डा. राजेन्द्र चापागाई
नेपालका छिमेकी देशलगायत विश्वका अधिकांश मुलुकमा उपनिवेशवादले एकलौटी साम्राज्य फैलायो । विश्वका जम्मा १७ वटा स्वतन्त्र राज्य हुँदा नेपाल पनि त्यसभित्र थियो । नेपालले दासता कहिल्यै स्वीकार गरेन । स्वाभिमान नगुमाएको गर्विलो इतिहास छ नेपालसित । सन् १८१६ मा नेपाल र भारतको इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारबीच सुगौली सन्धि भएलगत्तै बेलायत र नेपालबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भयो । यो नै नेपालको बाह्य मुलुकसँगको पहिलो औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध थियो ।
बेलायतसँग कूटनीतिक सम्बन्ध भएको एक शताब्दीभन्दा बढी समयपछि सन् १९४७ मा नेपालको दोस्रो कूटनीतिक सम्बन्ध अमेरिकासँग भयो । त्यसलगत्तै करिब दुई महिनापछि दक्षिणको छिमेकी मुलुक भारतसँग र उत्तरी छिमेकी चीनसँग सन् १९५५ मा दौत्य सम्बन्ध स्थापना गरियो । छिमेकी मुलुकभन्दा पहिला नेपालले दैत्य सम्बन्ध राखेका बाह्य मुलुक हुन्– बेलायत र अमेरिका । राणाकालीन नेपालले बेलायतसँग निकटताको सम्बन्ध राखे पनि देशको बाह्य सम्बन्ध विस्तार गर्ने प्रयास गरेन ।
राणा शासन अन्त्यसँगै २००७ सालपछि नेपालले बाह्य मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायत असंलग्न आन्दोलन जस्ता बहुपक्षीय मञ्चमा सक्रिय उपस्थिति जनाउन थाल्यो । विकासोन्मुख, अल्पविकसित, भूपरिवेष्टित मुलुकसँग सहकार्य गर्दै क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन, फोरममा संलग्न हुन थाल्यो । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि नेपालको बाह्य सम्बन्ध अझ बढ्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिक उपस्थिति अझ फराकिलो बन्दै गयो । नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध गतिशील छ । नेपालले सन्तुलित र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ ।
एसिया शक्ति केन्द्र
पश्चिमा राजनीतिक कूटनीतिक विचारक भन्छन्, “एक्काइसौँ शताब्दीको संसार एसियाको प्रभावमा रहनेछ र एसियामा पनि भूमण्डलीकरणको फाइदा लिँदै चीन संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली देश बन्ने छ । कोभिड –१९ महामारीको नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न युरोप र अमेरिका असफल भए जस्तो देखिनु र चीनलगायत एसियाका देश तुलनात्मक रूपमा सफल हुनु नै पश्चिमको विश्वशक्ति एसियामा सरेको सङ्केत हो भन्छन्, सिङ्गापुरका कूटनीतिक विशेषज्ञ किशोर महबुबानी ।
एकल ध्रुव भनिएको अमेरिकाको अर्थतन्त्रलाई चीनको तीव्र आर्थिक विस्तारले चुनौती दिएको छ । अहिले अमेरिका विश्वको एकल ध्रुवीय शक्ति मानिए पनि चीनको आर्थिक तथा प्राविधिक विकासले अमेरिकालाई चुनौती दिएको छ । भारत हरक्षेत्रमा विकास गर्दै विश्व शक्तिका रूपमा उदय हँुदै छ । भारत र चीनजस्ता शक्तिशाली मुलुकको बीचमा हाम्रो एक सानो देश नेपाल छ । विश्वको ध्यान एसियामा र त्यसमा पनि चीन र भारततिर खिचिएको बेला नेपालको विदेश नीति, विदेशसँग गरिने सन्धि–सम्झौता, कूटनीतिक क्रियाकलापले ठूलो अर्थ राख्छ ।
वर्तमान गठबन्धन सरकारलाई विभिन्न खाले चुनौतीको सामना गर्नु परेको छ । आन्तरिक रूपमा देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नुपर्ने अवस्था छ भने तीन तहको आसन्न निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी पनि छ । भर्खरै सत्ताबाट बाहिरिएको संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)लाई प्रमुख प्रतिपक्ष दलका रूपमा सामना गर्नु सरकारलाई ठूलै चुनौती बनिरहेको छ । आन्तरिक राजनीतिका विविध विषयमा पनि मन्द मन्द आवाजमा गम्भीर मुद्दा उठान हुँदैछन् ।
प्रदेश सरकार नेतालाई भाग पु-याउन मन्त्रालय फोर्दै नयाँ मन्त्रालय बनाउन र मन्त्रीका लागि कार्यालय भवन, गाडी, सेवासुविधा, कर्मचारी आदि व्यवस्थापन गर्न व्यस्त छन् । जुन कुरा नागरिकका लागि पच्न सकेको छैन । विरोधका आवाज मुखरित भइरहेका छन् । लामो समयदेखि एमसीसीले पनि अन्तिम रूप लिन सकेको छैन । यस विषयमा राजनीतिक पार्टीबीच कुनै समझदारी बन्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले सहभागी भएन भने सहभागी भएका दलको बैठकले पनि एमसीसीका बारेमा कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेन । यता गठबन्धन सरकारमा सम्मिलित पार्टी नै एमसीसीका बारेमा दलगत धारणाभन्दा दलका नेताका परस्पर विरोधाभाषपूर्ण व्यक्तिगत धारणा मात्र पस्किरहेका छन् ।
राजनीतिक दल मूलभूत संरचनात्मक प्रश्न र त्यसको समाधानतिरभन्दा पनि दलगत स्वार्थ र लाभहानिको जोडघटाउमा मात्रै केन्द्रित छन् । राष्ट्रिय हित, सुरक्षा, स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता, विकास, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, छिमेक सम्बन्ध, असंलग्न विदेश नीति, राष्ट्र, राष्ट्रियता, जनजीविका जस्ता गम्भीर विषयमा दीर्घकालीन असर पर्ने मुद्दामा राष्ट्रिय हितलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन । शीर्ष नेताले व्यक्तिगत÷दलगत घाटानाफाका रूपमा विदेश नीति, बाह्य सम्बन्ध, सन्धि सम्झौतालाई आन्तरिक राजनीतिक दाउपेच र लेनदेनको विषय बनाउनु हुँदैन ।
एमसीसी राजनीतिकभन्दा आर्थिक र कूटनीतिक विषय हो । विगतको सरकारले ढङ्ग नपु-याउँदा मात्र यो राजनीतिक विषय बनेको हो । सरकारमा रहेका दल एमसीसीबारेमा दलगत धारणा बनाउन अग्रसर भएका छैनन् । एमसीसीजस्तो बहुचर्चित विषयमा हरेक दलले व्यक्तिगत होइन, दलगत धारणा बनाउनुपर्छ । व्यक्तिगत सम्बन्ध र भोटको नाफाघाटा हेरेर राष्ट्रिय मुद्दालाई दाउमा राख्ने राजनीतिक बेइमानी कसैबाट पनि नहोस् ।
भूमण्डलीकरणका कारण विश्वका मुलुकबीच अन्तरनिर्भरता र अन्तरआबद्धता बढ्दै गएको छ । शक्ति राष्ट्रहरूमा आत्मकेन्द्रित प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । विश्वको आर्थिक तथा राजनीतिक शक्ति सन्तुलन कायम हुन नसकेको बेला नेपाल जस्ता साना विकासोन्मुख देशले धनी शक्तिशाली राष्ट्रबाट कुनै किसिमको सहयोग लिँदा गम्भीर छलफल, विश्लेषण गरेर राष्ट्रिय हितलाई दलगत राजनीतिभन्दा माथि राखी निर्णय गर्न आवश्यक छ । जटिल भूराजनीतिमा परेको बेला छिमेकी शक्तिराष्ट्र र विश्व शक्ति राष्ट्रलाई असंलग्न परराष्ट्र नीतिका आधारमा विश्वास दिलाउँदै राष्ट्रिय हितको प्रवद्र्धन गर्ने कूटनीति अख्तियार गर्न आवश्यक छ । हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रले विकसित राष्ट्रले दिएको आर्थिक तथा भौतिक सहयोग लिनुपर्छ तर दीर्घकालीन प्रभावका बारेमा समेत सोचिनुपर्छ ।
