिए । स्थानीय सरकार गठन भएको चार वर्षको अवधिमा कर्मचारी व्यवस्थापन जीर्ण समस्याका रूपमा रहेको देखिन्छ । समायोजनका क्रममा गरिएका त्रुटिपूर्ण र न्यायको सिद्धान्तविपरीतका व्यवस्था तथा खास समूह वा वर्गका व्यक्तिको स्वार्थमा बनाइएका कानुनले यो समस्या सिर्जना भएको हो । न्यायपूर्ण विधिको अवलम्बन नगर्दा कर्मचारी समायोजन सरकारका लागि फलामको चिउरा बन्यो । स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी लिएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी जान नमान्ने गरेको सामान्य जवाफ दिएरै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिरहेको छ ।
सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी नभएर यो समस्या सिर्जना भएको भन्नु कुनै तर्कसङ्गत कारण होइन । हालको निजामती सेवा ऐनले कसैको सरुवा, बढुवा, नियुक्ति रोकिएको छैन भने स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन मात्र ऐन कसरी बाधक हुन्छ ? यसो भनेर नयाँ ऐन नभएर कुनै समस्या नै छैन भन्न खोजिएको होइन तर यसका लागि ऐन मात्र बाधक पक्कै होइन । यसको मुख्य समस्या प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्थापन गर्ने पद्धति, शासकीय मानसिकता र खास वर्ग समूहबाहेकका अन्यलाई स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका लागि अयोग्य देख्ने दृष्टिकोण र प्रवृत्तिमा रहेको छ ।
जुनसुकै सेवा समूहको कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन सक्छ वा मिल्छ भन्नुभन्दा पनि को, किन त्यो पदका लागि योग्य हुन्छ र कोही किन योग्य हुँदैन भन्ने महŒवपूर्ण प्रश्न हो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका लागि चाहिने खासखास आधार र योग्यता के हुन् ? कुनै खास सेवा समूहमा आबद्ध हुनासाथ स्थानीय तहको प्रमुख हुन योग्य हुने र अर्को सेवा समूहमा हुँदा नहुने आधार के हुन् ? कुनै खास सेवा समूहको मात्र हुनुपर्छ भने त्यो सेवा समूहबाट स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन किन चाहना राखेनन् ? किन जान मानेनन् ? त्यसका कारण के हुन् ? जसलाई योग्य भनिएको छ, त्यही समूहको कर्मचारी स्थानीयमा जान नमान्ने ? किन र कसरी हुन्छ ? सम्बन्धित पदाधिकारीले चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्ला । मानेनन् भन्ने सामान्य जवाफले यसको जिम्मेवारीबोध हुँदैन ।
एउटा इन्जिनियर मन्त्रालयको सचिव हुन मिल्ने, विभागको महानिर्देशक हुन मिल्ने तर इन्जिनियरिङ सेवाका कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन नमिल्ने ? स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी अस्पतालको कार्यालय प्रमुख हुन मिल्ने, अस्पताल निर्देशक हुन मिल्ने, स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिव हुन मिल्ने, स्वास्थ्य सेवा विभाग र अन्य निर्देशनालयको प्रमुख हुन मिल्ने तर स्वास्थ्य सेवाको भएकाले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन नमिल्ने ? सचिवको समूहमा शिक्षा सेवाका सहसचिव बढुवा भएर सङ्घीय मन्त्रालयकै सचिव हुन मिल्ने तर त्यही सेवाको उपसचिव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन नमिल्ने ? कारण, औचित्य र जटिलताको सम्बन्धमा अझै थप बहसको आवश्यकता छ । जुनसुकै सेवा, समूहबाट बनाउँदा सम्बन्धित सेवाको सेवा प्रवाहमा असर गर्छ भन्ने जुन तर्क छ त्यसको व्यवस्थापन हुन सक्छ कि सक्दैन ? विकल्प हुन्छन् कि हुँदैनन् ? जो पनि हुनुपर्छ भन्ने जिकिर होइन तर किन खास समूहको मात्र हुन मिल्छ र अरू किन मिल्दैन भन्ने हो । अस्पतालको निर्देशक हुन सक्ने वा मिल्ने कर्मचारी केही समयका लागि स्थानीयको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बन्दा समाचारै बन्नुपर्ने कारण के हुन्छ ?
कर्मचारी व्यवस्थापनको आधारभूत सिद्धान्त तथा प्राकृतिक न्यायकै दृष्टिबाट पनि कनिष्ठको मातहतमा वरिष्ठ कर्मचारीलाई काम लगाइँदैन र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा सुपरीवेक्षक बन्न मिल्दैन तर सङ्घबाटै खटाइएका र खास सेवा समूहका कर्मचारी मात्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने व्यवस्थाले यो पक्षमा आँखा चिम्लिएको छ । समायोजन भएर गएका वा स्थानीय तहका अन्य वरिष्ठ कर्मचारीको हाकिम हुन सङ्घीय कर्मचारीको शक्ति र दम्भ बोकेर कनिष्ठ कर्मचारी स्थानीयमा जाने र पठाउने गरिन्छ । यसले स्थानीय तहमा रहेका कर्मचारीको उत्प्रेरणामा र सेवा प्रवाहमा प्रभाव पारेको छ । कर्मचारीतन्त्रका विद् र शासक यो कुरा सुन्न चाहन्नन् ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदपूर्ति नहुँदा सङ्घीय मन्त्रालयका नेता र कर्मचारीलाई समस्या छैन । यो समस्याले कसैको सरुवा, बढुवा र वृत्ति विकास रोकिएको छैन, त्यसैले यो प्राथमिकता होइन । स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदलाई र पदपूर्तिलाई व्यवस्थित गर्ने हो भने सधैँ सङ्घबाटै खटाउने हो होइन प्रस्ट हुनुपर्छ । त्यस्तै कुनै खास समूहका बाहेक अरू हुनै सक्दैन भन्ने हो कि केही खास अवस्थामा अरू पनि हुन सक्छन् प्रस्ट पार्नुपर्छ । स्थानीय तहमा वरिष्ठ कर्मचारी कार्यरत हुँदासम्म सङ्घबाट कनिष्ठलाई पठाउन नमिल्ने व्यवस्था हुन सक्छ । जुनसुकै सेवा समूहबाट इच्छुक कर्मचारी पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन सक्ने अवस्थामा १० देखि १५ दिनको कुनै खास तालिम लिएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरी नियमित तालिम दिएर त्यसका लागि ठूलो सङ्ख्यामा सूची बनाएर राख्न सकिन्छ ।
पूर्वसचिव शान्तराज सुवेदीले कर्मचारीतन्त्र कमजोर र निराश छ भन्ने प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै समाजिक सञ्जालमा कर्मचारी समायोजनमा त्रुटि भएको तथा कर्मचारीको मनोबल एवं उत्प्रेरणामा पनि समस्या भएको लेख्नुभएको थियो । समायोजनको त्रुटि सच्चाउने र स्थानीय तहको सेवा प्रवाहका आधारमा स्थानीय तहबाटै सङ्गठन सर्वेक्षण गराई त्यसलाई सङ्कलन गरेर वस्तुनिष्ठ आधारमा स्थानीय तहमा कर्मचारीको पद र दरबन्दी पुनर्संरचना आवश्यक छ । एउटा उदाहरण हेरौँ, ८० भन्दा बढी विद्यालय भएको गाउँपालिकामा एक जना शिक्षा अधिकृतको दरबन्दी छ भने २५ वटा मात्र विद्यालय भएको नगरपालिकामा उपसचिवको दरबन्दी पनि राखिएको छ । सेवा विशिष्टताका आधारमा यसलाई पुनर्संरचना अनिवार्य छ । यस्तै शिक्षा सेवाका थुप्रै उपसचिव तहका कर्मचारी स्थानीय नगरपालिकामा कार्यरत छन् । निश्चित सर्त, विधि र पद्धतिको विकास गरेर निश्चित समय सरुवा माग्न नपाउनेजस्ता व्यवस्थाबाट इच्छुकलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउन सकिएला । पदसोपान र वृत्ति विकासको समस्या भएका सेवा समूहका कर्मचारीलाई निश्चित सर्त तथा वृत्ति विकासमा खासखास सर्त राखेर अरूको वृत्ति विकासमा अवरोध नहुने गरी सेवा समायोजन गरेर पनि यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ । गाउँपालिका तथा नगरपालिका महासङ्घबाट सुझाव लिएर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा अन्य सेवा समूहका कर्मचारीको व्यवस्थापनमा खासखास रणनीति तय गर्न र कर्मचारीको उत्प्रेरणा, मनोबल तथा वृत्ति विकासमा ध्यान दिन सकिएन भने सार्वजनिक सेवा प्रवाह एवं स्थानीय सरकारको प्रभावकारितामा समस्या रहिरहन्छ । सबै स्थानीय तहमा प्रशासकीय अधिकृतको खटनपटन सङ्घबाटै कुनै खास सेवा समूहका कर्मचारी मात्र खटाउने हालको पद्धतिमा परिवर्तन नल्याउने हो भने स्थानीय तह निमित्तका भरमा चले भन्ने समाचार पनि बनाइरहनुपर्दैन किनभने त्यो सामान्य विषय बन्छ ।
दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि ऐन कानुनको तर्जुमा तथा अध्ययन, अनुसन्धान र बहसका माध्यमबाट व्यक्तिगत तथा समूहगत स्वार्थबाट माथि उठेर आवश्यक कदम चालिएन भने सधैँको जीर्ण समस्या हुनेछ । कर्मचारीतन्त्र निष्क्रिय र निराश मात्र भइरहने छ । हालकै विद्यमान पद्धतिबाट यो समस्या कहिल्यै पनि समाधान हुन सक्दैन । प्रवृत्ति र मानसिकता परिवर्तन नगर्ने हो भने एउटा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत व्यवस्थापन विभागकै स्थापना किन नगर्ने ?
(लेखक :शिक्षा सेवाका अधिकृत हुनुहुन्छ)
