logo
२०७९ मंसिर ११ आईतवार



‘क्यासलेस’ अर्थतन्त्र

शनिवार |


‘क्यासलेस’ अर्थतन्त्र


विश्वास रेग्मी

पेशाले शिक्षक गोविन्द पन्तसँग विगत तीन वर्षयता रिचार्ज कार्ड खरिद गरेको अनुभव छैन । बैतडीका स्थायी बासिन्दा पन्त काठमाडौँबाट घर जानु परे धनगढीसम्मको जहाजको टिकट अनलाइनमै लिनुहुन्छ । इन्टरनेटको बिल विगत केही वर्षयता अनलाइनबाटै तिर्दै आउनुभएको छ । सकेसम्म किनमेलमा पनि उहाँ अनलाइनबाटै कारोबार गर्नुहुन्छ । अनलाइनको विकल्प नभएको ठाउँमा मात्रै उहाँ अन्तिममा नगद प्रयोग गर्नुहुन्छ । अनलाइन कारोबार बढ्न थालेपछि नगद बोक्ने उहाँको पुरानो बानी धेरै कम भएको छ ।
नयाँ सेयर भर्नुपर्दा होस् अथवा कारोबार गर्दा, घरमा पैसा पठाउँदा होस् अथवा साथीभाइसँग सरसापटी गर्नुपर्दा, पाल्पाका विवेक घिमिरेको पनि पहिलो रोजाइ हुन्छ अनलाइन । डिजिटल प्रणालीबाटै भुक्तानी दिन र लिन सकिने सेवाहरूमा उहाँ सकेसम्म अनलाइनलाई नै प्राथमिकतामा राख्नुहुन्छ । बैंकका पूर्व जागिरे घिमिरे चेक कारोबारलाई झन्झटिलो मान्नुहुन्छ । उहाँको अनुभवमा सुरक्षाको हिसाबले पनि डिजिटल कारोबार झन् सजिलो बन्दै गएको छ ।
हाताहाती नगदको बानी परेको नेपाली कारोबार शैलीमा देखिएका परिवर्तन हुन् यी । प्रतिनिधि उदाहरण भए पनि यसले अहिले धेरैको प्रतिनिधित्व गर्छ, जसले इन्टरनेट प्रयोग गर्छन् । त्यसो त नेपालमा इन्टरनेटको पहुँचमा रहेको जनसङ्ख्या ८१ प्रतिशत छ । स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या इन्टरनेट प्रयोगकर्ताकै हाराहारीमा छ । बढ्दो इन्टरनेट पहुँचले पनि डिजिटल कारोबारको विस्तारलाई धेरै सजिलो बनाइदिएको छ । काठमाडौँमात्र होइन, देशका हरेक कुनामा डिजिटल भुक्तानी सम्भव बनाइदिन पनि इन्टरनेटको विस्तार सहयोगी बनिदिएको छ ।
कारोबारमा फेरिएको यो शैलीसँगै बजारमा फरक फरक प्रविधिको प्रयोग गरेर डिजिटल भुक्तानी सेवाप्रदायकको उपस्थिति पनि बढ्दैछ । अहिले खासगरी दैनिक जीवनयापन (युटिलिटी)मा हुने साधारण भुक्तानीका धेरै काम वालेटबाटै सम्भव भएको छ । चल्तीका वालेट सेवाप्रदायकले मोबाइलमा रिचार्जदेखि, ब्यालेन्स ट्रान्सफर, बैंक रकम ट्रान्सफर, विद्युत, इन्टरनेट, खानेपानीको बिल, विद्यालयको शुल्क भुक्तानी, अस्पतालको बिल भुक्तानी, बिमाको किस्ता भुक्तानी, बस टिकट लिन सकिने जस्ता सुविधा उपलब्ध गराइरहेका छन् । त्यस्तै पछिल्लोपटक केही नयाँ सोचसहित पनि यी वालेटहरू आइरहेको देखिन्छ । वालेटबाटै विदेशबाट विपे्रषण पठाउन सक्नेदेखि ट्राफिक जरिवाना पनि तिर्न सकिने सुविधा उपलब्ध छ । ई कमर्स कम्पनीबाट खरिद गर्दा वालेटबाटै तिर्न सकिन्छ । सेयर कारोबारमा समेत पासवर्ड तथा आईडी नवीकरण गर्न ब्रोकरमा जानुपर्र्दैन । वालेटबाटै सम्भव छ । कतिपय सरकारी सेवा र कर राजस्व भुक्तानी पनि वालेटबाटै तिर्न सकिन्छ । युटिलिटी भुक्तानीका कतिपय सुविधा मोबाइल बैंकिङ्बाट समेत सम्भव छ ।
व्यक्तिगत तहमा मात्रै होइन, संस्थागत रूपमा पनि डिजिटल भुक्तानी सम्भव भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकसमेतको लगानीमा सञ्चालनमा रहेको नेपाल क्लियरिङ् हाउस लिमिटेड(एनसीएचएल)ले यसको नेतृत्व गरेको छ । सरकारलाई तिर्नुपर्ने संस्थागत राजस्वदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तलब व्यवस्थापन र वास्तविक समयमा क्लियरिङ् गर्न सक्नेसम्म सुविधा यसले उपलब्ध गराइरहेको छ । एकैदिन अर्बौं रुपियाँसम्म कारोबार हुनसक्ने गरी एनसीएचएलले अत्यन्त सुरक्षित प्रणाली बनाएको छ । यसले एकातिर संस्थागत प्रयोगकर्ताको सञ्चालन खर्च घटाएको छ, अर्कातिर नगदरहित अर्थतन्त्र निर्माणमा टेवा पु¥याइरहेको छ । सरकारले पनि डिजिटल नेपालको लक्ष्य राखेर अधिकतम सरकारी कार्यालयबाट डिजिटल सेवा प्रवाहको कार्ययोजना सार्वजनिक गरिसकेकोले डिजिटल भुक्तानी भविष्यमा अनिवार्य नै देखिन्छ ।

अनेक विकल्पले सजिलो
डिजिटल कारोबारका विकल्प बढ्दै जाँदा यसको प्रयोग सजिलो त भएको छ नै नगदरहित अर्थतन्त्र विस्तारमा पनि सहयोग पुगिरहेकै छ । नेपालको सन्दर्भमा अहिले डिजिटल कारोबारलाई सहयोग पु¥याउने आधा दर्जनभन्दा बढी सेवा उपलब्ध छन् । विभिन्न बैंकहरूले आफ्नो एपमार्फत उपलब्ध गराइरहेको मोबाइल बैंकिङ्देखि चल्तीका वालेटहरू डिजिटल कारोबार गर्ने माध्यम हुन् । कनेक्ट आईपीएस, क्वीआरमा आधारित भुक्तानी प्रणाली पनि डिजिटल कारोबारका पछिल्ला विकल्प बनिरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत पुसमा मात्रै मोबाइल बैंकिङमार्फत ३३ अर्ब रुपियाँको कारोबार भएको छ । वालेटबाट करिब नौ अर्ब रुपियाँको कारोबार हुँदा कनेक्ट आईपीएसबाट एक खर्ब रुपियाँको कारोबार प्रक्रिया पुरा भएको छ । त्यस्तै नेपालका लागि नयाँ क्वीआर स्क्यान गरेर भुक्तानी गर्ने प्रणालीबाट मात्रै पुसमा एक अर्ब २४ करोड रुपियाँको कारोबार भएको छ । दैनिकीसँग सम्बन्धित रिचार्जदेखि विभिन्न सेवाको बिलभुक्तानी र पछिल्लो समय राजस्व तथा विभिन्न सरकारी निकायका सेवालाई पनि जोड्न थालेपछि व्यक्तिगत तहमा यस्ता डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको प्रयोग बाक्लो हुँदै गएको देखिन्छ ।
व्यक्तिगत बाहेक संस्थागत प्रयोजनमा पनि डिजिटल कारोबार भरपर्दो माध्यम बनेको छ । एक बैंकदेखि अर्को बैंकसम्म ट्रान्सफर भएको रकम कारोबार भएको समयमै प्रक्रिया पुरा हुने गरी ल्याइएको आरटीजीएस प्रणाली संस्थागत रूपमा हुने विद्युतीय कारोबारको सबैभन्दा भरपर्दो माध्यम बनेको छ । एक दिन लाग्ने यस्तो प्रक्रियालाई यो प्रणालीले मिनेटमा छोट्याएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को पुसमा मात्रै १७ खर्ब रुपियाँको हाराहारीमा यो प्रणालीमार्फत कारोबार भएको छ । संस्थागत राजस्वका लागि निकै उपयोगी बन्दै गएको आईपीएसबाट दुई खर्ब ४५ अर्ब रुपियाँको कारोबार भएको छ । पछिल्लो समय कर्मचारीको तलब भुक्तानीदेखि विभिन्न किसिमका संस्थागत कारोबारलाई समेत लक्षित गरेर कर्पोरेट पे सेवा सुरु भएको छ । यसले संस्थागत रूपमा हुने डिजिटल कारोबारमा व्यापक परिवर्तन ल्याउने देखिन्छ ।

‘कोरोना’ झन् सहयोगी
कोरोना सङ्क्रमणको त्रासले घरभित्रै बस्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमा सबैभन्दा सजिलो बनिदियो डिजिटल भुक्तानी । बैंकदेखि अत्यावश्यक सेवासम्म अवरुद्ध भएको अवस्थामा घरभित्रैबाट कारोबार गर्नसक्ने आधार यसले दियो । नगद कारोबार गर्दा हुनसक्ने सङ्क्रमणको सम्भावनाले त डिजिटल भुक्तानीलाई अपरिहार्य बनाइदियो । कोरोना सङ्क्रमणले विश्वभर नै डिजिटल अर्थतन्त्रलाई गति दिएको एसियाली विकास बैंकको हालैको एक अध्ययन प्रतिवेदनले पनि पुष्टि गरेको छ ।
नेपाल जस्तो नगद प्रवाहमा आधारित अर्थतन्त्रलाई पनि डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने एउटा गतिलो अवसर कोभिड–१९ बन्यो । बन्दाबन्दीकै अवस्थामा हुर्किएको डिजिटल भुक्तानीको बानी अहिलेको परिस्थितिमा नियमित स्वभाव जस्तै बनेको छ । कोभिडले व्यक्तिको कारोबार शैलीमा मात्र परिवर्तन ल्याएन, यसले व्यापार व्यवसायको ढाँचा नै बदलिदियो ।
रेष्टुराँ तथा मार्टहरूमा मोबाइल बैंकिङलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्न थालियो । कतिसम्म भने तरकारी बजारहरूमा पनि यसले डिजिटल कारोबार सम्भव बन(ाइदियो । डिजिटल कारोबारमा नेपालीहरूलाई अभ्यस्त बनाउन कोरोना सङ्क्रमण एउटा आड बनिदियो ।

क्वीआरतर्फको फड्को
नेपालको सन्दर्भमा डिजिटल भुक्तानीको सबैभन्दा कान्छो प्रविधि हो क्वीआर । त्यसो त यसको प्रयोग विगतका केही वर्षमा नभएको होइन तर यसको वास्तविक विस्तार पछिल्लो वर्षमात्र भएको देखिन्छ । प्रयोगका लागि क्वीआर सजिलो पनि छ । डिजिटल भुक्तानी पूर्व अनेक विवरण भर्नुपर्ने झन्झटबाट यसले मुुक्त गरिदिएको छ । गलत विवरणका कारण कारोबार रद्द हुनसक्ने अथवा अन्य खातामा रकम जानसक्ने समस्या पनि यसले अन्त्य गरिदिएको छ ।
जुनसुकै प्रयोजनका लागि समेत यसको प्रयोग गर्न सकिने अवस्था अहिले सिर्जना हुँदैछ । पछिल्लोपटक काठमाडौँकै कतिपय तरकारी बजार, किराना पसलहरू, रेस्टुराँ, मार्टलगायतमा यसको प्रचलन बढ्दो छ । स्क्यान गरेकै भरमा कारोबार गर्न सकिने भएकोले यो सहज बनिदिएको छ तर यसका लागि क्वीआर स्क्यान गर्न सक्ने मोबाइल र इन्टरनेट भने अनिवार्य शर्त हो । पछिल्लो समय स्मार्टफोन र इन्टरनेटको पहुँच बढिरहेकाले पनि क्वीआर भुक्तानीको प्रयोग व्यापक विस्तार हुने सम्भावना देखिन्छ । छिमेकी देश भारतमा जसरी क्वीआरमा आधारित पेटीएमले बजार अर्थतन्त्रको स्वरूप नै फेरिदिएको छ, नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि त्यस किसिमको सम्भावना क्वीआरको प्रयोगले ल्याउन सक्ने देखिन्छ ।

क्षमतामा चिन्ता
डिजिटल कारोबारको जुन किसिमको परिवर्तन नेपालले अनुभव गरिरहेको छ, यसलाई व्यापक बनाउन भने केही अवरोधहरू विद्यमान छन् । मोबाइल र इन्टरनेटको सहज पहुँचमै रहेका व्यक्तिमा पनि डिजिटल भुक्तानीको तरिकाबारे सामान्य ज्ञान र सीपको अभावले हरेक उमेर समूहले यसलाई सहजै स्वीकार गर्न सक्ने बनिसकेको छैन । सूचना प्रविधिसँग अभ्यस्त नयाँ पुस्ताका लागि यो सहज भए पनि आर्थिक क्रियाकलापमा सक्रिय ठूलो समूह नै यसको प्रयोगबारे अनभिज्ञ छ ।
सही प्रयोगको ज्ञानको अभावमा पूर्णरूपमा डिजिटल भुक्तानीमा निर्भर हुनसक्ने अवस्था बनिसकेको छैन । अझै पनि डिजिटल भुक्तानीक लागि हिचकिचाउने अथवा यसका लागि प्रयास नै नगर्नेहरू धेरै छन् । यसले पनि डिजिटल भुक्तानीको विस्तारमा अवरोध पु¥याइरहेको छ । यसका लागि सेवाप्रदायक स्वयंले प्रयोगबारे जनचेतना बढाउनुपर्ने धेरै आवश्यकता छ । डिजिटल कारोबारका लागि आवश्यक ग्याजेट्स र इन्टरनेट पहुँच नहुनेजस्ता समस्या त छँदैछ ।

 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?