नर सागर श्रेष्ठ
अर्थतन्त्रको विकासका लागि सन् १९९० को दशकमा उदाएको भूमण्डलीकरण र सूचना प्रविधिको विकासले व्यापार आयतन र दिशा परिवर्तनमा अहं भूमिका खेलेको पाइन्छ । देशको वास्तविक कुल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धिको साथमा त्यहाँको आन्तरिक र वैदेशिक व्यापार दुवैमा वृद्धि हुन्छ । दक्षिण पूर्वी एसिया र चीनकोे सन् १९९० को दशक र २००० को दशकको प्रगतिमा आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारले ठूलो भूमिका खेलेको नकार्न सकिँदैन । चीन, भारत, इन्डोनेसिया, ब्राजिल, फिलिपिन्स जस्ता देशको जनसङ्ख्याका कारणले आन्तरिक बजार ठूलो रहेको र आन्तरिकका साथै वैदेशिक व्यापारले आर्थिक वृद्धिमा ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ । आन्तरिक र बाह्य व्यापार विस्तारका लागि सरकारी नीति, संरचनाको व्यवस्था, उपलब्ध प्रविधि उपयोग आदि कुराले धेरै प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । देशभित्र आधारशिलाहरूको विकास, व्यापारसम्बन्धी नीतिहरूको समयसापेक्ष सुधार, चुस्त र सक्षम सरकारी संयन्त्र र उपलब्ध प्रविधि उपयोगले व्यापारको मात्रा मात्र बढाउने होइन, यसले व्यापारको लागत पनि घटाइदिन्छ । आन्तरिक व्यापारमा खुलापनको कुरा नभए पनि वैदेशिक व्यापारमा सरकारको खुला व्यापार नीतिले पनि धेरै प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । भारतीय मूलका अमेरिकी अर्थशास्त्री अरबिन्द पांगारियाका अनुसार कुनै पनि देशको व्यापार नीतिमा भएको खुलापनले दुई वा तीन दशकसम्म दुई प्रतिशत बिन्दुले त्यो देशको आय वृद्धि हुन सक्छ । सन् १९९० को दशकदेखि विकास भएको ई–कमर्सले विश्वभरि नै कागजविहीन व्यापारको परिकल्पना गर्न थालिएको छ भने सन् २०२० देखि लगातार देखा परिरहेको कोरोना महामारीले गर्दा सङ्कटका बेला व्यापार कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय पनि गहन चासोको विषय बनेको छ । व्यापार सहजीकरणले व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूको व्यवसाय गर्ने लागत घट्ने मात्र होइन कि उनीहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमताको पनि विस्तार हुन्छ । यति मात्र होइन कि व्यापारले देशमा रहेको गरिबी र असमानता घटाउन पनि धेरै सहयोग गर्छ ।
गएको जुलाई १४ का दिन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको युनेस्क्यापले हरेक दुई वर्षमा गरिने विश्वमा विद्युतीय र दिगो व्यापार सहजीकरण (ग्लोबल सर्भे अन डिजिटल एन्ड सस्टेनेबल ट्रेड फ्यासिलिटेसन) नामको आफ्नो चौथो प्रतिवेदनको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । यो सर्वेक्षणमा १४३ वटा देश समावेश गरिएको थियो । यो सर्वेक्षण संयुक्त राष्ट्रसङ्घको उक्त संस्थाले २०१५ देखि सञ्चालन गर्दै आएको छ । अन्कटाड, अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार सङ्गठन र ओईसीडी र अरू संस्थाको सहयोगमा यो सर्वेक्षण निरन्तर हँुदै आएको छ । आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सञ्चालनका लागि सरकारले गरेको प्रयासलाई ५८ वटा कार्यमा विभाजन गरी ती कार्य सम्पन्न भए नभएको आधारमा पाँचवटा सूचक बनाई देशहरूलाई वर्गीकरण गरिएको पाइन्छ । ती सूचकहरू हुन् ः पारदर्शिता, व्यापारसम्बन्धी प्रक्रिया, संस्थागत व्यवस्था र सहयोग, आन्तरिक व्यापारमा कागजविहीन व्यापार र वैदेशिक व्यापारमा कागजविहीन व्यापार । यो सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएका कार्य विश्व व्यापार सङ्गठनको व्यापार सहजीकरण सम्झौतामा उल्लेख भएका कार्य हुन् ।
सन् २०१९ मा १४३ देशमा नेपाल पाँचवटा सूचकको औसतमा नेपालले ५०.५४ अङ्क प्राप्त गरेको थियो भने सन् २०२१ मा ५४.८४ प्राप्त गरी नेपालको सापेक्षिक स्थानमा चार अङ्क प्राप्त गरेको छ । माथिको पाँचवटा सूचकमा नेपालले पारदर्शिता र व्यापारका प्रक्रियामा कुनै प्रगति हासिल गर्न नसकेको र संस्थागत व्यवस्था, सहयोग र कागजविहीन अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सञ्चालनमा नेपालले २०१९ मा ५५.५६ र ११.११ अङ्क मात्र हासिल गर्न सकेकोमा सन् २०२१ मा ६६.६७ र २२.२२ प्राप्त गरी व्यापार सहजीकरणमा राम्रो उदाहरण प्रस्तुत गरेको पाइन्छ । कागजविहीन आन्तरिक व्यापारमा सन् २०१९ मा ५९.२६ अङ्क प्राप्त गरेकोमा २०२१ मा ६२.९६ प्राप्त गरी सिमान्त प्रगति भएको देखाइएको छ । पारदर्शिता र व्यापारका प्रक्रियामा नेपालले सन् २०१९ मा क्रमशः ६० र ६२.५ अङ्क प्राप्त गरेकोमा सन् २०२१ आएर कुनै परिवर्तन भएन । यो वर्षको सर्वेक्षणमा उक्त संस्थाले अरू दुईवटा सूचक वा कार्य थप गरेको पाइन्छ, ती हुन्– व्यापारमा महिला सहभागिता र सङ्कटका बेलामा व्यापार सहजीकरणका कार्य ।
नेपालले हासिल गरेको अङ्क दक्षिण र दक्षिण पश्चिम एसियाका देशले प्राप्त गरेको औसत (६३.१२) भन्दा कम रहेको पाइन्छ । सार्क क्षेत्रमा नेपालको सापेक्षिक स्थिति भुटानभन्दा मात्र माथि रहेको देखिन्छ र माल्दिभ्ससँग बराबर देखिन्छ । भारत ९०.३२, श्रीलङ्का ६०.२२, माल्दिभ्स ५४.८४, पाकिस्तान ५८.०६, भुटान ४३.०१, बङ्गलादेश ६४.५२ नेपाल ५४.८४ । यो क्षेत्रमा भारतको प्रगति दक्षिण र दक्षिण पश्चिम एसियामा सबैभन्दा राम्रो मात्र होइन कि यसलाई ओईसीडीका सदस्य देशको प्रगतिभन्दा राम्रो मानिएको छ ।
यसको नतिजाले नीति निर्माताहरूलाई आफ्नो कार्यदिशामा परिवर्तन गर्नुपर्ने परिज्ञान वा अन्तदृष्टि उपलब्ध गराउँछ, जसले व्यापारको माध्यमबाट संयुक्त राष्ट्रसङ्घको २०३० सम्म हासिल गर्नुपर्ने लक्ष्य हासिल गर्न सघाउ पु¥याउँछ । यो सर्वेक्षणमा समावेश गरिएका कार्य र भन्सार विभागको रणनीतिक योजना ( २०१७ देखि २०२१) प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेखित कार्यको प्रगति जस्तै व्यापार सहजीकरण, डिजिटाइजेसन, आधारशिलाहरूको निर्माण, जोखिम व्यवस्थापन आदिको अध्ययन गर्दा अझै पनि धेरै कार्य गर्न बाँकी रहेको र यसका लागि नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय जस्तै अर्थ मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय, महिला मन्त्रालय, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूको बीचमा समन्वयको आवश्यकता देखिन्छ । व्यापार सहजीकरण गर्दा निजी क्षेत्रको सहभागिता, डिजिटाइजेसनको व्यापक उपयोग, महिला सहभागिता, साना र मझौला व्यवसायको व्यापारमा सहभागिता, सिमानामा कार्यरत सरकारी निकाय बीचको समन्वय, सहयोग र सङ्कटका बेलामा पनि व्यापार घट्न नदिन सरकारले गर्नुपर्ने सङ्कट व्यवस्थापनका कार्यमा प्रगति गर्न नसकुन्जेल यो सर्वेक्षणमा माथि उक्लिन गाह्रो हुन्छ । यसमा पनि डिजिटाइजेसनको भूमिका सबैभन्दा बढी महŒवपूर्ण रहेको छ किनभने ५८ वटा कार्यमघ्ये १२ वटा कार्य डिजिटाइजेसनसँग सम्बन्धित छ (प्रतितपत्रको ई भुक्तानी, फिटो स्यानिटरीको प्रमाणपत्र ई मार्फत जारी गर्ने, उत्पति प्रमाणपत्र ई मार्फत जारी गर्ने आदि । नेपाल सरकारको डिजिटल नेपाल कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनपछि हामीले बढी अङ्क प्राप्त गर्न सक्छौँ ।
भारतको भन्सार र अन्तशुल्क बोर्डले अनुहारविहीन, कागजविहीन र सम्पर्कविहीन कार्यक्रम चलाएर आफ्नो व्यापार सहजीकरणमा जुन सफलता प्राप्त गरेको छ, त्यसबाट हामीले पनि पाठ सिक्नुपर्छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले गर्ने सर्वेक्षणहरू जस्तै डुइड बिजिनेस, आर्थिक स्वतन्त्रता, नवप्रवर्तन, प्रतिस्पर्धासम्बन्धी सर्वेक्षणले लगानीकर्ताको मन अन्यत्र डाइभर्ट हुन सक्छ । त्यसैले हामीले पनि विदेशी लगानी भिœयाइ आर्थिक वृद्धिको दर बढाउने हो भने यस क्षेत्रतर्फ पनि समन्वय र प्रभावकारी ढङ्गले काम अगाडि बढाउनु
आवश्यक भइसक्यो ।
