डा. ज्ञानेन्द्र्रबहादुर कार्की
नेपालको संविधानको भाग–१७ मा स्थानीय कार्यपालिका अर्थात् स्थानीय सरकारको व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको समेत काम गर्र्ने हैसियत संवैधानिक रूपमा पाएको छ । गाउँपालिका अध्यक्षको अध्यक्षतामा गाउँ कार्यपालिकाको गठन तथा नगरपालिकाका प्रमुखको अध्यक्षतामा नगर कार्यपालिकाको गठन हुने व्यवस्था भएअनुसार ७५३ वटै स्थानीय तहमा २०७४ सालदेखि स्थानीय सरकारले काम गरिरहेका छन् ।
स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन २०७९ वैशाख ३० गते हुँदै छ । पाँच वर्षका लागि निर्वाचित पहिलो स्थानीय सरकारले गरेका राम्रा र नराम्र्रा कामको मूल्याङ्कन जनताले गरिरहेका छन् । त्यसले दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचनमा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि जनतालाई सही निर्णय लिन केही सहज हुनेछ । स्थानीय सरकारलाई सिंहदरबारको अधिकार जनताको घरदैलोमा पु-याउने सरकारका रूपमा हेरिन्छ । वास्तवमा भन्ने हो भने संविधानलार्ई देश र जनताको पक्षमा कार्यान्वयन गराउने, लोकतन्त्रको स्थायित्व गर्ने, राजनीतिक स्थायित्व र शान्तिका लागि काम गर्ने जनताको नजिकको सरकार भनेकै स्थानीय सरकार हो ।
आर्थिक समृद्धिका आधार तय गरी स्थानीय आर्थिक विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्ने र स्थानीय तहमा आएको बजेटलाई आवश्यकताका आधारमा सही तरिकाले सही ठाउँमा खर्च गरी बढीभन्दा बढी उपलब्धि हासिल गर्ने काम स्थानीय सरकारले गर्छ । गरिब र पिछाडिएका वर्ग तथा क्षेत्रका मानिसलाई माथि उठाउन विशेष प्राथमिकताका साथ अभियान चलाउन सक्ने सरकार भनेको स्थानीय सरकार नै हो । स्थानीय स्रोतसाधनको प्रयोग गरी गरिबी निवारणको जिम्मेवारी लिने, स्थानीय स्तरमा आत्मनिर्भर बनाउने, रोजगारीको अवसर सिर्जना गराउने, कुनै पनि किसिमका हिंसाबाट मुक्त गर्र्नेे पहिलो र प्रभावकारी सरकार नै स्थानीय
सरकार हो ।
त्यसैगरी स्थानीय तह र जनताको हितका लागि आवश्यक कानुन तथा नियमावली बनाउने, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लागू गरी भ्रष्टाचाररहित समाज निर्माण गर्र्नेे, स्थानीय तहमा मौलाउँदै गएको राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रका विकृति, विसङ्गति र अनियमिततालाई रोक्ने, स्थानीय जनताको एकता मजबुत बनाउँदै राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउने र आम नागरिककोे अभिभावकीय सरकारको रूपमा स्थानीय सरकारले काम गर्नुपर्छ ।
संविधानको अनुसूची–८ मा उल्लिखित स्थानीय तहको २२ वटा अधिकारकोे विविध विषयमा एकल निर्णय गर्न सक्ने अधिकार तथा संविधानको अनुसूची–९ मा उल्लिखित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको १५ वटा साझा अधिकारको विविध विषयमा स्थानीय तहको अधिकार स्थापित गर्र्नेेे जिम्मेवारी प्राप्त भएको सरकार हो । स्थानीय तहको जग बलियो र फराकिलो बनाउन प्रादेशिक र सङ्घीय सरकारसँग सम्पर्क र समन्वय गरी सहयोग लिने तथा सहयोग जुटाउन पहल गर्ने सरकारका रूपमा स्थानीय सरकारको भूमिका महìवपूर्ण रहेको छ । स्थानीय तहका यति धेरै कामलाई व्यवस्थित गरी जनप्रतिनिधि अगाडि बढ्न सके सफल हुने र सम्हाल्न नसक्ने असफल
हुने गर्छन् ।
सफलताका आधार
जनताको काम सधैँ छिटोछरितो ढङ्गले गर्ने र जनगुनासोलाई न्यून गर्दै लैजाने, जनताको काम गर्र्न सधैँ तयारी अवस्थामा रहने, जनताप्रति कहिल्यै आक्रोशित नहुने, शक्तिमा रहँदा गाउँ तथा नगरवासी जनताप्रति इमानदार, पारदर्शी तथा कर्तव्यनिष्ठ भएर काम गर्दा सफल हुने सम्भावना बढी हुन्छ । सधैँ जनताका समस्या तथा जनताका अवधारणालाई प्राथामिकताका साथ सम्बोधन गरी जनताबीचको दूरी घटाउने, समयानुकूल जनहितका नीति तथा कार्यक्रमका साथ अगाडि बढ्ने, जनताले आफूलाई कसरी लिन्छन्, त्यसको जानकारी लिने र सुधार गर्र्ने, गाउँ तथा नगरवासीका लागि अविस्मरणीय, चमत्कारी रूपान्तरणको काम गर्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू नै सफल प्रतिनिधिका रूपमा स्थापित हुन्छन् ।
त्यस्तै स्थानीय स्रोत, साधन तथा शक्तिलाई जनताको हितमा अधिकतम प्रयोग गर्ने, गाउँ तथा नगरलाई समुन्नत र सद्भावपूर्ण समाज निर्माण गर्नेे कार्यदिशामा काम गर्ने, तत्कालीन र दीर्घकालीन जनताका एजेन्डालाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्ने, नगर तथा गाउँवासीको आर्थिक तथा सामाजिक समृद्धिका लागि योजनाबद्ध ढङ्गले काम गर्र्ने अवस्थामा सफलता मिल्ने गर्दछ । जनताको परिवर्तनको चाहनालाई आत्मसात् गर्दैै परिवर्तनको लहर ल्याउने, जनतासँग सरोकार रहेका शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक सुरक्षामा लगानी बढाउने, शान्तिपूर्ण तथा न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि पहिलो प्राथामिकता दिएर अपराध घटाउने कार्यक्रम ल्याउने गर्न सक्नुपर्छ ।
त्यसैगरी समुदायका लागि लक्षित कार्यक्रम ल्याई जनताको जीवनस्तर उकास्ने, सत्तामा रहँदा सधैँ न्यायिक अङ्गको जस्तो स्वच्छ भएर काम गर्ने शैलीमा अभ्यस्त हुने जनप्रतिनिधि नै सफल मानिन्छन् ।
जनप्रतिनिधिले आफ्नो गाउँ तथा नगरभित्रका प्राकृतिक स्रोतसाधनको पहिचान गरी त्यसको दुरुपयोग नहुने गरी आफ्नो तहको विकासका लागि आवश्यकताअनुसार उपयोग गर्ने कार्ययोजना बनाई दिगो समृद्धिको आधार तयार गर्नुपर्छ । साथै उद्योग सञ्चालन तथा अन्य कुनै पनि व्यवसाय गर्न इच्छुक व्यक्ति तथा संस्थाको मनोबल र आत्मविश्वास बढाउन व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी आधारभूत मान्यताको जानकारी दिने उद्देश्यले तालिम तथा प्रशिक्षणकोे व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि अल्पकालीन, मध्य र दीर्घकालीन योजनाको तर्ज‘मा गरी कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।
स्थानीय सरकार राजनीतिक रूपमा स्थायित्व प्राप्त सरकार हो । त्यसलाई आफ्नो कार्यकालमा कसैले हल्लाउन सक्दैन । त्यसैले शान्ति स्थापना गर्दै निरन्तर रूपमा विकास र समृद्धिको अभियानमा जनप्रतिनिधि लागिरहनुपर्छ । स्थानीय जनतालाई स्वस्फूर्त रूपमा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गरी स्थानीय लगानीलाई उत्पादनमा लगाउन प्रोत्साहित पार्न‘पर्छ । आफ्नो स्थानीय तहलाई कुन कुन कुराको हब बनाएर जनताको जीवनस्तर माथि उठाउन सकिन्छ, त्यसमा स्थानीय जनप्रतिनिधिले अध्ययन गरी प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका कार्यक्रम अगाडि सार्नुपर्छ । आफ्नो नगर तथा गाउँमा रहेका मानवीय स्रोतको सीप तथा क्षमताको वर्गीकरण गरी सीप र क्षमताका आधारमा मानवीय स्रोत परिचालन गरी विकासको अभियान अगाडि बढाउनुपर्छ । यतिका सफलताका आधार हुँदाहुँदै पनि व्यक्तिगत कमीकमजोरीका कारण जनप्रतिनिधि उठ्नै नसक्ने गरी बदनाम कमाउन र सजायको भागिदार बन्नुपर्ने अवस्था पनि आउँछ ।
असफलताका कारण
जनताले औँला ठड्याउने गरी जनप्रतिनिधिले अनुचित रूपमा सेवासुविधा लिने र बढाउने काम गरेमा, सत्तामा पुग्दा अस्वाभाविक धन र शक्तिको मात चढेमा, राष्ट्रियताको पक्षमा चुकेमा, यथास्थितिवादी सोच राख्दै परिवर्तनको चाहनालाई व्यवस्थापन गर्न नसकेमा, राजनीतिक जवाफदेहिताको अभाव भएमा सफल हुने सम्भावना धेरै न्यून हुन्छ । स्थानीय स्तरमा मूल्यवृद्धि आकासिएमा अर्थात् निरन्तर मूल्यवृद्धि भएमा, भ्रष्टाचार र विविध काण्ड बढेमा, रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण नबनाएमा, बेरोजगारी समस्या समाधान गर्ने नीति अख्तियार नगरेमा, सुशासनमा प्रवेश गरी जनताको मन जित्न नसकेमा जनप्रतिनिधि असफल हुन्छन् ।
त्यसैगरी परिवर्तनलाई बुझ्न र आत्मसात् गर्न नसक्दा, कल्याणकारी योजना गरिब तथा पिछाडिएको क्षेत्र र वर्गका जनताप्रति लक्षित गर्न नसक्दा, तत्कालीन समस्याको समाधानप्रति जागरुक हुन नसक्दा, शान्ति स्थापनामा जनताको विश्वास जित्न नसक्दा जनप्रतिनिधि असफल हुन्छन् । निर्णय क्षमता कमजोर हुनुका साथै बलियो नीति लिन नसक्दा, परिणाममुखी कार्यान्वयनमा जोड दिन नसक्दा, राजनीतिक हस्तक्षेप रोकेर कर्मचारीतन्त्रभित्रको आन्तरिक क्षमताको विकास र उपयोग गर्न नसक्दा जनप्रतिनिधिले असफलता बेहोर्नुपर्छ ।
सत्तामा पुगेका जनप्रतिनिधि अपारदर्शी, स्वार्थी, हठ, स्वैच्छाचारी, भ्रष्टाचारी भएमा, निहित स्वार्थका लागि आफ्ना अगाडि पछाडि घुमिरहने शक्तिको सल्लाहअनुसार मात्र चलेमा, राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर व्यवहार गरेमा तथा अपराधीलाई राजनीतिक रूपमा संरक्षण दिने आचरण देखाएमा जनप्रतिनिधि बदनाम हुने गर्छन् । स्थानीय जनप्रतिनिधिले स्थानीय सरकारको महìव र भूमिकालाई राम्रोसँग बुझेर सफल आधारलाई आत्मसात् गर्दै असफलताबाट बचेर नगर तथा गाउँवासीको सेवा गर्नुपर्छ । तलबाट खारिएर विकास भएको असल नेतृत्वले भोलि मुलुकलाई कुशलतापूर्वक नेतृत्व प्रदान गर्र्दै राजनेताका रूपमा सम्मानित हुने अवसर पनि पाउँछन् ।
