डा. वीरेन्द्रराज पोखरेल
शिक्षा हरेक नागरिकको मौलिक अधिकार हो । मौलिक अधिकार संरक्षणका लागि शिक्षाको सुनिश्चितता अनिवार्य सर्त हुन्छ । बालबालिकालाई आआफ्नो सिकाइ आवश्यक हुनु प्राकृतिक यथार्थता हो । यसलाई स्वाभाविक रूपमा स्वीकार गर्नु, सबैका लागि अनुकूल हुने सिकाइ पद्धति विकास गर्नु र सबै बालबालिकालाई सम्मानपूर्वक आआफ्नो सिकाइ आवश्यकताका आधारमा शैक्षिक वातावरणलाई अनुकूलन हुने गरी व्यवस्थापन गर्नुलाई समावेशी शिक्षाको आधार मानिन्छ ।
शुक्रबार अपाङ्गता भएका व्यक्तिको ३०औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइरहँदा यस वर्षको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय नारा ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको नेतृत्व र सहभागिता ः कोभिड–१९ पश्चात् समावेशी, पहुँचयुक्त र दिगो विश्व बनाउने प्रतिवद्धता’ नेपालको वर्तमान अवस्थामा उत्तिकै सान्दर्भिक छ । समावेशी शिक्षाको दायरामा अपाङ्गता भएका बालबालिका, दलित बालबालिका, जनजाति, पछाडि परेका एवं पारिएका परिवारका बालबालिका, लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक बालबालिका, सडक बालबालिका, अति गरिब परिवारका बालबालिका, अनाथ बालबालिका, छात्रालगायत अन्य धेरै प्रकारका बालबालिकाका विषयमा सम्बोधन गरिन्छ । जसलाई शिक्षामा समावेशिताको आयामबाट हेर्नुपर्छ भने अपाङ्गता भएका बालबालिकाको सिकाइ आवश्यकता अन्य बालबालिकाको भन्दा पृथक् हुने भएकाले त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
समावेशी शिक्षा सबै बालबालिकाका लागि विभेदरहित वातावरणमा बहुसांस्कृतिक भिन्नतालाई सम्मान गर्दै आफ्नै समुदायमा जीवनोपयोगी शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने शैक्षिक पद्धतिको विकास प्रक्रिया भएकाले विद्यालयमा समुदायको स्वामित्वलाई महìव दिँदै बालबालिकाको आवश्यकता अनुकूल उपयुक्त वातावरण र सहयोग पाएमा सबैले सिक्न सक्छन् भन्ने मान्यतामा विश्वास गर्दछ ।
अपाङ्गता भएका बालबालिकाको गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिमा समस्या र चुनौती छन् । यस्ता बालबालिकालाई शैक्षिक अवसर प्रदान गर्ने विविध प्रयास भए पनि परिवार, समुदाय र विद्यालयले जिम्मेवारी बोध गर्ने कार्यमा कमी हुँदा उनीहरू शिक्षाको मूल धारमा पूर्ण रूपमा समेटिन सकेका छैनन् । यस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सामाजिक समावेशीकरणको प्रवद्र्धन गर्ने ध्येय राखिएको भए पनि गुणस्तरीय जीवनयापन र आत्मनिर्भर गराउने कार्यमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको पाइँदैन । बालकेन्द्रित क्रियाकलापमा दौँतरी सिकाइ तथा सहयोग गर्ने कार्य समावेशी संस्कृतिअनुरूप हुन सकेको छैन ।
अपाङ्गता भएका बालबालिकाको गुणस्तरीय र पहुँचयुक्त सूचना प्रविधिमा आधारित शिक्षा र तालिमका लागि आवश्यक मात्रामा दक्ष जनशक्ति उत्पादन र व्यवस्थापन गर्ने कार्य प्रभावकारी हुन सकेको छैन । विविध प्रकारका अपाङ्गता भएका बालबालिकाको तथ्याङ्क तथा सूचना व्यवस्थापन गर्ने कार्य वैज्ञानिक रूपमा व्यवस्थित हुन सकेको छैन भने यस्ता बालबालिकाको आवश्यकता र सिकाइलाई सहज बनाउने नवीनतम सूचना प्रविधिको अवलम्बन र उपयोग गर्ने कार्य व्यवस्थित हुन सकेको पाइँदैन ।
कोभिड–१९ का कारण अपाङ्गता भएका बालबालिका सिकाइको अवसरबाट वञ्चित हुन परेको अवस्थालाई ध्यान दिएर समावेशी शिक्षा कसरी प्रभावकारी बनाउने भनी अभिभावक चिन्तित भएका पाइन्छ । यद्यपि समावेशी शिक्षाका आधारहरू अवलम्बन गर्न कोभिड–१९ ले सम्भावना र अवसरको ढोका खोलेको भने सकारात्मक मानिएको छ । नेपालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनबाट समावेशी चरित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यास सुरु गरिएको छ । यसमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाको समेत सामाजिक समावेशीकरण हुनुपर्ने र यसका लागि समावेशी शिक्षा उपयुक्त माध्यम हुने हुँदा समावेशी शिक्षा नीति (२०७३) अवलम्बन गरेको थियो । यस कार्य सरकारको सराहनीय कार्य हुँदाहुँदै पनि २०७६ सालमा राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले पश्चगामी रूपमा विशेष शिक्षाको प्राथमिकतालाई अवलम्बन गरेर समावेशी शिक्षाको मूल मर्म कुल्चने कार्य हुन पुगेको छ ।
समावेशी शिक्षा पाउनु सबै बालबालिकाको अधिकार हो । नेपालको संविधानले सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गर्दै प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा अनिवार्य र निःशुल्क हकको व्यवस्था गरेको छ । नेपालले बालअधिकार महासन्धि १९८९ तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि २००६ अनुमोदन गरेको छ । यसैगरी सबैका लागि शिक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय अभियानमा आफ्नो प्रतिबद्धता जनाउँदै अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई शैक्षिक मूल प्रवाहमा समावेश गरी शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार प्रयत्नरत छ ।
नेपालको संविधानले समेटेका अपाङ्गता भएका वालबालिकाका लागि शिक्षाका प्रावधानमा मूलतः धारा ३१ (२) पर्दछ । यस धारामा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिकसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ भनिएको छ । यसैगरी धारा ३१ (३) ले अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुनबमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ भनेको छ । यसको अलावा धारा ३१ (४) ले दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट कानुनबमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ भनी मौलिक अधिकार प्रदान गरेको छ ।
नेपालले अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षा प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न कानुनी व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । साथै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि २००६ को धारा २४ ले अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि सबै तहमा समावेशी शिक्षा पद्धति लागू गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ भने नेपालले यसको इच्छाधीन आलेखसमेतलाई अनुमोदन गरी पक्ष राष्ट्र भएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २१४ ले स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार गाउँपालिका वा नगरपालिकामा र धारा २२१ ले स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार गाउँ सभा र नगर सभामा स्थापित गरेको छ । संविधानको धारा ५७ ले राज्य शक्तिको बाँडफाँटको व्यवस्था मिलाएको छ । संविधानप्रदत्त मौलिक हकको प्रत्याभूति गर्नु राज्यको अपरिहार्य सर्त हो । मौलिक हक पूरा नगर्दा नागरिकले न्यायिक प्रश्न उठाउन सक्छ । जवाफदेही सरकारले प्रत्येक नागरिकका प्रश्नलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
नेपालमा संविधानअनुसारको पुनःसंरचना भएर स्थानीय तहले शासन सञ्चालन गरेको पनि पाँच वर्ष भइसकेको अवस्थामा, स्थानीय तहको जवाफदेहितामा शिक्षाका हक अधिकार प्रत्याभूत गर्ने कार्यमा समावेशी शिक्षाको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने दृष्टिकोण उजागर हुन सकेको पाइँदैन । यद्यपि कोहलपुर नगरपालिकाले भने समावेशी शिक्षा नीति आफ्नै तहमा अवलम्बन गरेको छ । अपाङ्गता भएका बालबालिका अरू बालबालिकाभन्दा फरक छन्, त्यसकारण उनीहरूलाई विशेष विद्यालयको आवश्यकता पर्छ भन्ने सोचले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समाजबाट अलग गरिदिन्छ र मूल प्रवाहमा रहेर वृत्ति विकास गर्ने एवं सँगसँगै प्रतिस्पर्धी बन्ने अवसरबाट वञ्चित गरिदिन्छ ।
कानुनले व्यवस्था गरेको समावेशी शिक्षाको मान्यताबमोजिम सबै (हालको वर्गीकरणअनुसार शारीरिक अपाङ्गता, दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता, सुनाइसम्बन्धी अपाङ्गता, श्रवणदृष्टिविहीन अपाङ्गता, स्वर÷बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता, बौद्धिक अपाङ्गता, मनोसामाजिक अपाङ्गता, अटिजम अपाङ्गता हेमोफिलिया र बहु अपाङ्गता) अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि सिकाइ आवश्यकताका आधारमा शैक्षिक ढाँचाहरू हालसम्म तयार हुन सकेका छैनन् ।
विविध वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, क्षमता, आर्थिक–सामाजिक परिवेशका बालबालिकालाई एउटै कक्षामा राखी शिक्षा दिँदा बालबालिकाले एकले अर्कोबाट सिक्ने मौका पाउँछन् र एकले अर्काको भावना र परिवेश बुझी सम्मान, कदर गर्न सिक्छन् । गम्भीर प्रकृतिका अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि समावेशी शिक्षाको ढाँचा के हुनुपर्छ, कुन किसिमको सिकाइलाई शिक्षाको परिभाषामा समावेश गर्ने, कुन सिकाइका लागि आधारभूत शिक्षाको तहमा समायोजन गर्ने भन्ने सवाल सामान्य लाग्छन् तर शैक्षिक एवं व्यवस्थापकीय दृष्टिले यसको दूरगामी प्रभाव पर्ने उपयुक्त विधि पहिचान गर्नुपर्छ । हाल यस्ता विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरेर धेरै नमुना अभ्यास पहिचान गरिएको छ । त्यसमध्ये सिकाइका लागि विश्वव्यापी ढाँचा भन्ने वैकल्पिक विधिको अभ्यास सुरु भएको छ ।
यस विधिलाई हरेक स्थानीय तहले अपनाउनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय सरकारले पूर्वप्राथमिक तहदेखि नै समावेशी शिक्षाको अवलम्बन गर्ने र यस ढाँचालाई स्थानीय स्रोतसाधनको आधारमा अभ्यास गर्ने हो भने यस पद्धतिले बालकेन्द्रित र सिकाइ आवश्यकताका आधारमा प्रदान गरिने शिक्षामा जोड दिन्छ ।
समावेशी शिक्षा पद्धतिले कुनै पनि परिस्थितिजन्य कारणले शैक्षिक अवसरबाट वञ्चित एवं विद्यालयमा रहेर पनि उपयुक्त अनुकूलता र सहयोगको अभावमा विद्यालय छाड्ने जोखिममा रहेका अपाङ्गता भएका बालबालिकाको पहिचान गर्नुका साथै सम्पूर्ण बालबालिकाको सामाजिक, सांस्कृतिक र शैक्षिक आवश्यकतालाई पूरा गर्ने बालकेन्द्रित शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया अवलम्बन गर्न प्रोत्साहन गर्दछ । कोभिड–१९ संँग जुध्ने क्रममा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी समावेशी शिक्षा नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने कुरामा थप
स्पष्ट हुनुपर्छ ।
