सम्झना पोख्रेल
हाम्रो समाजमा दिन प्रतिदिन सामाजिक सञ्जालमा होस् या मिडियामा नयाँनयाँ घटना चर्चामा आइरहेका छन् । हरेकले सामाजिक सञ्जालमा आ–आफ्नो किसिमले तर्क÷वितर्क गरिरहेको हामीले पाउँछौँ । हामीले पीडित भनिएको नाबालिकाको फोटोसहितको भिडियो तथा उनका परिवारको नामलगायत नितान्त व्यक्तिगत विवरण खुला रूपमा सामाजिक सञ्जालमा प्रसारण भइरहेको पाउँछौँ ।
ठूलाठूला भनी चिनिएका मिडियासमेत नियम, कानुन तथा मानव अधिकारको विषयलाई ख्यालै नगरी पीडितको विस्तृत विवरण खुलाइरहेका हुन्छन् । फोटोसहितको भिडियो कानुनी अनुमतिबिना र कानुनले कस्तो अधिकार दिएको छ भन्ने कुरा ख्यालै नगरी व्यक्तिको अधिकार, गोपनीयता, मानव अधिकार, न्यायिक अधिकार, मुलुकी अपराध संहिताले दिएको अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि मर्म, भावना, सामाजिक मूल्य र मान्यतालाई ख्यालै नगरी सामाजिक सञ्जालमा प्रतिस्पर्धा गर्दै हरेक घटनालाई सामाजिक सञ्जालमा आकर्षण र भिउज बढाउनेतर्फ मात्रै ध्यान दिएको देखिन्छ ।
समाजमा रहेका हरेक नागरिकको हकअधिकार कानुनले व्यवस्था गरेको छ तर कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन । हामीले कानुनी राज्यलाई मान्छाँै । कसैले आफ्नो अधिकारभन्दा बाहिर गएर त्यस्तो कार्य गरेमा सजायको व्यवस्था गरिएको छ । यो प्रक्रिया आज मात्र नभई वर्षौंदेखि चल्दै आइरहेको छ । त्यसको ख्यालै नगरी हाम्रो समाजमा जसलाई जे मन लाग्छ, त्यही गर्दै जाने प्रवृत्ति हावी भइरहेको देखिन्छ ।
यस्तो स्थितिमा पीडितको खोइ त अधिकार ? खोइ त कानुनी अधिकार प्रयोग गर्न पाउने वातावरण ? यस्तो स्थितिमा यहाँ अधिकारै नभएकाले अर्काको हक हनन गरिरहेका हुन्छन् तर यो कुरा कति पनि ख्याल गरिएको पाइँदैन । कानुन थाहा नभएर हो त ? यसै पनि कानुनको अनविज्ञता क्षम्य हुँदैन भन्ने कानुनमा सर्वमान्य सिद्धान्त छ । के यो सिद्धान्तमा मा मात्रै सीमित भइराख्ने हो त ? जो निमुखा (अशक्त) र दुखी छन्, तिनीहरूका लागि मात्र कानुन लाग्ने हो त ? अहिले सामाजिक सञ्जालमा जल्दोबल्दो चर्चामा आइरहेको जबरजस्ती करणीको घटनालाई हेर्दा पीडितको मनोभावनालाई ख्याल नै गरिएको पाइँदैन । सबै न्यायाधीशजस्तो बनेर निर्णय गर्न खोजेजस्तो महसुस हुन्छ ।
बारम्बार सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले कसैको अनुमतिबिना पक्ष–विपक्षको अभिव्यक्ति नदिन र अरूको मर्यादामा आँच आउनेजस्ता कुरा नगर्न अपिल गरे पनि त्यसको वास्तै नगरिएको अवस्था छ ।यस्ता क्रियाकलापले दिन प्रतिदिन नेपालको संविधानको धारा २८ (गोपनीयताको अधिकार), धारा २० (न्यायसम्बन्धी हकको अधिकार), मुलुकी अपराध संहिताको दफा २९८, बालबालिकासम्बधी ऐन २०७५ को दफा ११ मा गोपनीयताको अधिकारको मानव अधिकार विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ धारा १२ र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राट्रिय महासन्धि धारा १७ समेत हनन् भइरहेको छ ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ दफा २९४ को उपदफा १ ले सबैले विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने सूचना, जानकारी, पत्राचार अनधिकृत रूपमा प्राप्त गर्र्ने त्यसको गोपनीयता भङ्ग गर्र्ने अनधिकृत रूपमा कसैलाई हस्तान्तरण गर्न वा गराउन हुँदैन भनिएको छ ।
त्यसै गरेर अपराध पीडित संरक्षण ऐन २०७५ ले फौजदारी न्यायिक प्रक्रियाको अभिन्न अङ्गका रूपमा पीडितको न्यायको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ भने मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को करणीसम्बन्धी कसुरको दफा २१९ ले कसैले पनि जबरजस्ती करणी गर्न नपाइने प्रस्ट छ । सोही दफाको उपदफा २ बमोजिम कसैले कुनै पनि महिलालाई निजको मञ्जुरी लिई वा नलिई १८ वर्षभन्दा कम उमेरको नाबालिकालाई करणी गरेमा निजले जबरजस्ती गरेको मानिनेछ ।
कानुनी प्रक्रियाका क्रममा जाहेरी परेपछि पक्राउ पुर्जी जारी गरिन्छ र हिरासतमा राखिन्छ । अदालतले पटकपटक गरी २५ दिनसम्म म्याद थप गर्न सक्ने प्रावधान छ । प्रहरीले वारदातको अनुसन्धान गरिसकेपछि सोबाट प्राप्त सबुत प्रमाणसहितको समुच्च मिसिल साथमा राखी रायसहितको प्रहरी प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रहरीबाट पेस गरिन्छ । त्यसपछि सरकारी वकिल कार्यालयले अभियोग तयार गरी कानुनी म्यादभित्र अदालती प्रक्रियामा पठाइन्छ । यसरी जिल्ला अदालतको फैसलाउपर चित्त नबुझे उच्च अदालत र उच्चको फैसलाउपर चित्त नबुझे सर्वोच्च अदालतमा जान सक्ने प्रावधान छ ।
यति हँुदाहँुदै पनि सामाजिक सञ्जालका व्यक्ति आफ्नो तथा सम्बन्धित निकायले अभिव्यक्ति दिँदा बिल्कुलै आफ्नो कानुनी अधिकार, सामाजिक मूल्यमान्यताको र पीडितको गोपनीयताको ख्याल गर्नुपर्नेमा उनीहरूसँग अन्तर्वार्ता लिने र उनीहरूको नाम, ठेगाना सबै खुला रूपमा प्रकाशित अथवा प्रसारण गरिरहेका हुन्छन् । त्यो अधिकार कसले प्रदान गरेको छ ? यस्तो संवेदनशील विषयमा कानुनी व्यवस्थाको वास्तै नगरी मनोमानी हिसाबले गर्दै आइरहेका पाइन्छन् । जब कि अदालतमा त्यस्ता विषयमा बहस गर्दा त बन्द इजलासमा गरिन्छ र वास्तविक नामको सट्टामा कोण नाम राखिन्छ भने त्यस्ता विषयलाई यसरी खुला रूपमा ल्याउन मिल्छ ?
हरेक विषयलाई आफैँले फैसला गरेजस्तो गरेर सामाजिक सञ्जालमा ल्याइन्छ । जब कि सम्मानित अदालत वा सम्बन्धित निकायले दोषी वा निर्दोषी कुनै पनि फैसला गरेको हँुदैन र सजायको त कुरै छोडिदिऊँ । समाजमा रहेका हरेक व्यक्तिको कर्तव्य र उत्तरदायित्व हुन्छ । सबैले आ–आफ्नो दायित्व वहन गरी असल समाज निर्माण गरौँ र कानुनी सर्वोच्चताको पालना गरौँ । अतः कसैको अभिव्यक्ति मूल्याङ्कन गर्दा सस्तो लोकप्रियताका लागि कानुनी व्यवस्थालाई उछिनेर जाने काम नगरौँ ।
