सुमन घिमिरे
प्रत्येक नागरिकले निर्वाचनमार्फत चुन्न र चुनिन पाउने अधिकार लोकतन्त्र, सुशासन र मानव अधिकारको महìवपूर्ण पक्ष हो । निर्वाचनका मौलिक विशेषताहरू स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र, मितव्ययी र विश्वसनीय हुने कुराको सुनिश्चित गरी समावेशी शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्न सबै वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, जातजाति तथा समुदायका व्यक्ति निर्वाचन व्यवस्थापनको सबै तह, प्रक्रिया र चरणमा समान रूपले सहभागी हुन पाउनुपर्छ । बहुदलीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, वालिग मताधिकार आवधिक निर्वाचनको भावनाअनुरूप निर्वाचनमा लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरणको विषयलाई आम जनताले देख्ने र अनुभूत गर्न सक्ने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
केही समयपहिले निर्वाचन आयोगले यस्ता पक्षमा प्रतिबद्धता जनाउँदै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले निर्वाचनमा लैङ्गिक तथा समावेशी नीति लागू गरेको देखिन्छ । राष्ट्रियस्तरमा विभिन्न नीति जारी भएका हुन्छन् तर सबै नीतिको कार्यान्वयन अवस्था भने कमजोर रहेको तथ्य हामी सबैले थाहा पाएकै विषय हो । देशको संविधान नै समावेशी सिद्धान्तमा आधारित भएको र सम्पूर्ण शासकीय संरचना र व्यवस्था नै यसतर्फ उन्मुख रहेको हुँदा निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैङ्गिक तथा समावेशी नीति सफल रहने कुरामा केही आशा गर्न सकिन्छ ।
२००४ सालको स्थानीय निर्वाचनबाट नेपालको निर्वाचनको इतिहास सुरु भएको थियो । संवैधानिक, कानुनी र संस्थागत व्यवस्था नभए पनि हाम्रो देशको शासन व्यवस्था विगतदेखि नै कुनै न कुनै रूपमा सामाजिक समावेशिताका लागि सानातिना प्रयास हुँदै आएको पाइन्छ । उदाहरणका रूपमा २०१० सालमा भएको काठमाडौँ नगरपालिकाको निर्वाचनमा महिलाले पहिलो पटक मतदान गर्ने र उम्मेदवार हुन पाउने अधिकार पाएको दृष्टान्तलाई लिन सकिन्छ । पञ्चायतकालीन अवस्थामा विभिन्न वर्गीय सङ्गठन (महिला, किसान, मजदुर, युवक आदि)बाट प्रतिनिधित्व गराउने प्रचलनलाई पनि थप प्रयासका रूपमा लिन सकिन्छ । यस बेला पनि सामान्यतया राजाले नियुक्त गर्ने राज्यका विभिन्न पदमा सकभर महिला, मधेसी, जनजाति आदि क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गराउने प्रचलन रहेको थियो तर यस्ता कार्यमा समाजका सबै वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग तथा समुदायको समान प्रतिनिधित्व नहेरी केवल औपचारिकतामा मात्र सीमित भएको देखिन्थ्यो ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ सालको संविधानले प्रतिनिधि सभामा महिला उम्मेदवार कम्तीमा पाँच प्रतिशत हुनुपर्ने र राष्ट्रिय सभामा कम्तीमा तीन जना महिला निर्वाचित गर्नुपर्ने व्यवस्था ग¥यो । यस व्यवस्थाबमोजिम २०४८ सालको निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट ३० जना र समानुपातिक प्रणालीबाट १६१ जना गरी १९१ जना महिला प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएका थिए । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले गाउँ विकास समिति, नगरपालिका तथा जिल्ला विकास समितिमा लैङ्गिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि महìवपूर्ण प्रयास गरेको देखिन्छ । यसैगरी दशौँ पञ्चवर्षीय योजनाले पनि लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणको अवधारणालाई स्वीकार गरेको थियो । सर्वप्रथम २०६३ सालको अन्तरिम संविधानले नेपालमा सामाजिक समावेशीकरणको सिद्धान्तलाई संवैधानिक रूपमा अङ्गीकार गरी राज्यका सबै संरचनामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि आरक्षणको समेत व्यवस्था गरेको थियो ।
निर्वाचन आयोगले पनि २०६४ सालमा भएको पहिलो संविधान सभा सदस्य निर्वाचनको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा जनशक्ति परिचालन गर्दा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरेको थियो । आयोगले पहिलो पटक नीतिगत व्यवस्था गर्दै लैङ्गिक तथा समावेशीकरण नीति, २०७० जारी गरेको थियो । यसले २०७४ सालमा सम्पन्न भएका तीनै तहका निर्वाचनमा सकारात्मक प्रभाव पारेको देखिन्छ । फलस्वरूप २०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय तह, प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछिका परिणाम लैङ्गिक तथा समावेशी दृष्टिबाट उत्साहजनक देखिएका थिए ।
अहिले स्थानीय तहमा ४०.७५ प्रतिशत, प्रदेश सभामा ३४.४० प्रतिशत, प्रतिनिधि सभामा ३३.५३ प्रतिशत र राष्ट्रिय सभामा ३७.३० प्रतिशत महिला तथा समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व रहेको छ । मूलतः निर्वाचनमा लैङ्गिक तथा समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गर्नमा राजनीतिक दलहरूको ठूलो भूमिका रहेको हुन्छ । बाध्यकारी अवस्थामा बाहेक सहज रूपमा सामाजिक समावेशीकरणलाई आत्मसात् गर्न सक्ने संस्कृतिको विकास अझै पनि हाम्रा राजनीतिक दलमा मात्र हैन, सामाजिक संरचनाभित्र पनि देखिँदैन तर संविधान, कानुन र नीतिहरूमा भएको व्यवस्थाको जोडदार कार्यान्वयनमा राज्यबाट स्वायत्त अधिकार पाएका संवैधानिक निकायको भूमिका महìवपूर्ण रहेको हुन्छ । आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र प्रशासनिक रूपमा पछाडि परेका विभिन्न लक्षित वर्ग दलित, आदिवासी जाजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम समुदाय, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक, आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्य आदिलाई राज्यका निकायमा सहभागी हुन पाउने हकलाई निर्वाचनको माध्यमबाट कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक देखिन्छ ।
निर्वाचन आयोगले लागू गरेको लैङ्गिक तथा समावेशी नीतिले मुख्य गरेर चारवटा उद्देश्यमा जोड दिएको छ । लैङ्गिक समानता तथा समावेशिताका आधारमा निर्वाचन व्यवस्थापनका सबै तह, चरण र प्रक्रियामा महिला तथा लक्षित वर्गको सहभागिता र भूमिका स्थापित गर्ने, निर्वाचन प्रक्रियाका सबै चरणमा लैङ्गिक समानता तथा समावेशितालाई मूल प्रवाहीकरण गर्ने रहेको छ । यसका साथै निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैङ्गिक तथा समावेशी नीतिको कार्यान्वयनमा राजनीतिक दल तथा निर्वाचनका सरोकारवालासँगको समन्वय र अन्तरसम्बन्धलाई प्रभावकारी बनाउने र राजनीतिक दल तथा अन्य सरोकारवालालाई लैङ्गिकमैत्री तथा समावेशी बनाउन आवश्यक समन्वय, सहयोग र सहजीकरण गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य छन् ।
आयोगले पाँच÷पाँचवटा नीति र रणनीति तथा ५७ वटा कार्यनीति बनाएको छ । यस्ता नीति, रणनीति र कार्यनीतिले विशेषगरी आयोग आफैँले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम र सम्बन्धित सरोकारवालासँगको सहकार्यमा सञ्चालन हुने कार्यक्रममा लैङ्गिक तथा समावेशी नीतिको आन्तरिकीकरण र कार्यान्वयनमा चासो दिएको देखिन्छ । नीतिमा उल्लेख भएका व्यवस्थाको नतिजामूलक कार्यान्वयनका लागि संस्थागत व्यवस्थाको प्रावधान पनि नीतिमा समेटिएको छ । केन्द्रीय स्तरमा निर्देशक, अन्तरनिकाय समन्वय र कार्यान्वयन गरी तीनवटा उच्चस्तरीय समिति रहने व्यवस्था छ ।
त्यसैगरी जिल्लास्तरमा जिल्ला समिति रहने व्यवस्था छ । कार्यक्रममा आधारित भई सक्रिय हुने यस्ता संरचना नीतिमा उल्लेख भएजस्तो प्रभावकारी हुन सकेको देखिँदैन । मुलुकको शासकीय संरचना तीन तहको भएको र आयोग स्वयंको सङ्गठन संरचना पनि प्रदेशस्तरीय रहेको सन्दर्भमा लैङ्गिक तथा समावेशी नीति कार्यान्वयनका लागि प्रदेश स्तरमा कुनै संरचनाको व्यवस्था रहेको देखिँदैन ।
निर्वाचनसम्बन्धी नीति तर्जुमा, कानुन निर्माण तथा संशोधन, निर्देशिका, कार्यविधि निर्माण र निर्वाचन आचारसंहिताको तर्जुमा एवं कार्यान्वयनजस्ता पक्षमा लैङ्गिक तथा समावेशी नीतिको मूल मर्म नछुट्ने गरी समेट्न जरुरी छ । नीतिगत सुधार, संस्थागत सुधार, क्षमता अभिवृद्धि, मूल प्रवाहीकरण र लक्षित कार्यक्रमलाई लैङ्गिक तथा समावेशी नीतिले आफ्ना प्रमुख कार्यक्रमका रूपमा पहिचान गरेको छ । विभिन्न प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा, शैक्षिक पाठ्य सामग्रीमा निर्वाचनका विषयवस्तुले स्थान पाएको देखिन्छ । मूलतः निर्वाचन पाँच वर्षको लामो अन्तरालमा हुने कार्य भएको, यो विषय सिक्ने, सिकाउने, बुझ्ने–बुझाउने र पढ्ने–पढाउनेभन्दा पनि राजनीतिक चासोका रूपमा मात्र बुझिने अभ्यास भएको हुँदा आम जनमानसमा समाजका अरू विषयमा जस्तो त्यति ठूलो चासो रहेको पाइँदैन ।
लैङ्गिक तथा समावेशी नीति स्वयंले विकास साझेदारसँगको समन्वय र सहकार्यमा जोड दिएको देखिन्छ तर व्यवहारमा यस्ता साझेदार संस्थाहरू खुला र उदार रूपमा सहयोगका लागि तयार नभई आफ्ना अनुकूलतामा कार्यक्रम परिमार्जन गरी वित्तीय सहयोग गर्छन् । यसकारण वित्तीय दृष्टिकोणबाट पनि निर्वाचनमा लैङ्गिक तथा समावेशी नीतिको कार्यान्वयन पक्ष आयोगका लागि चुनौतीपूर्ण नै रहेको देखिन्छ ।
नेपालको संविधानको धारा ८४ को उपधारा (३) मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था छ । आयोगको नीतिले पनि यसको सुनिश्चितता हुनुपर्ने गरी जोड दिएको छ तर परिणाम भने हालको प्रतिनिधि सभामा एक जना पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व रहेको छैन । यस सम्बन्धमा रिट निवेदन परी सर्वोच्च अदालतबाट आदेशसमेत भएको थियो । आगामी दिनमा यस्ता व्यवस्थाको कार्यान्वयन पनि चुनौतीपूर्ण नै रहेको देखिन्छ । आयोगले निरन्तर सञ्चालन गर्ने मतदाता नामावली सङ्कलनका लागि प्रयोग भएको फारामलाई लैङ्गिक तथा समावेशी दृष्टिकोणबाट परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । यसैगरी निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्ने खर्चको सीमा निर्धारण गर्दा लैङ्गिक तथा समावेशी पक्षलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ ।
आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनको मतदान कार्यबाटै यस्ता तथ्याङ्कलाई खण्डीकृत रूपमा सङ्कलन हुने व्यवस्था गर्नु अपरिहार्यजस्तै भइसकेको छ । यसका लागि बेलैमा सामाजिक दृष्टिकोणबाट विषयवस्तुको अध्ययन गरी त्यसका आधारमा सामाजिक समावेशीकरणसम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यस्ता तथ्याङ्कको सही विश्लेषणबाट नै आगामी दिनमा नीतिगत र कार्यक्रमगत सुधाार गर्न सकिन्छ । निर्वाचनको लैङ्गिक तथा समावेशी नीतिका लागि पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, जातजाति र समुदायलाई लैङ्गिक तथा समावेशीकरणको सिद्धान्तबमोजिम सशक्तीकरण गर्दै प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरी निर्वाचनका सबै सरोकारवालामा एउटा साझा दृष्टिकोण तयार गर्नु नै अहिले मुख्य चुनौती रहेको छ ।
सामाजिक संरचनाको अन्तरक्रियाले नै समाजलाई गतिशील बनाएको हुन्छ । लैङ्गिक र समावेशी धारलाई हेर्ने नेपाली समाजको दृष्टिकोण अझै पनि परम्परावादी नै छ । समाजमा महिलालाई नेतृत्वमा रहेको हेर्न चाहनेको सङ्ख्या कम नै देखिन्छ तर पनि समाजभित्र परिवारमा महिला नेतृत्वले नजानिँदो रूपमा स्थान बनाउँदै गएको छ । समाजका अन्य पिछडिएका वर्गलाई पनि संरक्षण र सहानुभूतिको भावनाले अवसर दिनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान हावी भएको देखिन्छ । यस्ता अवसरलाई निर्वाचनको माध्यमबाट प्रतिनिधित्वमा परिवर्तन गर्दै नेतृत्व विकास गर्न सकिएमा नीतिको कार्यान्वयनमा यसले सहयोग पु-याउँछ ।
