राधा नेपाली
भर्खर ११२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइयो तर उत्पीडन र हिंसाको सबैभन्दा पीँधमा रहेका दलित महिलाको विषयमा भने खासै चर्चा हुन सकेन । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत र लैङ्गिक हिंसाको सबैभन्दा बढी मार दलित महिलामाथि छ । आर्थिक, सामाजिक हिंसाको मारमा दलित महिला छन् । समाजमा चौतर्फी हिंसा र उत्पीडनमा रहेका दलित महिलाको सवाल नीति निर्माण तहमा बहसको विषय बन्न अझै सकेको छैन ।
दलित महिला सङ्घले गरेको एक अध्ययनअनुसार दलित महिला जातीय, लैङ्गिक, आर्थिक, सामाजिक हिंसाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुँदै आएका छन् । विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारलाई आधार मानेर गरिएको सो अध्ययनमा दलित पुरुषभन्दा दलित महिला बढी जातीय विभेदमा पर्ने गरेका छन् । गैरदलित महिलाभन्दा दलित महिला लैङ्गिकलगायत आर्थिक–सामाजिक हिंसामा परेका छन् ।
अध्ययनअनुसार वि.सं. २०७७ कात्तिकदेखि २०७८ असोजसम्म दलित समुदायमाथि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका विभिन्न प्रकृतिका ६७ वटा घटना भएका छन् । उक्त एक वर्षमा छ जनाको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतकै कारण हत्या भएको छ । पाँच जना आत्महत्या गर्न बाध्य भएका छन् । १९ वटा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटना भएका छन् । १५ वटा घटना कुटपिटका छन् । जबरजस्ती करणीको सङ्ख्या ११ छ भने अन्तरजातीय विवाहका घटना सातवटा छन् । गालीगलौजका घटनाको सङ्ख्या तीन छ ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका कारण दलित समुदायमाथि भएका विभिन्न घटनामा दलित पुरुषभन्दा दलित महिला बढी पीडित भएका छन् । कुल ६७ वटा घटनामा दलित महिलामाथि ४१ वटा घटना भएका छन् । कुल घटनामा ६३.६३ प्रतिशत घटना दलित महिलामाथि भएका छन् । दलित पुरुषमाथि २४ वटा घटना भएका छन् । जुन ३४.८४ प्र्रतिशत हो । वर्षभरि छ जनाको हत्या हुँदा चार जना (६६.६६ प्रतिशत) दलित महिलाको हत्या भएको छ । दुई जना (३३.३३ प्रतिशत) दलित पुरुषको हत्या भएको छ ।
पाँच जनाको आत्महत्या हुँदा चार जना दलित महिला छन् । १९ वटा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटना हँुदा दलित महिलामाथि १२ वटा भएका छन् । सातवटा घटनामा दलित पुरुष पीडित छन् । ११ वटा जबरजस्ती करणीको घटनामा १० जना दलित महिला छन् । सातवटा अन्तरजातीय विवाहका घटनामा पाँच जना दलित महिला पीडित भएका छन् ।
मधेस प्रदेशमा बढी घटना
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटनाका साथै दलित हत्या र जबरजस्ती करणीका घटना अन्य प्रदेशको तुलनामा मधेस प्रदेशमा बढी भएका छन् । कुल ६७ वटा घटनामध्ये २२ वटा घटना मधेस प्रदेशमा घटेका छन् । त्यसपछि प्रदेश १ मा घटेका छन् । बागमती प्रदेशमा नौवटा घटना भएका छन् । गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा सात÷सातवटा घटना भएका छन् । सुदूरपश्चिममा छवटा र कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम पाँचवटा घटना भएका छन् । हत्या, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत र जबरजस्ती करणीका घटना पनि मधेस प्रदेशमा बढी भएका छन् । जबरजस्ती करणीका कुल ११ घटनामध्ये सातवटा प्रदेश दुईमा छन् ।
राष्ट्रिय दलित आयोगको तथ्याङ्कले पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटनामा दलित पुरुषभन्दा दलित महिला बढी पीडित भएको देखाउँछ । आ.व. २०७७÷७८ मा दर्ता भएका ३६ वटा घटनामध्ये १९ वटामा दलित महिला पीडित छन् । जुन ५२.७७ प्रतिशत हो । दलित पुरुष १७ वटा घटनामा पीडित भएका छन् । जुन ४७.२२ प्रतिशत हो ।
पछिल्ला अध्ययनले दलित महिलाको अवस्था निकै दयनीय र जोखिमपूर्ण देखिन्छ । दैनिक रूपमा दलित महिला जातीय विभेद र लैङ्गिक हिंसामा परेका छन् । जबरजस्ती करणीको सिकार भएका छन् । यसले दलित मानव अधिकार अवस्थाको उजागर गर्छ । दलित समुदायले मानव अधिकारको आधारभूत मान्यतालाई समेत अनुभूति गर्न पाएका छैनन् भन्ने देखाउँछ । संविधान र कानुनी हकअधिकारको अनुभूति गर्न नपाएको देखाउँछ । नागरिकको सुरक्षा गर्ने, संविधान र कानुन कार्यान्वयन गर्ने दायित्व राज्यको हो तर यो विषयमा राज्यको उपस्थिति सन्तोषजनक देखिँदैन । संविधान र कानुनमा भएका दलित हकअधिकारलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न राज्यलाई थप जवाफदेही बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । जहाँ बढी समस्या छ, त्यहाँ सिधा सम्बोधन गर्ने संरचना र नीतिको आवश्यकता छ ।
दलित महिलाभित्र पनि मधेसका दलित महिला अझ बढी उत्पीडन र विभेदमा छन् । मधेस प्रदेशका आठ जिल्लाका दलित महिला बढी विभेद र उत्पीडनको सिकार भएका छन् । पहाडभन्दा मधेसको दलित समुदायमाथि जातीय विभेदको ज्यादती छ । दलित भएका कारणले मात्र होइन, पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनाका कारणले पनि दलित महिला बढी विभेद र उत्पीडनमा छन् । अन्य जातजातिको तुलनामा लैङ्गिक हिंसामा दलित महिला नै बढी पीडित भएका छन् । करिब ७ प्रतिशत जनसङ्ख्या भएका दलित महिला १८ प्रतिशतसम्म लैङ्गिकताको आधारमा हुने हिंसाको सिकार हुनुले पनि गम्भीर अवस्थाको चित्रण गर्दछ ।
दलित महिला जातीय, लैङ्गिक र क्षेत्रीय उत्पीडनको सबैभन्दा बढी पीँधमा रहनुको एउटा मात्र कारण छैन । यसको उपज हजारौँ वर्षदेखिको विभेदकारी सामाजिक संरचना र पुरुषप्रधान शासन प्रणाली हो । मूलतः जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत हो । दलित महिला अधिकारका लागि घरभित्रैदेखि सिंहदरबारसम्म लड्नुपर्ने अवस्था छ । दलित आन्दोलनमा हिस्सेदारी खोज्नुपर्ने, महिला आन्दोलन अनि मधेसको दलित महिलाले दलित, मधेस र महिला आन्दोलनमा अधिकारका लागि लड्नुपर्ने बाध्यताले पनि एकीकृत सङ्घर्ष र उपलब्धि हुन सकिरहेको छैन ।
संविधानको धारा ४० कार्यान्वयनका लागि कानुन बनेका छन् तर ती समग्रतामा बनाएका कानुनले जातीय विभेदको समस्यालाई सिधा सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था छैन । एकीकृत कानुन निर्माण गरी पूर्ण कार्यान्वयनको जरुरी छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत र महिला हिंसाका घटनालाई सामान्य रूपमा लिएर कानुनी कारबाहीलाई फितलो बनाउने काम हुँदै आएको छ । कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायमै उनीहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।
जातीय भदभाव तथा छुवाछूत सामाजिक अपराध र सरकारवादी मुद्दा भइसकेको अवस्थामा यस्ता घटनालाई सामान्य रूपमा लिई मेलमिलाप गर्न बाध्य पार्नुले न्याय सुनिश्चित गर्दैन । समस्याको समाधान हँुदैन । त्यसैले संविधान र कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन जरुरी छ । लैङ्गिक हिंसा र जातीय विभेदका घटनामा शून्य सहनशीलता सिद्धान्तको विकल्प छैन । जो बढी उत्पीडन र विभेदमा परेको छ, उनीहरूलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेर विशेष नीति र कार्यक्रम तय गरिनुपर्छ ।
