काठमाडौं, फागुन २७ गते। निर्वाचन आयोगले एक करोड ७८ लाख मतदाता देखिएको जनाएको छ। शुक्रबार राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा आयोगले एक करोड ७८ लाख ३४ हजार ७६५ जना मतदाता देखिएको र चैत १३ गते अन्तिम नामावली सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का नेता केशव झाले जानकारी दिनुभयो।
गत मंसिर १७ देखि पुस १९ गतेसम्म मतदाता नामावली संकलन विशेष अभियानअन्तर्गत करिब आठ लाख ५० हजार नयाँ नामावली संकलन भएको आयोगले जनाएको उहाँले बताउनुभयो।
आयोगका अनुसार सबै जिल्लाको मतदाता नामावली एकीकृत गर्दा ८७ लाख ८६ हजार ३६४ पुरुष, ९० हजार ४८ हजार २१३ र १८८ अन्य समेत गरेर करिब एक करोड ७८ लाख ३४ हजार ७६५ मतदाताको नामावली तयार गरिएको छ।
स्थानीय तह निर्वाचन हुने अघिल्लो दिन अर्थात् वैशाख २९ गतेसम्म १८ वर्ष उमेर पुगेका मतदाताको मताधिकार सुनिश्चित हुनेगरी समय निर्धारण गरिएको र यसबाट थप दुई लाख युवाले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने आयोगले जनाएको छ।
सबैभन्दा बढी मतदाता मोरङ्ग, झापा र काठमाडौंमा रहेको र सबैभन्दा कम मनाङ, मुस्ताङ्ग र डोल्पामा छन्। त्यस्तै, सबैभन्दा बढी मतदाता भएका पालिका काठमाडौं, पोखरा (कास्की) र भरतपुर (चितवन) तथा सबैभन्दा कम मतदाता भएका पालिका नार्पाभूमि (मनाङ्ग), चामे (मनाङ्ग) र छार्का ताङसोङ (डोल्पा) रहेका छन्।
आयोगले शुक्रबार १७ राजनीति दलका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको थियो। छलफलमा उम्मेदवारको खर्च सीमाबारे पनि छलफल भएको नेता झाले बताउनुभयो।
‘महानगरका मेयरलाई साढे सात लाख खर्च गर्ने सीमा तोकिएको छ। तर, दश–दश करोडसम्म खर्च हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्यो। नत्र खर्चको दायर बढाउनुपर्यो।’ छलफलमा निर्वाचन खर्च सीमा पाँच करोडसम्म बनाउनुपर्ने कुरा उठेको थियो।
निर्वाचन खर्चका लागि सीमा निर्धारण
आयोगले २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमै तोकिएको खर्च सीमालाई निरन्तरता दिएको छ। आयोगले महानगरको प्रमुख वा उपप्रमुखका प्रत्याशीले बढीमा सात लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने उल्लेख छ। त्यस्तै उपमहानगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुखको उम्मेदवारले बढीमा पाँच लाख ५० हजार र नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुखको उम्मेदवारले बढीमा चार लाख ५० हजार रुपियाँ खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ।
त्यस्तै, आयोगले गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्षले बढीमा तीन लाख ५० हजार, महानगरको वडा अध्यक्ष वा सदस्यको उम्मेदवारले बढीमा तीन लाख र उपमहानगरको वडा अध्यक्ष वा सदस्यको उम्मेदवारले बढीमा दुई लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछ।
नगरपालिकाको वडा अध्यक्ष वा सदस्यको उम्मेदवारले बढीमा २ लाख र गाउँपालिकाको वडा अध्यक्ष वा सदस्यको उम्मेदवारले बढीमा १ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने व्यवस्था आयोगले गरेको छ।
जिल्ला समन्वय समितितर्फ उम्मेदवारको खर्चको सीमा भने आयोगले घटाएको छ। अब जिसस प्रमुखको उम्मेदवारले ५० हजारसम्म र सदस्यको उम्मेदवारले २५ हजारसम्म खर्च गर्न पाउनेछन्। यसअघि २०७४ सालमा भएको संसदीय चुनावमा उम्मेदवारलाई अधिकतम २५ लाख रुपियाँ खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको थियो।
त्यस्तै, उहाँले मतपत्रको रङ्ग हरियो राख्नुको कारणका विषयमा पनि छलफल भएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार आयोगले रङ्गको बारेमा विशेषज्ञहरुसँग छलफल गरेका थिए। सेतो कागजमा हरियो रङ्गको चुनाव चिन्ह छाप्दा स्पष्ट देखिने र गणकलाई पनि सजिलो हुने हिसाबले हरियो रङ्ग राखेकोबारे आयोगले जानकारी दिएको छ।
यसअघि २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा हरियो, प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन २०७४ मा कालो र दुवै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा रातो र स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ मा नीलो रङ्गको मसी प्रयोग गरेको आयोगले जनाएको छ।
झाले साना दलको विषयमा पनि आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। छ वटा पार्टीबाहेक अरु दललाई चुनाव चिन्ह दिन नमिल्ने र कानुनमा पनि यही व्यवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो। साना दलका लागि के गर्न सकिन्छ यस विषयमा विज्ञहरुसँग छलफल गर्ने आयोगले जनाएको उहाँले बताउनुभयो।
त्यस्तै, स्थानीय तह निर्वाचनमा खटिने जनशक्तिका लागि २० लाख रकम बराबरको सामूहित दुर्घटना बीमा गर्न स्वीकृत भएको पनि आयोगले जनाएको छ। यसैगरी, सबै प्रकारका निर्वाचनलाई लक्षित गरी एकीकृत निर्वाचन आचारसहिंता तयार गरी सम्पादनका लागि कानुन मन्त्रालयमा पेश गरेको आयोगले जनाएको छ।
