धर्मराज जोशी
नेपाल सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको १३ वर्ष पूरा भएको छ । यति लामो समयावधिमा पनि हजारौँ हलिया परिवारको सार्थक मुक्ति र समाजमा सम्मानजनक पुनस्र्थापनासहितको स्पष्ट चित्र कोरिन सकेको छैन । सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका बझाङ, दार्चुला, बैतडी, बाजुरा, डोटी, डडेल्धुरा, अछाम, कैलाली, कञ्चनपुर, हुम्ला, जाजरकोट र सुर्खेत गरी १२ जिल्लामा सदियौँदेखि प्रचलनमा रहेको हलिया प्रथा दास प्रथाकै आधुनिक स्वरूप हो भन्दा फरक नपर्ला । गरिब परिवारलाई नाम मात्रको ऋण दिएर त्यसवापत पुस्तौँपुस्ता हलियाजस्तो अमानवीय श्रममा बस्न बाध्य पार्ने यस कुप्रथाको मारमा प्रायः भूमिहीन, अशिक्षित, गरिबी र अभावको दुष्चक्रमा पिल्सिएका दलित परिवार नै परेका छन् ।
वि.सं. २०५८ साल फागुन ९ गते नेपालमा ‘कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी ऐन’ लागू भयो । परिभाषा हेर्दा हलियालाई पनि यस ऐनले ‘कमैया श्रमिक’ अन्तर्गत समेट्न खोजेको देखिन्छ । कमैया श्रमिकको रूपमा काम गरिरहेका कमैया श्रमिक यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः मुक्त हुने (दफा ३) र कसैले पनि कमैया श्रमिक राख्न नपाउने (दफा ४) व्यवस्था ऐनमा गरिएको भए पनि राज्यको ध्यान तराई क्षेत्रका कृषि तथा घरेलु श्रमिकको रूपमा जमिनदारका लागि काम गर्ने थारू समुदायका परिवारमा मात्रै केन्द्रित भयो । सरकारले ऐनको मर्म र भावनाअनुसार हलियालगायतका आमकमैया श्रमिकलाई समेट्न सकेन ।
‘आफू, आफ्नो परिवार वा पुर्खाले लिएको ऋण वा अरू कसैको जमानी बसेकामा त्यस्तो ऋणको ‘ब्याज’ चुक्ता गर्न ऋणदाताको कृषि श्रमिकका रूपमा वर्षभरि वा अर्धवार्षिक रूपमा हली, गोठालो, बाउसे, खेताला, खलिया, डोलिया र भू्रणका रूपमा काम गर्ने व्यक्तिलाई हलियाको रूपमा सरकारले परिभाषित गरेको छ । अर्को शब्दमा, दैनिक जीवनमा आइपर्ने मर्दापर्दाको गर्जो टार्न लिएको ऋणको ब्याजवापत वा साहुको जग्गाको सानो कान्लो उपभोग गरेवापत उक्त ऋण चुक्ता गर्न नसकुन्जेल उसैले अह्राएका काम ज्याला नलिई गरिदिनुपर्ने बाध्यकारी श्रम सम्बन्ध हलिया प्रथा हो । यसरी एकचोटि हलिया बसेको गरिब परिवारका लागि अतिरिक्त आम्दानीका स्रोत र अवसर विरलै भेटिने ग्रामीण पहाडी समाजमा आफ्नै बलबुताले त्यसबाट उम्किन असम्भवप्रायः हुन्छ । परिवारमा उपलब्ध श्रमशक्ति साहुकै काममा लगाउनुपर्ने तर त्यसले अतिरिक्त आम्दानी सिर्जना नगर्ने अवस्थामा दैनिक हातमुख जोर्न धौधौ हुने गरिब दलित परिवार थोरै ऋणका लागि पनि वर्षौंवर्ष वा पुस्तौँपुस्तासम्म साहुको हलिया बस्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति अद्यापि छँदैछ ।
हलिया मुक्तिको प्रयास
विभिन्न कालखण्डमा देशका विभिन्न भागमा भएका सानाठूला सामाजिक÷राजनीतिक उथलपुथलले हलिया समुदायमा जागृत राजनीतिक चेत र मुक्तिको आकाङ्क्षाका कारण उनीहरूले २०६० साल देखि मुक्तिका लागि सङ्गठित हुने प्रयास गरे । २०६४ सालमा स्थापना भएको राष्ट्रिय हलिया मुक्ति महासङ्घले हलिया मुक्ति आन्दोलनको अगुवाइ ग¥यो । २०६५ साल असार ५ गतेदेखि ११ बुँदे मागसहित आन्दोलनमा होमिएको महासङ्घ र सरकारबीच भदौ २० गते पाँच बुँदे सहमति भयो । सहमतिका बुँदामा (१) पुस्तौँदेखि हलियाका नाममा रहेको ऋण खारेजसहित हलिया मुक्ति घोषणा गर्ने, (२) हलियाका ११ बुँदे माग सम्बन्धमा ठोस कार्य गर्न नौ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने, (३) कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने, (४) आन्दोलनका क्रममा जातीय छुवाछूत तथा सम्भावित असुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले शान्तिसुरक्षा व्यवस्था गर्ने र (५) राष्ट्रिय हलिया मुक्ति समाजले गर्दै आएको आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिने भन्ने थियो । यसरी कमैया मुक्तिको अभ्यास गरेको करिब सात वर्षपछि नेपाल सरकारले २०६५ भदौ २१ गते हलिया मुक्तिको घोषणा ग-यो ।
तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले हलियाको लगत सङ्कलन गरेर २०६७ माघ १२ गते १९ हजार ५९ मुक्त हलिया परिवार रहेको तथ्याङ्क भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई बुझायो । २०६८ वैशाख १९ गते मुक्त हलिया पुनस्र्थापना तथा अनुगमनका लागि हरि श्रीपाइलीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको केन्द्रीय कार्यदलले १६ हजार ३२२ हलिया परिवार कायम ग¥यो । हलियासम्बन्धीको यो तथ्याङ्क अपूर्ण रहेको आम बुझाई थियो । परिवर्तित राजनीतिक परिवेशमा राजनीतिक लाभका लागि सरकारलाई समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नेभन्दा पनि हलिया मुक्तिको जसलिने हतारो थियो । सरकारले पर्याप्त सूचना तथा तयारी बिना नै प्रमाणीकरणलगायतका कामलाई अगाडि बढायो । कार्यदलले २०७० पुससम्म मुक्त हलियाको लगत प्रमाणीकरण, वर्गीकरण र परिचय–पत्र वितरणसम्बन्धी कार्य ग-यो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार मुक्त हलियाका १६ हजार ३२२ परिवारमध्ये २०७६÷०७७ सम्म १२ हजार ८२० परिवारको मात्र पुनस्र्थापना भएको छ । एक हजार ७३६ परिवारको लगत कट्टा गरी बाँकी एक हजार १३५ मुक्त हलिया परिवारको पुनस्र्थापनासम्बन्धी कार्य सम्पन्न गर्न सरकारले २०७६ जेठ ६ गते ५८ वटा स्थानीय तहलाई २६ करोड १७ लाख ७८ हजार रुपियाँ बजेटसहित अधिकार प्रत्यायोजन ग¥यो । सरकारले छुट मुक्त हलिया प्रमाणीकरण गर्न आनाकानी गरे पनि ६३१ परिवार पुनस्र्थापनाको प्रक्रियामा सहभागी हुन सरकारले उपलब्ध गराएको म्याद सकिएपछि सम्पर्कमा आएका छन् । सङ्घीय सरकारले मुक्त हलिया पुनस्र्थापनाको बाँकी रहेको काम सम्पन्न गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिए पनि त्यो काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । परिचय–पत्र पाएका र हलिया लिस्टमा नाम छुटेका हलियाको सार्थक मुक्ति र सम्मानजनक पुनस्र्थापनाका सम्बन्धमा भने थप अन्योल कायमै रहेको छ ।
कहाँ भयो गल्ती ?
हलिया मुक्ति तथा पुनस्र्थापनाको कुनै ठोस योजना बिना नै हलिया मुक्तिको घोषणा गर्दा यो कार्यक्रम सुरुवातदेखि नै विवादित बन्यो । मुक्ति घोषणाको पाँच वर्षपछि २०७० चैत ७ मा मन्त्रिपरिषद्ले मुक्त हलिया पुनस्र्थापना समस्या समाधान समिति गठन गरी गठन आदेशअनुसार मुक्त हलिया पुनस्र्थापना कार्यक्रम सञ्चालनमा त ल्यायोे तर स्पष्ट वर्गीकरण नै हुन सकेन । मुक्त कमैया पुनस्र्थापनामा भएको गल्ती मुक्त हलिया पुनस्र्थापनामा पनि दोहोरियो । हलियाको घरजग्गाको अवस्था र आर्थिक अवस्थाको ख्यालै नगरी हचुवाको भरमा आफ्नो स्वामित्वमा घरजग्गा नै नभएको परिवारलाई ‘क’ वर्ग, आफ्नो घर भएको तर जग्गा नभएकोलाई ‘ख’ वर्ग, आफ्नो जग्गा भएको घर नभएकोलाई ‘ग’ र आफ्नो स्वामित्वमा घरजग्गा दुवै भएको परिवारलाई ‘घ’ वर्गमा राखेर वर्गीकरण गर्दै सोहीअनुसार परिचय–पत्र पनि वितरण गरियो । एकातिर भनिएअनुसार परिचय–पत्र दिइएन भने ‘क’ वर्गमा पर्नुपर्ने ‘घ’ वर्गमा समेत पर्न गए । अर्कोतिर वर्गअनुसार सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदान पनि अपर्याप्त रह्यो ।
बैतडी र बझाङ जिल्लाभर हलिया प्रथा प्रचलनमा नरहेको कुनै ठाउँ थिएन तर करिब आधा जति स्थानीय तहबाट मात्रै लगत सङ्कलन गरिएको भेटिएको छ । यसले गर्दा हजारौँको सङ्ख्यामा रहेका वास्तविक हलिया पहिचान तथा प्रमाणीकरणको प्रक्रियाबाटै जानाजान छुटाइएका छन् । उनीहरूका लागि हलिया मुक्ति ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात्’ भनेजस्तो भएको छ । मुक्त हलिया सूची तथा प्रमाणीकरणमा पनि अनेकौँ प्राविधिक त्रुटि भएको हुनाले मुक्त हलिया पुनस्र्थापनाको काममा अनेकौँ चुनौती कायम रहिरहेका छन् । पुनस्र्थापनामा भएको ढिलाइले कतिपय मुक्त हलिया, परिचय–पत्र पाएर पनि पुनस्र्थापना हुन नसकेका र छुट हलियाको जीवनयापनका लागि अन्य सहज उपाय उपलब्ध नहुँदा पुनः हलिया प्रथा अँगाल्न अभिशप्त छन् । स्थानीय साहुसँगको सम्बन्ध तोडेका मुक्त हलियाको समेत बिल्लीबाँठ भएको छ ।
पुस्तौँपुस्ता हलिया जीवन बिताएका परिवारलाई सरकारले जीविकोपार्जनका लागि सीपमा आधारित रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने, वास्तविक हलिया परिवारलाई पहिचान गरी अर्थपूर्ण मुक्ति र सम्मानजनक पुनस्र्थापनाको प्रक्रियामा समावेश गर्ने र स्थानीय तहको अगुवाइमा हलियाको वास्तविक तथ्याङ्क सङ्कलन गरी विगतका गलत तथ्याङ्क सच्याएर पूर्णसूचीको आधारमा हलिया प्रमाणीकरण, परिचय–पत्र वितरण, जग्गा खरिद, घर निर्माण वा मर्मतका कार्य सुचारु गर्नुपर्छ । पुनस्र्थापित मुक्त हलिया परिवारको जीविकोपार्जनको सुनिश्चितता गर्न कृषियोग्य जमिन वा अर्थोपार्जनका उपाय उपलब्ध गराउनु अपरिहार्य छ ।
