एमसीसी अनुमोदनको सन्देश

शिरीषबल्लभ प्रधान

राजनीतिक नेतृत्वमा इमानदारी भएन, लोकप्रियता हासिल गर्ने एक मात्र उद्देश्य भयो भने त्यसले विकृति निम्त्याउँछ । गलत प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्छ । जब राजनीति आम जनताको निम्ति नभई कुनै एक सीमित वर्ग वा समूहको हितमा केन्द्रित हुन पुग्छ, तब त्यसले सामाजिक व्यवस्थालाई छिन्नभिन्न बनाउँछ । त्यसले अराजकतालाई मात्र प्रोत्साहन पुग्छ । करिब ६० अर्बको बहुप्रतीक्षित अमेरिकी अनुदान सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता हालै संसद्बाट भारी समर्थनका साथ पारित भयो । त्यसको सफल कार्यान्वयन र जनतालाई त्यसबारे सत्यतथ्य बुझाउने कार्य भने अझै चुनौतीपूर्ण नै छ । त्यसबारे अझै पनि जनमानसमा केही भ्रम र अस्पष्टता बाँकी छन् । केही राजनीतिक दल तथा समूहले एमसीसीको विरोध र भ्रम छर्ने कार्य अझै जारी नै राखेकाले पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष सोचेजस्तो सहज र सरल नहोला कि भनी शङ्का गर्ने ठाउँ अझै छ ।

सत्तारूढ गठबन्धनका नेताले एमसीसी पारित गर्नुपर्नाको वास्तविक कारण अझै आफ्ना कार्यकर्तालाई बुझाउन सकिरहेका छैनन् । अझै एमसीसीकै कारण अमुक पार्टी फुट्ने हो कि अथवा अमुक पार्टीले चुनावमा भोट गुमाउने पो हो कि भन्नेजस्ता आशङ्कालाई प्रोत्साहन मिल्ने वक्तव्य सञ्चारमाध्यममा देखिन्छन् । यसमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार सत्तारूढ पार्टीकै केही शीर्षस्थ नेताको गैरजिम्मेवारपूर्ण धारणा, वक्तव्य र क्रियाकलाप देखिएका छन् । सत्ता गठबन्धन जोगाउन आफ्नो पार्टीलाई एमसीसी पास गर्न बाध्य पारिएको, प्रतिगमन रोक्नका निम्ति पारित गर्न परेको वा द्वन्द्वकालीन मुद्दामा हेग जानुपर्ला भनी पारित गरिएको भन्नेजस्ता केही नेताका अभिव्यक्ति विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट प्रेषित भए । ती जिम्मेवार व्यक्तिका गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति हुन्, जसले कार्यकर्तालाई अन्धकारमा मात्र राख्ने नभई जनतालाई समेत दिग्भ्रमित बनाएका छन् ।

एउटा विशुद्ध आर्थिक अनुदान, जुन हाम्रो पूर्वाधार विकास र आर्थिक समुन्नतिका निम्ति बलियो आधार बन्न सक्छ;लाई यति धेरै राजनीतीकरण गर्न किन आवश्यक प¥यो ? सरल रूपले व्याख्या गर्न सकिने आर्थिक अनुदानको विषयलाई यति धेरै गिजोल्याइनुका पछाडि कसको के अभीष्ट हुनसक्ला र ? राजनीतिमा एउटा भनाइ छ, यदि तपाईं जनतालाई विश्वास दिलाउन सक्नुहुन्न भने तिनीहरूलाई भ्रममा राख्नुस् ता कि तिनीहरूले सोझै तपार्इंलाई विश्वास गर्नेछन् । यसरी जनतालाई केही समय भ्रममा राख्न त सकिन्छ तर त्यस्तो राजनीति दिगो हुन सक्दैन । त्यो भ्रमको जालो कुनै न कुनै दिन अवश्य फुट्ने निश्चित छ ।

एमसीसी सम्झौतालाई नेपालका विगत ११ वर्षमा बनेका सबै प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खनाल, पु्ष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा सबैले कुनै न कुनै रूपमा अघि बढाएर अहिलेको अवस्थासम्म पुगेको हो तर राजनीतिक नेताहरू किन त्यसकोे जिम्मेवारी लिनबाट हच्किरहेका छन् ? किन त्यसमा नेताहरूले अपनत्व देखाउन सकेनन्, किन सत्यतथ्य कुरा जनसमक्ष राख्न सकेनन् ? यति ठूलो विदेशी अनुदान सहयोग एकैचोटि र एउटै परियोजनानिम्ति आएको यो नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक हो ।

हाम्रै गैरजिम्मेवारपूर्ण क्रियाकलाप र प्रवृत्तिले गर्दा अनुदानजस्तो एउटा सामान्य विषयमा छिमेकी राष्ट्र र मित्रराष्ट्र आमनेसामने पर्ने र वक्तव्यबाजी गर्नेसम्मको परिस्थिति उत्पन्न भयो । नेताहरूले सडकमा आफ्ना कार्यकर्तालाई नाराबाजीनिम्ति उचाल्दा एक प्रकारको असहज परिस्थिति उत्पन्न हुनपुग्यो । ढुङ्गामुढा, टियर ग्यास हान्नपर्ने स्थिति पैदा भयो । हामीले जिम्मेवार भएर बोलेको भए र आफ्ना क्रियाकलापलाई संयमित बनाएको भए त्यस प्रकारको परिस्थिति उत्पन्न हुने थिएन । नेताहरू संसद्मा र पार्टीका बैठकमा सत्ता समीकरण नतोडियोस् वा सरकार छोड्न नपरोस् भनी कसरत र वार्गेनिङमा संलग्न रहेका बेला कार्यकर्ता भने सडकमा राष्ट्रियताको नारा घन्काउँदै आक्रामक बन्ने स्थिति हामीले कहिलेसम्म बेहोर्नुपर्ने हो ? आज अमेरिकी अनुदान सहयोगको एकथरि राजनीतिक दलले विरोध गरे भने भोलि अर्काथरिले अरू नै छिमेकी देशको सहयोगलाई पनि राष्ट्रियतासँग जोडेर चर्का नारा घन्काउँदै सडक तताउने कार्य नगर्ला भन्ने के ग्यारेन्टी ?

हामीले अहिले रेमिट्यान्सलाई नै विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोत बनाउँदै आएका छौँ । यसरी दिनहुँ हजार÷पन्ध्र सय नेपाली युवालाई विदेश पठाएर महँगो रेमिट्यान्सले कति दिन अर्थतन्त्र धान्न सकिन्छ ? के यसतर्फ कहिल्यै गम्भीर भएर सोचेका छौँ हामीले ? अपार जलशक्तिका धनी हामीले जलविद्युत् शक्तिमा आत्मनिर्भर भई विद्युत् व्यापार अभिवृद्धि गरी उदेकलाग्दो व्यापार घाटालाई कम गर्नुका साथै नेपालीको प्रतिव्यक्ति आयलाई माथि उकास्न सकिने प्रसस्त सम्भावना हुँदाहुँदै हामी दशकौँदेखि किन अनावश्यक राजनीतीकरणमा अल्झिरहेका छौँ ? ६० अर्ब रुपियाँको उक्त अमेरिकी अनुदानको ९० प्रतिशतभन्दा बढी रकम हामीले ट्रान्समिसन लाइन निर्माणजस्ता महìवपूर्ण पूर्वाधार निर्माणमा नै खर्च गर्ने उद्देश्य त्यसमा लिएका छौँ । आगामी पाँच वर्षभित्र पूरा हुने उक्त आयोजनाले हामीले विद्युत्को आन्तरिक प्रसारण क्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै विदेशमा निर्यात गर्नसमेत सक्षम हुनेछौँ । यसरी हाम्रो दिगो आर्थिक विकासको महìवपूर्ण पूर्वाधार त्यसबाट तयार हुनेछ भन्ने हामीले मनन गर्नु आवश्यक छ ।

हो, वैदेशिक सहायता वा अनुदानमा सधैँ भर पर्नु हुँदैन । त्यसनिम्ति हामीले दीर्घकालीन योजना बनाएर आत्मनिर्भरतातर्फ अग्रसर हुनु पनि उत्तिकै जरुरी छ तर फलाना देशले दिएको अनुदान अशुद्ध, ढिस्काना देशले दिएको भने ऋण पनि शुद्ध भन्ने मनस्थिति लिएर बाँच्ने हो भने हामी आफँै आफ्नो खुट्टामा बन्चरो हानिरहेका हुनेछौँ । हामीले विगत सत्तरी वर्षदेखि नै विभिन्न मित्रराष्ट्र तथा छिमेकी राष्ट्रको अनुदान तथा ऋण सहयोग लिएर विकास, निर्माणका कार्यका साथै बाटो, घाटो, पुल, बाँध, स्कुल आदि निर्माण गर्दै आइरहेका छौँ, के त्यसबाट हाम्रो राष्ट्रियतामा कुनै खोट देखियो ? अथवा राष्ट्रियता कमजोर भयो ? भूकम्पको लगत्तै हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन नै गरेर दाता राष्ट्रलाई बोलायौँ र सहयोग माग्यौँ । अनि करिब साढे तीन अर्ब डलर जति अनुदान सहयोग पनि प्राप्त गर्न सफल भयौँ । त्यसबाट करिब छ लाख निजी घर बन्नुका साथै स्कुल भवन, मन्दिर आदि जीर्णोद्धार गरी भूकम्प प्रतिरोधक संरचना विदेशी अनुदान तथा प्रविधिको सहयोगमा निर्माण गर्न सफल भयौँ । के त्यसबाट हाम्रो राष्ट्रियता कमजोर भएको छ ? के त्यसले हाम्रो राष्ट्रिय भावनामा कतैबाट आँच आएको छ ?

बरु हनुमानढोकाको गद्दी बैठक, वसन्तपुरको नौतले दरबार र हनुमानढोका परिसरका भत्केका अन्य मन्दिर अमेरिका, चीन र जापानको अनुदान सहयोग नलिई आफैँले बनाउन सकेको भए सुनमा सुगन्ध थपिने थियो । यसरी मल्लकालमा हाम्रा पुर्खाले बनाएका ती मध्यकालीन कला र संस्कृतिका धरोहर पुनःनिर्माण गर्न अरू देशसँग सहयोगका निम्ति याचना गर्ने बेलामा अहिले राष्ट्रवादको नारा घन्काउने नेता, कार्यकर्ता कता हराएका थिए ?
तसर्थ हामीले यसबाट अब पनि पाठ नसिक्ने हो भने कहिले सिक्ने ? आफ्ना कार्यकर्तालाई झुटो नारामा दौडाएर, जनतालाई झुटो आश्वासनमा भुलाएर हैन, सत्यतथ्य बताएर वास्तविक परिस्थिति बुझेर, बुझाएर जनताको मन जित्न सक्ने नेता हामीलाई खाँचो छ । नेताहरूले जता हावा लाग्यो आफू पनि त्यतै लाग्ने हैन, हावाको विपरीत गतिमा पनि जान सक्नुपरेको छ, त्यो सही छ भने । सत्यमा अडिग रहन सक्नुपरेको छ– हामीले क्षणिक लाभको निम्ति हैन, दिगो र दीर्घकालीन हितको राजनीति गर्ने हो भने । á