प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारतको औपचारिक भ्रमणका लागि शुक्रबार नयाँदिल्ली जाँदै हुनुहुन्छ। तीन दिनको व्यस्त कार्यसूचीसहितको यो भ्रमणलाई स्वदेश र छिमेकमा पनि निकै महत्त्व र चासोका साथ हेरिएको छ। गत असार २९ गते पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री भएपछि प्रम देउवाको यो पहिलो औपचारिक दुई पक्षीय भारत भ्रमण हो। ४८ घन्टाको दिल्ली बसाइमा प्रधानमन्त्री देउवाले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी र त्यहाँको उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग महत्त्वपूर्ण भेटवार्ता गर्नुहुनेछ। दुवै सरकार प्रमुखको उपस्थितिमा केही दुईपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर पनि हुँदैछ।
यसअघि गत पुस २४ देखि २८ सम्म गुजरातमा आयोजना गरिएको ग्लोबल समिटमा प्रम देउवा जाने तयारी भएकोमा भारतमा कोरोना सङ्क्रमण बढेपछि भारत भ्रमण स्थगित भएको थियो।
लामोअन्तरालपछि नेपालबाट भारतमा हुन लागेको उच्चस्तरको औपचारिक भ्रमणले नेपाल भारतबीचको सम्बन्ध अझ सुदृढ र न्यानो हुने अपेक्षा गरिएको छ। यो भ्रमणको एजेन्डा र अपेक्षित उपलब्धिबारे यतिबेला कुटनीतिक र राजनीतिक वृतमा विभिन्न कोणबाट अनुमान तथा विश्लेषण भइरहेको छ।
भ्रमणका बेला दुवै प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा जनकपुर-जयनगर रेल्वेको भर्चुअल उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ। त्यही अवसरमा यता जनकपुरमा रेल सञ्चालनमा ल्याउनुका साथै औपचारिक समारोह हुँदैछ।
जयनगर-जनकपुर-कुर्था-बिजलपुरा-बर्दिबास रेल खण्ड भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको छ। यो खण्डमा चलाउन नेपाल सरकारले एक वर्षअघि दुई थान रेलसमेत खरिद गरे पनि सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन।भ्रमणका बेला हुलाकी राजमार्ग, माथिल्लो कर्णाली, ईपीजी प्रतिवेदनको कार्यान्वयन, सीमा समस्या, बिजुली आयात/निर्यात, मलको सहज आपूर्ति, व्यापारलगायतका विषयमा पनि छलफल हुनेछ।
खासगरी नयाँ नक्सा प्रकरणपछि नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा अलि चिसोपना बढेको हो। २०१९ नोभेम्बरमा नेपालको भूभाग लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई समेटेर भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि दुई देशबीचको सम्बन्धमा तनावको शृङ्खला सुरुभयो।
तत्कालीन सरकारले २०७७ जेठ ५ गते भारतबाट अतिक्रमित भूमि समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक ग-यो र त्यसलाई संसद्को दुवै सदनबाट पारित गरियो। त्यसपछि नेपाल र भारतबीच उच्चस्तरको भ्रमण र संवादको सिलसिला नै टुट्यो।
नयाँ नक्सा प्रकरणपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीबाट हुन लागेको यो पहिलो भारत भ्रमण हो। यो भ्रमणसँगै दुई देशबीच हार्दिक संवाद र सहकार्यको ढोका पूर्ववत् रूपमा खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसका लागि दुवैतर्फबाट राजनीतिक र कूटनीतिक तहमा गहन गृहकार्य गरिएको छ। राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर दुई देशबीच अल्झिएका थुप्रै विषयको समाधानका लागि राजनीतिक र कूटनीतिक तहमा सकारात्मक वातावरण तयार गर्न यो भ्रमण सार्थक हुने सङ्केत दुवैतर्फको तयारीबाट देखिएको छ।
नेपाल-भारतबीच विगतमा भएका सबै सन्धि, सहमति र समझदारी पुनरवलोकन गर्न २०७२ मा प्रवृद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) गठन भएको थियो। करिब दुई वर्ष लामो सघन अध्ययन र छलफलपछि दुवै पक्षको सहमतिमा ईपीजी प्रतिवेदन तयार भए पनि अहिलेसम्म भारत सरकार प्रतिवेदन बुझ्न इच्छुक देखिएको छैन। यो विषयमा पनि ठोस छलफल भएर एउटा टुङ्गो लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
देउवा नेतृत्वको यो सरकारलाई विश्व शक्ति अमेरिका र दुवै छिमेकीले कुन तहको महत्त्व र सम्मान दिएका छन् भन्ने स्पष्ट सन्देश पछिल्लो एक महिनामा भएका तीनवटा महत्त्वपूर्ण घटनाक्रमले दिएका छन्। फागुन १५ गते एमसीसी अनुमोदन भएपछि अमेरिकी विदेशमन्त्रीले प्रधानमन्त्री देउवासँग टेलिफोन वार्ता गरेका थिए। घरेलु राजनीतिमा पनि गिजोलिएको र भूराजनीतिक हिसाबले समेत तरङ्गित बनेको एमसीसीलाई संसदबाट सहज रूपमा पारित गराउनु देउवाको ठूलो कूटनीतिक सफलता थियो। त्यसलगत्तै चीनका विदेशमन्त्री तथा स्टेट काउन्सिलर वाङ यी तीनदिने नेपाल भ्रमणका लागि चैत ११ गते काठमाडौँ आउनुभयो। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसहित उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग भेटवार्ता गरेका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले आफ्नो चासो र सन्देश राखेर स्वदेश फर्किनु भएको छ। चिनियाँ विदेशमन्त्रीको काठमाडौँ यात्रालगत्तै दक्षिणी छिमेक भारतमा हुन लागेको प्रधानमन्त्री देउवाको औपचारिक भ्रमण राजनीतिक र कूटनीतिक हिसाबले निकै महत्त्वपूर्ण छ।
हाम्रो विदेश नीतिको आफ्नै खालको मौलिक चित्र र चरित्र छ। त्यो चरित्र पञ्चशील, असंलग्नताजस्ता केही मूलभूत सिद्धान्तबाट निर्देशित छ। तर, पाँचदलीय गठबन्धन सरकार बन्नुअघि विदेश सम्बन्ध त्यति सहज हुन सकेन। हाम्रो विदेश सम्बन्धमा केही अलमल र असन्तुलनको अवस्था देखियो। खासगरी तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार छँदा दक्षिण भारतसँगको सम्बन्ध त्यति हार्दिक हुन सकेन। नक्सा विवादकै कारण दुई देशबीचको संवाद र भ्रमणको आदानप्रदानसमेत केही समय अवरुद्ध भयो। झन्डै खलबलिन लागेको विदेश सम्बन्धलाई ‘लिक’मा ल्याएर छिमेकी र मित्र राष्ट्रहरूसँग समदूरीको सन्तुलित र हार्दिक सम्बन्ध अघि बढाउने पहल देउवा नेतृत्वको सरकारबाट भएको छ।
हाम्रो भूराजनीतिक परिवेश संवेदनशील र जटिल छ। हामी सामरिक स्वार्थले पनि चारैतिरबाट घेरिएका छौँ। भूराजनीतिक हिसाबले रणनीतिक बिन्दुका रूपमा रहेको नेपाललाई नजिकबाट नियाल्ने खासगरी तीनवटा बाह्य शक्ति भारत, चीन र अमेरिका हुन्। दुईतिर ठूला शक्तिशाली छिमेकी छन्। उता अमेरिका र पश्चिमा विश्वको पनि नेपालतिर चनाखो नजर छँदैछ।
यी तीनै ध्रुवका आआफ्ना सामरिक स्वार्थ र सरोकार छन्। आफ्ना स्वार्थको सम्बोधन र व्यवस्थापनलाई उनीहरू जहिले पनि प्राथमिकताको केन्द्रमा राख्छन्। त्यसको रणनीतिक व्यवस्थापन गर्ने कूटनीतिक खुबी र चातुर्य नेतृत्वमा भएमा त्यो अवसर पनि हुन सक्छ। त्यस दिशामा यतिबेला देउवाको भूमिका प्रभावकारी देखिएको छ।
भारत र चीन दुवै हाम्रा समान छिमेकी हुन्। दुवैको सहयोग र सद्भाव हाम्रा लागि अपरिहार्य छ। दक्षिणतिर निकटता मात्र होइन, निर्भरता पनि अलि धेरै छ, अनि सहयोगको मात्रा र आदानप्रदानको शृङ्खला पनि बढी नै छ। नेपाल भारतबीच कूटनीतिक र राजनीतिक सम्बन्ध मात्र होइन, सामाजिक र सांस्कृतिक हिसाबले पनि जनस्तरमा निकै गहिरो सम्बन्ध छ। दक्षिणतिर १८०० किलोमिटर भन्दा बढीको दूरीमा फैलिएको हाम्रो खुला नाका मात्र होइन, सांस्कृतिक नसा पनि जोडिएको छ। दक्षिणतिरको परम्परागत निकटता र निर्भरता हाम्रो भूराजनीतिक यथार्थ पनि हो। भारतले नेपालको सामाजिक, आर्थिकलगायत हरेक क्षेत्रमा निरन्तर सहयोग गर्दै आएको छ।
गत नोभेम्बरमा ग्लास्गो सम्मेलनका क्रममा विश्वस्तरीय नेताहरूसँग नेपालका प्रधानमन्त्रीको भेटवार्ताले पनि महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएको थियो। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन, जर्मन चान्सलर एन्जेला मर्केलजस्ता विश्वका प्रभावशाली नेताहरूले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई गरेको सम्मान र देखाएको सद्भावले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको स्वतन्त्र छवि र भूमिका झल्किएको थियो। यो स्तरको सम्मान र अवसर यसअघि कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पाएका थिएनन्।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र मित्र राष्ट्रहरूको नेपालप्रतिको सद्भाव र विश्वासको जुन स्वाभाविक र हार्दिक शृङ्खला थियो, पहिले त्यो अलि अलमलिएको अवस्था थियो र बिथोलिने खतरा पनि देखियो। अब त्यो अवस्था अन्त्य भएको छ। दुवै छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आपसी विश्वास र हितमा आधारित हार्दिक सम्बन्ध र सहकार्यको स्वाभाविक प्रवाह पुनस्र्थापित गर्ने प्रभावकारी प्रयास यो सरकारबाट भएको छ। त्यसको सुखद परिणामका रूपमा ग्लास्गोमा विश्व नेताहरूसँग भएको उच्चस्तरको भेटवार्ता, एमसीसी अनुमोदन, चिनियाँ विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमण र प्रधानमन्त्रीको भारतको औपचारिक भ्रमणलाई लिन सकिन्छ। यसले विश्व समुदायमाझ नेपालको छवि र साख उचो हुने मात्र होइन, वैदेशिक सहयोग र सहकार्यको प्रवाह थप सहज हुने विश्वास गर्न सकिन्छ।
