डा.शङ्करमान सिंह
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भाइब्रेन्ट गुजरात ग्लोबल समिटमा भाग लिन यही पुस २६ गते भारत जाँदै हुनुहुन्छ । भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग प्रधानमन्त्रीको द्विपक्षीय भेटवार्ता हुनेछ । सम्मेलनमा समृद्ध र जीवन्त नेपालका लागि भविष्यको मार्गचित्रबारे प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नुहुने अपेक्षा गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक समुदायको नेपालप्रति विश्वास बढेकाले लगानी भित्र्याउनेबारे सरकारको धारणा व्यक्त हुनेछ । लगानीबारे धारणा राख्दा यस्तो विश्वास दिलाउनुपर्छ कि निजी स्वामित्वमा रहेका व्यवसाय र उद्योगलाई राष्ट्रियकरण गरिने छैन, निजी स्वामित्वको ग्यारेन्टी, लागू भएको श्रम कानुनले श्रम र व्यवस्थापनबीच सन्तुलित सम्बन्धको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ । नेपालको औद्योगिक विकासलाई अगाडि बढाउन निजी क्षेत्रलाई प्रमुख भूमिका दिइनेमा जोड दिनुपर्छ ।
आगामी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न विदेशी लगानी खोज्नुपर्नेछ । सरकारले नेपालको विकासमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडललाई अवलम्बन गर्नेछ । सरकारले गर्ने यी सार्वजनिक प्रतिबद्धताबाट निजी क्षेत्र उत्साहित र उत्प्रेरित भएको छ । केही सरोकारवालालाई पनि प्रस्ट पार्ने हो भने यसले लगानीकर्ताको स्तर विकास गर्न र थप वृद्धि गर्न मद्दत पु-याउने छ । त्यसो भयो भने नेपालमा उच्च र द्रुत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न मद्दत पुग्नेछ । स्थानीय लगानीकर्तालाई नेपालमा पर्याप्त मात्रामा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्तालाई मनाउन सघाउने छ । नेपालको औद्योगिक विकासलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन स्वदेशी बचत र लगानी पर्याप्त छैन । त्यसकारण पनि विदेशी लगानी आवश्यक छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार समुदायसँग धेरै प्रश्न छन्, जसको जवाफ उनीहरूले नेपालमा लगानी ल्याउनुअघि चाहन्छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालमा लगानीको वातावरण निर्माण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार समुदायलाई आश्वस्त पार्नुभयो भने त्यसले समुन्नत राष्ट्रको परिकल्पना साकार पार्न सघाउने छ ।
नेपालमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी सञ्चालनको स्वागत, ९० को दशकमा नेपालले अवलम्बन गरेको बजार उदारीकरणको प्रक्रियालाई स्थिर बनाउनु, पुनर्संरचना वा नवीकरण गर्ने, संविधानले प्रस्तुत गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको यथार्थ विवरण के हो, सार्वजनिक क्षेत्रका एकाइहरूको निजीकरण प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने विषयमा नेपाल कहाँ छ, श्रम कानुनमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको भावना, मान्यता र प्रचलनसँग मेल खाने लचकता अपनाउने छ जस्ता विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने छ ।
नेपालमा जस्तै सबै व्यावहारिक प्रयोजनका लागि एक निश्चित लागतको उपचार गर्नुको सट्टा अधिकांश देशमा गरिएको श्रम लागतलाई परिवर्तनशील बनाउन उद्योगलाई अनुमति दिने विषयमा पनि स्पष्ट हुन आवश्यक छ । के औद्योगिक क्षेत्रलाई राजनीतिमुक्त बनाउने हो ? नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेका डब्लूटीओ, साफ्टा, बिम्स्टेक सन्धिमा नेपालको अडान के होला, यसबारे पनि स्पष्ट हुनुपर्छ ।
सरकारले विकासका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडल अवलम्बन गर्ने जनाएको छ । यो स्वागतयोग्य छ तर सार्वजनिक क्षेत्रले कस्तो भूमिका खेल्ने र अन्य मोडालिटी भने खुलाइएको छैन । यसबारे स्पष्ट हुन जरुरी छ । द्रुत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नेपालले तत्काल, मध्यम र दीर्घकालीन के गर्नुपर्छ भन्नेबारेमा आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नुपर्छ । आगामी आमनिर्वाचनसम्म सबै उद्योगधन्दा र अन्य कार्यस्थललाई राजनीति, बन्द, हडताल, घेराउलगायतका आन्दोलनबाट मुक्त घोषणा गरी देशको उत्पादनका साधनले बिस्तारै आफ्नो खुट्टा उठाउन सक्ने बनाउनुपर्छ ।
कोभिड वा अन्य कारणले हाल बन्द भएका सबै व्यवसाय र औद्योगिक प्रतिष्ठान तुरुन्तै खोल्न सक्ने, डर, धम्की र अवरोधबिना सञ्चालनमा सहज बनाउने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ । सबै राजमार्गलाई कुनै पनि प्रकारको चक्काजाम, बन्द र नाकाबन्दीबाट मुक्त घोषणा हुने ता कि आपूर्ति शृङ्खला कुनै पनि हिसाबले प्रभावित नहोस् । यसले बजारमा वस्तु तथा कलकारखानालाई कच्चा पदार्थको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गरी मूल्यवृद्धिलाई केही हदसम्म कम गर्न मद्दत गर्नेछ ।
विशेष गरी यातायात क्षेत्रमा सबै प्रकारका कार्टेल अन्त्य होस् । यसले केही हदसम्म लागत नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्नेछ । समय र स्रोतको हानि कम गर्न राजधानीमा ट्राफिक जाम अन्त्य हुनुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रलाई थप प्रभावकारी र जिम्मेवार बनाउने प्रण होस् । कर्मचारीतन्त्र पूर्णतया अनुशासनहीन छ, चासोबाट प्रेरित छ र निर्णय लिन बेवास्ता गरिएको देखिन्छ । यस अवस्थालाई सम्बोधन गर्न तत्काल सुधारात्मक कदम अघि बढाउनुपर्छ । सरकारका साना अधिकारीले पनि कसैलाई चुनौती दिन सक्ने र आफ्नो हित पूरा नभएमा व्यवसायी समुदायको जायज व्यापारिक हित र राष्ट्रको हितलाई पनि रोक्न सक्ने अवस्था छ । यो अवस्था कहिलेसम्म सहने ? नेपालको आर्थिक विकास गर्ने हो भने यो अवस्थालाई सच्याउन तत्काल पहल गर्नुपर्छ ।
मेलम्चीको पानी छिटो ल्याउने, नेपाल वायुसेवा निगमको राष्ट्रिय ध्वजावाहकको पहिचान जोगाउने, ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न कृषि, उद्योग र पर्यटन क्षेत्रको उन्नतिमा ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ । ग्रामीण अर्थतन्त्रको उत्थानका लागि दुर्गम भागमा पनि रकम र स्रोत उपलब्ध गराउने माध्यमका रूपमा ग्रामीण लघु ऋण वित्तलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी भइसकेको छ । जलविद्युत्, कृषि र वनमा आधारित उद्योगहरू, पर्यटन, सूचना प्रविधि, शैक्षिक आउटसोर्सिङ आदि जस्ता गतिविधिमा पनि विशेष चासो देखाइनुपर्छ ।
रुग्ण उद्योगको पुनस्र्थापना सङ्गठित र प्रभावकारी रूपमा गर्न सकोस् भनेर औद्योगिक समीक्षा बोर्ड स्थापना गरिनुपर्छ । रुग्ण उद्योगको पुनस्र्थापना गर्न सफल भयौँ भने त्यसको असर नयाँ उद्योग स्थापनामा पनि पर्नेछ । कार्पेट र गार्मेन्ट उद्योगको पुनरुत्थान हुने हो भने रोजगारीका धेरै अवसर खुल्नेछन् । नेपालमा व्यवसाय गर्न अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न आर्थिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिमा महìवपूर्ण परिवर्तन हुनुपर्छ । सुशासनको मात्र प्रत्याभूति हुने हो भने बाह्य मात्र होइन, आन्तरिक लगानीको बाढी आउने छ ।
विपन्न वर्गलाई दीर्घकालीन र निरन्तर रोजगारी उपलब्ध गराउने गरी ठूला आयोजना स्थापना गर्ने, नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय मित्र तथा शुभचिन्तकका साथै अन्तर्राष्ट्रिय सहायता र दातृ निकायको सहयोग र सहयोगमा लिन सकिने केही परियोजना यहाँ उल्लेख गरिएको छ । आगामी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन, पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण र सेज स्थापना गर्ने छ । वीरगञ्जलाई काठमाडौँसँग जोड्न द्रुतमार्ग निर्माण गर्ने, वीरगञ्जलाई स्याटेलाइट टाउनका रूपमा विकास, तुरुन्तै काठमाडौँ उपत्यकामा बाहिरी चक्रपथ निर्माण, स्याफ्रुबेँसी सडकसँगै भारतलाई चीनसँग जोड्न थप उत्तरदक्षिण सडक निर्माण, चिनियाँ रेललाई काठमाडौँसम्म विस्तार तथा लुम्बिनी गुरुयोजना पूरा गर्ने हो भने आर्थिक विकासमा कायापलट हुनेछ ।
द्विपक्षीय विवादबारे
नेपालसँग पछिल्लो दुई वर्षमा सीमा विवादका कारण चिसिएको सम्बन्ध सुधारका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग चासो व्यक्त गर्नुपर्ने छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा सबै दलको सहमतिमा नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई संसद्बाट संविधान संशोधन गरेर नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरिएको थियो । नेपाल र भारतबीच भएका सन्धिसम्झौता पुनरवलोकनका लागि सुझाव दिन बनेको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)ले प्रतिवेदन तयार गरेको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि भारतीय पक्षले त्यसलाई बुझेको छैन । कहिले प्रधानमन्त्रीको व्यस्तता त कहिले चुनाव भन्दै भारतले प्रतिवेदन बुझ्न आनाकानी गर्दै आएको हो ।
नेपाल र भारत अनादिकालदेखि नै घनिष्ट र छिमेकी मित्र हुन् । आकार र जनसङ्ख्या, अर्थतन्त्र र प्रविधिमा ठूलो भिन्नता भए पनि संस्कृति, परम्परा र दर्शनले दुई देश एकताबद्ध छन् । बदलिएको परिप्रेक्ष्यमा परम्परागत सम्बन्धलाई कसरी प्रवद्र्धन गर्ने, द्विपक्षीय आर्थिक सम्बन्धलाई कसरी सुदृढ बनाउने, समान स्तरमा व्यापारिक कारोबारलाई कसरी विकास गर्ने भन्ने विषयमा दुई प्रधानमन्त्रीबीच बहस हुनुपर्छ । कुनै पनि व्यापार नीतिलाई सफल बनाउन भारतीय बजार र दुवै देशको पारस्परिक हितलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ ।
सन् १९९६ को व्यापार सन्धिलाई द्विपक्षीय सम्बन्धमा कोसेढुङ्गाका रूपमा हेरिएको छ तर नेपाल र भारतमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व रहेको संयुक्त समिति बनाएर धेरै विषय र बाटो अगाडि बढाउन सकिन्छ । नेपालमा बन्दरगाह नभएको र भर्खरै सरकारले ‘सिपिङ’ अफिस स्थापना गरी समुद्रलाई सञ्चालन गर्ने सोच बनाएकाले सामूहिक रूपमा काम गर्ने प्रशस्त अवसर हुनेछन् ।
प्रतिपक्षमा हुँदा नेपाली राजनीतिक दलले भारतसँग जोडिएको आयोजनाको विरोध गर्ने र सरकारमा हुँदा त्यसलाई सच्याउनुपर्ने हो कि भन्ने डर निरन्तर छ । यसले भारतसँग धेरै जलविद्युत् आयोजनालगायतका आयोजनामा पनि समस्या बढाएको छ । यस्तो मानसिकता र मनोवृत्ति परिवर्तन हुनुपर्छ ।
खाद्यवस्तुका लागि दुवैतर्फ प्रयोगशाला परीक्षण सुविधाको विकास गर्नुपर्छ । भारतीय तरकारी तथा फलफूल नेपाल भित्र्याउन अत्याधुनिक प्रविधिसहितको पूर्वाधार निर्माणमा भारत सरकारको सहयोग माग गरिएको छ । रेलवे कार्गो– आईसीडीसम्म आइपुगेको र सीमा क्षेत्र हेटौँडासम्म विस्तार गरी पर्यटन प्रवद्र्धन र बुद्ध सर्किटका लागि यात्रुवाहक ब्रोडगेज रेलमार्ग पनि विकास गर्नुपर्छ । द्विपक्षीय पारवहन सन्धिको समीक्षा गर्न कोलकाता बन्दरगाहबाट झारखण्डको शाहबगञ्ज, पश्चिम बङ्गालको कालीघाट र वाराणसीलगायत नेपाल–भारत सीमानजिकका तीनवटा नदी बन्दरगाहमा आफ्नै जहाज सञ्चालन गर्न अनुमति दिने स्थायी सञ्चालन प्रक्रियालाई अन्तिम रूप दिएको छ । उत्तर प्रदेशमा, जहाँबाट अन्य गन्तव्यमा सामान लैजानका लागि भूमि मार्ग प्रयोग गर्नुपर्छ ।
