प्रकृति अधिकारी
सङ्कटमोचन देवशरण रामरती माध्यमिक विद्यालयको दराजमा महिनौँदेखि एउटा मोबाइल फोन थन्किएको छ । जनकपुर महावीरचोकको यो विद्यालयमा महिनौँदेखि थन्किएको फोन छात्राको झोलाबाट निकालिएको हो । यद्यपि महिनौँ बित्दा पनि छात्राले फोन माग्ने आँट गर्न
सकेकी छैनन् ।
विद्यालय परिसरमा मोबाइल फोन लिएर जान नपाइने पनि होइन । तथापि विद्यालयले फोन लिनुको कारणचाहिँ डरलाग्दो छ । यो फोन कुनै पुरुषले ती छात्रालाई प्रेममा आकर्षित गर्न दिइएको थियो । फोन पाएपछि कोठामा चुकुल लगाएर राति अबेरसम्म ती छात्रा व्यस्त हुन थालिन् । यो कुरा उनका कुनै साथीले थाहा पाइन् । उनैले विद्यालय परिसरमा रहेको गुनासो पेटिकामा छात्राका विषयमा उजुरी खसालिदिइन् । पत्रमार्फत गुनासो सुनुवाइ समितिले ती छात्राको गतिविधिबारेमा जानकारी प्राप्त ग¥यो । त्यसपछि छात्राको झोलाबाट मोबाइल निकालियो । त्यो मोबाइल फोन हेरेपछि समितिका पदाधिकारीहरू नै चकित परे । किनकि मोबाइल फोनभित्र ‘ब्लु फिल्म’मात्र भरिएका थिए ।
विद्यालयमा गुनासो सुनुवाइ संयन्त्रको अनिवार्य व्यवस्थाले विद्यार्थीका यस्ता धेरै समस्या पहिचान भएको छ । विद्यार्थीले भोग्दै आएका अनेकन दुव्र्यवहारदेखि शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक समस्याका बारेमा विद्यार्थीले विद्यालय पदाधिकारीलाई जानकारी वा सूचना दिन सहज भएको छ । विशेषगरी छात्राका लागि यो प्रभावकारी माध्यम बनेको छ । दुव्र्यवहार सार्वजनिक वा अभिव्यक्त गर्न नसक्ने छात्राले गुनासो पेटिकाको माध्यमबाट आफूले भोग्दै आएका समस्या सम्बन्धित ठाउँमा पु-याउन सहज बनेको छ । समस्याको समाधान खोज्ने वातावरण
निर्माण भएको छ ।
वीरगञ्जमा गत वर्ष भएको कार्यक्रममा एक महिला शिक्षकले यस्तो अनुभव सुनाउनुभएको थियो, गाउँकी एक छात्रा स्कुल आउँदा बाटामा केटाले जिस्क्याएर हैरानै पार्थे । उनी सकभर स्कुल जान नपरे हुन्थ्यो भन्थिन् । ती महिला शिक्षकले भन्नुभयो, “स्कुल बिदा हुने समयमा बाटामा केटाले जिस्क्याउने डरले उनी खाजा खाने समयमा घर जान थालेकी थिइन् । घर आएपछि पुनः स्कुल जान्नथिन् । उनले आफ्ना समस्याका बारेमा साहस गरेर गुनासो खसालिन् । गुनासो सुनुवाइ समितिले ती केटालाई पक्राउ गर्न प्रहरीको सहायता लियो । त्यसपछि छात्रालाई जिस्क्याउन केटाहरू बाटामा कहिल्यै पनि
देखा परेनन् ।
यस्ता थुप्रै सफलताका कथा सुन्न पाइन्छ । यी कथाका शृङ्खला लामै छन् । डोटीका एक बालिकाले अभिभावकले आफूलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाएको तर भाइलाई निजीमा पढाएको गुनासोदेखि बैतडीमा फोहोर हुने भयले शौचालयमा ताल्चा लगाउँदा शौचका लागि विद्यार्थी घर पुग्नुपर्नेसम्मका गुनासा सुनिएका छन् । पढिएका छन् । गुनासा पेटिकामा परेका यस्ता गुनासाको उचित सम्बोधनसमेत भएका छन् ।
यस्ता गुनासाले विद्यालयका साथै अभिभावकलाई पनि सोच्न बाध्य बनाएका थुप्रै उदाहरण छन् । छोरा र छोरीको शिक्षामा विभेद गरेका डोटीका ती अभिभावकले अन्ततः छोरीलाई पनि निजी विद्यालयमा भर्ना गरिदिनुपरेको थियो । शिक्षकहरू कक्षाकोठामा मोबाइल फोनमा व्यस्त रहने प्रवृत्ति हटेको छ । शिक्षकले पान र गुट्खा खाएर विद्यालयका भित्तामा जथाभावी थुक्न रोकिएका छन् । शिक्षकले गृहकार्य दिन थालेका छन् । विद्यार्थी पनि यौनिकताका बारेमा खुलेर लेख्न थालेका छन् । जनकपुरको सङ्कटमोचन माविका प्रधानाध्यापक बलिराम साहको अनुभव छ, “गुनासो पेटिकाका कारण पठनपाठनको गुणस्तरमा सकारात्मक सुधार देखिएको छ ।”
उहाँ भन्नुहुन्छ, “शिक्षक ढिला गरी कक्षाकोठामा पस्ने गरेको, शिक्षकको ध्यान पढाइमा भन्दा मोबाइलमा हुने गरेकोलगायतका गुनासा आएपछि तिनलाई रोक्न सफल भयौँ । पछि त शिक्षकले हाम्रा गुनासा बढी आउन थाले, त्यसैले पेटिका हटाउनुप¥यो
भन्न थाले ।”
आफ्ना समस्याका विषयमा छात्रा खुल्न थालेका छन् । अब उनीहरू समस्यालाई गुम्स्याउन चाहँदैनन् । यसपछिको कारण थियो, गुनासो पेटिका । डोटीमा गरिएको एक अध्ययनअनुसार कुल गुनासोको २२ प्रतिशत पठनपाठनसम्बन्धी थिए । १६ प्रतिशत छात्राले महिनावारी हुँदा समस्या पर्ने गरेको, १९ प्रतिशत छात्राले आफूमाथि दुव्र्यवहार हुने गरेको, १२ प्रतिशत विद्यार्थीले भेदभाव हुने गरेको, १६ प्रतिशत विद्यार्थीले शौचालय फोहोर हुने गरेको, आठ प्रतिशत विद्यार्थीले शौचालय नभएकोलगायत गुनासा गरेको अध्ययनले देखाएको थियो । अध्ययनले देखाएका गुनासाको विद्यालयले सम्बोधन
गरेको थियो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र (साबिकको शिक्षा विभाग)ले गुनासो सुनुवाइ कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । विद्यालयमा गुनासो सुनुवाइ संयन्त्रका बारेमा तालिम पुस्तक पनि तयार पारेको छ । हरेक विद्यालयले गुनासो पेटिका राख्नैपर्ने नियम बनाइएको छ । त्यस्ता पेटिका सबै विद्यार्थीको पहुँचमा हुनुपर्छ । गुनासो सुनुवाइ समितिको संयोजकमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष वा निजले तोकेका प्रतिनिधि, सहसंयोजकमा विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा सदस्यमा शिक्षक–अभिभावक सङ्घका प्रतिनिधि, विद्यालयको बालक्लबका एक छात्रा र एक छात्र, सम्बन्धित पालिकाको न्यायिक समितिले तोकेको सम्बन्धित वडाको महिला सदस्य रहने तथा गुनासो सुन्ने शिक्षक सदस्यसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । गुनासो सुन्ने शिक्षकका रूपमा प्रायः महिला शिक्षकलाई नै राख्ने गरिन्छ । हरेक शुक्रबार समितिका पदाधिकारीले गुनासो पेटिका खोल्ने र त्यहाँ परेका समस्याको सम्बोधन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । समितिले गोपनीयतालाई उच्च संवेदनशीलतासाथ कायम राख्नुपर्ने हुन्छ ।
विद्यालयमा भेदभाव, यौनजन्य दुव्र्यवहार, छुवाछूत, हेपाइ, लैङ्गिक विभेद, गलत छुवाइ, जिस्क्याउने, विद्यालयमा गलत व्यक्तिको प्रवेश, सिकाइ प्रक्रियामा विभेद, बेवास्ता, असुरक्षित कक्षाकोठा, खानेपानीको अभाव, शौचालय समस्या, असुरक्षित खेलमैदानलगायतका समस्या रहन्छन् । यी समस्याले विद्यार्थीको सुरक्षित सिकाइमा असर पु-याएको हुन्छ । यसले गर्दा शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया प्रभावकारी हुनसक्दैन भने शैक्षिक गुणस्तर कमजोर हुन्छ र विद्यार्थी अनियमित हुन थाल्छन् ।
गुनासो सुन्ने र सम्बोधन गर्ने प्रक्रियाबाट विद्यार्थीले आफ्ना समस्या, भोगाइ र भावनालाई निर्धक्कसँग अभिव्यक्त गर्न पाउँछन् । विद्यार्थीले सुरक्षा, सहभागिता र अभिव्यक्त गर्न पाउने अधिकारको उपभोग गर्न पाउँछन् । विद्यालयमा सुशासन तथा पारदर्शीको संस्कार स्थापना हुन्छ । विद्यालयमा शिक्षकको नियमितता बढ्न थल्छ, सुरक्षित शौचालयको उपलब्धता सम्भव हुन्छ र यसले सिकाइ उपलब्धिमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।
गुनासाको गोपनीयता कायम हुन नसक्दा यसले समस्या पार्छ । विद्यार्थीले गुनासो सुनुवाइ समितिका पदाधिकारीमाथि पूर्ण विश्वास गर्दै गुनासो वा उजुरी दिएका हुन्छन् । पदाधिकारीले यसको गोपनीयता राख्न नसक्दा त्यसले विद्यार्थीमाथि समस्या पर्छ । विश्वसनीयता नै खतरा र चुनौतीको विषय हुन्छ । त्यस्तै समितिले सबै गुनासा सम्बोधन गर्ने कानुनी अधिकार प्राप्त गरेको छैन भन्ने हेक्का नरहँदा समस्या पर्न सक्छ । कुनै गुनासा प्रहरी वा प्रशासनसँग सम्बन्धित रहन्छन् । तिनको सम्बोधनका लागि सम्बन्धित निकायमा पदाधिकारीले पु¥याउन सक्दा त्यसले विद्यार्थी र विद्यालयका लागि भलो गर्छ । त्यसैले कुन समस्या विद्यालयभित्र समाधान गर्न सकिन्छ र कुन समस्यालाई समाधान गर्न कानुनी बाटो वा प्रहरी प्रशासनको सहायता लिनुपर्छ भन्ने हेक्का समितिका पदाधिकारीले राख्नैपर्छ ।
विद्यालयमा गुनासो सुनुवाइ संयन्त्रको अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्छ तर अहिलेसम्म अधिकांश विद्यालय यसबाट बेखबर छन् । विद्यालय तहको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिएको अवस्थामा यसको कार्यान्वयनको जिम्मेवार निकाय भनेकै स्थानीय तह हो । स्थानीय तहले गुनासो पेटिकाको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि ठूलो बजेटको आवश्यकता पर्दैन । विद्यालय सञ्चालन भइरहेका बेला विद्यार्थीको पहुँच भएको स्थानमा र त्यसपछि प्रधानाध्यापक वा शिक्षकको कार्यकक्षमा राख्ने सुरक्षा विधि अपनाउन सकिन्छ । हो, यस्ता पेटिका राख्नाले धेरै विद्यालयमा समस्या समाधान हुँदै गएका छन् । यो सकारात्मक पक्ष हो । समस्या शून्यमा झरे पनि गुनासो पेटिकाको प्रयोग र व्यवस्थापन कायम राख्न सकियो भने त्यसले विद्यार्थीलाई सहयोग पुग्नेछ । विशेषगरी छात्राका लागि यसको प्रयोग अनिवार्य छ ।
