logo
२०८१ बैशाख १७ सोमवार



नयाँ कार्यदिशाको चाहना

विचार/दृष्टिकोण |


नयाँ कार्यदिशाको चाहना


लक्ष्मण दर्नाल
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास ७२ वर्ष पुग्यो । वि.सं. २००६ वैशाख ९ गते लेनिन जयन्तीका अवसरमा नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) स्थापना भएको थियो । संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठसहित निरञ्जनगोविन्द वैद्य, नारायणविलास जोशी, नरबहादुर कर्माचार्यले कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गर्नुभएको थियो । नेकपाको पहिलो महाधिवेशन वि.सं. २०१०, दोस्रो २०१४, तेस्रो २०१९, चौथो २०३१, पाँचौँ २०४१ (अयोध्या), छैटौँ २०४८, सातौँ २०६९ सालमा हेटौँडामा भएको थियो । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को आठाँै महाधिवेशन काठमाडौँमा जारी छ ।

चिनियाँ कम्युनिस्ट नेता माओत्सेतुङको जन्मदिन पारेर (पुस ११) माओवादी केन्द्रले महाधिवेशन उद्घाटन ग-यो । दसवर्षे जनयुद्ध लडेको र नेपालको पछिल्ला राजनीतिक परिवर्तनको निर्णायक शक्ति माओवादीले महाधिवेशनमा विचार र सिद्धान्तको बहसलाई कति प्राथमिकतामा राख्छ, नयाँ विचार र क्रान्तिको कार्यदिशा कस्तो ल्याउला भन्ने विषयलाई पनि चासोका साथ हेरिएको छ ।

वि.सं. २०१० को पहिलो महाधिवेशनबाट मनमोहन अधिकारी र २०१४ को दोस्रो महाधिवेशनमा केशरजङ्ग रायमाझी पार्टीको महासचिव हुनुभयो । नीति एउटाको नेतृत्व अर्काको हुने खेल त्यही महाधिवेशनबाट सुरु भयो । पुष्पलालको नीति तथा नेतृत्व अरूको हुन पुग्यो । कम्युनिस्ट पार्टीमा जसको नीति उसैको नेतृत्व मानिन्छ । २०१९ मा तेस्रो महाधिवेशन भयो । त्यतिञ्जेलसम्म विचारमा विवाद भए पनि कम्युनिस्ट आन्दोलन एकढिक्का भएरै नै अघि बढेको थियो । २०१९ देखि २०२८ सम्मको अवधिमा टुटफुटको शृङ्खला सुरु भयो । कम्युनिस्ट आन्दोलन विभाजनबाटै गुज्रियो ।

२०३१ मा नेकपाको चौथो महाधिवेशन भयो । २०४१ सम्म पुग्दा टुटफुट रोक्न सक्ने अवस्था थिएन । विभाजनको ठूलो झट्का भने मोटो मशाल र पातलो मसाल हुँदा भयो । पातलो मसालको नेतृत्व मोहनविक्रम सिंहले गर्नुभएको थियो भने मोटो मशालको नेतृत्व मोहन वैद्य ‘किरण’ले ।

२०४५ मा पञ्चायतविरुद्धमा सेक्टर काण्ड भयो । मोटो मशालको काठमाडौँ जिल्ला पार्टीको निर्णयमा प्रहरी बिट तोडफोड भयो । सेक्टर काण्डले सङ्गठनलाई क्षति पु-याएपछि नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ भनेर पार्टीको केन्द्रीय समितिमा एक तह घटुवा हुने निर्णय भयो । मोहन वैद्यले महासचिव छाडेपछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ महासचिव हुनुभयो । त्यसपछि निरन्तर कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा प्रचण्ड रहँदै आउनुभएको छ ।

२०४७ मा प्रचण्डको नेतृत्वमा मोटो मशाल, सर्वहारावादी श्रमिक सङ्गठन र चौथो महाधिवेशन तीनवटाको एकता भएर नेकपा एकता केन्द्र बन्यो । एकता केन्द्र बनिसकेपछि सङ्घर्षको कार्यदिशाका बारेमा अन्तरविरोध भएको थियो । दीर्घकालीन जनयुद्धको बाटो जाने कि अल्पकालीन जनविद्रोहमा भन्नेबारेमा दुई लाइन सङ्घर्ष थियो । २०४८ को चितवन महाधिवेशनमा दीर्घकालीन जनयुद्ध ‘गाउँबाट सहर घेर्ने’ नीति पारित भइसकेको थियो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न अल्पमत पक्ष तयार थिएन । निर्मल लामाको समूह जनयुद्धमा जाने समय भइनसकेको निष्कर्षमा थियो ।

चौथो महाधिवेशनमा निर्मल लामा, सर्वहारा श्रमिक सङ्गठनमा रूपलाल विश्वकर्मा, एकता केन्द्रका प्रचण्ड, किरण र रामबहादुर थापा ‘बादल’हरूका बीचमा जनयुद्धका बारेमा पार्टीभित्र दुई लाइन सङ्घर्ष भयो । प्रचण्ड, किरण र बादल समूहबाट सर्वहारा वर्गको राज्यसत्ता स्थापना गर्न जनयुद्ध गर्नुपर्छ भन्ने कार्यदिशाको विकास र विस्तार हँुदै गयो ।

२०५१ चैतमा चितवनमा राष्ट्रिय सम्मेलन भयो । सम्मेलनमा रूपलाल विश्वकर्मा, निर्मल लामाको एउटा धार र प्रचण्ड, किरण र बादलको अर्को धार देखाप¥यो । जनयुद्ध थालनी गर्न प्रचण्डको समूह अघि बढ्यो । पार्टी विभाजन भयो । २०५१ मा भएको गोरखा विस्तारित बैठकबाटै नेकपा एकता केन्द्रलाई नेकपा (माओवादी) बनाइयो । नेकपा (माओवादी) गठन भएपछि २०५२ फागुन १ गते जनयुद्ध सुरु भयो ।

नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास हेर्ने हो भने जनयुद्ध नै सर्वहारा वर्गको ऐतिहासिक सङ्घर्ष तथा परिवर्तनको संवाहक थियो । नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रको परिवर्तनलाई जागरणमा बदल्यो । हलचल पैदा ग-यो । नेपालमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन ल्यायो । माओवादी जनयुद्धको जगमा राजतन्त्र अन्त्य भयो । संविधान सभा सफल भयो ।

यतिबेला सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता लगायतका मुद्दामा नेपालको राजनीति केन्द्रित छ, जुुन माओवादी केन्द्रले उठाएका मुद्दा हुन् । उत्पीडित र भुइँ तहमा रहेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति लगायतका जाति र वर्गमा सशक्त जागरण ल्याउने काम भयो । माओवादी केन्द्रका नेता राम कार्की भन्नुहुन्छ, “नेपालमा कम्युनिजम्को कुरा धेरै भइरहेको थियो तर नेपाली जनताले नै यहाँको समान्तवाद, उत्पीडन, दासता र विभेदविरुद्ध त्यति चर्को सङ्घर्ष गरेको थिएनन् । पहिलो पटक सामन्त वर्गको एकाधिकार माओवादीले तोडे पनि विचारमाथिको एकाधिकारलाई तोड्न सकेन ।”

वैचारिक राजनीतिक कार्यदिशा र सही नेतृत्वकै कारण जनयुद्ध १० वर्ष टिक्न सकेको हो । जनयुद्ध दस वर्षसम्म टिक्छ भन्ने राजदरबार र अन्य राजनीतिक दलले सोचेका पनि थिएनन् । पानीको फोकाजस्तो ठानेका थिए । माओवादी नेता टेकबहादुर बस्नेत अध्यक्ष प्रचण्ड परिपक्व र मेहनति भएका कारणले र विश्व इतिहास, माक्र्सवाद, पुँजीवाद अध्ययन गरेर नेपालको परिवेशअनुसारको रणनीतिक कार्यदिशा दिएकाले १० वर्ष टिकेको बताउनुुहुन्छ तर शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि पार्टी टुक्राटुक्रा भयो । विचारधारात्मक सङ्घर्ष चलाउन नसक्दा माओवादी पार्टी क्षयीकरण भयो ।

जनयुद्धकालमा अर्थात् २०५७ सालमा पार्टीको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन भारतको पञ्जावमा भयो । यो सम्मेलन पार्टी जीवन र राजनीतिक इतिहासमा महìवपूर्ण मानिन्छ । सम्मेलनले पार्टीको नेतृत्व, कार्यदिशा, विचार र रणनीति सही छ भन्ने निष्कर्षसहित ‘प्रचण्ड पथ’ भनेर संश्लेषण गरी पारित ग¥यो । सम्मेलनबाट संविधान सभाको नारालाई घनीभूत र सशक्त पारेर लैजाने निर्णय भयो ।

२०६० जेठमा पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक बस्यो । २१औँ शदाब्दीको जनवाद भनेर नयाँ विचार ल्यायो । २०६२ असोजमा रोल्पाको चुनवाङ बैठकले पार्टीको कार्यदिशा परिवर्तन ग¥यो, त्यही बैठक नै शान्ति प्रक्रियाको कडी बन्यो । ‘ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने’ रणनीति बनाएर सहरकेन्द्रित, विशेषतः राजधानीकेन्द्रित आक्रमण सुरु भयो । सँगसँगै शान्ति प्रक्रिया पनि अघि बढेको थियो । चुनवाङ बैठकले पाँचवटा महìवपूर्ण निर्णय गरेको थियो । माक्र्सवाद र सर्वहारा क्रान्तिको रणनीतिबारे आजको साम्राज्यवादको सन्दर्भमा माओ र लेनिनको कतिपय विश्लेषण पछि परेका छन् भनेर संश्लेषण ग-यो ।

अहिलेको भूमण्डलीकृत साम्राज्यवादमा माओ र लेनिनले गरेको कुरा संश्लेषण ग-यो । सैद्धान्तिक र वैचारिक रूपले माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओवादलाई विकास गरेर अझै माथि उठ्नुपर्छ भनेर संश्लेषण ग-यो । चुनवाङ बैठकले माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओवादलाई प्रयोग गरेर विकास गर्ने भनेको थियो । युद्धको शान्तिपूर्ण निकासलाई जोड दिएको थियो । नेता बस्नेतका अनुसार बैठकले संविधान सभाको नारा सशक्त बनाएर लैजाने, अन्तरिम सरकार, संविधान सभा, गोलमेच सम्मेलनबाट अगाडि बढ्ने गरी शान्ति प्रक्रियाको काम सुरु भएको थियो । २०६२ मङ्सिर ७ गते सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच शान्ति प्रक्रियाका सम्बन्धमा १२ बुँदे सहमति भयो । २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो ।

शान्ति प्रक्रियामा आएपछि नीति र एजेन्डा माओवादी केन्द्रको भए पनि नेतृत्व अरूको भएको दाबी बस्नेतको छ । २०६७ माघ २० देखि २६ गतेसम्म हेटौँडामा सम्मेलन भयो । उक्त सम्मेलनले शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि सङ्गठनात्मक ढाँचालाई व्यवस्थित बनाउनेतिर बढी ध्यान दियो । चुनवाङ बैठकको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै आएका किरण, विप्लवहरूले पार्टीभित्र वैचारिक बहस उठाउँदै आए । हेटौँडा सम्मेलनमा पनि त्यो बहस हुन पुग्यो । २०७१ मा विराटनगरमा राष्ट्रिय सम्मेलन भयो । त्यसपछिका बालाजु र खरिपाटी विस्तारित बैठक विचारमाथिको बहस थिए । चुनवाङको निर्णय गलत भन्ने नेताहरूको दाबी यथावत् थियो । बालाजु बैठकमा भने विशेषगरी किरणको असहमतिका बारेमा बढी बहस भएको थियो ।

चुनवाङ बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै विमति राख्नेहरूसँग बहस चलाउँदै संविधान सभा निर्वाचनमा माओवादी होमियो । पहिलो संविधान सभामा झन्डै दुईतिहाइ सिट ल्याएर पहिलो पार्टी भए पनि संविधान निर्माणको मुख्य दायित्व पूरा गर्न सकेन । त्यसको मूल्य दोस्रो संविधान सभामा चुकाउनुप-यो । नेता बस्नेत भन्नुहुन्छ, “कहिलेकाहीँ ठूलो पार्टी हुँदैमा परिवर्तन गरिहाल्छ भन्ने हुँदो रहेनछ तर सानो पार्टी भएको बेला संविधान ल्यायौँ । इच्छाशक्ति भए सानो भए पनि गर्न सकिन्छ भन्ने देखिन्छ ।”

माओवादी नेता कार्की भन्नुहुन्छ, “उत्पादनको सङ्घर्ष, वर्गसङ्घर्ष र वैज्ञानिक प्रयोगबाट विचार आउँछ, हामीलाई लागेको र अप्ठ्यारा परेका विषयमा अब छलफल सुरु गर्छौं, लाखौँ मान्छेलाई सम्मिलित गराउँछौँ, एजेन्डा जनताको बीचमा लैजानुपर्छ, नयाँ विचार ल्याउनुपर्छ, हामी महाधिवेशनबाट निस्कँदा नयाँ नीति र विचारसहित निस्कने प्रयास गर्छौं ।” महाधिवेशनले आम उत्पीडित वर्ग तथा समुदायको आशा र भरोसालाई निराशामा परिणत नगरी थप ऊर्जा भर्नेछ । हालसम्मका परिवर्तन र उपलब्धि संस्थागत गर्दै नयाँ विचार र नयाँ राजनीतिक कार्यदिशा ल्याएर समाजवादको बाटो थप प्रस्ट पार्नेछ ।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?