अरुणकुमार सुवेदी
अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)बारे यतिबेला बढी नै पेचिलो वादविवाद, बहस र टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । अमेरिकाले यो परियोजना विकासशील, अल्पविकसित र अविकसित मुलुकको विकासमा सहयोग पु-याउने उद्देश्यले एउटै सरकारी उपक्रम एमसीसीमार्फत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । नेपालले पनि यो सहयोग लिन पाऊँ भनेर गरेको निवेदनकै आधारमा अमेरिकी मापदण्ड पूरा गरेकाले प्राप्त गर्न लागेको हो । यसमा अमेरिकाको भूरणनीतिक स्वार्थ देखिँदैन । अमेरिकाले चाहँदैमा यो सहयोग दिन सक्दैन, त्यसका लागि मापदण्ड पुगेको हुनुपर्छ ।
यो विशुद्ध भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि गरिने आर्थिक सहयोग हो, राजनीति, कूटनीति र भूराजनीतिसँग यसको कुनै साइनो छैन । यो सहयोग विकास र प्रजातन्त्रको उन्नतिमा कोसेढुङ्गा पनि बन्नसक्छ । प्रजातन्त्रको स्थायित्व र विकासका पक्षमा आउने सहयोग सरकारका लागि नभई मुलुक र मुलुकबासीको हितकै लागि आउने हो । यस्तो विषयमा उठेका प्रश्नको वास्तविकता र सत्यतथ्यबारे एउटा चेतनशील नागरिकले आफूलाई लागेको विचार राख्नुपर्छ । नेपालले यो सहयोग लिन पाऊँ भनेको हो, अमेरिकाले जबर्जस्ती थोपर्न लागेको होइन भन्ने कुरा आम नेपालीले बुझ्न जरुरी छ । एमसीसी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग विकास नीतिभन्दा कुनै अर्थमा पनि भिन्न छैन ।
एमसीसीको विकासक्रम कसरी अघि बढ्यो त नेपालमा ? एमसीसी सहयोगबारे लामै समयदेखि प्रक्रिया अघि बढेको भए पनि अन्तिम रूप चाहिँ पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री हुँदा दिइएको थियो । त्यतिखेर अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा हुनुहुन्थ्यो । त्यसपछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले त्यसमा अघिल्लो सरकारले तयार गरेको दस्तावेजमा हस्ताक्षर मात्र गरेको हो । सन् २०१७ को सेम्टेम्बर १४ मा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका तर्फबाट कार्यवाहक सीईओ जोनाथन नाशले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । नेपाल सन् २०११ मा मात्र उक्त परियोजनाका लागि छनोट भएको हो । एमसीसी अवधारणा सन् २००४ मा आएको थियो ।
नेपाल सरकारले नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेपछि मात्र उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । एमसीसी सम्झौताका सर्त निर्धारण गर्ने प्रचण्डको पार्टी पनि देउवा सरकारको प्रमुख साझेदार थियो । सम्झौता देउवा र दाहालकै सल्लाहमा भएको थियो । हिजो सम्झौताका सर्त आफैँले तय गर्न लगाएर तदनुसार हस्ताक्षर गर्न अनुमति दिने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले एमसीसीबारे अनावश्यक विवाद झिक्नु राजनीतिक र नैतिक रूपमा पनि अनुचित छ । संसद्बाट अनुमोदन गर्न सघाउनुपर्ने दाहाल र उहाँले नेतृत्व गरेको माओवादी पार्टीले त्यसमा विवाद निकाल्नु विकासविरोधी भावनाको उपज मात्र नभई राजनीतिक बेइमानी र कूटनीतिक अपरिपक्वता पनि हो ।
निर्वाचनपछि बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकार भएका बेला एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर विषय उठान भयो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २९ सेप्टेम्बर २०१९ मा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । विशुद्ध विकास सहयोग भए पनि ओली सरकारले एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने विषय उठायो । हुन त यसअघि यस्तो विकास सहयोग संसद्बाट अनुमोदन गर्न आवश्यक ठानिँदैनथ्यो ।
संसद्बाटै अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने सर्त ओली प्रधानमन्त्री हुँदा राखियो । अमेरिकाले पनि त्यसमा विमति जनाएन । कानुन मन्त्रालयलाई आवश्यक कार्यान्वयन विधि तय गर्न निर्देशन दिइयो । नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार यसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भनेर कानुन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई चिठी पठायो । त्यही चिठीका आधारमा तय भएका कार्यान्वयन सर्त अनुसूचीमा राखियो । नेपालकै कानुन मन्त्रालयले तय गरेको कार्यान्वयन सूचीअनुसार संसद्बाट अनुमोदन गर्न केको आपत्ति ? त्यो कार्यान्वयन सर्त अमेरिकाले बनाएको भए प्रश्न गर्ने ठाउँ हुन्थ्यो ।
संविधानप्रति अपनत्व भएको दाबी गर्ने कम्युनिस्टहरूले संविधानकै भावनामा ठेस पुग्ने गरी उनीहरूद्वारा व्यक्त गरिएका प्रतिक्रियालाई कसरी स्वीकार गर्ने ? आफैँमाथि प्रश्न उठ्दा पनि राजनीतिक र नैतिक दायित्व लिन नसक्नेले जनताका नाममा राजनीति गरेको दाबी गर्न
सुहाउँछ ? एमसीसीबारे पार्टीका नेताहरूलाई अनावश्यक विवाद खडा गर्न लगाउने तर आफू अगाडि देखिन नचाहने प्रचण्ड शैलीले राजनीतिक प्रदूषण फैलाउन खोजिएको छ । नेताहरूलाई बोल्न आफूले अघि नसारेको भए तिनीहरूसँग स्पष्टीकरण सोध्नुपथ्र्याे, त्यो पनि भएको छैन । सबै बेथितिको जड दाहाल भएको पुष्टि भएको छ ।
यो सबै अन्तर्राष्ट्रिय डेमोक्रेटिक समुदायको सामाजिक र मनोवैज्ञानिक वर्चस्वलाई नेपालभित्र निर्मूल पार्ने कोसिसको उपज हो । यसबाट नेपाली जनताको विकास र प्रजातान्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतालाई नियन्त्रण गर्ने खालको तानासाही प्रवृत्तिलाई निम्ता दिने कोसिस भइरहेको प्रतीत हुन्छ । राजनीतिक र वैयक्तिक स्वतन्त्रता छ भनेर लालआतङ्क मच्चाउने छुट कसैलाई पनि छैन । कथित राष्ट्रवाद र परघृणाको कूटनीतिक राजनीतिले न दल अघि बढ्न सक्छन् न त मुलुक नै । यो सबै नेपाललाई माया गर्ने डोनर एजेन्सीको गुडविल समाप्त पार्ने प्रयत्न हो ।
एमसीसी नेपालका लागि ठीक छैन भने कुन कुन बुँदाले नेपालीको अहित गर्छ भनेर सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाउन सक्नुप-यो । सार्वजनिक महìवको ऋण (पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन– पिल)का आधारमा यो बुँदा ठीक नभएकाले संसद्बाट अनुमोदन गर्न सकिन्न भन्ने आँट गर्ने हैसियत किन राखिँदैन ? पिल पनि नहाल्ने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकारप्राप्त संसद्बाट निर्णय गर्ने बाटो पनि छेक्ने ? यो कस्तो राजनीतिक चरित्र हो ? यो प्रवृत्ति र चरित्रले नेपालप्रतिको विकास चाहना र सद्भाव बिथोल्ने काम हुनेछ । नेपाललाई असफल राष्ट्र बनाउने योजनाअन्तर्गत यस्ता गतिविधि अघि बढाइएका हुन् । यही हो असली राष्ट्रवाद ? यस्ता गतिविधिलाई प्रश्रय दिनेलाई आमनागरिक तहबाट अस्वीकार गर्नुपर्छ ।
एमसीसी सभामुखले टेबुल गर्न नमानेको कुरा आएको छ । केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि त्यही कुरा भन्नुभएको थियो । संसदीय प्रणालीमा सरकारले टेबुल गरेको प्रस्ताव सभामुखले संसद्मा निर्णयार्थ पेस गर्नैपर्छ, किनकि ऊ स्वतन्त्र भूमिकामा हुन्छ÷हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम लिएर सरकारमा गएको हुन्छ । आफूले जनसमक्ष वाचा गरेका नीति कार्यक्रम संसद्बाट अनुमोदन गराएर लागू गराउने काम प्रधानमन्त्रीको दायित्वभित्र पर्छ । सरकारका नीति तथा कार्यक्रमसम्बन्धी प्रस्तावलाई सभामुखले संसद्मा टेबुल गर्दैन भने उसको राजीनामा माग्नुपर्छ । होइन भने हाम्रो विदेश नीतिको विश्वसनीयता घट्दै गएको छ । एउटा व्यक्तिका कारण मुलुककै विश्वसनीयता गुमाउन हामी तयार हुने त ?
नेपाललाई अहिलेसम्म बढी सहयोग गर्ने प्रजातान्त्रिक समुदाय छ । त्यो समुदायसँग सम्बन्ध बिग्रियो भने के गर्ने ? हामीलाई खान त प-यो सडक चाहियो, बिजुली बाल्न हाइड्रोपावर बनाउनै प-यो, दातृ निकायको अपमान गरेर यो सबै सम्भव छ ? एमसीसीको ५६ अर्ब रुपियाँको मात्रै कुरा होइन, डेमोक्रेटिक स्वतन्त्रता त चाहियो होला नि ? कर्जा र अनुदान प्रदायक एजेन्सीको विरोध गरेर प्रजातन्त्रका मूल्य र मान्यताबेगर मुलुकलाई अघि बढाउँछु भन्ने कम्युनिस्ट सोच अब चल्दैन भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ ।
प्रजातन्त्रको पक्षमा धेरै सङ्घर्ष गरेको पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकार छ मुलुकमा । संसारकै प्रजातान्त्रिक मुलुकको सद्भाव र सहयोगको सम्मान र उपयोग प्रजातान्त्रिक सरकारले मात्र गर्न सक्छ । देउवा सरकारले एमसीसी संसद्मा टेबुल गराएर पास गराउने दिशामा अघि बढ्नैपर्छ । एमसीसीमा राष्ट्रघात छ भने बुँदाबुँदा केलाएर संसद्मै बहस गराएर अस्वीकार गर्ने छुट पनि हामीसँग छ । सम्झौतामा सर्त बनाएर सम्झौता गर्न लगाउने अनि अहिले अनुमोदनका बेला विवाद निकालेर कम्युनिस्ट चरित्र प्रदर्शन गर्न सुहाउँछ ? कहिले दुईतिहाइ भन्ने कहिले अब आउने संसद्लाई जिम्मा दिने भनेर ढिलाइको बाटो खोज्नु भनेको अस्वीकृत गर्नुसरह हो । यसविरुद्ध प्रधानमन्त्री सजग र सचेत हुनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाको पार्टीभित्र र बाहिर पनि ठूलो राजनीतिक हैसियत र पकड छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि प्रजातान्त्रिक कित्ताका देशसँगको उहाँको सम्बन्धका कारण राजनीतिक रूपमा शिखरमा पुग्न सम्भव भएको हो । एमसीसी विलम्बित हुनुहुँदैन । एमसीसीमा विनियोजित रकम अनन्तकालसम्म ‘होल्ड’ भइरहन सक्दैन । संसद्बाटै तत्काल पास गराएर दातृ निकायको शङ्का निवारण गर्न प्रधानमन्त्री तयार हुनुपर्छ । पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालहरूले के चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट भएकाले सत्ता गठबन्धन तोडेर पनि एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्छ । संसद्मा नलगी अस्वीकार गर्दा ठूलो भूल हुनेछ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसित कुनै न कुनै किसिमको राजनीतिक समझदारी गरेर भए पनि संसद्मा टेबुल गरी एमसीसी पास गर्नुपर्छ । एमालेले संसद् चल्न दिएन भनेर सूचना टाँसेर संसद् बस्न नदिने सभामुखको चरित्रको पर्दाफास हुनुपर्छ । सरकारको प्रस्ताव अनुमोदन गराउन नचाहने, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र दूरगामी प्रभाव पार्ने नीतिमा अत्तो थाप्ने काम शोभनीय होइन । यसलाई राजनीतिक बेइमानी भन्नैपर्ने हुन्छ । गठबन्धन जोगाउने कि संसारकै प्रजातान्त्रिक कित्तासँगको सम्बन्ध राम्रो बनाएर अघि बढ्ने भन्नेमा राजनीतिक नेतृत्वले समेत सोच्नैपर्छ । प्रजातान्त्रिक समाज, कर्जा र अनुदान प्रदायकसँगको सम्बन्ध विच्छेद हुने गरी विकास सहायता रोकेर कम्युनिस्टसँगको गठबन्धन जोगाउने दिशामा काँग्रेस लाग्दैन, लाग्नु हुँदैन ।
