अजयकुमार झा
नेपालको संविधानको भाग ३२ अन्तर्गत धारा २८५ मा सरकारी सेवाको गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । यसैगरी, संविधानको धारा २४२ मा लोकसेवा आयोग, धारा २४४ मा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । आयोगको काम मुख्यतः निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्ने हो । अर्थात् सरकारी कर्मचारीको पदपूर्ति गर्ने हो । यी आयोगहरूको कार्य सञ्चालन सङ्घीय तथा प्रादेशिक कानुनअनुसार हुने व्यवस्था छ । निजामती सेवालाई बढी सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउन निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तसम्बन्धी व्यवस्था गर्न निजामती सेवा ऐन, २०४९ को कार्यान्वयन गरिएको छ । हाल सङ्घीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमाको क्रममा छ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन निर्माण भएपछि प्रदेशमा प्रादेशिक निजामती सेवा ऐन तर्जुमा गरिनेछ । निजामती सेवाको सङ्घीय ऐन अघि र प्रादेशिक ऐन पछि बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक कारण परेको छ । संविधानको धारा २४४ को उपधारा (२) ले प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानुनबमोजिम हुने भनेको छ । तर उपधारा (३) ले भने उपधारा (२) को प्रयोजनका लागि सङ्घीय संसद्ले कानुन बनाई आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । अर्थात्, सङ्घीय कानुनले निर्धारण गरेको आधार र मापदण्डको दायरामा रहेर प्रादेशिक कानुन निर्माण गर्नु वाञ्छनीय व्यवस्था हो ।
मूलतः निजामती कानुनको काम भनेको निजामती सेवाको व्यवस्थापनका लागि लोकसेवा आयोगसँग समन्वय गरेर दरबन्दी सिर्जना, पदपूर्तिदेखि लिएर विविध व्यवस्थापनको काम सुनिश्चित गर्नु हो । निजामती कर्मचारीको औचित्य भनेको नागरिकलाई राज्यको नीतिगत सेवा र सुविधा प्रवाह गर्नु हो । कर्मचारीको सक्षमता अभिवृद्धिका लागि उनीहरूलाई अध्ययन, तालिम, अध्ययन भ्रमणको अवसर उपलब्ध गराउनु सङ्गठनभित्रको एक प्रमुख कार्य हो । कर्मचारीलाई तालिम उपलब्ध गराउनु सरकारको नीतिगत व्यवस्थाभित्र पर्छ । सम्पूर्ण सार्वजनिक प्रशासनलाई जनताप्रति उत्तरदायी, सेवामुखी तथा विकासमैत्री बनाउने राष्ट्रिय नीति छ । संविधानमा राज्यका नीतिअन्तर्गत सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने कुरा उल्लेख छ । सार्वजनिक प्रशासनमा सुशासन कायम गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न प्रयास भइरहेका छन् । अहिले हेलो सरकार तथा गुनासो व्यवस्थापन, भ्रष्टाचारविरुद्धको कार्ययोजना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा नतिजामा आधारित व्यवस्थापन प्रणाली, राष्ट्रसेवक कर्मचारीको आचारसंहिताजस्ता कार्यहरू थप प्रभावकारिताका साथ सुचारु गरिएको छ । नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेका प्रशासनिक पुनर्संरचनाका कार्यलाई तदारूकताका साथ अगाडि बढाउन प्रशासकीय पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनमा भएका सिफारिसहरूको कार्यान्वयनका अतिरिक्त आवश्यक पर्ने कानुनको तर्जुमा कार्य अगाडि बढाइएको छ । सर्वसाधारण जनताको दैनिक काम पर्ने र प्रत्यक्ष जनसम्पर्क हुने केही विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयमा क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र लागू गरिएको छ । सरकारी कार्यालयमा सूचना प्रविधिको प्रयोगमा विस्तार गरिएको छ । यी सबै कार्यको सम्पादननिम्ति निश्चित अवधिभित्र सबैका लागि तालिमको व्यवस्था मिलाउनुका अतिरिक्त विभिन्न तालिम प्रदायक संस्थाहरूबाट प्रदान गरिने तालिमलाई समसामयिक र व्यावहारिक बनाउने प्रयास हुनुपर्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा प्रतिपादित चौधौँ योजनाले निजामती कर्मचारीलाई सक्षम र प्रतिस्पर्धी बनाउन उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सबैका लागि तालिम सञ्चालन गर्ने नीतिअनुरूप निजामती कर्मचारी राष्ट्रिय तालिम नीति २०७१ अख्तियार गरेको छ ।
तालिम भनेको कसैलाई कुनै खास किसिमको काम गर्नका लागि आवश्यक पर्ने विशिष्ट ज्ञान, सीप र व्यवहार सिक्ने–सिकाउने प्रक्रिया हो । तालिमले कर्मचारीलाई तोकिएको कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने प्रक्रिया, प्रविधि, ऐन, नियम, नीति तथा कार्यक्रम आदिबारे ज्ञान प्रदान गर्छ र यस्ता ज्ञानलाई व्यवहारमा प्रयोग गर्न आवश्यक सीप विकास गराउँछ । कर्मचारीका व्यक्तिगत उद्देश्य, धारणा र मूल्य मान्यतालाई सङ्गठनको उद्देश्य र संस्कृतिअनुरूप परिवर्तन गराउँछ । तालिम आफैँमा जनशक्ति विकासको एउटा माध्यम हो । कर्मचारी देशको स्थायी सरकार हो । राज्यको स्थायी सरकारको सक्षमता अभिवृद्धि, वृत्ति विकास, कार्य सम्पादनमा प्रभावकारिता, उत्प्रेरणा र मनोबल वृद्धिका लागि तालिम नभई नहुने विषय हो । ज्ञान, सीप र पेसागत दक्षता विकास गर्न र कार्य सम्पादनका लागि उत्तरदायी बनाउन तालिम अपरिहार्य हुन्छ । नयाँ प्रविधि, प्रक्रिया र प्रणालीको सहज रूपमा कार्यान्वयन गर्न पनि तालिमको उत्तिकै महìव छ । ज्ञान बढाउने, सीप सिकाउने, धारणा परिवर्तन गर्ने आदि तालिमको उद्देश्यको रूपमा रहेका छन् ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले मन्त्रालय, आयोग वा सचिवालयहरूले आफ्नो मातहतका कर्मचारीलाई अध्ययन, तालिम वा अध्ययन भ्रमणमा पठाउनका लागि प्रत्येक वर्ष आवश्यक विवरण तयार गरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने व्यवस्था गरेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगसँग समन्वय गरी विषयगत आधारमा अध्ययन, तालिम वा अध्ययन भ्रमणमा पठाउने व्यवस्था उल्लेख छ । सेवा, समूह वा उपसमूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले तालिम प्रदायक संस्थाहरूसँग समन्वय गरी प्रत्येक निजामती कर्मचारीलाई तीन वर्षमा कम्तीमा एक पटक पाँच कार्य दिन वा सोभन्दा बढी अवधिको तालिम दिने व्यवस्था निजामती सेवा नियमावली, २०५० ले निर्देशित गरेको छ ।
निजामती प्रशासनका क्षेत्रमा विभिन्न निकायका तालिम केन्द्रहरू रहेका छन् । सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, हुलाक प्रशिक्षण केन्द्र, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, राजस्व प्रशासन तालिम केन्द्र, राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान, न्याय सेवा तालिम केन्द्र, कृषि तालिम केन्द्र, होटल व्यवस्थापन तथा पर्यटन तालिम केन्द्र, राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, वैदेशिक मामिला अध्ययन केन्द्र, वन विकास तालिम केन्द्र, नागरिक उड्डयन तालिम केन्द्र, आर्थिक विकास तथा प्रशासन केन्द्र, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र, महिला विकास प्रशिक्षण केन्द्र, भूमि व्यवस्थापन तालिम केन्द्र, पशुसेवा तालिम केन्द्र र खानेपानी तथा सरसफाइ तालिम केन्द्र आदि निजामती कर्मचारीको सक्षमता विकासमा क्रियाशील रहेका छन् । परिवर्तित सन्दर्भमा उपलब्ध हुने नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी समयसापेक्ष बनाउन तालिम आवश्यक छ । साँध नलगाएको हतियारलाई भुत्ते भनिन्छ । त्यसैगरी, तालिम नदिइएको कर्मचारीलाई पनि असक्षमताको संज्ञा दिइएको छ । परिवर्तित संरचनाको सफल संस्थापनाका लागि तालिम आवश्यकताको रूपमा रहेको देखिन्छ ।
निजामती कर्मचारीलाई लामो समयदेखि तालिम दिँदै आएको भए पनि त्यसको प्रभावकारिता पुष्टि नहुँदा तालिम स्वविवेकमै निर्भर रहेको देखिन्छ । तालिमलाई समयसापेक्ष बनाई व्यवस्थित गर्न निजामती कर्मचारी राष्ट्रिय तालिम नीति निर्माण गरिएको छ । यसअघि निजामती कर्मचारी राष्ट्रिय तालिम नीति, २०५८ रहेकोमा उक्त नीतिलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी हाल निजामती कर्मचारी राष्ट्रिय तालिम नीति, २०७१ लागू गरिएको छ । परिवर्तित तीन तहको संरचनामा स्थानीय तहका कर्मचारीको अध्ययन, तालिम र अध्ययन भ्रमणको विषयलाई महìव दिई समेटिनु पर्छ । राज्यको नीतिगत सेवा र सुविधा प्रवाहीकरण गर्ने प्रत्यक्ष निकायको रूपमा स्थानीय तह अर्थात् गाउँपालिका र नगरपालिका स्थापित भएका छन् । सेवा प्रदायक संस्थाहरू यी स्थानीय तहको मातहत ल्याइएको छ र कर्मचारी सङ्गठनको ठूलो हिस्सा मुलुकका ७५३ वटा स्थानीय तहमा समायोजन भइरहेको अवस्था छ । यसर्थ छुट्टै कानुन बनाई प्रत्येक प्रदेशमा स्थानीय तह प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गरिनु आवश्यक देखिन्छ ।
हाल कार्यान्वयनमा रहेको निजामती कर्मचारी राष्ट्रिय तालिम नीति, २०७१ ले बृहत् आकार लिएको देखिन्छ । यस नीतिमा जिल्ला स्तरीय तालिम समन्वय समितिको संरचना पनि निर्माण गरिएको छ । जिल्ला स्तरमा सञ्चालन हुने तालिम कार्यक्रमहरूको आवश्यकता, पहिचान, समन्वय तथा कार्यान्वयन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा स्थानीय विकास अधिकारी तथा संयोजकले तोकेका तीन जना कार्यालय प्रमुखहरू रहेको जिल्ला स्तरीय तालिम समन्वय समिति रहने व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्थाबाट स्थानीय तह तथा स्थानीय तहका कर्मचारीहरू बढी लाभान्वित हुने अपेक्षा राख्न सकिन्छ । समग्रमा निजामती कर्मचारीको ज्ञान, सीप र दक्षता अभिवृद्धि गर्दै उनीहरूको मनोवृत्तिमा सुधार ल्याई निजामती सेवालाई सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउने भन्ने निजामती कर्मचारी राष्ट्रिय तालिम नीतिको दीर्घकालीन सोचको सफल प्रयोगप्रति तीनै तहका सरकारको समन्वय आवश्यक छ ।
