logo
२०७९ श्रावण २७ शुक्रवार



हावाको व्यापार

शनिवार |


हावाको व्यापार


व्यापार भनेको वस्तु तथा सेवाको खरिद बिक्री गर्ने प्रक्रिया हो । पछिल्ला दिनमा विश्वमा कार्बनको व्यापार भइरहेको कुरा खुब चर्चामा आउने गरेको छ । यो चर्चासँगै कार्बन व्यापारमा के कुरा खरिद गरिन्छ र के कुराको बिक्री वितरण हुन्छ ? यसको बजार कता छ ? बजारमा कार्बनको मापन र मूल्य निर्धारण कसरी हुने गर्छ भन्ने थुप्रै कौतुहल सिर्जना हुने गरेका छन् ।

सरल भाषामा कार्बन व्यापार भनेको ‘हावाको व्यापार’ हो । यस किसिमको व्यापारमा हावा (अमूर्त कुरा) को मोलमोलाइ हुन्छ । चराचरलाई आवश्यक पर्ने अक्सिजनको वायुमण्डलमा प्रवाहीकरण र नचाहिने कार्बनको सञ्चितिको अनुपातमा यसको मूल्य निर्धारण हुने गर्छ । कार्बनडाइअक्साइड घटाई त्यसबापत रकम भुक्तानी पाउने प्रणाली हो यो । विकसित तथा औद्योगिक मुलुकहरूमा बढी उद्योगधन्दा तथा आणविक भट्टी सञ्चालन हुने भएकाले ती मुलुकले कार्बन उत्सर्जन बढी गर्छन् । नेपाल जस्ता कम विकसित मुलुकले वनमार्फत कार्बन घटाउने काम गरेको हुँदा विकसित मुलुकको दायित्वबापत योगदानमा आधारित भएर रकम भुक्तानी लिने गर्छन् ।

कार्बन व्यापारका लागि वनको ठूलो भूमिका हुने गर्छ । वन जस्ता प्राकृतिक स्रोतबाट वस्तु बाहेकका विभिन्न पर्यावरणीय सेवाहरू मानव जगत्का लागि प्राप्त हुने गर्छन् । जैविक विविधता, जलाधार, कार्बन, सुन्दरता जस्ता सेवाहरू प्राप्त हुने गरेका छन् ।
यी पर्यावरणीय सेवामध्ये कार्बन सेवा पछिल्ला दिनमा निकै महत्त्वपूर्ण सेवाको रूपमा स्थापित हुँदै आएको छ । अर्थात् विश्वव्यापी रूपमा हुँदै गएको तापमान वृद्धि र जलवायु परिवर्तनको असरले प्रताडित भएसँगै यसको आवश्यकता र महŒव अझ बढ्न थालेको हो । रुख–बिरुवाले वायुमण्डलबाट कार्बनडाइअक्साइड (सिओटु) लिन्छ । निश्चित प्रक्रियापछि रुखबिरुवाले अक्सिन वायुमण्डलमा फालेर कार्बन आफूले पचाउँछ अर्थात् जम्मा गरेर राख्छन् । त्यसैले बोटबिरुवा अक्सिनका स्रोत मानिन्छन् । जति धेरै मात्रामा वन भयो, त्यति धेरै मात्रामा कार्बनको भण्डारण रुख–बिरुवाले आपूmले गरेर वायुमण्डलमा अक्सिन फ्याँक्छन् । यसले वायुमण्डलमा कार्बनको मात्रा पनि कम हुँदै जान्छ ।

वन जोगाउँदा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने काम हुन्छ र वायुमण्डलमा अक्सिजनको मात्रा बढ्ने गर्छ । त्यसैले कार्बन उत्सर्जन घटाउने काम गरेवापत वन बढाउने मुलुकलाई औद्योगिक मुलुकहरूले भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विकसित मुलुकहरूले सञ्चालन गरेका आणविक भट्टी तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण, खनिज इन्(धनको अधिक प्रयोगले वायुमण्डलमा कार्बन उत्सर्जन बढ्ने गर्छ । यसले विश्वव्यापी रूपमा तापमानमा पनि अधिक वृद्धि र जलवायु परिवर्तनको असर सबै क्षेत्रमा दिनप्रतिदिन वृद्धि हुँदै गएको छ । विकसित मुलुक र कम विकसित मुलुकका बिच सौदाबाजी हुने प्रक्रियाको थलो नै कार्बन व्यापार भएकाले यो प्रक्रिया राजनीतिक, कूटनीतिक तथा कुटिल सौदाबाजीको विषय पनि बन्ने गरेको छ ।

वनको दिगो व्यवस्थापन
वन नीिकरणीय प्राकृतिक स्रोत हो । बाली कटेर भिœयाउने र पुनः बाली लगाउने प्रक्रिया जस्तै वनलाई व्यवस्थित तरिकाले काट्ने, खाली भएको जमिनमा वृक्षरोपण गर्ने, हुर्केका बिरुवालाई काटेर सदुपयोग गर्ने पद्धति नै वनको दिगो व्यवस्थापन हो ।
वर्षाैं पुराना, बुढा, धोत्रा रुखहरूलाई पालेर न त काठको गुणस्तर बचाउन सकिन्छ न त कार्बन सञ्चिति बढाइ कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणको प्रक्रियालाई सहयोग गर्न सकिन्छ । त्यसैले रूखबिरुवालाई काटेर सदुपयोग गर्नुपर्छ र नयाँ बोट उमारेर पुनः जङ्गल बनाउनुपर्छ । यही सिद्धान्त नै वनको दिगो व्यवस्थापन हो । बिरुवा रोपण अनि कटानको पद्धति व्यवस्थित गरिनुपर्छ । निश्चित क्षेत्रलाई समेटेर चक्रीय हिसाबले एक क्षेत्रमा बिरूवा रोप्ने, अर्काे क्षेत्रमा हुर्काउने र अर्काे क्षेत्रका हुर्किसकेका बोटबिरुवा सदुपयोग गर्ने पद्धतिको विकास गरिनुपर्छ । बुढा, उमेर खाइसकेका धोत्रा रुखभन्दा नौजवान रुखले बढी कार्बन सञ्चित गर्छन् । झट्ट हेर्दा हरिया, अग्ला देखिने बुढा रुखहरूको झुण्डले भन्दा काँटछाँट भएका बुढा नभएका रूखले हजारौँ गुना बढी अक्सिन वायुमण्डलमा प्रवाह गर्ने र कार्बन त्यति नै मात्रामा सञ्चित गर्ने गर्छन् । त्यसैले वनजङ्गलको दिगो व्यवस्थापनलाई कार्बन व्यापार पद्धतिले बढी जोड दिन्छ ।

ढलिसकेको, सुकेको रूखले समेत उसको जीवनभर सञ्चित गरेको कार्बनको कम्तीमा ४७ प्रतिशत कार्बन आफैसँग राख्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । जबसम्म त्यो काठ बल्दैन तबसम्म मानव जगतका लागि घातक मानिएको कार्बन ढलेका, सुकेका रुखले आफैँमा राख्छ । भन्नुको अर्थ जबसम्म काठ, काठको स्वरूपमा रहन्छ, त्यति बेलासम्म पनि यो चराचरका लागि उपयोगी नै हुन्छ । जब काठ बल्छ अनि धुँवाको रूपमा कार्बन बन्छ । अनि वायुमण्डलमा असर गर्छ ।

कार्बन व्यापारको मुद्दाले औपचारिक रूपमा सन् १९९७ मा भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी तेस्रो विश्व सम्मेलन (कोप ३) मा भएको क्योटो महासन्धिबाट प्रवेश पाएको हो । यो सम्मेलनमा विकसित मुलुकले सन् २०१२ सम्ममा औसत ५.२ प्रतिशत कार्बन उत्सर्जनलाई घटाउने विषयमा ठोस निर्णय गरेका थिए । त्यसपछि कार्बन व्यापारको मुद्दाले व्यापकता पाएको हो । कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने मुलुकले आफ्नो योगदानको विषयमा हरेक अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जोडदार ढङ्गले कुरा उठाउन थालेपछि विकसित मुलुकहरू पनि योगदानको सट्टामा अनुदान दिनुपर्ने कुरामा सहमत भएका हुन् ।

कार्बन व्यापारमा नेपाल
सन् १९९७ को सम्मेलनबाट स्थापित स्वच्छ विकास संयन्त्र (सीडीएम) वनबाहेकका सबै परियोजनामा नेपालले भाग लिएको थियो । यो संयन्त्र अन्तर्गत नेपालले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत विभिन्न कार्यक्रम सुरु गरेको थियो ।
सरकारले नीिकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति ल्याएर लघु, साना तथा मझौला जलविद्युत्, सुधारिएको चुल्हो तथा पानीघट्ट प्रविधिको विकास गरेको हो । यो काम नेपालमा सन् २००५ बाट सुरु भएको हो । यी कामहरू सञ्चालनबाट नेपालले पाँच लाख युनिट कार्बन न्यूनीकरण गरेको प्रमाणित भएपछि हालसम्म नेपालले तीन अर्ब रुपियाँ कमाइसकेको छ ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार सन् २००९ बाट नेपालले कार्बन व्यापार सुरु गरेको हो । यो प्रक्रिया हालसम्म पनि जारी छ । केन्द्रका नायब कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालका अनुसार हालसम्म नेपालले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायतका संस्थामार्फत यो रकम प्राप्त गरेको हो ।
हाल केन्द्रले गाउँघरमा दाउराको प्रयोगलाई घटाउन स्वच्छ खाना पकाउने प्रविधि विस्तारमा बायोग्यास, सुधारिएको चुल्हो, विद्युतीय चुल्होमा अनुदान दिँदै आएको छ । प्रसारण लाइन नपुगेको क्षेत्रमा सोलार तथा लघु जलविद्युत् परियोजनाहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन् । पछिल्ला दिनमा स्थानीय तहसँग मिलेर फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने काम पनि भइरहेको छ ।

वनबाट कार्बन व्यापार
वनको विनाश र क्षयीकरण रोक्दै दिगो वन व्यवस्थापनबाट कार्बन सञ्चिति बढाउने र कार्बन उत्सर्जन घटाउने कार्यक्रम (रेड प्लस) नेपालमा सन् २००८ बाट सुरु भयो । यो कामका लागि सरकारले रेड कार्यान्वयन केन्द्र स्थापना पनि गरेको छ । विषयविज्ञहरूको संरचना निर्माण गरी हाल यस केन्द्रले काम गरिरहेको छ । नेपालले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्नका लागि हाल भइरहेको वन विनासलाई कम गर्ने, वनको क्षयीकरणलाई रोक्ने नीति अनुरूप काम गरिरहेको छ । यसैगरी वनको दिगो व्यवस्थापन गर्दै कार्बन सञ्चिति बढाउने र नयाँ ठाउँमा वृक्षरोपण गरी वन हुर्काउने काम सरकारले गरिरहेको छ ।

केन्द्रले विश्व बैंकसँग नेपालका तराईका १३ वटा जिल्लाको वनले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणको योगदानलाई हेरेर कार्बन खरिद गर्ने सम्झौता गरेको छ । यो सम्झौता अनुसार नेपालको वनक्षेत्रमा हुने कार्बनको सञ्चिति बढाई कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गरेबापत प्रतिटन पाँच अमेरिकी डलरमा बिक्री गर्ने भएको छ । केन्द्रका सूचना अधिकारी यज्ञमूर्ति खनालका अनुसार सन् २०१८ देखि २०२४ सम्मको कार्बन सञ्चितिको हिसाब गरी विश्व बैंकले दुई चरणमा नेपाललाई रकम भुक्तानी दिनेछ । यो अवधिमा नेपालले कम्तीमा ९० लाख टन कार्बन बराबर बिक्री गरी ४५ अर्ब रुपियाँ कमाउने सपना बुनेको छ । सन् २०१८ देखि २०२१ सम्मको कार्बन सञ्चिति प्रतिवेदन नेपालले २०२२ को डिसेम्बरसम्म पेश गरिसक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । यस अवधिको भुक्तानी नेपालले सन् २०२३ सम्ममा पाइसक्ने छ । दोस्रो चरणको सन् २०२२ देखि २०२४ सम्मको कार्बन सञ्चितीको भुक्तानी सन् २०२५ सम्ममा पाइसक्ने अपेक्षा राखिएको छ । पहिलो चरणको भुक्तानी लिन बैंकमा पेश गनुपर्ने प्रतिवेदन तयारीमा नेपाल जुटिसकेको छ । यो कामलाई मिजरमेन्ट, रिपोटिङ एण्ड भेरिफिकेसन (एमआरभी) भन्ने गरिन्छ । सन् २०१८ देखि २०२२ सम्ममा नेपालले १३ जिल्लामा गरेको कार्बन सञ्चितिको अध्ययन गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रका प्राविधिक टोलीले कामको थालनी गरिसकेको छ ।

केही महिनाअघि बेलायतमा सम्पन्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलनमा नेपालले प्रतिटन कार्बन १० डलरमा बिक्री गर्ने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । यो सहमतिअनुसार नेपालले बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशभित्रका वनले गरेको कार्बन सञ्चितिलाई बिक्री गर्नेछ । सन् २०२२ देखि २०२६ सम्मको अवधिमा नेपालले तीन करोड टन कार्बन सञ्चिति गर्ने र यस वापतको करिब ३१ अर्ब रुपियाँ कमाउने सपना बुनेको छ ।

के गर्दैछ नेपाल ?
कार्बन व्यापार गर्ने प्रक्रिया भने निकै जटिल छ । नेपालले आफ्नो तर्फबाट कार्बन सञ्चितिको प्रतिवेदन बुझाएपछि विश्व बैंकले स्वतन्त्र मूल्याङ्कन गरी नेपालले दाबी गरेको कुरालाई जाँच गरेपछि मात्र भुक्तानीको प्रक्रियामा जाने प्रावधान छ ।
विश्व बैंकसँग कार्बन व्यापार सम्झौता गर्ने १२औँ राष्ट्र नेपाल हो । हाल ५० भन्दा बढी मुलुकले कार्बन व्यापार सम्झौता गरिसकेका छन् । हालसम्म मोजाम्बिकाले मात्र एमआरभी स्वीकृत गरेर बैंकबाट कार्बन सञ्चिति बापतको रकम लिन सफल भएको छ । बैंकसँग सम्झौता गर्ने अरू मुलुक जस्तै नेपाल पनि एमआरभी तयारीको चरणमा रहेकाले नेपालले अर्काे वर्षदेखि भुक्तानी लिने अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपालले कार्बन व्यापारबाट आम्दानी लिन केही विशिष्ट खालका रणनीति तथा कार्यनीति निर्माण गरी काम गरिरहेको छ । राष्ट्रिय वनको संरक्षण सामुदायिक तथा साझेदारी वनको रूपमा दिँदा संरक्षण राम्रो हुने ध्येयका साथ हस्तान्तरण प्रक्रिया सरल गर्ने, निजी वनलाई प्रवद्र्धन गर्ने काम गर्ने, वैकल्पिक ऊर्जालाई अनुदानसहित प्रवद्र्धन गर्ने काम भइरहेका छन् ।

त्यसैगरी गरिब, विपन्न समुदायलाई कबुलियती वनको रूपमा दिने, स्थानीय तहमा एकीकृत भूउपयोगको योजना निर्माण गरी वन क्षेत्रमा पर्ने दबाबलाई कम गर्ने र निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षित क्षेत्रभित्र गुणस्तरीय वनको संरक्षण गर्नेलगायतका काम योजनाबद्ध ढङ्गले सञ्चालन भइरहेका छन् । यी कामका लागि वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित निकाय, ऊर्जा तथा जलविद्युत्सँग सरोकार राख्ने संस्था र तीन तहका सरकारले आआफ्नो ढङ्गले काम गरिरहेका छन् ।

नेपालले रेड प्लस कार्यक्रममार्फत सामुदायिक वन तथा साझेदारी वनहरूको व्यवस्थापनबाट १९० टन, समुदाय तथा साझेदारी वन उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्तरणबाट भएको वन संरक्षणबाट करिब ९३ टन, निजी वन विकास गरेर करिब नौ टन, जैविक ग्यासको पहुँच विस्तार गरी करिब १७ टन, सुधारिएको चुल्हो विस्तारबाट दुई टन, गरिबमुखी कबुलियती वन विस्तारबाट करिब सात टन, पूर्वाधार विकासका लागि वन रूपान्तरण गर्न एकीकृत भूउपयोग योजना लागु गरेर २५ टन कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने योजना बनाएको छ ।

अवसर र चुनौती
कार्बन उत्सर्जन अधिक भएसँगै विश्व तापमान वृद्धि र जलवायु परिवर्तनको असर विश्वभरि परिरहेको छ । यद्यपि यो प्रक्रियामा नेपालको कुनै भूमिका छैन तर पनि नखाएको विष लाग्छ भने झैँ नेपालले यसको असर भोग्न बाध्य छ । नेपाल जस्ता कम विकसित मुलुकमा वनको मात्रा बढी हुने गर्छ । संसारका विकसित मुलुकले गरेको प्रदूषणलाई सफा गर्ने काममा नेपाल जस्ता मुलुकको योगदान उल्लेखनीय हुने गर्छ । त्यसैले कार्बन सञ्चिति गर्दै कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा योगदान पु¥याएवापत नेपालले पाउनुपर्ने आर्थिक अनुदान तथा सहयोग अवसरका रूपमा लिनुपर्छ ।
यो अवसर लिन भने त्यति सजिलो छैन । दिगो वन व्यवस्थापनको प्रक्रिया हाल रोकिएको छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सरकारले खारेजी गरेको छ । नयाँ नीति अझै आउन सकेको छैन । विकासको सपना पूरा गर्न हाल जे जति भौतिक पूर्वाधारका कामहरू भइरहेको छन् ती सबै वनक्षेत्रमा हुने गरेका छन् । जसले गर्दा भएका वनक्षेत्र साँघुरिँदै गएका छन् ।

वन क्षेत्रबाट रेल मार्ग, राजमार्ग, जलविद्युत् आयोजना बन्ने क्रम नरोकिँदा वन क्षेत्रको ठूलो हिस्सामा रुख कटानी भई कार्बन सञ्चितिको अवस्था दिन प्रतिदिन कम हुँदै गएको छ । वन क्षेत्रमा अतिक्रमण बढिरहेको छ । अतिक्रमण हटाउनेभन्दा अतिक्रमित भूमिलाई लालपुर्जा दिने नीति लागु भइरहेका छन् ।

सुक्खा याममा हुने आगलागी तथा वन डढेलोका घटना कम हुन सकेका छैनन् । जसले गर्दा मङ्सिर–पुस महिनादेखि सुरु हुने आगलागी तथा डढेलोका घटना मनसुन सुरु नभएसम्म जारी रहँदा वनक्षेत्र नोक्सानीमा पर्दै आएको छ । फेरि डढेलोले कार्बन उत्सर्जन बढाउने प्रक्रिया जारीे छ । कार्बन व्यापारबाट अधिक मात्रामा लाभ लिने उद्देश्यले नेपालले वन व्यवस्थापनका लागि विभिन्न रणनीति लिएको भए पनि अहिले अपनाइएको परम्परागत वन व्यवस्थापन पद्धतिले कार्बन भण्डारणमा यथेष्ट सहयोग पुग्ने सम्भव देखिँदैन । त्यसैले तत्काल वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन जस्ता कार्यक्रम सुरु गर्न जरुरी छ । 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?