शान्ता गौतम
सामाजिक सुरक्षा सामाजिक न्याय, सामाजिक शान्ति, आर्थिक एवं सामाजिक स्थायित्वका पूर्वसर्त हुन् । सयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार घोषणा–पत्रले सामाजिक सुरक्षालाई जनताको आधारभूत मानव अधिकारका रूपमा स्वीकारेको र नेपालको संविधान, २०७२ ले पनि यसलाई मौलिक हकको रूपमा उल्लेख गरेको छ ।
जीवनको प्रारम्भदेखि अन्त्यसम्म मानिसले कार्यस्थलमा हुनसक्ने दुर्घटना, व्यवसायजन्य रोगहरू, शारीरिक र मानसिक असक्षमता, सुत्केरी तथा बिरामी, बेरोजगारी, वृद्ध अवस्था एवं मृत्युजस्ता अवस्थाबाट सिर्जना हुने जोखिमहरू बहन गर्नुपर्ने हुन्छ । यी अवस्थाले मानिसको नियमित आयमा क्षति पु¥याउँछ र गुणस्तरीय जीवन योजनामा कठिनाइ हुन्छ । यस्तो असहज अवस्थामा व्यक्ति र आश्रित परिवारलाई आर्थिक असुरक्षा गर्न राज्य वा रोजगारदाताबाट सञ्चय कोष, निवृत्तिभरण, बीमालगायत अनिवार्य बचतको माध्यमबाट कर्मचारीको जीवनलाई सहज बनाउने विश्वव्यापी अभ्यास रहेको छ ।
नेपालका कर्मचारीलाई सेवाकाल र अवकाशपछि हुनसक्ने सम्भावित जोखिमबाट सुरक्षित गर्न योगदानमा आधारित सञ्चयकोष प्रणालीको सुरुवात भएको हो । कर्मचारी सञ्चय कोष स्थापनाको सन्दर्भमा एउटा रोचक प्रसङ्ग रहेको छ । १९९१ सालमा श्री ३ जुद्धशमशेर प्रधानमन्त्री भएका बखत एक जना सैनिक कर्मचारी सेवाबाट अवकाश भएपछि घर जान लाग्दा उनीसँग बाटो खर्चसमेत नभएको कारुणिक अवस्था देखेर जागिर छाडेका सैनिक कर्मचारीको भविष्यलाई लिएर यसपछि राष्ट्र सेवामा समर्पित सैनिकहरूले पाउने मासिक तलबबाट निश्चित रकम कट्टा गरी सैनिक द्रव्यकोष नामक एउटा कोषमा जम्मा गर्न सुरु गरियो । अनिवार्य बचतसम्बन्धी व्यवस्था नेपालमा सन् १९३४ मा सुरु भइसकेपछि भारतमा (सन् १९५२), मलेसिया (सन् १९५२), सिङ्गापुर (सन् १९५५), श्रीलङ्का (सन् १९५८) बाट सुरु भएकोले नेपालमा सञ्चय कोषसम्बन्धी प्रणालीको विकासमा विकसित देशहरूको प्रोभिडेण्ट फण्डको व्यवस्थाबाट भएको हुनुपर्छ ।
सैनिक द्रव्य कोषसम्बन्धी व्यवस्थाकोे प्रारम्भिक मस्यौदा डिपोजिटरी अफिसको नामबाट तयार भए पनि वि.सं. १९९१ भदौ ४ गते गठन हुँदा प्रोभिडेण्ट फण्डको नामबाट खड्ग निशाना जारी भएको पाइन्छ । सैनिक द्रव्य कोषको नामबाट सुरु गरिएको कोषकट्टी गर्ने व्यवस्था कर्मचारीको अवकाशपछिको जीविकोपार्जनका लागि ज्यादै उपयोगी एवं प्रभावकारी पाइएकाले २००१ सालमा काठमाडौँ उपत्यकाका निजामती कर्मचारीको प्रोभिडेण्ट फण्डको व्यवस्था र २००५ सालदेखि नेपाल अधिराज्यभरिका निजामती कर्मचारीका लागि लागू गरियो । २०१७ सालमा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत कर्मचारी सञ्चयकोष विभाग गठन गरी सैनिक एवं निजामती कर्मचारीको सञ्चय कोषको व्यवस्थापन एउटै निकायबाट सुरु गरियो ।
२०१९ साल असोज १ गतेदेखि लागू हुनेगरी २०१९ भदौ २९ गते नेपाल राजपत्रमा कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ जारी भएको थियो । ऐनको प्रस्तावनामा ‘नेपाल सरकार र सङ्गठित संस्थाका कर्मचारीहरू, अन्य कर्मचारीहरू र स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिहरूको निमित्त सञ्चय कोष, निवृत्तिभरण कोषलगायत अन्य सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्न बान्छनीय भएकोले’ भन्ने रहेको छ । यसबाट तत्कालीन सरकारले कोषकबो स्थापनामा कति महìव दिएको र कति गर्विलो संस्था बनाउने सोचबाट प्रेरित थियो भन्ने प्रष्ट हुन्छ । प्रारम्भमा एक सय १५ जना म्यादी कर्मचारीले ३० हजार सञ्चयकर्ताको ३७,०१,४८८/१७ रुपियाँ बचत परिचालन र सेवा प्रवाह गर्न सुरु गरेको कोषमा समय–समयमा सङ्गठनात्मक संरचनामा परिवर्तन हुँदै अधिकतम ९०१ सम्मको दरबन्दी संरचना रहेको पाइन्छ । कोषको पहिलो प्रशासकमा अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव परीक्षित नरसिंह राणालाई नियुक्त गरिएको थियो ।
वि.सं. २०५३ मङ्सिरमा भएको ऐनको आठौँ संशोधनले सञ्चालक समितिको बनोटमा परिवर्तन गरी कोषमा आबद्ध सबै सञ्चयकर्ताको प्रतिनिधित्व हुने र विषय विज्ञको उपस्थितिलाई समेत आवश्यक देखी सोहीअनुरूपको सञ्चालक समितिको संरचना कायम गरेको छ । कोषमा आबद्ध कर्मचारीले आफूले प्राप्त गर्ने मासिक तलबबाट अनिवार्य रूपमा तलबको निश्चित प्रतिशतका दरले कोषकट्टी गर्नुपर्ने व्यवस्था सुरुदेखि नै भए पनि तलबको १० प्रतिशतका दरले कट्टी गर्ने व्यवस्था भने २०३० सालदेखि सुरु भएको हो । यसरी कट्टा गरिएको रकममा २०१९ साल माघ १९ गतेभन्दा अगाडि सम्बन्धित कार्यालयबाट थप गर्ने व्यवस्था थिएन । २०१९ माघपश्चात् कट्टी भएको रकमको १० प्रतिशत थप गर्ने, २०२५ साउनदेखि राजपत्राङ्कित कर्मचारीको हकमा २५ प्रतिशत र राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीको हकमा ५० प्रतिशत थप गर्ने व्यवस्था भएकोमा २०२६ साल साउनदेखि सबै कर्मचारीको कट्टीमा शत प्रतिशत थप गर्ने व्यवस्था भइआएको छ ।
२०२८ सालमा स्थापना भएको राष्ट्रिय कम्प्युटर केन्द्रको कम्प्युटर प्रविधि प्रयोग गर्ने सीमित संस्थामध्ये कोष पनि एक हो । २०३६ सालदेखि सञ्चयकर्ताको कोषकट्टी विवरण तयार गर्ने कार्यदेखि कम्प्युटर प्रविधि प्रयोग भएको पाइन्छ । ऐनले सञ्चयकर्ताको योगदान रकममा अनिवार्य रूपमा प्रतिफल दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । कोषले न्यूनतम तीन प्रतिशत प्रतिफल दिन नसकेमा प्रत्येक आर्थिक वर्ष तमामको दिन कोषको पुँजी र दायित्व बजार भाउले मूल्याङ्कन गर्दा वार्षिक तीन प्रतिशत ब्याज दिन नपुग्ने भएमा त्यस्तो ब्याज दिन नपुग रकम जति नेपाल सरकारको सञ्चित कोषप्रति व्ययभार हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । कोषले सञ्चयकर्तालाई आर्थिक वर्ष २०१९ देखि २०२५/२०२६ सम्म न्यूनतम ३.५ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०४३/४४ मा ११ प्रतिशतसम्म अधिकतम प्रतिफल दिएको छ । हालसम्म ऐनमा तोकेभन्दा बढी नै प्रतिफल कोषले प्रदान गरिरहेकाले नेपाल सरकारको सञ्चित कोषमा व्ययभार पर्ने अवस्था आएको छैन ।
सञ्चयकर्ताको अनिवार्य बचतबाट जम्मा भएको रकमलाई सुरक्षित तथा अधिकतम प्रतिफल प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्नु अत्यन्त चुनौतीपूर्ण कार्य रहँदै आएको छ । कोषको २०२० सालको वासलातमा कुल स्रोतको उपयोग बैङ्कको मुद्दती निक्षेपमा ८९ प्रतिशत र बाँकी सञ्चयकर्ता सापटी एवं अन्य क्षेत्रमा लगानी रहेकोमा २०७७ असार मसान्तमा सञ्चकर्ता सापटीको अंश ५५ प्रतिशतभन्दा बढी छ भने मुद्दती निक्षेपको अंश २४ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र रहेको छ । कोषले सञ्चयकर्ताको सेवाकालीन आवश्यकता पूरा गर्नको लागि सुरुमा सञ्चयकर्ताको खातामा जम्मा भएको रकमको ६० प्रतिशत आंशिक भुक्तानीको रूपमा दिइन्थ्यो भने आयकर ऐन, २०५८ पश्चात् सो व्यवस्था खारेज भई सञ्चयकर्तालाई ८० प्रतिशतसम्म विशेष सापटी प्रवाह गर्ने गरिएको छ । सञ्चयकर्ताले आफूलाई आवश्यकता पर्दा लिने र नियमित वा एकमुष्ट रूपमा फिर्ता गर्न सकिने व्यवस्थाले सञ्चयकर्ताको सामाजिक गर्जो टार्न सजिलो भएको छ । सञ्चयकर्ताको आवासको चाहना पूरा गर्न घर सापटी, घर मर्मत सापटी, घर खरिद सापटी व्यवस्था, शैक्षिक सापटी, सामाजिक कार्यका लागि सरल चक्रकर्जा जस्ता सापटी प्रदान गर्दै आएको छ । सञ्चयकर्तालाई पोखरा आवास आयोजनाअन्तर्गत सस्तो मूल्यमा आवास निर्माण गरी बिक्री वितरण गरिएको छ । सञ्चयकर्ताको सेवाकालमा बिरामी पर्दा औषधि उपचार खर्चको सोधभर्ना व्यवस्था (साधारण उपचार १ लाख र कडा रोगको उपचारमा १० लाख रुपियाँसम्म), दुर्घटना क्षतिपूर्तिको व्यवस्था, प्रसूति स्याहार खर्चको व्यवस्था, सञ्चयकर्ताको सेवाकालमा मृत्यु भएमा काजकिरिया खर्चको व्यवस्थाले सञ्चयकर्तालाई सामाजिक सुरक्षाको अनुभूति गराएको छ । कोषले लामो अवधि र दिगो स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने भएकोले देशको पुँजी बजारमा कोषको महìवपूर्ण उपस्थिति रहँदै आएको छ । नेपाल आयल निगमको पेट्रोलियम पदार्थ नियमित आपूर्ति गर्न, नेपाल यातायात संस्थानको दायित्व व्यवस्थापन गर्न, नेपाल एयरलाइन्सको भूमिका बढाइ पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न कोषले नेपाल सरकारको जमानतमा विगतदेखि नै वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । कोषले आफैँ वा सहवित्तीयकरण मार्फत विविध क्षेत्रमा गरेको ऋण लगानीले देशको आर्थिक विकासमा योगदान पु¥याएको छ । कोषले देशको ऊर्जा आपूर्तिलाई नियमित गर्न करिब एक हजार मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् उत्पादनमा ऋण लगानी गरेर जलविद्युत् उत्पादनको लगानीमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको छ ।
विश्वका विकसित राष्ट्रमा सञ्चयकोष प्रणालीलाई विस्थापित गरी सामाजिक बीमामार्फत सामाजिक सुरक्षण कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको सन्दर्भमा भारत, मलेसिया, सिङ्गापुर, श्रीलङ्का, थाइल्याण्ड, भुटानजस्तै नेपालमा पनि योगदानमा आधारित सञ्चयकोष प्रणाली कार्यान्वयनमा रहेको छ । २०७८ असार मसान्तसम्ममा कोषको सम्पत्ति तथा दायित्व ४ खर्ब ४४ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन करिब ४०.३३ खर्बमा कोषको अंश ११ प्रतिशतभन्दा बढी रहेकोले समग्र अर्थतन्त्रमा कोषको उपस्थिति उल्लेखनीय मान्नुपर्छ ।
कोषले करिब छ लाख २८ हजार सञ्चयकर्ता (सामाजिक सुरक्षा कोषका कारणले सञ्चयकर्ताको सङ्ख्यामा केही कमी हुनसक्ने) तथा २५ हजार सङ्घसंस्था र कार्यालयहरूलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । २०७६ साउनपश्चात् सेवा प्रवेश गर्ने सरकारी कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तभरण योजना सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पाएअनुरूप हाल पाँच सयभन्दा बढी कार्यालयका १५ हजारभन्दा बढी सञ्चयकर्ताको निवृत्तिभरण कोषको व्यवस्थापन कोषले गर्दै आएको छ । कोषले हाल सञ्चयकर्ताको जम्मा रकममा ६.५० प्रतिशत ब्याज प्रदान गरेको छ भने विशेष सापटीमा ७.६० प्रतिशत ब्याजदर कायम गरी कोष र सापटीबीचको ब्याजदर अन्तर १.१ प्रतिशत मात्र कायम गरेको छ ।
स्वस्थ वित्तीय अवस्था, सहभागितामूलक व्यवस्थापन पद्धति, प्रविधिको उच्चतम प्रयोग, आर्थिक पारदर्शिता, संस्थागत सुशासन, कर्मचारीमा रहेको संस्थाप्रतिको निष्ठा र जिम्मेवारीप्रतिको प्रतिबद्धता, क्रियाशील ट्रेड युनियनहरू एवं व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिबीचको सुमधुर अन्तरसम्बन्धलाई निरन्तरता दिँदै कोषले सञ्चयकर्ताको हित र सन्तुष्टिलाई दिएको महìवको मूल्याङ्कनका आधारमा कर्मचारी सञ्चय कोषलाई एउटा अनुकरणीय एवं अग्रगामी संस्थाको रूपमा लिन सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सामाजिक सुरक्षण सुविधाको अध्ययन अनुसन्धान गरी सम्भावित योजनाको विस्तार, विकास र त्यसको कार्यान्वयनमार्फत सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा कोषले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिन समयसापेक्ष सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी आम सञ्चयकर्ताको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न निरन्तर लागिपर्दै आएको छ । उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा थप लगानीको आवश्यकता महसुस भइरहेको सन्दर्भमा कोषको दीर्घकालीन बचतलाई सुरक्षित र उच्चतम प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा उपयोग गर्न सकेमा सञ्चयकर्ताका अतिरिक्त समग्र राष्ट्रको हित हुने देखिन्छ ।
