वामदेव गौतम
अहिले नेपालमा संसदीय शासन प्रणाली रहेको छ । परम्परागत संसदीय शासन प्रणालीका कतिपय पक्षमा सुधार गरिएको हुनाले नेपालको संसदीय प्रणालीलाई सुधारिएको प्रणाली भन्ने गरिएको छ । संविधान सभामा नयाँ संविधान निर्माण गर्दा सशक्त रूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणाली र संसद्ले निर्वाचित गर्ने प्रधानमन्त्रीय प्रणालीका सम्बन्धमा गम्भीर छलफल भएको थियो । यी सबै विचारका बीच साझा सहमति नगरी अगाडि बढ्नसक्ने स्थिति बन्न सकेन । त्यस्तो अवस्थामा संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री र प्रतिनिधि सभालाई बढी अधिकारसम्पन्न बनाउने गरी बीचको प्रणाली अवलम्बन गर्नुप-यो, जसलाई सुधारिएको संसदीय व्यवस्था नामकरण भएको हो ।
संसारमा संसदीय प्रणालीका स्वरूप एउटै छैनन् तर सार एकै प्रकृतिका छन् । बालिग मताधिकारबाट संसद् सदस्यको निर्वाचन र संसद्बाट कार्यकारी प्रमुखका रूपमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन तथा निर्वाचक मण्डलबाट राष्ट्रपति निर्वाचित हुने प्रणालीलाई प्रधानमन्त्रीय प्रणाली भनिन्छ । संसदीय व्यवस्थाको अर्को रूप पनि रहेको छ, त्यो बालिग मताधिकारबाट कार्यकारी प्रमुखका रूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुने प्रणाली हो तर त्यसमा राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभासहितको व्यवस्थापिका–संसद् रहेको हुन्छ । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच शक्ति पृथकीकरणका आधारमा सन्तुलन कायम गरिएको हुन्छ । त्यसैगरी प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणाली संसारका कतिपय मुलुकमा अवलम्बन गरिएको पाइन्छ तर त्यो सफल भएको देखिँदैन । यी सबै प्रणालीमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तद्वारा सन्तुलन कायम गरिएको हुन्छ । प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा कतिपय देशमा प्रतिनिधि सभाले मात्र र कतिपय देशमा संसद्का दुवै सदनको मतदानबाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । संसद्लाई संविधान संशोधन गर्ने, वार्षिक बजेट पारित गर्ने, कानुन निर्माण गर्ने वा संशोधन गर्ने र राष्ट्रपति तथा न्याय परिषद्बाट मनोनयन गरिने हरेक व्यक्तिको सुनुवाइ गर्ने तथा राष्ट्रपति र न्याय परिषद्बाट नियुक्त हुने पदाधिकारी र सदस्यमाथि महाअभियोग लगाउनेलगायतका अधिकार रहेको हुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीय प्रणालीको इतिहास धेरै लामो छ । प्रधानमन्त्रीय प्रणालीको सुरुवात निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य र संवैधानिक राजतन्त्रको स्थापनापछि युरोपबाट भएको हो । धेरैजसो विकासोन्मुख मुलुकमा प्रायः प्रधानमन्त्रीय प्रणाली कायम गरिएको छ । ती मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सकेको देखिँदैन । नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि पनि प्रधानमन्त्रीय प्रणाली कायम गरिएको छ । राजनीतिक अस्थिरता कायम नहोस् भनेर संवैधानिक व्यवस्था पनि गरिएको छ तर यो व्यवस्था सुरु गरिएको तीन वर्षमै सत्ताधारी पार्टीका अन्तरविरोधका कारण संसदीय व्यवस्था राजनीतिक अस्थिरताको चपेटामा परेको छ । नेपालमा संसदीय व्यवस्थासहित प्रधानमन्त्रीय प्रणालीको अभ्यास वि.सं. २०१५ देखि भएको हो । त्यसपछि ३५ वर्षसम्म निरङ्कुश राजतन्त्र कायम रह्यो । वि.सं. २०४६ को जनआन्दोलनबाट पुनः संवैधानिक राजतन्त्र कायम भएपछि प्रधानमन्त्रीय प्रणाली पुनस्र्थापित भएको थियो । त्यो प्रणालीअन्तर्गत कुनै पनि प्रतिनिधि सभाले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न सकेन । २०४८ देखि २०५९ सम्म तीनवटा प्रतिनिधि सभा र नौवटा सरकार बने । निर्वाचनमा धाँधली र सरकार परिवर्तनका लागि घिनलाग्दा खेल धेरै भए । राजतन्त्रको अन्त्य र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि पनि त्यो क्रम रोकिएन ।
नेपालको संविधानमा पहिले–पहिले देखा परेका संसदीय व्यवस्थाका कमीकमजोरी हटाउने विभिन्न उपाय अवलम्बन गरे पनि राजनीतिक स्थिरता कायम हुने अवस्था देखिएको छैन । भनिने गरिएका संसदीय व्यवस्थाका मूल्य–मान्यता छिन्नभिन्न पारिएका छन् । २००७ सालदेखि अहिलेसम्म गरी ७० वर्षको प्रधानमन्त्रीय प्रणालीको अनुभवले के निष्कर्ष निस्किन्छ भने जतिसुकै सुधार गरे पनि संसद्ले निर्वाचन गर्ने प्रधानमन्त्रीय प्रणाली नेपालमा पूर्णतः असफल भएको छ । प्रधानमन्त्रीय प्रणाली सैद्धान्तिक र सामाजिक संरचनाको हिसाबले अरू प्रणालीभन्दा लोकतान्त्रिक देखिए पनि हाम्रो देशको आफ्नै व्यवहारमा यो जत्तिको अलोकतान्त्रिक अर्को देखिएन । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने र छिटो देशको विकास गर्न चाहने हो भने अविलम्ब प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानुपर्छ । अब प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली मात्र विकल्पमा देखिएको छ । यो प्रणाली अवलम्बन गरियो भने नेपालको इतिहासमा शासन प्रणालीका सम्बन्धमा अर्को नयाँ युगको सुरुवात हुनेछ ।
राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीशबाट शपथ लिनेछन् । राष्ट्रपति राष्ट्र र संविधानको संरक्षक तथा नेपाल राज्यको कार्यकारी प्रमुख र नेपाली सेनाको परमाधिपति पनि हुनेछन् । उनले आफ्नो अध्यक्षतामा विषयविज्ञताका आधारमा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछन् । राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सभाको सल्लाह र सम्मतिमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नेछन् । राष्ट्रपतिको संयोजकत्वमा प्रधानन्यायाधीशसमेत रहेको संवैधानिक परिषद् गठन हुनेछ । त्यसले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी र सदस्यहरू नियुक्ति गर्नेछ । राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीशको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय सभाले सिफारिस गरेका संविधान र कानुनका विज्ञ तथा अनुभवी व्यक्तिहरू समावेश गरेर न्याय परिषद् गठन गर्नेछन् । कुनै पनि आवश्यक राजनीतिक नियुक्ति राष्ट्रपतिले गर्न सक्नेछन् । राष्ट्रपतिले राजदूतको नियुक्ति तथा नेपालस्थित विदेशी राजदूतको ओहोदाको प्रमाणपत्र ग्रहण गर्नेछन् । राष्ट्रपतिका कतिपय विशेषाधिकार पनि हुनेछन् । संसद्मा नीति, कार्यक्रम र बजेट पेस गर्दा धन्यवादको प्रस्ताव पारित हुन सकेन वा अरू कुनै कारणले सरकारका कामकारबाहीमा अवरोध सिर्जना हुँदा प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरी अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन घोषणा गर्न सक्नेछन् । त्यसैगरी विशेष अवस्था उत्पन्न हुँदा कुनै पनि प्रदेश सभा र कुनै पनि स्थानीय तहका पालिका सभा भङ्ग गरी राष्ट्रपतीय शासन लागू गर्न सक्नेछन् तर राष्ट्रपतिका विरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएको अवस्थामा प्रतिनिधि सभासमेत भङ्ग गर्न सकिने छैन ।
राष्ट्रपतिले कानुनद्वारा वर्जित मुद्दामा बाहेक अन्य कुनै पनि कसुरमा जेल परेका बन्दीलाई बाँकी कैद मिनाह गर्न सक्नेछन् । विशेष अवस्थामा राष्ट्रव्यापी अथवा राष्ट्रको कुनै क्षेत्रमा लागू हुने गरी सङ्कटकाल घोषणा गर्न सक्नेछन् । राष्ट्रहितमा प्रतिकूल असर पर्ने कुनै पनि काममा निषेधाज्ञा जारी गर्न सक्नेछन् । आवश्यक पर्दा नेपाली सेना परिचालन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा निहित रहनेछ । नेपाली सेनाको प्रधानसेनापति, नेपाल प्रहरीका महानिर्देशक तथा महानिरीक्षक, अर्धसैनिक बल प्रमुख र अनुसन्धान प्रमुखको नियुक्ति तथा बर्खास्ती राष्ट्रपतिले गर्न सक्नेछन् । राष्ट्रपतिको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ । राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुनका लागि वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त, प्रचलित कानुनले अयोग्य नभएको, ५५ वर्ष पूरा भएको, कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको मुख्य नेतृत्वमा रही कम्तीमा एक कार्यकाल पूरा गरेको तथा तत्काल पार्टी नेतृत्वमा रहेको र कमसेकम दुई लाख मतदाताको समर्थन प्राप्त व्यक्ति राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न सक्नेछन् ।
राष्ट्रपति राष्ट्रिय एकताको प्रतीक र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा आधारित समृद्ध समाजवाद निर्माणका मुख्य वाहक हुनेछन् । राष्ट्रपतिले निर्वाचन घोषणापत्रका आधारमा निर्माण गरिएको देशको निर्माण र विकासको योजना कार्यान्वयन गर्नेछन् तर नेपालको संविधान र ऐन कानुनभन्दा माथि रहने छैनन् । राष्ट्रपतिले संविधान र ऐन कानुनको पालना गरेर तिनको संरक्षण गर्दै उदाहरणीय बन्नुपर्नेछ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणापछि पनि वर्तमान सरकारले राजाहरूले स्थापित गरेका विशेषणयुक्त सम्बोधनलाई अहिले पनि यथावत् राखेको छ । त्यसबाट जननिर्वाचित पदमा पुगेका र संवैधानिक निकायका व्यक्तिहरू पहिलेजस्तै जनताभन्दा माथि रहेको सन्देश प्रवाहित भएको छ । कुनै पनि जननिर्वाचित प्रतिनिधि जनताभन्दा शक्तिशाली र माथि पनि हुँदैनन् । उनीहरूले आफू जनताका सेवक हौँ भन्ने संस्कृतिको सन्देश दिनुपर्छ । त्यसो भएर जनताभन्दा माथि देखिने– सम्माननीय, माननीय आदि सम्बोधनहरू अनिवार्य हुने गरी बनाइएका ऐन, कानुन, नियमावलीहरू तुरुन्त संशोधन गरी जनतामा चलनचल्तीमा रहेका सम्मानजनक सम्बोधनहरू नै स्थापना गरिनेछ । राष्ट्रिय पोसाक दौरा–सुरुवाल, टोपी, चोली, फरियालाई माने पनि जुनसुकै पोसाक प्रयोग गर्न नेपाली जनतालाई स्वतन्त्रता हुनेछ तर सुरक्षा निकाय र विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय, विद्यालयले तय गरेका औपचारिक पोसाकहरू प्रयोग गर्नु अनिवार्य हुनेछ । त्यसैगरी राजतन्त्र रहेका बखत विभिन्न सांस्कृतिक तथा धार्मिक चलनहरूमा राजारानीको प्रमुख उपस्थिति हुनुपर्ने ठाउँमा गणतन्त्र स्थापनापछि पनि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीले भाग लिनुपर्ने चलन अन्त्य गरिनेछ । धार्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्रको मानार्थ उपस्थितिका लागि सम्बन्धित पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउने चलन स्थापित गरिनेछ ।
केन्द्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली रहेजस्तै प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीय प्रणाली कायम गरिनेछ । पालिकामा पहिलेदेखि नै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रमुख र उपप्रमुख रहने व्यवस्था छ । राष्ट्रपतीय प्रणालीसँग मिल्ने गरी प्रदेश र पालिकाका प्रमुखको अधिकार र कर्तव्य व्यवस्थित गरिनेछ । प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको पद मात्र राख्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी उपमुख्यमन्त्री पनि राख्ने व्यवस्था गरिनेछ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई व्यवस्थापिका–संसद्ले महाअभियोगबाट बर्खास्त गर्न सकिएजस्तै प्रदेश सभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट मुख्यमन्त्री तथा उपमुख्यमन्त्रीलाई र पालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखलाई पालिका सभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट महाअभियोग पारित गरी बर्खास्त गर्न सकिनेछ ।
