हरिसिंह केसी
विश्वमा वैज्ञानिक खोज तथा अनुसन्धानबाट नयाँ–नयाँ प्रविधिका आविष्कार भइरहेका छन् । कुनै पनि राष्ट्र« विकसित वा अविकसित हुनुमा त्यस देशको विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा भइरहेका गतिविधिले पनि प्रभाव पार्दछ । विज्ञान तथा प्रविधिको अभूतपूर्व विकासले संसार सानो एकाइमा रूपान्तरण भएको हामीले महसुस गरिरहेकै छौँ । अहिले जति पनि विकसित मुलुक सफल भएका छन्, त्यो सफलताको मुख्य कारण भनेको विज्ञान तथा प्रविधिको विकास नै हो । जबसम्म देशभित्रै विज्ञान तथा प्रविधिको विकासका लागि बलियो आधार बन्दैन, तबसम्म सयौँ वर्षसम्म पनि मुलुकमा विज्ञान तथा प्रविधिको विकास सम्भव हुँदैन ।
हाम्रो मुलुकमा स्रोत र साधन प्रशस्त मात्रामा छन् तर त्यसको प्रयोगमा ल्याउन सक्ने सीप, क्षमता र प्रविधि तथा त्यसलाई कसरी परिचालनमा ल्याउने भन्ने योजनाको कमी भएकाले न्यून योजना पनि घोषणामै सीमित रहेका छन् । समस्या र चुनौती प्रशस्त हुन सक्छन् तर त्यस अतिरिक्त पनि विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने गुरुयोजना हुनु मुलुकका लागि अपरिहार्य छ । विज्ञान विकासको मूल हो, जो बग्न थालेपछि यसको प्रवाह र बहावलाई छेक्न सकिँदैन । हामीमा अहिले खोज तथा अध्ययन अनुसन्धानको क्षेत्रमा धेरै अभाव तथा समस्या छन् । ती समस्यालाई निराकरण गर्नैपर्दछ । यदि ती चुनौतीलाई समाधान गर्न सक्यौँ भने हामीले अपार अवसर प्राप्त गर्न सक्छौँ ।
यस मामिलामा नेपालमा अध्ययन र अनुसन्धानको क्षेत्रलाई सीमित पारिएको छ । अनुसन्धानात्मक सोचका लागि बजेटको अत्यन्तै अभाव छ । शैक्षिक अनुसन्धानका लागि सरकारी बजेट शून्यप्रायः छ । जब अध्ययन अनुसन्धानका लागि आवश्यक बजेटकै अभाव छ भने हाम्रो देशमा अनुसन्धानलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिएला ? वर्तमान परिस्थितिमा पेचिलो बनिरहेको प्रश्न यही हो । देश विकासको मूल आधार भनेको त्यस देशको विज्ञान तथा प्रविधिको समुन्नत विकास हो । हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख देशको समृद्धिका लागि विज्ञान तथा प्रविधिलाई नयाँ उचाइमा नपु-याई सुखै छैन । जसका लागि विज्ञान तथा प्राविधिक शिक्षाको अध्ययन अनुसन्धानमा पर्याप्त राज्यको लगानी, राजनीतिक साझा सङ्कल्प र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा सहकार्य तत्कालका लागि आवश्यक
पक्ष हुन् ।
राज्यको सङ्घीय पुनर्संरचनामा सबै भूगोलमा समानुपातिक विस्तारमा पनि ध्यान हुनुपर्छ । विज्ञान तथा प्रविधि शिक्षालयहरू केवल काठमाडौँकाले मात्र होइन, दूरदराजको नागरिकले पनि महसुस गर्न सक्ने मापदण्ड तय हुनुपर्छ । यस क्षेत्रप्रति सबै भूगोल र नागरिकको अपनत्व बढाउन कम्तीमा हरेक जिल्लामा अत्याधुनिक शिक्षालयहरूको स्थापना हुनु जरुरी छ । अब ढिला नगरी विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको उन्नयनका लागि योजना बनाउँदा हामीले कसरी योजनालाई मूर्तरूप दिन सकिन्छ भन्नेबारे पहिले पर्याप्त खाका कोर्न
आवश्यक छ ।
सर्वप्रथमतः योजना आयोगले विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको विकास गर्नका लागि प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसपश्चात् कति र कस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने हो ? सम्बन्धित क्षेत्रबाट उत्पादित जनशक्तिलाई कहाँ व्यवस्थापन गर्ने ? कस्तो काम दिने ? राज्यले त्यो जनशक्तिबाट कस्तो प्रकारको लाभ लिने भन्नेबारे पहिल्यै नै खाका बनाइसक्नुपर्ने हुन्छ तर विडम्बना, हाम्रोमा यस प्रकारको मार्गचित्र कोर्ने कसरत नै भएको छैन भन्दा दुःख लाग्छ । हालसम्म केही सुरुवात नै नभएको भन्दै आगामी दिनमा पनि विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रलाई सधैँ राज्यको हेराइबाट उपेक्षित राखिरहन स्वाभाविक हुँदैन । अल्पकालीन योजना बनाएर सोहीअनुरूपका विश्वविद्यालयसँग समन्वय गरी खोज तथा अनुसन्धानात्मक क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति तयार पार्न प्रेरित गर्ने विकल्प पनि हाम्रासामु छ । विद्यार्थीको आकर्षण र जीविकोपार्जनका लागि न्यूनतम रूपमा १०/२० प्रतिशत विद्यार्थीलाई अनुसन्धानका लागि अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको उन्नयनका लागि राज्यले वार्षिक बजेटमा उचित आकार दिन सकेको छैन । नेपालले एक प्रतिशतभन्दा कम बजेट मात्र यस क्षेत्रलाई छुट्याएको छ । हाम्रै छिमेकी मुलुक भारत, चीनले अब एकबाट दुई प्रतिशतमा बजेटको आकार पु-याउने लक्ष्य राखेको देखिन्छ । त्यस्तै दक्षिण कोरियामा तीन प्रतिशत, अमेरिकामा दुई प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । नेपालले पनि अब विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा बजेट परिमार्जन गर्नुपर्छ । विकासमा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले नै नेतृत्व लिइरहने अवस्थामा अब नेपालको विकासको आधार विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रलाई बनाइनुपर्दछ । राजनीतिक दलले यसलाई आत्मसात् गर्न सके यो एउटा अभियानका रूपमा जागरण सिर्जना गरी सहज लक्ष्य प्राप्तिको मार्ग बन्न सक्दछ ।
विश्व डिजिटल दुनियाँमा पनि हेपिएको र पेलिएको यस क्षेत्रलाई उत्थान गर्न अब समाजमा वैज्ञानिक चेतना अभिवृद्धि गरिनुपर्छ । विद्यावारिधि अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ र हरेक जिल्लामा विज्ञान केन्द्र खोलिनुपर्छ । प्रविधि आयात, मानव संसाधनको विकास र पूर्वाधारको विकासमा जोड दिनुपर्छ । विज्ञान तथा प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिक तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ । हाम्रा विश्वविद्यालयबाट उत्पादन भएका वैज्ञानिक बाहिर गएर ठूलाठूला अनुसन्धान गरिरहेका छन् । आफ्नै मुलुकमा भने जति गर्नुपर्ने हो, त्यति गर्न सकेका छैनन् । त्यसको सबै कारण पर्याप्त स्रोत र साधनकै अभाव रहेको देखिन्छ ।
आधुनिक युगको विकासमा भइरहेको हाम्रो अलमल र अल्छीपनालाई दिगो रूपमै परास्त गर्न लाग्यौँ भने हामीले केही समयमा नै नसोचेको सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ । वैज्ञानिकलाई आफ्नै मुलुकभित्र काम दिएर कँजाउने नीति लिई उनीहरूलाई माटो सुहाउँदो खोज अनुसन्धानमा प्रेरित गर्ने अभ्यास थालौँ । कामको मूल्याङ्कन उसको नतिजाको आधारबाट तय गरी सेवासुविधाको बढोत्तरीलाई अङ्गीकार गरौँ, न कि उसले हाजिर गरेको वर्ष गनेर मात्र होइन । यस क्षेत्र सम्बन्धित राज्यका निकायमा दलीय भागबण्डाबाट होइन, योग्यता र दक्षताअनुसार नियुक्ति गर्ने परिपाटीको विकास गरौँ । अबका दिनमा विज्ञान तथा प्रविधिको विकास गर्नका लागि आ–आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो भूमिकाबारे समीक्षा गर्नुपर्छ । विशेषतः राजनीतिज्ञ, योजनाकार, नीति निर्माता, शिक्षाविद्, प्रशासकहरू मुलुकको विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रबारे गम्भीर बन्नैपर्छ । यदि हामीले प्रविधि अनुसन्धानबाट विकास गर्न सकेनौँ भने पनि प्रविधिलाई कसरी आयात गर्ने भन्ने योजना वा कार्यक्रम राज्यसँग हुनुपर्छ ।
हामी विज्ञान तथा प्रविधिका जनशक्ति तयार गर्छौं । उनीहरू विदेश गएर काम गर्छन् । हाम्रो देशमा अहिलेसम्म कतै पनि ठूला प्रयोगशाला निर्माण भएका छैनन् र तत्कालै बन्ने अवस्था पनि देखिँदैन । देशभित्र तथा बाहिरबाट अध्ययन गरेका यति धेरै वैज्ञानिकको जमात छ, त्यसलाई उपयुक्त क्षेत्रमा लगाएर देशले विभिन्न लाभ उठाउनेतिर कुनै ध्यान दिएको देखिँदैन । विदेशमा पलायन भएका प्रतिभालाई स्वदेशमा ल्याउने र जिम्मेवारी दिने कामको थालनी गर्नु आवश्यक छ । देशभित्र उत्पादित वैज्ञानिक न्यूनतम जीविकोपार्जन र अपर्याप्त अवसरका कारण नियमित शिक्षण सेवामा मात्र आबद्ध हुँदा त्यसले विज्ञान तथा प्रविधिमाथि सुखद सङ्केत देखाउँछ । यसबीचमा पनि विभिन्न विश्वविद्यालय र उच्च शैक्षिक संस्थाबाट विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा विभिन्न खालका प्रयास भएका छन् । यी संस्थाबाट हुने कार्यसम्पादनमा दोहोरिने सम्भावना निकै छ । त्यसलाई नदोहो-याई अगाडि बढ्ने र बढाउने योजनाको आवश्यकता छ ।
नीति निर्माण तहमा पनि वैज्ञानिकको उपस्थिति मुलुकले आवश्यकताबोध गरिरहेको छ । राजनीतिक दलले चाहेमा प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा विद्वान वैज्ञानिकलाई सहजै स्थान दिन सकिन्छ । त्यसले राजनीतिक दलको उदार चेतनशीललाई पनि अङ्गीकार गरेको जनताले अनुभव गर्नेछन् र मुलुककै हित त्यहाँ भेटिन्छ । नीति निर्माता र कार्यान्वयन गर्ने राज्यका निकायबीचको सेतुको काम अहिले कतैबाट पनि पूर्ण हुन सकेको छैन । यस सवालमा राजनीतिक दलले आफूलाई अग्रसर बनाउने हो भने विज्ञहरूलाई अब नीति निर्माण तहमा पु-याउनैपर्ने हुन्छ । हाम्रोमा अनुसन्धान गर्ने मान्छेले केवल व्यक्तिगत फाइदाको निम्ति अनुसन्धान गर्ने चलन छ । यस्तो अनुसन्धानले व्यक्तिलाई फाइदा पुग्ला तर समुदायलाई फाइदा हुँदैन । त्यसैले अनुसन्धान समुदायसँग जोडिनुपर्ने हुन्छ ।
अब्बल वैज्ञानिकको मूल्याङ्कन हाम्रो मुलुकले गर्न सकेको छैन । अनुसन्धानका लागि विनियोजित बजेट पुरस्कारका लागि खर्च हुनु दुभाग्र्यपूर्ण हो । पुरस्कार दिएर प्रचार–प्रसार गर्नुभन्दा अनुसन्धान केमा भयो ? त्यसको उपलब्धि कस्तो रह्यो ? लक्ष्य प्राप्ति भयो कि भएन ? अब कसरी योजना अगाडि बढाउने भन्नेबारे सोच्नुपर्छ । हरेक वर्ष विज्ञान तथा प्रविधिको महोत्सव मनाउने र प्रचार–प्रसारमा मात्र सीमित रहने हो भने निश्चित छ, विश्वमा हाम्रो स्थान सधैँझैँ पछाडिको पछाडि नै रहनेछ ।
