डा.अतीन्द्र दाहाल
हालसालै सघन सरगर्मीबीच सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरूको महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ । दलको शक्ति हात पार्ने र आफूलाई दलभित्र अनि बाहिर स्थापित गर्ने औपचारिक माध्यम नै महाधिवेशन हो । महाधिवेशनलाई दलहरूको आन्तरिक प्रजातन्त्र सदृढीकरण अनि नागरिकबीच लोकप्रिय पार्टी बन्ने आधार निर्माणको उत्सवसमेत मानिन्छ । सामान्यतया महाधिवेशनका दुई प्रमुख कार्यभार हुन्छन्, नयाँ नेतृत्व चयन र दलबाट नागरिक भलाइमा गरिने उन्नत कार्यक्रमको स्पष्ट खाका निर्माण । यसैका आधारमा उक्त दलसँग नागरिकको निकटता बढ्छ, चुनावमा मत दिन्छन्, सरकार निर्माण हुन्छ र त्यही कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुन्छन् ।
छिमेकी चीनमा केही वर्ष पहिलेको कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशनले सरकारले गर्ने कार्यहरूको सूची निर्माण ग-यो । त्यहाँबाट निर्मित दुई शताब्दी सपना, अर्धशताब्दी लक्ष र ३० वर्षे रणनीति अनि झन्डै एक सयवटा कार्यक्रमका आधारमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीमाथि नागरिक लोकप्रियता झन् चुलिएको भनिन्छ । हाम्रा दलहरूका महाधिवेशनबाट पनि नयाँ नेतृत्व चयन भएसँगै नयाँ विचार र कार्यक्रमहरू जन्मन्छन् भन्ने आम आशा व्याप्त छ ।
साँच्चै राजनीति फेरिएको महसुस गराउने हो भने महाधिवेशनबाट चुनिएको नेतृत्वले आर्थिक विकाससहित गरिबी र बेरोजगारी अन्त्यको दिगो मार्गचित्र तयार पार्नुपर्छ । पछिल्लो विश्व राजनीतिको सर्वप्रिय शब्द समृद्धि, समुन्नति, सम्मान र सर्वाधिक अपेक्षित अवस्था समाजवादको लक्ष्यमा पुग्ने रणनीति अनि नागरिकले प्रस्ट बुझ्ने गरी अनुपम योजना पस्कन सक्नुपर्छ । जब पार्टीसँग विचार, सिद्धान्त र प्रस्ट कार्ययोजना हँुदैन, उक्त दलले सरकार बनाए पनि केही काम गर्न सक्दैन ।
महाधिवेशनपछिको नेतृत्वले नागरिक सपनाहरू साकार गर्ने अलौकिक योजना र बाटोसमेत तय गर्नुपर्छ । सघन सकारात्मक सुधार र वैज्ञानिक प्रगतिशीलता ल्याउनुपर्छ । नागरिकप्रति पूर्णसमर्पित राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्नुपर्छ । देशको आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक तथा भौतिक विकासमा विशाल फड्को मार्ने अठोट बुन्नुपर्छ । आदर्श राजनीतिक चरित्र र देशको अग्रगामी सकरात्मक सभ्यताप्रति निसन्देह रहँदै जुँगा लडाइँको औपचारिकतामा रमाउने आत्मरति छोड्नुपर्छ । पुरानै सोच र पद्धतिबाट दलहरूले औचित्य स्थापित गरिराख्न सहज छैन, राजनीतिमा नयाँ विवेकको उच्च आवश्यकता छ । नेतृत्वहरूको कुनै छुट्टै सोच अवश्य होला यद्यपि राजनीतिलाई सुधार्ने यस्तो एउटा मार्गचित्रको कार्यान्वयन गर्नसके दलहरूको महाधिवेशन मानले नयाँ कीर्तिमान कायम गर्नेछ ।
हरेक दलका नेतृत्वले देशको विकासका लागि नयाँ नीतिसँगै वैदेशिक सम्बन्धको पुर्नव्याख्या अनि देशका जल्दाबल्दा समस्याको उपचार गर्ने सवालमा गहन कार्र्यनीति ल्याउनुपर्छ । सफल राष्ट्रनिर्माणको अभियानमा नेतृत्वदायी र कुशल भूमिका निर्वाह गर्ने
तत्पतरता देखाउनुपर्छ ।
त्यसैले अब कम्तीमा हरेक दलबाट पाँच हजार नयाँ, विश्वासिला योग्य, इमानदार, अनुभवी तथा काबिल मानिसको सूची बनोस् । सबैबाट राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायत ७५३ स्थानीय तहमा एक हजार पाँच सय छ जना प्रमुख/उपप्रमुख, ५५० प्रदेश सभा सदस्य, २७५ प्रतिनिधि सभा सदस्य, ५९ राष्ट्रिय सभा सदस्य, विभिन्न निकायमा सरकारी नियुक्ति दिइने दुई हजार मानिसको सूची निर्वाचन भन्दा एक वर्ष अगावै सार्वजनिक गरियोस् । हरेक पदमा प्रक्षेपितहरूबाट सबै सरोकारवालासँग छलफल गरी जिम्मेवारी पाएपछि गर्नुपर्ने कार्ययोजना मागियोस्, सार्वजनिक सञ्चारका माध्यमबाट त्यसको प्रसारण होस् । हरेक मन्त्रालयबाट गरिने कामका छुट्टाछुट्टै फेहिरस्त सार्वजनिक बनोस् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, विद्युतीय मतदान, ५० वर्षमुनिका स्नातकोत्तर मात्र संसद्मा सदस्य, स्थानीय तहका मुख्य पदमा कम्तीमा स्नातक, दक्ष र विज्ञमात्र मन्त्री, दुई पटकभन्दा बढी कार्यकारी हुन नपाउने, ५० प्रतिशत महिला सभासद तथा मन्त्रीको प्रत्याभूति आओस् ।
उपल्लो पदमा बाहेक एउटै पदमा दुई कार्यकाल भन्दा कसैलाई नदोहो-याइयोस् । निवृत्त कर्मचारीलाई जथाभावी नजरानाको सट्टा संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिमा सार्वजनिक प्रतिस्पर्धा गराइयोस् । कार्यसम्पादन लक्ष्य दिने, पूरा नभए जरिवाना तथा क्षतिपूर्ति भराउने प्रतिज्ञा आओस् । पूर्वहरूलाई एकै ठाउँ आवास सुविधा दिएर सुरक्षासमेतको प्रबन्ध गर्ने, परिवारसँग बस्ने भए मासिक खर्च भर्ने वाचा बाँधियोस् । विश्वविद्यालयहरूमा हेलमेट शिक्षकमाथि निर्ममता देखाइयोस् । सरकारी सेवामा रहेर आफ्ना सन्तानलाई निजी विद्यालय तथा आफ्नो परिवारको जाँचका लागि निजी अस्पताल धाउनेलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने आँट राखियोस् । स्थानीय तहलाई सशक्त बनाउने हिम्मत जागोस् । कक्षा १२ सम्म निःशुल्क अनि त्यसभन्दा माथि गुणस्तरीय तथा सीपमूलक प्राविधिक शिक्षामा विशेष जोड दिइयोस् । नागरिकलाई सम्पूर्ण रूपमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्धताको वाचा गरियोस् ।
राजा जनकले आफ्ना किसान नागरिकका खेतमा गएर हलो जातेको इतिहास साक्षी छ । पृथ्वीनारायण शाहबाट आम नागरिकसँग एक दुई रुपियाँ उठाएर देश एकीकरणका लागि हतियारको जोहो भएको थियो । हाम्रा नेताहरूमा विलासिता प्रेम बढी देखिन्छ । उहाँहरूबाट सामान्य जीवन जिइयोस्, नागरिकले सहजै भेटन पाउँन् ।
नेतृत्व र नागरिकबीच सदैव असहज सम्बन्ध तथा टकराव निर्माण गर्न खोज्ने तथा देशभन्दा विदेशीको पक्षपोषण गर्ने केही प्रायोजित संस्थाहरूमा ताला लागोस् । राजनीतिलाई पूर्णतया स्वयं सेवा तथा समाजसेवा सम्झेर काम होस्् । वर्तमान कर्मचारीतन्त्रको नोकरशाही संरचना भत्काउने, करारनामामा राख्ने, हरेक वर्ष उसका सेवाग्राहीबाट कार्यमूल्याङ्कन माग्ने विधि बसाल्ने निश्चितता आओस् । सेवाग्राहीको सन्तुष्टि अथवा असन्तुष्टिका आधारमा पुरस्कार वा सजाय तोक्ने भनियोस् । प्रविधिमार्फत यस्ता जानकारी सीधै नियामक निकायमा दर्ता हुने व्यवस्था मिलाउने र त्यो सम्बन्धित कर्मचारीले समेत हेर्न पाउने योजना बनोस् । परिणाम नआउनेलाई बर्खास्त गराइयोस् ।
राज्यका सबै अङ्गहरू प्रहरी, कर्मचारी, विद्यालय, अन्य अफिसलाई आम सरोकारवाला, सेवाग्राही तथा नागरिकबाट आफ्ना कार्यसम्पादनका सुझाव सङ्कलन गराइयोस् । तत्कालै अनि अलिक लामो समय लाग्ने कामहरू छुट्याएर गर्ने अनि स्थानीय तहबाट त्यसको अनुगमनको परिपाटी बनोस् । दुई वा तीन पटकसम्म पनि अवसर दिँदा कार्यसम्पादन गर्ननसके राजीनामा अनिवार्य होस् । राजनीतिक नियुक्ति तथा हस्तक्षेपको अन्त्य गर्दै हरेक सङ्गठनात्मक नेतृत्वमा सम्भावित तीन जनाबाट सार्वजनिक रूपमा कार्यक्रम तथा योजना प्रस्तुतिका आधारमा छनोट गर्ने भनियोस् । नियुक्त पदाधिकारीले वार्षिक रूपमा सार्वजनिक हिसाबले प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्नुपरोस् । सरकारी कार्यालय, विद्यालय, विश्वविद्यालयका राजनीतिक सङ्गठन खारेज गरी उनीहरूलाई राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन पूर्णप्रतिबन्ध लगाउने गरियोस् । विकासको विस्तृत मोडल तथा नमुना निर्माण गरेर सोहीअनुसार काम अगाडि बढाइयोस् ।
नेतृत्वले गर्ने हरेक निर्णय विज्ञ तथा सरोकारवालाको छलफलमा होस् । समाजका हरेक क्षेत्रमाथि एउटा विज्ञ समूह गठन गरी त्यसैको सुझावका आधारमा कामहरू गर्ने प्रतिबद्धता आओस् । चुनावअघि नै त्यस्ता विज्ञको समेत नामावली सार्वजनिक बनोस् । एक घर एक रोजगार, सार्वजनिक सेवा सार्वजनिक परीक्षणको पद्धतिमा आधारित बनोस् । बारबाट न्यायधीश नियुक्ति बन्द, फैसाला नभई न्यायको आभाष, संविधान तथा राजनीतिक विवादका विषयहरू हेर्न छुट्टै संवैधानिक अदालतको प्रतिबद्धता जनाइयोस् । आधारभूत शिक्षा, पूर्ण स्वास्थ्य, रोजगारी तथा आवास राज्यको दायित्वमा पर्ने प्रतिज्ञा गर्दै नयाँ कार्यक्रम दिइओस् ।
हरेक क्षेत्रमा त्यसको उपभोक्ता नै उत्पादक अथवा सेवाग्राही नै त्यसको अनिवार्य संस्थापक बन्ने अभ्यास आओस् । सेवाका हरेक क्षेत्र सामुदायिक र उत्पादनका हरेक क्षेत्र सहकारीका अवधारणामा सञ्चालित गर्ने योजना बनोस् । कर र खर्च विद्युतीय हिसाबले सार्वजनिक हुने र नागरिकले तिरेको हरेक कर सम्बन्धित ठाउँको आम्दानी स्रोतमा बाधिएको नबाधिएको आफँै हेर्न पाउने व्यवस्था गर्छौं भनियोस् ।
ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, पिछडिएको वर्गलाई राज्यबाट विशेष सुरक्षा, युवालाई उद्यमशीलताको पथमा समाहित, आरक्षणलाई वर्गको आधारमा अभ्यास गर्ने आँट राखियोस् । उपभोगबाट उपार्जनमुखी कृषिसँगै धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यावरणीय पर्यटन मुख्य आर्थिक चरित्र र विकास, वातावरण तथा संस्कृतिको उन्नत समायोजन बनाउने सामथ्र्य देखाइयोस् ।
विकास निर्माणका सानातिना काममा ९० प्रतिशत उपभोक्ताको प्रतिनिधित्व रहेको समितिबाट गुणस्तर मापन र स्तर निर्धारणपछि मात्र फरफारक दिने थिति बसाल्ने आँट गरियोस् । ठूला विकास निर्माणमा सरोकारवाला विज्ञले समेत कार्यसम्पादन ठिक रहेको प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रणाली अपनाइयोस् । अपेक्षित अवधि भन्दा पहिल्यै खराबी देखिएमा सजाय हुने अथवा जेल लैजाने अभ्यासको प्रतिबद्धता आओस् । त्यस्ता निर्माणको अनुमानित लागत, तोकिएको गुणस्तर तथा निर्माण जिम्मा लिएकाहरूको जानकारी पहिल्यै सार्वजनिक गरेर उपभोक्ता तथा सरोकारवालालाई निरन्तर त्यसको निगरानी गर्न अपिल होस् । सबै नागरिकको आशा यस्तै/यस्तै हुन् ।
राजनीतिमा त दृष्टिकोण, प्रतिबद्धता अनि त्यसप्रति समर्पण भावसँगै कार्ययोजना चाहिन्छ । अब नितान्त फरक चिन्तन तथा दृष्टिकोणसहितको दलले मात्र नागरिक समर्थन पाउँनेछ । अबकोे नेतृत्वले राजनीतिलाई साङ्गोपाङ्गो रूपमा सुधार्ने यस्तो योजनामा होम्नसके आम नागरिकले सहर्ष र स्वाभिमानपूर्वक त्यसलाई स्वीकार्ने छन् । त्यतिखेर नागरिकले बहुमत मात्र होइन, दुईतिहाइ दिनेछन् ।
