सन्तोष मेहता
संसद्मा एमसीसी प्रस्ताव दर्ता भएपछि अनुमोदन हुने÷नहुनेबारे तीव्र बहस भएको छ । संसद्देखि राजनीतिक वृत्तमा यसको समर्थन र विरोधमा चर्काचर्कीसमेत भएको छ । सत्ता पक्षका कम्युनिस्ट नेता तथा कार्यकर्ता एमसीसीले दिने अनुदान सहयोग कुनै हालतमा स्वीकार गर्न नहुने र यसले मुलुकको राष्ट्रियता धरापमा पार्ने भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । गठबन्धनमा रहेकै एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चाले विपक्षमा रहने निर्णय गरिसकेका छन् भने माओवादीले संस्थागत निर्णय नगरे पनि विपक्षमा रहने बताउँदै आएको छ ।
यस्तो अवस्थामा गठबन्धन भत्किने निश्चितजस्तै छ । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काँग्रेस, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी एवं नागरिक समाज खुलेर एमसीसीको पक्षमा उभिएका छन् । यो सहयोग अस्वीकार गर्न नहुने बताउँदै आएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले सत्ता गठबन्धन कायम रहेसम्म संसद् अवरुद्धको बहानामा एमसीसीलाई छल्न खोजेकै छ । यही परिस्थिति कायम रहे एमसीसी पास नहुने मात्र होइन, राजनीति गलत दिशामा जाने निश्चितजस्तै देखिन्छ ।
संविधानको ७६ (५) अनुसारको सरकारले टेबुल गरेको दूरगामी एवं महìवपूर्ण प्रस्ताव संसद्मा फेल भए, सरकार अल्पमतमा परेको अर्थ लाग्छ । त्यसपछि संवैधानिक सङ्कटको यात्रा आरम्भ हुन्छ । समग्र राजनीतिलाई सही दिशामा अघि बढाउन पनि एमसीसी पास हुनुपर्छ । गठबन्धन पनि नयाँ बन्नुपर्छ । संसद्बाट पास नहुँदै एमसीसीको नेपाल कार्यालयको योजनाअनुसार पूर्वतयारीका क्रममा नेपाल सरकारले चार अर्ब ३४ करोड रुपियाँ खर्च गरिसकेको छ भने कन्सल्टेन्टहरूका लागि एमसीसीले एक अर्ब ७० करोड रुपियाँ खर्च गरेको छ । सडक डिजाइन तथा प्रसारण लाइन डिजाइनसँग सम्बन्धित कन्सल्टेन्ट तथा खरिद एजेन्टलाई एमसीसीले नै अमेरिकी डलरमा भुक्तानी दिइसकेको छ । रातमाटेमा विद्युत् प्रसारण लाइनका लागि जग्गा अधिग्रहणका लागि सरकारले एक अर्ब ४२ करोड रुपियाँ खर्च गरिसकेको छ । एउटा कित्ताबाहेक सबैले मुआब्जा पाइसकेका छन् ।
नेपालमा आगामी पाँच वर्षमा उत्पादन हुने बिजुली र खपत वा ग्रिडमा जोड्नका लागि पनि यो प्रसारण लाइन बनाउनुको विकल्प छैन । फरक यति हो कि यो प्रसारण लाइन नेपाल सरकार वा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको खर्चमा बनाउने कि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको सहयोग लिएर बनाउने वा अन्यत्रबाट यति ठूलो सहयोग ऋण लिने ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग अहिले भएको प्रसारण लाइनको अधिकांश क्षमता २०० केभीको छ । त्यसैगरी प्राधिकरणसँग करिब दुई हजार मेगावाट क्षमताको मात्रै प्रसारण लाइन छ । जब कि सन् २०२५ मा नेपालमा विद्युत्को माग पिक आवरमा चार हजार मेगावाटसम्म पुग्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ । अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग आफ्नै उत्पादन ४६३ मेगावाट रहेको छ भने निजी क्षेत्रबाट ३३२ मेगावाट तथा भारतबाट ५०६ मेगावाट विद्युत् खरिद गरी पिक आवरमा एक हजार ३०१ मेगावाट विद्युत् आपूर्ति गरिरहेको छ । आगामी वर्षभित्र करिब आठ सय मेगावाट राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने पक्कापक्की भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणका लागि प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण एउटा अति आवश्यक पूर्वाधार निर्माण हो ।
एमसीसीले नेपालमा काम गरेन भने यस्तो आयोजना बनाउनका लागि प्राधिकरण वा सरकारले रकम जोहो गर्न धेरै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ । प्राधिकरणसँग यति ठूलो बजेट पनि नभएकाले यस्तो आयोजना सम्पन्न गर्न वर्षौं लाग्न सक्नेछ । प्राधिकरणले हालसम्म छ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि पीपीए गरिसकेको छ । प्राधिकरणले सुरुमा ‘टेक अर पे’ र ‘टेक एन्ड पे’ भनेको छ, यसको अर्थ चाहिएको बेलामा मात्रै पीपीए गर्छु भनेर सम्झौता गर्न थाल्यो । त्यो मोडेलमा गइसकेपछि केही कम्पनी ‘टेक एन्ड पे’मा सहमत भएर गइसकेका थिए । अहिले त्यो सर्तबाट पनि प्राधिकरण पछाडि गइसकेको छ ।
यो भनेको नेपालका लागि ठूलो रिस्क हो । एकातिर १० वर्षमा नेपालमा १०÷१५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्छौं भन्यो । त्यसैमा टेकेर कतिपय कम्पनीले आयोजना निर्माण गरी प्रसारण लाइन बनाए । त्यसैमा टेकेर लाइसेन्स पनि लिए । नेपालले ठूलो सपना पनि को¥यो । ठूला–ठूला लोड सेन्टर बनायो । अब प्रसारण लाइन बनाएन भने नेपालको योजना चौपट भई फेरि लोडसेडिङ युग पनि आउन सक्छ । यो प्रसारण लाइन चाँडै बनाउन सकिएन भने नेपाल मध्यमस्तर आय हुने देशमा जाने सपना पनि चकनाचुर हुन्छ ।
विशेषगरी बर्खायाममा अबका दिनमा बढी हुने बिजुली भारतमा बेच्न पनि यस परियोजनाले गोरखपुरसँग लाइन जोडेर सहयोग गर्छ । फेरि त्यस्तो अवस्था आएमा हिउँदमा बिजुली आयात गर्न पनि यसले सघाउँछ । वर्षौंको भयावह लोडसेडिङको स्थितिबाट मुक्ति पाएको नेपालले भारतबाट आउने मुजफ्फरपुर–ढल्केबर ४०० केभीको लाइन नै मुख्य कारण हो भन्ने हामीले बिर्सन हुन्न । भारतबाटै बिजुली आयात गरेर हाम्रो लोडसेडिङ अन्त्य भएको हो । भविष्यमा हाम्रो उत्पादन बढी भए भारतलाई बेच्दा देशद्रोह हुँदैन । हाइड्रो व्यवसायी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानका अनुसार एमसीसीले निर्माण गर्ने ट्रान्समिसन लाइनसँग सम्बन्ध रहेको योजनामा बैङ्कहरूले झन्डै १२ सय अर्ब फाइनान्स गरिसकेका छन्, जुन डुब्न सक्छ । नेपालको निम्ति हाइड्रो एउटा सम्भावनाको क्षेत्र हो । हाइड्रोमा लगानी गर्नेहरू उत्साहित छन् । बाहिरबाट धेरै लगानीकर्ता भिœयाउन सकिने प्रबल सम्भावना छ । प्रसारण लाइन बने हाइड्रो व्यवसायीमा लगानी गर्नेहरूको सङ्ख्या बढ्नेछ ।
एमसीसी सहायतामार्फत निर्माण गरिने प्रसारण लाइनबाट अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको बाटो मात्र खुल्दैन, नेपाललाई त्रिपक्षीय व्यापार गर्न पनि सहज हुनेछ । त्यसैले पनि एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गराएर कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । एमसीसीको सहायता नलिए प्रसारण लाइन बन्ने सम्भावना न्यून छ । यो आयोजना सम्पन्न हुन सकेन भने देशलाई ठूलो क्षति हुन्छ । कसले सहयोग गर्ने/नगर्ने भन्ने प्रश्नका साथै बनेन भने के हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ । यो प्रसारण लाइन बनेन भने राष्ट्रियस्तरमा विद्युत् वितरणमा पनि गम्भीर असर गर्नेछ । भारत वा बङ्गलादेशलाई बेच्ने भन्ने कुरा पछिको विषय हो ।
यस्तै वादविवादका कारण सूर्यविनायकबाट धुलिखेलसम्म १६ किलोमिटर र कोटेश्वर–सूर्यविनायक सडक निर्माणबारे मन्त्रालयमा सम्झौता नहुँदा जापानले हात झिकेर गयो । अर्को पश्चिम सेतीबारे छलफल गर्दा गर्दा २१ वर्षसम्म राख्यौँ, त्यो पनि गयो । फेरि चीनबाट आयो र त्यसले सात वर्ष बिताइदियो । त्यसले गर्दा सुदूरपश्चिममा घाटा भयो । शाखा खोलेका बैङ्क पनि फिर्ता आए । बूढीगण्डकीको समस्या पनि त्यस्तै छ । निजगढ विमानस्थलले पनि त्यही नियति बेहोरिरहेको छ । अनावश्यक विवाद नभएको भए यतिबेला फास्ट ट्र्याक पनि बनिसकेको हुने थियो ।
सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी)अन्तर्गत ‘बुट’ (निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण) मोडेलमा चार वर्षभित्र फास्टट्र्याक निर्माण पूरा गर्ने गरी भारतीय कम्पनीले जिम्मा लिँदै थियो, त्यसलाई पनि राष्ट्रवादको आवरणले ओझेलमा पारिदियो । २०५० को दशकमा एमाले यसरी नै अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको भ्रूणहत्या गरेको थियो, यसो नभएको भए लोडसेडिङबाट हामी उहिल्यै मुक्त हुने थियौँ । एमसीसी परियोजना पनि अमेरिकाबाहेक अरू देशको भएको भए उहिल्यै हात झिकिसक्थ्यो होला ।
हालै चिनियाँ परराष्ट्र प्रवक्ता वाङ् वन पिनले बेइजिङमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पत्रकार सम्मेलन गरी ‘धम्की कूटनीति’ सुरु गरेको आरोप लगाउँदै आफूले प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिएको छ । यो अभिव्यक्तिले धेरै कुराको सङ्केत गर्छ । एमसीसी गए चीन खुसी होला तर विश्वको नजरमा नेपालको पहिचान गिर्नेछ । आजभोलि बेइजिङले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपकारी नीति लिन थालेको प्रस्टै छ । प्रस्ट छ– चीनले नेपालको सन्दर्भमा एमसीसीलाई मन पराएको छैन । विशेषगरी माओवाद र सी विचारधारा पक्षीय दिलोज्यान दिएर बेइजिङलाई खुसी बनाउन लागिपरेका छन् । यस अभियानलाई उग्रराष्ट्रवादसँग जोडेका छन्, जब कि उग्रराष्ट्रवाद नेपाली समाजमा हावी छँदै थियो, यसकै आडमा अफवाह फैलाइएको छ ।
एमसीसीको पक्षमा मत नदिने निर्णय गरेका एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री र एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री भएका बेला (२०६७) नेपालले पहिलो पटक एमसीसीमा आबद्ध हुन रुचि जाहेर गरेको थियो । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)कै सम्मानित नेता झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री र भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री भएका बेला एमसीसीसँग ‘मिटिङ नोट’ तयार भएको थियो । त्यसपछि २०६८ माघयता जुन जुन सरकार आए पनि हरेक सरकारले एमसीसीको पक्षमा अझै योगदान दिएर यहाँसम्म ल्याइपु-याएका हुन् ।
छ महिनाअघि संसद्बाट एमसीसी पास गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता पत्र लेख्ने प्रचण्डले पनि विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गर्नु रहस्यमय छ । पूर्वाधार निर्माणमा आएको सहयोग फिर्ता हुँदा नेपाललाई घाटा मात्र हुने छैन, विश्वमञ्चमा गलत सन्देश जानेछ । एमसीसीका नाममा किस्तीमा आएको अनुदान शङ्कैशङ्कामा फिर्ता गयो भने विश्व मञ्चमा नेपाली नेतृत्वको साख समाप्त हुनेछ । नेपालका आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न नहुने समस्या छ । पाँच वर्षभित्र परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले यो अनुदान नेपालका लागि उदाहरणीय परियोजना बन्नेछ ।
अब नेपाल एमसीसी सम्झौताबाट बाहिरिएमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र देशको विश्वसनीयतामा दीर्घकालीन असर पर्नेछ । विदेशी लगानीकर्तामाझ पनि अविश्वासको सन्देश जान्छ । यसर्थ एमसीसीलाई नलिने निर्णय एक प्रकोप हुनेछ, जसको असर नेपालको अर्थतन्त्र मात्र होइन, अन्य धेरै क्षेत्रमा पर्नेछ । त्यो कठोर हुनसक्छ । एमसीसी फिर्ता भए भविष्यमा नेपालमा लगानी गर्न आँट कसैले गर्दैनन् । यो खतरनाक परिस्थिति हो । विकासको क्रमलाई नै गेम चेन्जरका रूपमा प्रस्तावित एमसीसी संसद्बाट पास गरौँ । हामीसँग अर्को विकल्प छैन ।
