बीके न्यौपाने
नेपालले प्रजातन्त्रको प्रादुर्भावसँगै २००८ सालदेखि औपचारिक रूपमा वैदेशिक सहयोग लिन थालेको हो । अमेरिकी सरकारले औलो उन्मूलनका लागि उपलब्ध गराएको आर्थिक सहयोगबाट सुरु भएको वैदेशिक सहायता समयक्रममा भौतिक पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक विकास र आर्थिक सबलीकरणका लागि विस्तार हुँदै गयो । सुरुका वर्षमा द्विपक्षीय सहायता मात्र प्राप्त हुने गरेकोमा पछि गएर विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्कजस्ता बहुपक्षीय संस्थाबाट सहायता प्राप्त हुन थाल्यो ।
वैदेशिक सहायताको निरन्तरताको क्रममा विकासोन्मुख मुलुकको गरिबी निवारण र आर्थिक विकासका लागि स्थापित अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)ले नेपाललाई अमेरिकी डलर ५०० मिलियन (हालको विनिमय दरअनुसार करिब ५९ अर्ब ५० करोड रुपियाँ) अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउने गरी नेपाल र एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ (१४ सेप्टेम्बर २०१७)मा कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । यो सहायता नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो अनुदान सहायता हो ।
वैदेशिक सहायता र अमेरिकी सहयोग
नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासका लागि वैदेशिक सहायताले ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको छ । आन्तरिक स्रोत दिगो र सबल नभइसकेकाले पुँजी निर्माणका लागि वैदेशिक सहायता आवश्यक पर्छ । आर्थिक वर्ष २०३१/३२ देखिको ३५ वर्षको पुँजीगत खर्चमध्ये औसत ६२ प्रतिशत वैदेशिक सहयोगबाट बेहोरिएको छ । केही वर्षहरूमा त नेपालको कुल पुँजीगत खर्चभन्दा बढी वैदेशिक सहायता पनि प्राप्त भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि लगातार तीन वर्ष कुल पुँजीगत खर्चभन्दा बढी वैदेशिक सहायता प्राप्त भएको थियो । सामाजिक क्षेत्रको खर्च चालू खर्चमा जोडिने भएको र सामाजिक क्षेत्रका लागिसमेत वैदेशिक सहयोग प्राप्त हुने भएकाले यस्तो स्थिति देखिएको हो ।
नेपाललाई वैदेशिक सहायता मुख्यतः तीन कारणले आवश्यक पर्छ । (१) सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक स्रोत मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले, (२) पुँजी निर्माणका लागि स्रोतको अपर्याप्तता भएकाले र (३) प्रविधि भिœयाउनुपर्ने भएकाले । आर्थिक वर्ष २०३१÷३२ देखिको ३५ वर्षको अवधिमा नेपालको कुल खर्चको औसत २६ प्रतिशत वैदेशिक सहयोगबाट बेहोरिएको थियो । संवत् २०४० को दशकमा कुल खर्चको ४२ प्रतिशतसम्म वैदेशिक सहायता प्राप्त भएको थियो । यसले हाम्रो आन्तरिक स्रोतको अपर्याप्तता पूरा गर्न वैदेशिक सहायता आवश्यक रहेको पुष्टि हुन्छ । नेपालमा वैदेशिक सहयोगको औपचारिक सुरुवात अमेरिकी सरकारबाट प्राप्त सहयोगबाट भएको थियो ।
हाल नेपाललाई वैदेशिक सहायता उपलब्ध गराउने मुलुकमा अमेरिका, बेलायत र भारत पहिलो, दोस्रो र तेस्रो स्थानमा पर्छन् । अमेरिकी सरकारले विगत ७० वर्षदेखि नेपाललाई बर्सेनि अनुदान सहयोग गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा प्राप्त वैदेशिक सहायतामध्ये सबैभन्दा बढी सहायता अमेरिकाबाट प्राप्त भएको थियो । अमेरिकी सहयोग सामान्यतया अमेरिकी विकास नियोग (यूएसएड)बाट परिचालन हुन्छ । कतिपय अवस्थामा अमेरिकी सरकारका विभिन्न निकायले छुट्टै सहयोग पनि गरेका हुन्छन् । अमेरिकी सरकारले उपलब्ध गराउने सहयोगमध्ये अधिकांश सहयोग रकम नेपालको बजेट प्रणालीबाहिरबाट खर्च हुने गरेको छ । नेपालको कुल विकास खर्चमा भने यसले योगदान गरेको छ ।
एमसीसी के हो ?
एमसीसी विकासोन्मुख मुलुकको आर्थिक र पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्ने अमेरिकी सरकारको विशिष्ट संस्था हो । यसको सञ्चालनका लागि सन् २००३ मा बनेको छुट्टै कानुन छ । यसको बजेट अमेरिकी संसद्ले पारित गर्छ र कुनै मुलुकलाई कति रकम सहयोग गर्ने भन्ने पनि संसद्ले नै पारित गर्नुपर्छ । सन् २००४ देखि एमसीसीले विकासशील र कम विकसित मुलुकलाई अनुदान सहयोग गर्न थालेको हो । यो विशुद्ध आर्थिक सहायता हो, सैन्य सहायता वा कुनै मुलुकको सार्वभौमिकता र स्वाधीनतामाथि हस्तक्षेप गरिने सहायता होइन । नेपालले गरेको सम्झौतामा पनि कुनै त्यस्ता प्रावधान वा सर्त रहेका छैनन् । अर्को महìवपूर्ण कुरा यो सहायता अनुदान हो, ऋण होइन ।
एमसीसीको सहायताको एउटा महìवपूर्ण सर्त भने हुन्छ – यसअन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजना निश्चित समयावधिमा सकिएकै हुनुपर्छ, होइन भने बाँकी रकम एमसीसीले फिर्ता लैजान्छ । अमेरिकालगायतका अन्य मुलुक वा संस्थाबाट प्राप्त हुने सहायताजस्तो यसको म्याद थप हुँदैन । नेपालको सन्दर्भमा समेत यो सहायताबाट सञ्चालन हुने आयोजना सुरु भएको मितिले पाँच वर्षमा सम्पन्न हुनैपर्छ, नत्र बाँकी सहायता रकम फिर्ता जान्छ ।
एमसीसीको सहयोग प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा नेपालले २०६८ सालदेखि प्रक्रिया सुरु गरी २०७४ सालमा सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हो । नेपालले कमजोर ऊर्जा र सडक पूर्वाधारलाई विकासका बाधकका रूपमा पहिचान गरी सोअनुरूप प्रसारण लाइनको निर्माण र सडक मर्मतसम्भारका लागि एमसीसीको सहयोग लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । यसअनुसार काठमाडौंँको लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटको रातमाटे हुँदै एउटा प्रसारण लाइन मकवानपुरको हेटौँडासम्म र अर्को प्रसारण लाइन तनहुँको दमौली हुँदै रुपन्देहीको बुटवलसम्म निर्माण गर्ने गरी आयोजना छनोट भएको छ । नेपालका सबै जलविद्युत् आयोजना उत्तरी क्षेत्रमा भएका र कोसी कोरिडोर, त्रिशूली कोरिडोर, मस्र्याङ्दी कोरिडोर एवं कालीगण्डकी कोरिडोरका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्रसारण गरी विद्युतीकरण गर्न यो प्रसारण लाइन कोसेढुङ्गा हुनेछ । यसैगरी पाँचवटा सडक खण्डलाई अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी मर्मत र स्तरोन्नति गर्ने गरी आयोजना छनोट भएको छ ।
एमसीसी किन भिन्न छ ?
माथि नै प्रस्ट पारिएको छ कि एमसीसीको सहयोग अरू सहयोगभन्दा केही कारणले विशिष्ट प्रकृतिको छ । यसलाई विशिष्ट बनाउने कारण यस प्रकार छन् ः
(क) नेपालले प्राप्त गरेको सबैभन्दा ठूलो अनुदान हो, यसमा ऋणको अंश छैन । (ख) यसबाट प्राप्त हुने सबै अनुदान राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमार्फत खर्च हुने हो, प्रणालीबाहिरबाट हुँदैन । (ग) यो सहयोगबाट सञ्चालन हुने आयोजनाको समयावधि ‘हार्ड कन्सट्रेन्ट’का रूपमा रहेकाले आयोजना सम्पन्न हुने सुनिश्चित भएको । (घ) आयोजना कार्यान्वयनका लागि सम्पूर्ण जिम्मेवारी एमसीए–नेपालको हुने । (ङ) आयोजना कार्यान्वयनका लागि निर्माण व्यवसायीलगायत परामर्शदाता सबै प्रतिस्पर्धाबाट छनोट हुने, कुनै मुलुक विशेषका निर्माण व्यवसायी वा परामर्शदातालाई प्राथमिकता दिइएको छैन । (च) अन्य सम्झौतामा जस्तो मालसामान र सेवाको निश्चित प्रतिशत अनुदान दिने मुलुक वा संस्थाको हुनुपर्ने प्रावधान यसमा नरहेको (उदाहरण – भारत, चीनले दिने ऋणमा सामानको हकमा कम्तीमा ६० प्रतिशत र सेवाको हकमा कम्तीमा ७५ प्रतिशत तीनै मुलुकको हुनुपर्ने प्रावधान राख्ने गरिएको, चीनको सहयोगमा निर्माणाधीन पोखरा विमानस्थल, भारतको सहयोगमा निर्माणाधीन विभिन्न सडकमा यस्तो प्रावधान रहेको) । (छ) नेपाल वा एमसीसी दुवैले ३० दिनको सूचना दिई सम्झौता रद्द गर्नसक्ने प्रावधान रहेको ।
अन्य विकास साझेदारका सर्त
(क) विश्व बैङ्क तथा एसियाली विकास बैङ्कजस्ता बहुपक्षीय विकास साझेदारले ऋण उपलब्ध गराउँदा राख्ने सर्त ः तोकिएको काममा, तोकिएको क्रियाकलापमा र तोकिएको विधिबाट मात्र खर्च गर्न पाउने, मूल सम्झौताका अतिरिक्त आयोजना कार्यान्वयन सम्झौतासमेत हुने, सम्झौताका प्रावधान खर्च गर्दा पनि प्रत्येक क्रियाकलाप अगाडि सम्बन्धित विकास साझेदारबाट नो अब्जेक्सन लिनुपर्ने, परामर्शदाता सम्बन्धित विकास साझेदारको सहमतिमा मात्र नियुक्त गर्न वा हटाउन पाइने, आयोजना प्रमुख परिवर्तन गर्नुपर्दा सहमति लिनुपर्ने, कार्यक्रम संशोधन गर्नुपर्दा लिखित सहमति लिनुपर्ने ।
(ख) भारत, चीन तथा अन्य द्विपक्षीय विकास साझेदारले ऋण वा अनुदान उपलब्ध गराउँदा राख्ने सर्त ः तोकिएको काममा, तोकिएको क्रियाकलापमा र तोकिएको विधिबाट मात्र खर्च गर्न पाउने, आयोजना प्रमुख परिवर्तन गर्नुपर्दा सहमति लिनुपर्ने, कार्यक्रम संशोधन गर्नुपर्दा लिखित सहमति लिनुपर्ने ।
(ग) भारतको अतिरिक्त सर्त ।
भारतले तोकेको परामर्शदाता र ठेकेदारको सेवा लिनुपर्ने, भुक्तानीका लागि प्रत्येक बिल भारतले स्वीकृत गर्नुपर्ने, एक्जिम बैङ्कमार्फत प्राप्त हुने ऋणको उपयोग गर्दा ७५ प्रतिशतको हाराहारीमा भारतको सेवा र वस्तु उपयोग गर्नुपर्ने ।
(घ) चीनको अतिरिक्त सर्त ।
चीनले नै तोकेको ठेकेदारको सेवा लिनुपर्ने, चीनले नै परामर्शदाता र ठेकेदार छनोट गरी काममा लगाउने र भुक्तानी दिने, नेपालले सहायता रकमका सम्बन्धमा सम्झौता गर्ने तर अधिकांश आयोजनामा सबै रकम चीनले नै भुक्तानी गर्ने, नेपालको बजेट प्रणालीमा सो रकम नदेखिने ।
(ङ) अमेरिकाको अतिरिक्त सर्त ।
अमेरिकाले नै तोकेको विधिबाट खर्च हुने, कार्यान्वयन गर्ने र खर्च गर्ने सम्पूर्ण संयन्त्र अमेरिकाले नै तोक्ने ।
एमसीसीको संसदीय अनुमोदन
एमसीसीको सहयोग प्राप्त गर्ने गरी गरिएको सम्झौताअनुसार नेपालले नै पहिचान गरेको लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौँडा, रातमाटे–दमौली–बुटवल विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र पाँचवटा सडक खण्डको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरअनुरूपको मर्मत सम्भार हुनेछ । यस कम्प्याक्ट सम्झौता कार्यान्वयनमा लैजानुपूर्वका सबै पूर्वसर्त पूरा भएको भए पनि यसलाई नेपालको संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने विषयले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । सम्झौता भएको लामो समय बितिसक्दा पनि यस विषयमा टुङ्गो नलाग्दा यस सम्झौताअनुरूपको सहयोग परिचालन हुन नसकी यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफल पाउन सकिएको छैन । सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा निर्णय हुन नसकेकाले यस सम्झौताका सम्बन्धमा अनावश्यक हल्ला, संशय र भ्रम उत्पन्न भएका छन् । सम्झौताका अन्तर्वस्तु र आयोजनाको वियषयवस्तुभन्दा पनि राजनीतिक विषयले प्रधानता पाएको छ । यस सम्झौतालाई राष्ट्रियतासँग जोड्न खोजिएको छ, जब कि यो सहयोग नितान्त विकास आयोजनासँग सम्बन्धित छ ।
अमेरिकी सरकारले यो सम्झौता छिट्टै नेपालको संसद्बाट अनुमोदन भई कार्यान्वयनमा जाओस् भन्ने आसय राखी विभिन्न समयमा विभिन्न प्रकारले आग्रह गर्दै आएको छ । यसका साथै यो सम्झौताका बारेमा छिट्टै निष्कर्षमा पुग्न नसकिएमा समग्र आयोजनाको भविष्य नै के हुने भन्ने अन्योल कायमै रहनेछ । नेपाल आफैँले पहिचान गरेको र नेपालका लागि अति आवश्यक प्रसारण लाइन नै नबन्ने हो कि भन्ने आशङ्का पनि पैदा भएको छ । तसर्थ यस सम्झौताका बारेमा शीघ्रातीशीघ्र टुङ्गोमा पुग्नु आवश्यक छ ।
एमसीसीको सहयोग लिने भनी नेपालले सम्झौता गरेको चार वर्ष नाघिसकेको छ । आयोजना कार्यान्वयनपूर्वका सबै प्रक्रिया पूरा भई कार्यान्वयनमा गएको भए यो सहयोगअन्तर्गतको आधाभन्दा बढी काम सकिइसकेको हुन्थ्यो तर यसको मूल गाँठो यस सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने विषयमा गएर परेको छ । अब पनि यसमा ढिलाइ हुनु भनेको यस सहायताबाट हामीले प्राप्त गर्ने प्रतिफल नपाउने वा लागत वृद्धि हुने हो । त्यसैले यो विषयलाई छिटो किनारा लगाउनुपर्ने हुन्छ, जसका कारण यस प्रकार छन्–
१. सम्झौता भएको झन्डै साढे चार वर्षसम्म पनि कुनै आयोजनाका बारेमा अनिर्णित हुनुले हामी विकासप्रति गम्भीर नभएको सन्देश जाने ।
२. कुनै समय चरम् लोडसेडिङ बेहोरेको नेपाल हाल वर्षायाममा विद्युत् निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेको तर आन्तरिक खपत बढाउन र उद्योगधन्दाका लागि आवश्यक विद्युत् आपूर्ति गर्न अति आवश्यकीय प्रसारण लाइन नहुँदा एकातिर उत्पादित विद्युत् खेर जाने र अर्कातिर विद्युत् उत्पादन हुँदाहुँदै पनि विद्युत् अभावको स्थितिमा रहनुपर्ने अवस्था आउने ।
३. हाल निर्माणाधीन विद्युत् आयोजनाको प्रगति हेर्दा आगामी दुई वर्षपछि सुक्खायाममा समेत विद्युत् बचत हुने देखिएकाले आन्तरिक माग पूरा गर्न, आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न र अझ बचत भएमा निर्यातसम्म गर्न पनि यो आयोजना तत्काल सुरु गर्नुपर्ने ।
एमसीसीको संसदीय अनुमोदन किन?
नेपालले आफ्नो स्रोतको अपर्याप्ततालाई सम्बोधन गर्न विभिन्न मुलुक तथा दातृसंस्थाबाट ऋण तथा अनुदान सहायता लिने गर्दछ । एमसीसी पनि सोहीअनुसारकै एक सहयोग हो । अन्य कुनै पनि सहयोगका लागि गरिने सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्दैन । अमेरिकी सरकारले बर्सेनि उपलब्ध गराउने आर्थिक सहायता होस् वा कुनै आयोजना विशेषका लागि उपलब्ध गराउने सहायता होस्, कुनैको पनि संसदीय अनुमोदन आवश्यक पर्दैन । नेपालको सन्धि ऐनले समेत यस्तो सहायता सम्झौता गरी परिचालन गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई दिएको छ तर एमसीसी विशिष्ट प्रकारको अनुदान सहयोग भएको र यसको समयसीमा कडा भएका कारण यसको संसदीय अनुमोदन खोजिएको हो । त्यसबाहेक नेपालको संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने कारण यस प्रकार छन् ः
१. कम्प्याक्ट सम्झौतामा संसदीय अनुमोदनको व्यवस्था नभए पनि कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई २०७५ पुस २६ मा दिएको रायअनुसार यस सम्झौतालाई प्रतिनिधि सभाको सामान्य बहुमतले पारित गर्नुपर्ने भएको ।
२. नेपाल आफैँले पहिचान गरेको आयोजनाका लागि नेपाल आफैँले माग गरेको सहयोग भएको, अमेरिकी सरकारले एमसीसीमार्फत सहयोग गरेका सबैजसो मुलुकमा संसदीय अनुमोदन भएकाले नेपालको संसद्को अनुमोदन माग गरेको ।
३. नेपाल सरकार आफैँले संसदीय अनुमोदनका लागि प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको ।
४. संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलको अपनत्व रहने ।
५. सबै राजनीतिक दलको अपनत्व भएका कारण कार्यान्वयनमा सबैको सहयोग प्राप्त हुने ।
६. संसदीय अनुमोदनपछि कानुनको एक रूप हुने भएकाले सम्झौतामा लेखिएबमोजिम सुरु भएको पाँच वर्षभित्रै आयोजना सम्पन्न हुने सुनिश्चित हुने ।
अनुमोदन हुँदा र नहुँदा के हुन्छ ?
एमसीसीअन्तर्गतको सहयोग विशुद्ध आर्थिक सहयोग भएको र नेपालको विद्युत् प्रसारणमा कोसेढुङ्गा हुने भएकाले यो सहयोग लिनु नै पर्दछ । नेपाल आफैँले अनुरोध गरेर छनोट गरेको परियोजनाका लागि आएको सहयोग परिचालनमा हामी नै बढी जिम्मेवार बन्नुुपर्ने हुन्छ । यो सहयोग परिचालनका लागि संसदीय अनुमोदन आवश्यक भनी नेपाल सरकारले नै संसद्मा प्रस्तुत गरेको र अमेरिकी सरकारले पनि सोहीअनुसार अनुमोदनका लागि अनुरोध गरेको सन्दर्भमा अनुमोदन हुँदा र नहुँदाका प्रभाव यस प्रकार हेर्न सकिन्छ –
अनुमोदन हुँदाका प्रभाव
नेपालको ठूलो प्रसारण लाइन आयोजना समयमै सम्पन्न हुने, पाँचवटा सडक खण्डको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मर्मत सम्भार हुने र सोको सिकाइ अन्य सडक खण्डमा समेत लागू गर्न सकिन्छ । नेपालको इतिहासको सबैभन्दा ठूलो धनराशिको अनुदान सहायता परिचालन गर्न नेपाल सक्षम छ भन्ने सन्देश जानेछ । तोकिएकै समयभित्र आयोजना सम्पन्न गर्न नेपाल सक्षम छ भन्ने सन्देश मात्र जाने छैन, नेपाली प्राविधिक र प्रशासनको मनोबल बढ्ने र अन्य आयोजनासमेत समयमै सम्पन्न गर्न उत्प्रेरणा मिल्नेछ ।
यति ठूलो धनराशिको विदेशी सहायता पनि सरकारी बजेट प्रणालीभित्रबाट परिचालन हुन्छ भन्ने सन्देश गई अन्य दातृसंस्था वा मुलुकलाई समेत सरकारी बजेट प्रणालीभित्रबाट सहयोग परिचालन गर्न उत्प्रेरित गर्ने, संसद्बाट अनुमोदन भएपछि आयोजना कार्यान्वयनमा सबै राजनीतिक दलको अपनत्व र स्वामित्व कायम हुने अपेक्षा छ । देशमा उपलब्ध विद्युत् सहज तरिकाले प्रसारण र वितरण गर्न सकिने, औद्योगिक क्षेत्रका लागि सहज र सुलभ रूपमा विद्युत् उपलब्ध हुने र तिनको उत्पादन लागत कम हुन गई उत्पादित वस्तु र सेवा मूल्य प्रतिस्पर्धी हुनेछ ।
दातृ संस्था र मुलुकबीच नेपालको विश्वसनीयता कायम रही नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक रहने, प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि प्राप्त हुने आयले अन्य प्रसारण लाइन निर्माणमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने, विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्र थप उत्साहित बन्नेछ, नेपालमा खपत भई बचत रहन गएको विद्युत् निर्यात गर्न बाटो खुल्नेछ ।
अनुमोदन नहुँदाका प्रभाव
नेपाल आफैँले छनोट गरेको आयोजनामा आफैँले अनुरोध गरी सम्झौता गरेको सहायता पनि लिन नसक्ने भई नेपालको विश्वसनीयतामा ह्रास आउने छ । अन्य आयोजनामा सहयोग गर्न अन्य दातृसंस्था र मुलुकसमेत सशङ्कित हुने, विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्कलगायतका ठूला दातृसंस्था एवं युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कजस्ता संस्थाहरूमा समेत अमेरिकाको प्रभाव रहेकाले अमेरिकाले यी संस्थाबाट उपलब्ध हुने सहयोगमा यो विषयलाई उठान गर्न सक्ने र विद्युत् उत्पादनको सम्भावना र क्षमता हुँदाहुँदै पनि नेपाल सोबाट प्रतिफल प्राप्त गर्न वञ्चित हुनेछ ।
निष्कर्ष
कुनै पनि विकास आयोजना एमसीसी जति नै गिजोलिएको सायद छैन । यसको विषयवस्तुभन्दा पनि राष्ट्रवादी खोल ओडाइएका कारण यो समस्या परेको हो । सम्झौताका अन्तर्वस्तु र आयोजनाको विषयवस्तुभन्दा पनि राजनीतिक विषयले प्रधानता पाएको छ । यस सम्झौतालाई राष्ट्रियतासँग जोड्न खोजिएको छ, जबकि यो सहयोग नितान्त विकास आयोजनासँग सम्बन्धित छ । यसले गर्दा आयोजनाको भविष्य नै अन्योलमा परेको छ, जुन कदापि नेपालको हितमा छैन । यो सम्झौता शीघ्रातीशीघ्र अनुमोदन भएमा यसबाट सञ्चालन हुने आयोजना तत्काल सुरु हुने र पाँच वर्षमा सम्पन्न हुने बाटो खुल्छ । यसका लागि सबै जिम्मेवार बन्नुपर्ने र विकासका लागि कोही बाधक बन्न हुँदैन ।
