डा. बालकृष्ण सुवेदी
संसारका सबै देश कृषि विकासका लागि अनुकूल छैनन् । कृषि विकासका लागि देशको भू–बनोट र माटोको उर्वरा मिल्नुपर्छ । त्यसैगरी जलस्रोत, जनशक्ति, कृषि प्रणाली, कृषि बजार व्यवस्था, सञ्चार, यातायातको विकासलाई सहज बनाउँछ । त्यति मात्र होइन, कृषि कार्यप्रतिको सामाजिक अवधारणा, कृषि सामग्री र कृषि ऋणको सुविधा, कृषि व्यवसायबाट प्राप्त प्रतिफल, कृषकको ज्ञान स्तर, सरकारी नीति, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव आदिको कृषि विकासमा महìवपूण भूमिका रहन्छ ।
कृषि विकासका लागि नेपाल एक उर्वर भूमि हो । नेपालको भौगोलिक र वातावरणीय विविधताका कारण यहाँ बाली विविधीकरण गर्न सकिन्छ । खाद्यान्न बालीअन्तर्गत धान, मकै, गहुँ, कोदो, फापर र जौ लगाउन सकिन्छ । नगदेका लागि आलु र मह उपयोगी हुन्छ । औद्योगिक बालीअन्तर्गत उखु, जुट, चिया, कफी, माछा र कपास उपयोगी छन् । दलहन बालीअन्तर्गत मुसुरो, मास, चना, रहर, भटमास, केराउ, गहत, मसला बालीअन्तर्गत अलैँची, अदुवा, लसुन, बेसार, खुर्सानी र प्रायजसो तरकारी र फलफूल बाली फल्दछन् ।
कम उर्वर हिमाली भेगमा पनि मकै, जौ, आलु, फापरजस्ता बाली लगाइन्छ । स्याउ खेतीका लागि यो प्रदेश अत्यन्त उर्वर छ । यसैगरी पशुपालन व्यवसाय यहाँको एक प्रमुख पेसा हो । पहाडी प्रदेशका जिल्लामा भने प्रायः बाली लगाइन्छ । यो प्रदेशमा विभिन्न उर्वर फाँट छन् । यसैगरी विभिन्न जिल्लामा अनेक टार छन् । स्याङ्जाको सुन्तलीटार, सङ्खुवासभाको तुम्लिङटार, ओखलढुङ्गाको रुम्जाटार, काभ्रेको मङ्गलटार, नुवाकोटको बट्टार, धादिङको सल्यानटार, तनहँुको खैरेनीटार, गोरखाको पालुङटारजस्ता टार छन् । यी टारमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भएमा पर्याप्त कृषि उत्पादन गर्न सकिन्छ तर प्रायः यी टारहरू सिँचाइ सुविधाको अभावका कारण मौसमी खेतीमा निर्भर छन् । समथर तराई प्रदेश मिहिन पाङ्गो माटोबाट निर्मित अन्नको भण्डार नै हो ।
जल सम्पदामा नेपाल एसियाको सबैभन्दा धनी देश हो । नेपालमा साना ठूला गरी छ हजारभन्दा बढी नदीनाला छन् । जलसम्पदा सघन कृषि विकासको मेरुदण्ड हो । नेपालमा हिमालबाट सदावहार हिमनदी छन् । नेपालको अपार जलसम्पदाको उच्चतम उपयोग गरी व्यवस्थित सिँचाइको माध्यमबाट सघन खेती गर्न सकिने सम्भावना छ । नेपालमा सिञ्चित क्षेत्रफलको करिब एक तिहाइ जमिनमा मात्र वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पुगेको अनुमान छ । बाँकी दुई तिहाइ जमिनमा समेत वर्षभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भएमा ती स्थानमा सघन खेती गरी खाद्यान्न उत्पादन सहजै वृद्धि गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय गौरवका छवटा सिँचाइ आयोजना सबै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माणाधीन छन् । ती आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएपछि धेरै जमिनमा सघन खेती गर्न सकिनेछ ।
कृषि विकासका लागि सबल जनशक्ति आवश्यक हुन्छ । हाम्रो कृषि प्रणाली पुँजीभन्दा बढी श्रमप्रधान प्रणालीमा आधारित छ । नेपालको जनसाङ्ख्यिक अवस्था कृषि विकासका लागि अनुकूल छ । जससङ्ख्याको उमेरगत संरचनालाई अध्ययन गर्दा आर्थिक रूपले सक्रिय जनसङ्ख्या वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । यो जनसाङ्ख्यिक लाभको विकासको सन्दर्भमा ऐतिहासिक महìव रहन्छ । आर्थिक रूपले सक्रिय जनशक्तिलाई कृषि क्षेत्रको विकासमा अग्रसर बनाई आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्नका लागि वर्तमान अवस्थामा अनुकूल अवसर प्राप्त भएको छ ।
महिलामा कृषि विकासका परम्परागत ज्ञानको भण्डार छ । कृषि उपजलाई कसरी उच्चतम तरिकाले सदुपयोग गर्ने र बीउबिजन कसरी सुरक्षित राख्ने भन्नेबारेमा महिलालाई ज्ञान छ । महिला सशक्तीकरण वृद्धि हुँदै गएअनुसार उनीहरूमा भू–स्वामित्व कायम हुने क्रम वृद्धि हुँदै गएको छ । महिलाको क्षमता विकासका लागि कृषिसम्बन्धी ज्ञान र तालिमको अवसर उपलब्ध गराई दिगो कृषि प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ । योजना निर्माणको तहदेखि जनस्तरका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन र उत्पादनका हरेक क्रियाकलापमा महिला किसानको सहभागितालाई उच्च प्राथमिकता दिई कृषि विकासमा थप योगदान पु¥याउन सकिन्छ ।
किसानको शैक्षिक स्तरले कृषि विकासमा सकारात्मक योगदान पु-याउँछ । विभिन्न अध्ययनले पनि किसानको शैक्षिक स्तर र कृषि उत्पादनबीच सकारात्मक सम्बन्ध रहने तथ्य पाउन सकिन्छ । शिक्षित किसान कृषि पेसाबाट कसरी उच्च लाभ प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा सचेत हुन्छन् । साक्षरता बढ्दै जाने क्रममा कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण आएको छ । उच्च प्रतिफल प्राप्त गर्ने नयाँ सोचका साथ किसान कृषि पेसामा प्रवेश गरेका छन् ।
नेपालको कृषि प्रणाली परम्परागत रूपमा सञ्चालन भइरहेको थियो । वर्तमान समयमा लागत लाभको विश्लेषणबाट व्यावसायिक तरिकाले समेत खेती गर्ने प्रचलन बढिरहेको छ । यसै क्रममा उन्नत बीउबिजन र मलको प्रयोग तथा व्यावसायिक तरिकाले खेती गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ । खासगरी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका कतिपय नेपाली युवाले यस प्रकारको अभियान सञ्चालन गरेका छन् र पर्याप्त लाभ पनि प्राप्त गरेको देखिन थालेको छ । कृषि प्रणाली बिस्तारै आधुनिकीकरणतर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ । सञ्चार र यातायात पहुँचले कृषि विकासमा योगदान पु¥याउँछ । यातायातको विकासका कारण किसानले कृषि सामग्री कार्यस्थलमा ल्याउन र उत्पादित सामान बजारमा बिक्री गर्नका लागि सुविधा पाउँछन् । यसैगरी कृषि विकासका सूचना किसानसम्म पु-याउन सञ्चारमाध्यमको महìवपूर्ण भूमिका रहन्छ र सञ्चारमाध्यमसँगै देशभर सडक सञ्जाल विस्तार हुँदै गएको छ ।
कृषि पेसाप्रतिको अवधारणा परिवर्तन हुँदै आएको छ । शिक्षित व्यक्तिले कृषि कार्य गर्नु हुँदैन भन्ने जस्तो धारणा थियो तर आजभोलि शिक्षित युवासमेत उन्नत खेतीतर्फ अग्रसर भएकोले कृषिप्रतिको सामाजिक अवधारणामा पनि बिस्तारै परवर्तन भएको छ । आधुनिक तरिकाले गरेको खण्डमा कृषि क्षेत्रबाट पनि उच्च प्रतिफल पाउन सकिँदो रहेछ भन्ने सन्देश विस्तार भइरहेको छ । अन्य पेसा छोडेर केही व्यक्ति कृषि क्षेत्रतर्फ पनि संलग्न भएका छन् । बेरोजगारीका कारण पनि युवायुवती कृषिमा संलग्न भई स्वरोजगार हुने प्रक्रिया बढेको छ । कृषि पेसा बिस्तारै एउटा मर्यादित पेसाका रूपमा स्थापित हुँदै आएको छ ।
किसानले आफ्नो कृषि उपजको उचित मूल्य प्राप्त गर्न नसकेको प्रमुख समस्या हो । सङ्गठित कृषि बजारको अभावका कारण बहुसङ्ख्यक किसानले कृषि उपजको बिक्री वितरणबाट उचित लाभ लिन सकेका छैनन् । किसानको कृषि उपजमा मध्यस्थकर्ताका रूपमा बिचैलियाहरूले अत्यधिक नाफा आर्जन गरेका छन् भने किसानले लाभ पाउन सकेका छैनन् । किसानलाई लाभ हुने गरी सङ्गठित संस्थामार्फत बजार प्रणाली विकास गर्नु जरुरी छ ।
किसानको उत्पादन लागतलाई ध्यान दिई उचित प्रतिफल उपलब्ध गराउन धान, उखु र गहुँको समेत न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने प्रचलन छ । प्राकृतिक र अन्य प्रकोपहरूका कारण कृषि बाली र पशुपन्छीको सम्भावित क्षतिबाट किसानको लगानी सुरक्षित बनाई कृषि पेसालाई थप आकर्षक तथा दिगो बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि कृषि बीमा कार्यक्रम लागू गरी बीमा शुल्क रकममा ७५ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । यसले कृषि पेसामा रहेको जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग पु-याएको छ । उन्नत खाद्यान्न र तरकारी बालीको बीउ, मासु र दूधको उत्पादन बढाउने उद्देश्यका साथ नश्लसुधार गर्न लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका छ जिल्लामा उन्नत बीउबिजन कार्यक्रम लागू गरिएको छ । यसका अतिरिक्त प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लागू गरिएको छ ।
विगतमा नेपाल खाद्यान्न निर्यात गर्ने देशका रूपमा चिनिएको इतिहास हो तर त्यो अवस्था अहिले छैन । कृषि विकासका सम्भावना हँुदाहुँदै पनि हाल नेपालमा अर्बाैं रुपियाँको खाद्यान्न आयात गरिन्छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७७/७८ को तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रथम आठ महिनामा खाद्यान्न आयात ५५ अर्ब ९० करोड रुपियाँको भएको छ । आयात प्रतिस्थापनका लागि नेपालको कृषि क्षेत्रमा परम्परागत रूपमा अभ्यासमा आएका ज्ञान र प्रविधिको उचित अध्ययन अनुसन्धानसमेत आवश्यक छ । त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता भए त्यसै आधारमा उपयुक्त नयाँ प्रविधिहरूको विकास गरी किसानलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । प्रविधि हस्तान्तरणसँगै किसानलाई प्रविधिको उचित प्रयोगका लागि आवश्यक तालिम र स्रोतसाधनको सहज व्यवस्था आवश्यक छ । आवश्यक परे नीतिगत, संस्थागत र संरचनागत परिवर्तन जरुरी छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट कृषिसम्बन्धी उच्चस्तरको अनुभव प्राप्त गरी स्वदेश फर्केका नेपाली युवाको ज्ञान र सीपको समेत उच्चतम उपयोग गरी अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रबाट थप योगदान पु-याउन सकिन्छ । यसबाट खाद्यान्नको आयात प्रतिस्थापन गरी वैदेशिक मुद्रा बचत गर्न सकिनेछ । खाद्यान्नजस्तो आधारभूत आवश्यकतामा आत्मनिर्भर भई संविधानमा उल्लिखित खाद्य सम्प्रभुत्ताको हक दिगो पार्न सकिनेछ । यसका अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दिगो विकास लक्ष्यमा उल्लिखित दिगो कृषिको लक्ष्य पूरा गर्नमा समेत सहयोग पुग्नेछ । कृषि क्षेत्रको विकासले गैरकृषि क्षेत्रको विकासमा पनि महìवपूर्ण योगदान पु-याउँछ ।
