अभिषेक घिमिरे
नेपालको शैक्षिक प्रणाली खस्कँदो अवस्थामा छ । सुधारका लागि प्रयास नै नभएका होइनन् । तर कर्मकाण्डी प्रशासन प्रणाली, कमजोर व्यवस्थापन, अदूरदर्शिता र दिशाविहीनता, अनुत्तरदायी सरकार र यसको बलियो सङ्कल्पको अभावमा देशको शिक्षा अभिभावकविहीन अवस्थामा पुगेको छ ।
९० प्रतिशतभन्दा धेरै प्रधानाध्यापक एक्काइसौँ शताब्दीको विद्यालय नेतृत्व गर्न असक्षम छन् । उनीहरू दुई कारणले असक्षम देखिएका छन् । पहिलो उनीहरूमा विद्यालय कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने नेतृत्व सीपको कमी देखिन्छ । सुन्दा अचम्म लाग्छ अधिकांश प्रधानाध्यापकलाई आफूले गर्नुपर्ने काम के हो भन्ने थाहा छैन र कतिपय थाहा पाएर पनि गर्दैनन् । दोस्रो सरकार आफैँले प्रधानाध्यापकलाई निरीह बनाएको छ । विद्यालय सुधार र विकासका लागि आवश्यक स्रोत साधन सरकारले दिँदैन । अति आवश्यक स्रोत साधन पनि अभाव भएपछि चाहेर पनि केही गर्न नसक्दा उनीहरूको ऊर्जा निराशामा परिणत भएको छ । कर्तव्य पालना नगर्ने शिक्षकलाई प्रधानाध्यापकले कारवबाही गर्ने अधिकार छैन । कतिपय प्रधानाध्यापकलाई व्यवस्थापन समितिले कुँजो बनाएर राखेका छन् । स्थानीय राजनीतिक प्रभावले प्रधानाध्यापकको प्राज्ञिक क्षमतालाई कमजोर बनाएर उनीहरूको कार्यकर्ता बन्न बाध्य बनाएको पाइन्छ ।
अधिकांश शिक्षक आफ्नो कामप्रति जिम्मेवार छैनन् । कर्तव्यच्यूत शिक्षक कर्मचारी बेलगाम जस्तै देखिएका छन् । स्थायी भएपछि जे गरे पनि कसैले केही गर्न नसक्ने आत्मविश्वास बढेको देखिन्छ । ऐनले शिक्षकलाई कुनै पनि राजनीतिक दलको कार्यकारिणी सदस्यमा बस्न वर्जित गरेको छ तर हालै भएका विभिन्न दलका स्थानीय तथा केन्द्रीय अधिवेशनमा खुलेआम निर्वाचनमा उठेर बिजेता भएको समाचार आए ।
शिक्षक सरुवा तथा नियुक्तिमा ठूलो आर्थिक चलखेल हुने गरेको छ । प्रधानाध्यापक तथा व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष आफैँले दसौँ लाख घुस खाने समस्या समाचारमा आउने गरेका छन् । राम्राभन्दा पनि हाम्रा मान्छेलाई विद्यालयमा प्रवेश गराउने, आवश्यकता र विषय नै नमिले पनि प्रभावका आधारमा शिक्षकको सरुवा हुने गरेको छ । तुलनात्मक रूपमा कमजोर बन्दै गएको विद्यालयमा अझ धेरै मिहिनेत गरेर विद्यालयको सुधार गर्नुपर्ने हो तर अधिकांश यस्ता विद्यालयमा शिक्षाका जिम्मेवार पदाधिकारी र अन्य नेताका श्रीमती र नातेदारलाई दिनभर घाम तपाउने गरी एकै ठाउँमा सरुवा गरेर ल्याइएको उदाहरण धेरै ठाउँमा देखिन्छ ।
लामो समयसम्म विद्यालयमा आवश्यक शिक्षक दरबन्दीको अभाव रह्यो । सरकारले विद्यालय सञ्चालन अनुमति दिए पनि तहगत रूपमा शिक्षकको दरबन्दी दिएन । फलस्वरूप, काम चलाउ शिक्षकको आन्तरिक नियुक्ति गर्ने, त्यही नियुक्तिमा पनि चलखेल गर्ने, अदक्ष शिक्षकलाई पढाउन लगाउने, विषय शिक्षकको अभावमा विद्यार्थीले सम्बन्धित विषय पढ्न नपाउनेजस्ता समस्याले विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि अत्यन्त कमजोर देखिन्छ । हालै मात्र नयाँ शिक्षक नियुक्तिका लागि विज्ञापन खुले पनि व्यावहारिक रूपमा ती शिक्षक विद्यालय पुग्न अझै एक वर्ष लाग्ने देखिन्छ ।
विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि अत्यन्त कमजोर छ । कतिपय कक्षा ८, ९ र १० का विद्यार्थीले पनि राम्रोसंँग पढ्न जान्दैनन् । दस वर्ष अगाडि कक्षा १ मा भर्ना भएका १४ लाख बालबालिका कक्षा १० मा पुग्दा चार लाख हाराहारीमा मात्र बाँकी रहन्छन् । कता गए बाँकी ती विद्यार्थी खोजी कतै हुँदैन । विद्यालय बाहिर अब बालबालिका छैनन् भनेर सरकारले घोषणा गर्दै गर्दा लाखौँको सङ्ख्यामा बालश्रमिकका रूपमा होटल, कलकारखानामा काम गर्दै गरेको देखिएको छ ।
नेपालमा शिक्षा क्षेत्र निरीह हुनुको मुख्य कारण अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप हो । कुनै पनि राजनीतिक दलले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन् । घोषणापत्रमा चुनावी खपतका रूपमा केही लेखेता पनि व्यावहारिक रूपमा राजनीतिक दल नाङ्गिएका छन् । व्यवस्थापन समितिमा दलहरूले समूह बनाएर चुनावमा उठ्ने गरेका छन् । प्रधानाध्यापक छनोट, शिक्षक नियुक्ति, सरुवालगायतका विषयमा खुलेरै आफ्नो दलनिकट शिक्षकलाई राख्ने गरेका छन् । त्यो पनि नसके मोटो रकम नजराना लिएर नियुक्त गर्ने गरेका छन् ।
अधिकांश विद्यालयमा विद्युत् जडान, टेलिफोन, कम्प्युटर, प्रिन्टरजस्ता अति आवश्यक सामग्री छैनन् । भएकामा शिक्षकले चलाउन जान्दैनन् । कतिपय विद्यालयमा लाखौँ रकम खर्च गरेर खरिद गरिएका अति आवश्यक यस्ता सामग्री प्रयोगविहीन र बिग्रिएको अवस्थामा छन् । विज्ञान प्रयोगशाला धुलाम्मे छन् । लाखौँका सामग्रीको जतन र प्रयोग भएको छैन ।
विद्यालयका शौचालय ठीक अवस्थामा छैनन् । विद्यालयमा कार्यालय सहयोगी वा सफाइकर्मीको अभाव छ । अहिले पनि नेपालका धेरै विद्यालयमा विद्यार्थी जुटको बोरा ओच्छ्याएर पढ्छन् ।
अभिभावक सचेतना कार्यक्रममा राज्यले ध्यान दिएको छैन । अभिभावक सचेत र जागरुक छैनन् भने विद्यालयको सुधार हुन सक्दैन । सामुदायिक विद्यालयका बालबालिका अत्यन्त विपन्न र पिछडिएको समुदायका छन् । उनीहरूका अभिभावक अधिकांश निरक्षर छन् । चेतनाको अवस्था अत्यन्त कमजोर छ ।
विद्यालयको सौन्दर्यकरण, सरसफाइ लगायतमा ध्यान नदिँदा विद्यालयले विद्यार्थी आकर्षित गर्न सकेका छैनन् । विद्यालयमा विद्यार्थीलाई आवश्यक खेल सामग्री छैन । खेलकुद, नृत्य, सङ्गीत, अन्य अतिरिक्त क्रियाकलाप अति नगन्य मात्रामा मात्र हुने गरेका छन् ।
शिक्षकसँग आवश्यक सीप तथा तालिमको अभाव छ । शिक्षकलाई शिक्षण सिकाइका अत्याधुनिक विधि र पद्धति थाहा छैन । कक्षा कोठामा अवलम्बन गरिएको देखिँदैन । प्रविधिको प्रयोग गर्न अधिकांश शिक्षक जान्दैनन् ।
हाम्रा परीक्षा प्रणाली कर्मकाण्डीजस्ता छन् । परीक्षा प्रणालीलाई परिवर्तन गर्ने लक्षअनुरूप केही वर्ष यताबाट एसईई परीक्षालगायतमा अक्षराङ्कन विधि अवलम्बन गरिएको छ । तीन घन्टे परीक्षा प्रणालीले विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण सिकाइको मापन गर्न नसक्ने भन्दै लागू गरिएको अक्षराङ्कन पद्धति त्यही तीन घन्टे परीक्षाको जगमा उभिएको छ । अर्थात्, समस्या इन्जीन र च्यासिसमा हुँदाहुँदै त्यसलाई नै फेर्नु वा मर्मत गर्नुको सट्टा डेन्टिङ पेन्टिङ गरेर काम चलाइएको छ ।
माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइएको भए पनि व्यवहारमा त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । स्थानीय तहले यही ढङ्गबाट शिक्षा सुधार गर्न सक्दैनन् । शिक्षा शाखामा पर्याप्त कर्मचारी छैनन् । भएको जनशक्तिले विद्यालयको निरीक्षण भ्रमण गर्न सकेको छैन ।
सरकारले सुधारको प्रयास नै नगरेको हो त ? विद्यालय शिक्षाको सुधारका लागि सरकारले ल्याएका कार्यक्रम अत्यन्त खर्चिला तथा असफल देखिएका छन् । विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडीपी) विद्यालय क्षेत्र रूपान्तरण कार्यक्रम (एसएसआरपी), प्रारम्भिक कक्षा सिकाइ कार्यक्रम (ईजीआरपी), दिवा खाजा कार्यक्रम, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलगायत वार्षिक अर्बौं खर्च गरिएका कार्यक्रम कम प्रभावकारी देखिएका छन् । निःशुल्क शिक्षा भनिए पनि शुल्क लिएर पढाउने सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको भीड बढेको देखिन्छ । पटक पटक शैक्षिक सुधार हेतु उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग गठन भएर सुझाव प्रतिवेदन तयार गरिए पनि उचित कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यत्रो प्रयास गर्दा पनि सुधार किन हुन सकेन त?
राज्यले उच्च प्राथमिकतामा राखेर सामुदायिक विद्यालयलाई सुधार नगर्ने हो भने अबको दस वर्षभित्रमा करिब ४० प्रतिशत आधारभूत विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा पुग्न सक्छन् । राज्यको प्राथमिकता सबैभन्दा बढी बालकक्षा र आधारभूत तहको सुधारमा हुनु पर्दथ्यो तर त्यसो नभई केही राम्रो अवस्थाका नमुना विद्यालयको नाममा मात्र पैसा छुट्टयाउने परिपाटीले आवश्यकता र महìवको आधारमा स्रोतको न्यायोचित तथा समतामूलक वितरण नहुँदा कमजोर विद्यालय धराशायी हुन पुगेका छन् तर सामुदायिक विद्यालयको समस्या स्रोत साधन मात्र नभई फितलो प्रशासनिक संरचना, कमजोर व्यवस्थापन, अनुत्तरदायी सरकार तथा सरोकारवाला निकाय, स्वार्थकेन्द्रित राजनीतिक गतिविधि भएका कारण सोहीअनुसार सुधारको नीति अवलम्बन गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।
सबैभन्दा पहिले शिक्षा नीति २०७६ परिमार्जन र पुनर्लेखन गर्नुपर्दछ । सङ्घीय शिक्षा नियमावली जारी गर्नुपर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप शिक्षामा २० प्रतिशत लगानी सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयलाई आवश्यकताअनुसार वार्षिक कम्तीमा १५ देखि २५ लाख रुपियाँसम्म विद्यालय विकास अनुदान दिनुपर्दछ ।
