दिलकुमारी रावल थापा
संसदीय अभ्यासको सुरुवात १३औँ शताब्दीमा बेलायतबाट भएको हो । त्यसैले बेलायती संसद्लाई संसदीय व्यवस्थाको जननी मानिन्छ । नेपालमा भने त्यसको इतिहास त्यति लामो छैन । हामीले संसदीय अभ्यास सुरु गरेको छ दशक मात्रै पुगेको छ । वि.सं. २०१५ मा जारी भएको नेपाल अधिराज्यको संविधानले माथिल्लो सदनका रूपमा महासभा र तल्लो सदनका रूपमा प्रतिनिधि सभा रहने गरी दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकाको प्रबन्ध गरेको थियो । तदनुरूप पहिलो आमनिर्वाचनबाट प्रारम्भ भएको संसदीय अभ्यास ज्यादै छोटो हुन पुग्यो । २०१७ मा राजा महेन्द्रको कदम, २०१९ को संविधान लगायतका विभिन्न आरोह/अवरोह झेल्दै नेपालको संसद्ले आधुनिक स्वरूप ग्रहण गर्न थालेको भने २०४७ सालपछि नै हो ।
राजतन्त्रको विधिवत अन्त्य र मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा प्रवेश गरेपछि संसद्को सार्वभौमिकता बलियो भएको महसुस भएको छ । संविधान सभाबाट जारी नेपालको संविधानले पनि दुई सदनात्मक संसदीय व्यवस्थालाई अङ्गीकार गरेको छ । माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभा र तल्लो सदन प्रतिनिधि सभा गरी दुई सदन छन् । प्रतिनिधि सभा २७५ सदस्यीय बनेको छ भने राष्ट्रिय सभामा ५९ सदस्य छन् । हामीले सङ्घीय संरचनाअनुसार प्रदेश सभाहरूको अभ्यास पनि सुरु गरिसकेका छौँ । संविधानले स्थानीय तहलाई पनि विधायिनी अधिकार प्रदान गरेको छ ।
आधुनिक नेपालको राजनीतिक इतिहासमा हाम्रो देशले कहिले एक र कहिले दुई सदनात्मक संसद्को अभ्यास गरेको छ । प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा संविधान सभाको दुवै कार्यकाल र रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्बाहेक २०१५ मा भएको पहिलो आमनिर्वाचन, २०४६ को जनआन्दोलनबाट पुनस्र्थापित संसदीय व्यवस्था र संविधान सभाबाट संविधान जारी भएपश्चात् दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका अभ्यासमा छन् । सबै कालमा दुवै सदनले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा समन्वयात्मक ढङ्गले कार्य सम्पादन गरेका छन् । हाम्रो संसदीय प्रक्रिया संविधान र नियमावलीको अधीनस्थ रहनुका साथै औपचारिक र तोकिएको प्रक्रियासम्मत रहेको छ । संविधान र संसद् नियमावलीका अतिरिक्त संसदीय मूल्य–मान्यता, परम्परा र अनुभवबाट संसदीय कामकारबाही सञ्चालन गर्ने
गरिएको छ ।
वास्तविक रूपमा संसद् जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने मुख्य थलो हो । यसले विधि, नीतिनिर्माण, जनसरोकारका विषयवस्तुको उठान, कार्यपालिकामाथि निगरानी र अनुगमनका साथै अन्य राष्ट्रिय राजनीतिक मुद्दाहरूमा केन्द्रित हुनु स्वाभाविक हुन्छ । विधेयकमाथि छलफल गरी पारित गर्नु, अध्यादेशको प्रतिस्थापन गर्नु, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता अनुमोदन गर्नु, विभिन्न प्रस्ताव पारित गर्नु, संसदीय समितिमार्फत सरकारी कामकारबाहीको निगरानी र अनुगमनका साथै सरोकारवालासँग छलफल र अन्तत्र्रिmया हाम्रो संसदीय अभ्यासका महìवपूर्ण आयाम हुन् ।
सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पनि प्रतिनिधिमूलक संस्था हो । यसले तीनै तहको विधायिकी क्षेत्र र सरकारबीच सहकार्य र समन्वय गर्दै अगाडि बढ्ने प्रयास गरेको छ । राजनीतिक वा क्षेत्रगत स्वार्थ, भावनात्मक वा कुनै पनि प्रकारको अतिवादभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय सभा र यसका समितिको हिँड्ने बाटो देशका लागि नै एक आदर्श र मार्गदर्शक हुनु जरुरी छ । देशका विभिन्नि वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदाय, भौगोलिक अवस्था, जनआवश्यकताप्रति सचेत हुनु जरुरी छ । जनताको जीवनस्तर उकास्न शान्तिपूर्ण बाटोबाट अगाडि बढ्नु जरुरी छ । यसका साथै माथिल्लो सदनलाई जनताको अविछिन्न प्रतिनिधित्व हुने स्थान, विधेयकलाई पुनर्विचार गर्ने अभिभावकीय भूमिका भएको थलो, परिपक्व, अनुभवी र विज्ञहरूको थलो, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सन्तुलित र समन्वयात्मक अभिव्यक्तिको प्रतिविम्बका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ ।
प्रभावकारी संसद, उत्तरदायी सरकार
संसदीय समितिलाई सानो ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ पनि भनिन्छ । संसद्को आकार ठूलो हुने भएकाले हरेक विषयमा यसले सहजै निर्णय लिन सक्ने अवस्था रहँदैन । निर्णय प्रक्रिया पनि अनावश्यक रूपमा लामो र झन्झटिलो हुन्छ । त्यसमाथि पनि संसद्का कार्य अनगिन्ती हुन्छन्, जसलाई सिङ्गो संसद्ले हेरिरहन भ्याउने अवस्थासमेत हुँदैन । यी र यस्तै कारणले संसदीय समितिको अभ्यास सुरु भएको हो । संसदीय समितिको अभ्यास पनि संसदीय व्यवस्थाको जननी मानिने मुलुक बेलायतबाटै सुरु भएको हो । कुनै पनि विषयमा निर्णयमा पुग्न लामो समय लाग्ने र सरकारका हरेक कामकारबाहीलाई नजिकबाट नियाल्न पनि नसक्ने अवस्था आएपछि संसद्लाई विभिन्न प्यानलमा बाँडेर जिम्मेवारी बाँडफाँट गरी काम गर्न थालिएको थियो । त्यसैको विकसित रूप अहिलेका समिति हुन् ।
संसदीय समितिको अभ्यास संसदीय व्यवस्था भएका सबै मुलुकले गर्दै आएका छन् । यसले हरेक विषयलाई सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन गर्न सघाएको छ । संसदीय समितिको कार्यक्षेत्र फरक–फरक तोकिएको हुन्छ । यिनीहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रका हरेक विषयवस्तु र त्यससम्बन्धी सरकारी निकायको कामण्कारबाहीलाई नजिकबाट नियाल्ने गर्छन् । एउटा समितिले आर्थिक विषय हेर्छ भने अर्कोको काम कानुनी विषयमा हुन्छ । विकास निर्माणलाई हेर्ने, स्वास्थ्य र शिक्षाका विषयलाई नियाल्ने तथा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा समन्वय गर्ने अलग–अलग समिति हुन्छन् ।
राष्ट्रिय सभाका समितिहरू मन्त्रालयगत रूपमा नभई विषयगत अर्थात् विषयवस्तुका आधारमा एकभन्दा धेरै मन्त्रालय एवं निकायसँग सम्बन्धित छन् । अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय अभ्यासमा पनि माथिल्लो सभाका समितिहरू विषयगत आधारमा नै गठन भएको पाइन्छ । संसदीय अभ्यासमा संसदीय समितिले संसद्कै पुरकका रूपमा कार्य गर्ने भएकाले संसद्को प्रकृतिअनुसार समितिको कार्यक्षेत्र निर्धारण गरिएको हुन्छ । समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्र अन्तर्गतको जिम्मेवारी सुव्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्न आवश्यक निर्देशिका, कार्यविधि, कार्ययोजना र कार्यतालिका बनाउन सक्छ । संसद्मा प्रस्तुत विषयवस्तु तथा समसामयिक विषय र आवश्यकताअनुसार आफ्नो बैठक बोलाउन सक्छ । बैठकबाट सरकारलाई राष्ट्रिय सभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका विषयमा सरकारबाट भएगरेका कामकारबाहीमाथि अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय–सुझाव दिने गर्छ ।
अबको बाटो
संसदीय समितिहरू संसद्को कार्य सञ्चालनलाई सहज बनाउन सघाउने महìवपूर्ण अङ्ग हुन् । सरकारका कामकारबाही नियमित र असीमित हुन्छन् तर संसद्को अधिवेशन आवधिक हुन्छ । हरेक समयमा संसद् चल्ने अवस्था पनि हुँदैन । सरकारका असीमित गतिविधिलाई निरन्तर निगरानी गर्ने र आवश्यक नीति, निर्देशन दिने काममा संसदीय समितिको भूमिका महìवपूर्ण हुन जान्छ । संसदीय समितिहरूले सरकारको कामकारबाही जनताको इच्छा, आकाङ्क्षाअनुसार छ कि छैन भनेर निरन्तर निगरानी गरिरहेका हुन्छन् । यसले सरकारलाई जनताप्रति थप जिम्मेवार बनाउन सघाएको छ ।
त्यसो त समिति–समितिबीच पनि समन्वयको खाँचो छ । मुलुक अहिले आर्थिक समृद्धिको बाटोमा छ । जनताले समृद्धि चाहेका छन् । संसद् र यसका हरेक समितिमा महìवपूर्ण विषयमा सहजै निर्णय लिन सकिने अवस्था छ । यसको सदुपयोग गर्दै जनताको इच्छा, आकाङ्क्षाअनुसार गतिविधि गर्नु आजको आवश्यकता हो । यस विषयमा सरकार र संसद् दुवै जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्छ । संसद्मा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नहुँदा धेरै विषय लामो समयसम्म अल्झिने तथा निर्णय लिन नसक्ने अवस्थाबाट हामी गुज्रिसकेका छौँ । विगतको तीतो अनुभवबाट पाठ सिक्दै जनताले दिएको महìवपूर्ण अवसरको सदुपयोग गर्नबाट हामी चुक्नु हुँदैन । हामीले राजनीतिक परिवर्तनका लागि दशकौँ लामो समय खर्चियौँ । विभिन्न आरोह÷अवरोह झेल्यौँ । राजनीतिक परिवर्तनका लागि आन्दोलनको त्यो चरण सम्पन्न भएको छ । शासन सत्तामा जनताका प्रतिनिधि छन् । प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रप्रमुखसम्म जनताकै छोराछोरी निर्वाचित भएका छन् । त्यसैले जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने र देशलाई समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउने सबैको प्रमुख जिम्मेवारी हो ।
राष्ट्रिय सभा एक स्थायी सदन भएकाले अन्य क्षेत्रबाट या सदनबाट भएका त्रुटिलाई सच्याउन सक्ने स्थान पनि हो । सोही कारणले पनि यो सभा थप जवाफदेही बन्नु जरुरी छ । राष्ट्रिय सभाका समितिहरूले राज्य संयन्त्रको क्रियाशीलतामा र सार्वजनिक जवाफदेहितामा उच्चतम् स्थान दिनु आवश्यक छ । कानुन निर्माणको अधिकारलाई थप व्यवस्थित बनाउन जरुरी छ । कानुनको विश्वसनीयता र कार्यान्वयन पक्षमा पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । समितिको आफ्नै निर्देशनको प्रभावकारिताका साथै सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेछ । कार्यपालिकाले बजेट निर्माण गर्दा केही स्वेच्छाचारिता देखिन्छ । यसमा बजेट समन्वय, सन्तुलित विकास, जनभावनाको प्रतिनिधित्वका साथै सामाजिक न्यायमा ध्यान दिनु जरुरी देखिएको छ । राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्दै जनचाहनालाई परिपूर्ति गरेर असल अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय अभ्यासलाई समेत ग्रहण गर्दै अगाडि बढेको अवस्थामा हाम्रो प्रजातन्त्र, हाम्रो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र थप सुदृढ हुनेछ । सुशासन र पारदर्शिताबाट मात्रै हामी गन्तव्यमा पुग्न
सक्षम हुनेछौँ ।
