ध्रुवहरि अधिकारी
संयुक्त राज्य अमेरिकाले अफगानिस्तान छोडेको झण्डै दुई महिना भयो । बीस वर्ष लामो अमेरिकी सैनिक तैनाथीको अन्त्य गर्न पाएकोमा राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रसन्न पनि देखिएका हुन् । उनको प्रशासनले समय–तालिका बनाएरै अमेरिकी सैनिकहरूलाई स्वदेश फर्काएको हो । तर फिर्ती हवाई उडानहरूका अन्तिम दिनहरू सहज भएनन् । राजधानी काबुल अस्तव्यस्त भयो; विमानस्थलमा भएका हिंसात्मक घटनाहरूमा १८० भन्दा बढी मानिसको ज्यान गयो जसमध्ये एक दर्जन त अमेरिकी सैनिक नै परे । समन्वयको कमीले गर्दा त्यस्तो हुन गयो भन्ने किसिमका प्रतिक्रिया अमेरिकी प्रेसमा आएका छन्; आउने क्रम जारी छ ।
उदेकलाग्दो पक्ष
अमेरिकाले अशरफ घानीको सरकारले अफगानिस्तान सम्हाल्छ र हिंसा औ आतङ्कका पर्याय बनेका तर कमजोर भैसकेको ठानिएका तालिबानका आक्रामक गतिविधिको प्रतिकार गर्छ भन्ने अपेक्षा गरेको थियो । तर त्यो अपेक्षा यथार्थको धरातलमा अडिएको रहेनछ । सम्भवतः गुप्तचर संयन्त्र फितलो थियो । परिणाम के भयो भने अमेरिकी सेना र नेटो सैनिक गठबन्धनका सदस्य–राष्ट्रका सैनिकहरूले तालिम र हात–हतियार दिएका अफगान सेनाले तालिबानको प्रतिकार गरेन, गर्न सकेन । तीन लाखको सेना र ७० हजारको प्रहरी निष्कृय रह्यो । प्रतिरोधमा एक पटकसम्म पनि बन्दूक नपड्किनु उदेकलाग्दो कुरो हो–अमेरिकीप्रति रक्षामन्त्री लोयड अष्टिनले हालै मात्र सिनेटको समिति बैठकलाई जानकारी दिँदै भने । (२८ सेप्टेम्बर )
सन् १९९६ को स्थिति बेग्लै थियो । तर यस पटक तालिबानलाई अन्य प्रान्तहरू कब्जा गर्दै राजधानी काबुल आइपुग्न धेरै दिन लागेन । राष्ट्रपति घानी नै देशबाट पलायन भएको हुँदा सुरक्षायन्त्र र सुरक्षाकर्मीहरूको मनोबल उच्च रहन सक्ने कुरो पनि थिएन । अन्ततोगत्वा, २० वर्षको अन्तरालपछि तालिबान फेरि अफगानिस्तानको शासन–सत्तामा आए । र, यस बीचमा एक शय वर्ष अघि बेलाइतबाट पूर्ण स्वतन्त्र भएपछिको ‘एमिरेट्स् अफ् अफगानिस्तान’मा अनेक पटक उतार–चढाउ आएका छन् । एउटा प्रत्यक्ष चुनौती यस्तो छः यस पटकको उथलपुथलले गर्दा त्यस देशमा सन् २००१ यता स्थापित प्रजातन्त्र, मानवअधिकार, स्वतन्त्र प्रेस, महिला सहभागिता समेतका संरचनाहरू एकाएक भत्किएका छन् । मुलुक अँध्यारो युगमा फर्केको छ । तालिबानले शरिया मुस्लिम कानूनको आधारमा राजकाज चलाउने पुरानै नीति अख्तियार गर्न लागेकोले भयको वातावरण बन्न गएको छ । हुन त काबुलमा प्रवेश गर्दा तालिबानका अगुवाहरूले अब उदार नीति र कार्यशैली अपनाइने छ भनेकोले सर्वसाधारण केही आश्वस्त थिए, तर हालैका दिनमा आएर तिनको बोलीवचन कठोर हुँदै आएको छ । हालै (३१ अगष्ट) अरबी भाषाको प्रकाशन ‘अल सोमूद’मार्फत तालिबानको वक्तव्य आयो जसमा स्पष्ट शब्दमा भनिएको छ :
आजको तालिबान हिजोको तालिबानभन्दा भिन्न छैन; सन् १९९६ मा सत्ता सम्हाल्दाको हाम्रो जुन सिद्धान्त हो अहिले पनि हुबहु त्यही मान्यता कायम छ । कदाचित् कसैले अरू कुरा गरेको छ वा कोही सस्तो प्रचारबाजीमा छ भने कि उसले शुरुदेखि नै तालिबानको सिद्धान्त बुझेको थिएन भन्नुपर्छ कि त भने ऊ फरक परिस्थिति र परिवर्तनको मनचिन्ते आकांक्षा बोकेर दौडिरहेको छ ।
यो वक्तव्य पढ्दा सत्तासीन तालिबान महिलाहरूको पहिरन, पढाइ र रोजगारीमा अनुदार रहने कुरा स्पष्ट हुन्छ । तालिबानको नयाँ मन्त्रिमण्डलको रूप र आकारले पनि यिनको कट्टर नीति कायमै रहने कुराको पुष्टि गर्दछ । पचास सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा सबै पुरुष छन्, अधिकांश कट्टरपन्थी छन् र पस्तुन समुदायका मानिसको हालीमुहाली छ । तसर्थ यस सरकारले अफगानिस्तानको वैधानिक सरकार भनेर तत्कालै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउने सम्भावना छैन । खास गरेर अमेरिका र उसका युरोपेली साझेदार देशले तुरुन्तै मान्यता नदेलान् । हाललाई रुस, चीन र पाकिस्तानले मात्र काबुलका आफ्ना दूतावास खाली गरेका छैनन् ।
मान्यताको प्रश्न
तालिबानले संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि अफगानिस्तानका दूत नियुक्त गरेका सुहेल शाहीनले राष्ट्रसँग एक तटस्थ विश्व संस्था भएको हुँदा यसले तालिबानको शासनलाई मान्यता देओस् भनेर माग गरेका छन् । सरकार सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने सबै सर्तहरू पूरा गरिसकेका छौँ, तसर्थ अविलम्ब मान्यता पाउनुपर्छ भनेर अमेरिकी समाचार संस्था ए.पी.सितको अन्तर्वार्तामा भनेको देखिन्छ । राष्ट्रसंघीय मान्यता रोकिँदा विपद्मा परेका दशौँ लाख अफगानीहरूलाई सहयोग उपलब्ध गराउन कठिनाइ पर्ने कुरा टड्कारै छ ।
अमेरिकी सैनिक फिर्तीको सिलसिला अघि बढाएको बाइडेन प्रशासनले हो तापनियसको पृष्ठभूमि उनका साबिकवाला डोनाल्ड ट्रम्पले नै शुरु गरेका थिए । ‘अलकायदा’भनिने आतङ्ककारी संगठनको नाइके ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान छँदा मारिएपछि तितरबितर भैसकेको त्यस संगठनसँग डराएर अमेरिकी सैनिकलाई अफगानिस्तानमा तैनाथ राखेर खर्च पिटाउनुको कुनै तुक छैन भन्ने ट्रम्पको सोच थियो । तर नयाँ राष्ट्रपतिको बहालीपछि यसबारेमा राम्रो अध्ययन र कार्यनीति बन्न सकेको थिएन । ट्रम्प प्रशासनमा सुरक्षा मामिला हेर्ने निकायको जिम्मेदार पदमा रहेर दक्षिण एसिया र मध्यएसियाका मामिला हेरेकी लिजा कर्टिस्ले हालै ‘फरेन अफेर्स’ नामक प्रकाशनमा उतिखेरै पनि ठीक कूटनीतिक पाइला चालिएको थिएन भनेर दोहामा महिनौँसम्म तालिबानसँग सम्झौता–वार्ता सञ्चालन अनावश्यक थियो भनेकी छिन् । त्यसले विद्रोही तालिबानको हौसला बढाउने काम मात्र भयो भन्ने उनको तर्क छ । अमेरिकी कूटनीतिक पहलले त राष्ट्रपति घानीलाई सघाउने हिसाबले उनैसँग वार्ता गर्नुपथ्र्याे । उनलाई नै बलियो बनाइएको भए तालिबानले जथाभावी गरिहाल्न पाउने थिएनन् । घानीले सन् २०१९ को आरम्भमा यसप्रकारको प्रस्ताव राखेका पनि हुन् ।
बाइडेन प्रशासनको आलोचना सेलाएको छैन, र त्यो विपक्षी रिपब्लिकन पार्टीको मोर्चामा सीमित देखिंँदैन । यसै साताको आरम्भमा अमेरिकी सेनाका दुईजना उच्च पदस्थ जर्नेलहरूले सिनेटको प्रतिरक्षा समितिमा बयान दिँदा करिब २५ शय सैनिक अलि पछिसम्मको लागि अफगानिस्तानमा राखौँ भनेर राष्ट्रपति बाइडेनलाई सुझाउ दिएका हाँैं भनेका छन् । त्यसो गर्न पाएको भए सैनिक फिर्तीको काम व्यवस्थित ढङ्गले हुन पाउने थियो भन्ने जर्नेल मार्क मिल्ली र जर्नेल फ्र्याङ्क म्याकेन्जीको मत रहेछ । तर उतिखेर माथिल्लो तहमा सुनुवा भएनछ । सैनिक नेतृत्वका अधिकारीहरूको यसबारेको यतिखेरको गुनासोले राष्ट्रपतिलाई केही अप्ठ्यारोमा पारेको छ । तर ह्वाइट हाउसकी प्रवक्ता जेन साकीले राष्ट्रपतिको बचाउमा प्रतिक्रिया दिने क्रममा भनिन् ः राष्ट्रपतिले सेनाका उच्च पदस्थ अधिकृतका कुरालाई यथोचित महत्त्व दिनुहुन्छ, तर यसको अर्थ यो होइन कि उहाँ सधैँ सबै सुझाउसँग सहमत रहनुहुन्छ ।’ प्रवक्ताको यस कथनले अफगानिस्तानबारेको सरकारी अवधारणा सुसंगत थिएन भन्ने सङ्केत गर्दछ ।
राष्ट्रसंघीय मञ्च
जे होस्, आगामी दिन र साताहरूमा विगतका कूटनीतिक गल्तीहरू दोहोरिन नदिन वाशिङ्गटन सजग भएको अनुमान गरिंदै छ । जस्तो, तालिबान सरकारसँग सम्पर्कका माध्यमहरू खुला राख्नु वाञ्छनीय हुँदाहुँदै पनि त्यससँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्न हतार गर्नु हुँदैन भन्ने विज्ञहरूको राय छ । त्यस्तै, अफगानिस्तानको सरकार वैदेशिक सहायता बेगर चल्न सक्दैन । अर्को हेक्का राख्नुपर्ने कुरो हो, तालिबान सरकारमा कट्टरपन्थीहरूको दबदबा छ तापनि उप–प्रधानमन्त्री अब्दुल घानी बरादर मध्यममार्गी मानिन्छन् । यस्ता मध्यममार्गीहरूसँग निकट रहने उपायहरू खोज्दै रहनुपर्छ ।
अमेरिकाका आगामी कदमहरू संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद् मार्फत चालिनु बुद्धिमानी हुने सोच विकसित हुँदैछ । परिषद्मा रुस र चीनबाहेकका देशहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सकिन्छ भन्ने वाशिङ्गटनको मूल्याङ्कन छ । सुरक्षा परिषद्को एक (अस्थायी) सदस्य भारतसँग समन्वय राखेर काम गरिनुपर्ने पक्षमा सशक्त आवाज सुनिएको छ; सुरक्षा परिषद्मा यसअघि नै भारतले खेलेको भूमिकाको वाशिङ्टनले प्रशंसा गरेको छ । तालिबानको आगमनले भारत आफैँले पनि ठूलो नोक्सानी बेहोर्नु परेकोले यस बखत अमेरिकासँग मिलेर काम गर्नु उसको पनि हितमा छ । यता, पाकिस्तान र भारतको आपसी तनाउ छँदैछ । यस्तोमा अमेरिकाले पाकिस्तानको भर गर्न सक्दैन किनभने एकातिर यो तालिबान–समर्थक छ भने अर्कोतर्फ यो चीनको पक्षधर रहने नीतिमा अडिग छ ।
चीन–अमेरिका र भारत–चीन सम्बन्ध बिग्रँदै गएको समयमा थपिएको अफगान समस्याले एसियाको यो भूखण्डमा शान्ति खल्बलिने जोखिम बढेको छ । नेपालजस्ता साना मुलुकले अब सामान्य सजगताको स्थितिमा रहनु पर्याप्त हुँदैन ।
