logo
२०७९ श्रावण २५ बुधवार



स्थानीय तह उम्मेदवारको मापदण्ड

विचार/दृष्टिकोण |




ऋतिक यादव

नयाँ वर्ष २०७९ वैशाख ३० गते देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा एकैचरणमा चुनाव हँुदैछ । देशभरका स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्यका लागि आवश्यक ३५,२२१ पदका लागि निर्वाचन हुनेछ । निर्वाचन आयोगले प्रकाशित गरेको चुनावी कार्यतालिकाअनुसार उम्मेदवारी दर्ता गर्न अब चार हप्ता मात्र बाँकी छ ।

त्यसका लागि सरकार, निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय र निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दल आआफ्नो तर्फबाट तीव्रताका साथ तयारीमा जुटेका छन् । देशभर चुनावको एक प्रकारको माहोल सिर्जना हुँदैछ । जनताको पहिलो तहको सरकार (गभरमेन्ट अफ फस्ट इन्स्टान्स) भएकाले स्थानीय तहको विशेष महìव छ । स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिका रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्ने चेत भएका उम्मेदवार कस्ता हुनुपर्छ, उनीहरूको न्यूनतम योग्यता, क्षमता र गुण हुनुपर्छ भन्नेतर्फ विचारविमर्श हुनु स्वाभाविकै हो ।

स्थानीय तहसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था अनुकूल सरकारका ऐन नियमलाई सम्मान गर्दै जनआकाङ्क्षा र जनचाहनाअनुसार कार्य गर्दै निर्वाचित पदाधिकारीले जनताका सेवामा जुट्नुपर्नेमा अपवादबाहेक सफलता प्राप्त भएको छैन । निर्वाचित पदाधिकारीहरूले वर्तमान संवैधानिक मर्म, मूल्य र मान्यताअनुसार यस संविधानको कार्यान्वयन गर्ने दिशातर्फ सकारात्मक पहल गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन ।

आफ्नै घरछेउ र टोलका जनताद्वारा निर्वाचित भएर आएका हुनाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बिहानदेखि बेलुकासम्म जनताका समस्या, पिरमर्का, गुनासा सुन्नुपर्नेमा धरातलीय यथार्थ ठीक विपरीत देखिएको छ । गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुगिसकेको छैन, जनताको आवाज सुनिएको छैन । जनताको नोकर हुनुपर्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आजको दिनमा आफूहरूलाई छोटा राजा/रजौटाकै रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । शक्तिको विकेन्द्रीकरण हुनुपर्नेमा त्यसको आभाष भुइँ तहको जनताले गरिसकेको अवस्था छैन ।

स्थानीय नेतृत्वमा पनि केन्द्रीय नेतृत्वको जस्तै परम्परागत र व्यक्तिवादी सोच विद्यमान नै छ । स्थानीय तहले केन्द्रीय सरकारसँग विकासमा प्रतिस्पर्धा गर्नुको सट्टा भ्रष्टाचारमा आफ्नो प्रतिस्पर्धी सम्झेको देखिन्छ । धेरैजसो स्थानीय तहको पधाधिकारीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार र घुसको मुद्दा चलाउनु परेको छ । फौजदारी अपराधको मुद्दा खेपिरहेको जनप्रतिनिधि पनि कम छैनन् । त्यसैले, २०७४ सालको निर्वाचनमा देशका राजनीतिक दलले कस्ता व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाए ? मतदाताले कस्ता उम्मेदवारलाई जनप्रतिनिधि बनाए ? यस विषयमा संवैधानिक, कानुनी र व्यावहारिक तहमा निर्मम समीक्षा र पुनर्विचार गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनि राजनीतिक पृष्ठभूमि भएको हुनु जरुरी छ । व्यवसाय गर्नेलाई राजनीतिक अवसरबाट कसरी सङ्कुचित गर्नेतर्फ विचार गर्नु जरुरी भइसकेको छ । अहिले आयाराम–गयारामको फेसनमा दल अदलबदल गरिरहेका जनप्रतिनिधिलाई राजनीतिक विचार, सिद्धान्त र कार्यक्रमबारे मतलव नै नहुने भएकाले उनीहरूलाई व्यापार गर्न नै दिनुपर्छ, नत्र त्यस्ता तìवहरूले राजनीतिलाई पनि मुनाफा आर्जनको उर्वर भूमिको रूपमा प्रयोग गर्छन् । पार्टीले आफ्नो पार्टी निर्माणको आन्दोलन र परिवर्तनकामी राजनीतिक आन्दोलनसँग साइनो भएका इतिहास बोकेका व्यक्तिलाई उम्मेदवारी दिनेमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । यसबाट आन्दोलनको सम्मान हुन्छ र व्यवसायीको राजनीतिलाई अर्थोपार्जनको स्रोतको रूपमा प्रयोग गर्न भइरहेको अकस्मात् आगमनलाई निषेध गर्छ ।

यसअर्थमा वाम घटकले आन्दोलनमा आफ्नो जीवन समर्पित गरेका व्यक्ति गाउँगाउँबाट खोजेर उम्मेदवार बनाउने हिम्मत गर्नुपर्छ । त्यसमा पनि गरिब र अवसर नै नपाएकालाई ग्राह्यता दिनुपर्छ । नेपाली काँग्रेसमा नातावाद, कृपावादलाई छाडेर प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका विभिन्न कालखण्डमा सङ्घर्ष गरेका स्थापित स्वतन्त्रता सेनानीलाई न्याय गर्नुपर्छ । त्यस्तै, मधेसवादी भानिएका क्षेत्रीय दलहरूले पनि मधेस आन्दोलनमा शहादत प्राप्त परिवार, आन्दोलनमा घाइते भएका राजनीतिक सिपाहीलाई उम्मेदवार बनाएर जिताउन सक्नुपर्छ । राजनीतिक विचार र आन्दोलनसँग कुनै पनि प्रकारको सरोकार नै नभएका व्यक्तिलाई टिकट दिनुहुँदैन । यसले लोकतन्त्रको हुर्मत त लिन्छ नै दलहरूकै साख पनि गिर्नेछ ।

अघिल्लो निर्वाचनमा फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिसमेत उम्मेदवार भई निर्वाचनमा विजय हासिल गरेको र निर्वाचनपछि अदालती फैसलाका कारण उनीहरू निलम्बन भएका दृष्टान्त प्रशस्त भेटिन्छन्, जसका कारण मतदाताको मत खेर गएको भन्दै गुनासो हुने गरेका छन् । यो लोकतन्त्रको नग्न उपहास हो भन्नुमा कुनै शङ्का रहन्न । त्यसैले, फौजदारी अपराधसँग कुनै पनि रूपमा नाम जोडिएका व्यक्तिलाई उम्मेदवार हुन नदिन दलहरूले साहस गर्नुपर्छ । मानव अधिकार उल्लङ्घनमा दोषी किटान भई नाम सार्वजनिक भएका नेता तथा कार्यकर्तालाई पनि उम्मेदवार बन्न दिनु हुन्न ।

अर्को महìवपूर्ण प्रसङ्ग हो – मेयर÷उपमयेर र अध्यक्ष/उपाध्यक्षमा लैङ्गिक समानताको । नेपालको संविधानलाई लैङ्गिक समन्यायको दृष्टिकोणबाट अद्वितीय नै भन्ने गरिएको छ । राज्यको हरेक निकायमा ऐतिहासिक दमन, विभेद र बहिष्करणको सिकार भएकी महिलाको सम्बन्धमा सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नेतर्फ पर्याप्त धारा लक्षित छन् । त्यही सिलसिलामा स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखमा दलहरूले फरकफरक लिङ्गलाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । तर दलहरूले संविधानको यस प्रावधानको शाब्दिक रूपमा कार्यान्वयन त गरेका छन् तर संविधानको मर्म र भावनालाई बुझेका छैनन् ।

केही सीमित अपवादबाहेक २०७४ सालमा दलहरूले प्रमुखमा पुरुष र उपप्रमुखमा महिलालाई उम्मेदवार बनाएका थिए । त्यस्तै, वडाध्यक्षमा पनि महिलाको सहभागिता नियन्त्रित थियो । परिणामस्वरूप ७५३ पालिकामध्ये केवल १८ वटामा ( २.३९ प्रतिशत ) महिला पालिकाप्रमुख निर्वाचित भए । वडाध्यक्षको हकमा पनि महिलाको प्रतिनिधित्व साङ्केतिक मात्र देखियो, यसलाई सङ्ख्यामा हेर्दा ६४७३ वडाध्यक्षमा केवल ६२ जना (०.९५ प्रतिशत) महिला विजयी भए । यसर्थ, आउँदो निर्वाचनमा महिलाको प्रतिनिधित्वसँगै सशक्तीकरणलाई सुनिश्चित गर्न दलहरूले वडाध्यक्ष र पालिकाप्रमुख (मेयर/अध्यक्ष) का लागि नाम सिफारिस गर्दा महिलालाई समान व्यवहार गर्नु जरुरी छ । दलहरूले लोकप्रिय मत प्राप्त गरेर जित हासिल गरेकी पालिका उपप्रमुखलाई सिधै प्रमुखको टिकट दिनसके राम्रो हुन्छ । आकाङ्क्षीले त्यो पाउन सक्ने वातावरण बनाउन ‘सौदाबाजी क्षमता ‘बढाउन पनि अत्यावश्यक छ ।

माथि उल्लिखित तिन महìवपूर्ण विषयका अलावा उम्मेदवारहरू विकासप्रेमी, दूरदर्शी, सक्षम, कर्तव्यनिष्ठ, इमानदार, शिक्षित, नैतिकवान, संविधान र कानुन जानेबुझेको र राष्ट्रिय भावना बोकेको हुनुपर्छ । नत्र लोकतन्त्र सार्थक, अर्थपूर्ण र सफल सिद्ध हुने सम्भावना हुँदैन । त्यसैले राज्य संयन्त्र, लोकतन्त्रका प्राणवायुका रूपमा रहेका राजनीतिक दलहरू, मतदाताहरू र संवैधानिक आयोगको रूपमा स्थापित निर्वाचन आयोगले समेत उम्मेदवार कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ । 

 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?