logo
२०८१ जेष्ठ ६ आईतवार



ज्ञानको गन्तव्य

शनिवार |


ज्ञानको गन्तव्य


दस वर्षअघि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ मा वैदेशिक अध्ययनमा जान शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको वैदेशिक अध्ययन शाखाबाट जम्मा ११ हजार विद्यार्थीले मात्रै नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) लिएका थिए तर आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा आइपुग्दा यो सङख्या बढेर ६३ हजार २५९ जना पुग्यो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कअनुसार यो वर्ष विदेशिने नेपाली विद्यार्थीबाट ४६ अर्ब २४ करोड तीन लाख रुपियाँ बाहिरिएको छ ।

त्यसपछि कोरोना सङ्क्रमणताका एनओसी लिने विद्यार्थीको सङ्ख्यामा केही कमी आएको थियो । मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्षमा २९ हजार ९७८ विद्यार्थीले एनओसी लिएका छन् तर पछिल्ला दिनमा निकै तीव्र गतिमा यो सङ्ख्या बढिरहेको मन्त्रालयको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाको तथ्याङ्कले देखाएको छ । उक्त शाखाको तथ्याङ्कअनुसार एक दशकको अवधिमा करिब पाँच लाख नेपाली वैदेशिक अध्ययनमा गइसकेका छन् । उनीहरूबाट यो अवधिमा एक खर्बभन्दा धेरै नेपाली रुपियाँ बाहिरिएको छ । मन्त्रालयबाट दैनिक सरदर एक हजार पाँच सयसम्म एनओसी वितरण हुने गरेको छ ।

अध्ययन गर्न विदेश जान पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियामध्ये एनओसी पहिलो चरण हो । यद्यपि एनओसी लिनेहरू सबै विदेश जान योग्य नहुन पनि सक्छन् । एकजना विद्यार्थीले एकभन्दा बढी यस्तो कागज बनाएका पनि हुन्छन् तर पनि यति धेरै सङ्ख्यामा नेपाली विदेशिनुलाई सामान्य रूपमा लिन नहुने यस क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ ।

मन्त्रालयको केशरमहलस्थित उक्त शाखाका उपसचिव हरि निरौलाले भन्नुभयो, “विद्यार्थी विदेशिने अहिलेको गतिलाई रोक्न सकिएन भने मुलुकले अबको केही वर्षमा ठूलो आर्थिक तथा सामाजिक क्षतिको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।” नीति निर्माण तहमा बस्नेहरूले यसबारे गम्भीर छलफल गरेर युवा विद्यार्थी स्वेशमै टिक्नसक्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

रोजगारीसँगै रोजगारमूलक शिक्षाको खोजीमा बर्सेनि विदेशतिर लागेका युवाको लर्कोले दक्ष जनशक्ति मात्रै पलायन गराएको छैन, वार्षिक रूपमा अर्बौं रुपियाँ बाहिरी रहेको छ । योभन्दा ठूलो पक्ष भनेको मुलुकका लागि केही गर्ने आँट र क्षमता भएका युवाशक्ति विदेश पलायन भएका छन् । कतिसम्म भने कोरोना महामारीले विश्व नै अस्तव्यस्त भएको समयमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय डिग्रीसँगै काम पाइने आशामा नेपाली विद्यार्थी विदेश गएको देखिन्छ । विद्यार्थीलाई यतै रोक्ने विषयमा भने सरकारबाट खासै प्रभावकारी पहल भएको छैन । सरोकारवाला शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि, युवा तथा खेलकुद, कृषि तथा पशुपन्छीलगायत मन्त्रालय विदेशिने नेपालीको तथ्याङ्क सङ्कलन र विश्लेषणमै व्यस्त छ ।

यति धेरै रकम खर्च गरेर विदेशिनु विद्यार्थीको बाध्यता भएको नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ (इक्यान) का अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले बताउनुभयो । विदेशमा पढाइ सँगसँगै काम पनि पाइने, अध्ययन सक्नेबित्तिकै पढाइअनुसारकै काम पाउनु पनि विद्यार्थीहरू विदेशिनु अर्को मुख्य कारण रहेको पाण्डेको अनुभव छ ।
“देशमा भइरहेको गतिविधिप्रति आशा गर्ने ठाउँ छैन । उद्योगहरू खुलेका छैनन्, शैक्षिक संस्थाहरूको राम्रो विकास भएको छैन । महामारीका बेला पनि शिक्षाका नाममा बाहिरिनुको कारण देशमा भविष्य नदेखेर पनि हो” पाण्डे भन्नुहुन्छ, “सरकारले देशमा विकास भइरहेको छ, सबैले काम पाउँछन् र भविष्य राम्रो छ भनेर आश्वस्त पार्न सकेको छैन । यो अवस्थाबाट निराश भएकाहरूले विदेशतिरै भविष्य देखेका छन् ।”

अध्ययनका लागि वार्षिक हजारौँ विद्यार्थी बाहिरिने गरे पनि नेपाललाई भने थोरै मात्र विदेशी विद्यार्थीले रोज्ने गरेका छन् । नेपाल आउने विदेशी विद्यार्थीभन्दा विदेश जानेको सङ्ख्या निकै उच्च छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा नेपालमा एक अर्ब चार करोड ५९ लाख रुपियाँ अध्ययन प्रयोजनका लागि नेपाल आएका विद्यार्थीबाट सङ्कलन भएको देखिन्छ तर राष्ट्र बैङ्ककै तथ्याङ्कअनुसार सोही वर्ष अध्ययन शीर्षकमा नेपाली विद्यार्थीबाट २४ अर्ब ९६ करोड रकम बाहिरिएको छ । एक वर्षमा मात्रै मुलुकबाट वैदेशिक रोजगारीको नाममा २३ अर्ब रुपियाँ बाहिरिएको यो तथ्याङ्कले पुष्टि गर्छ । हरेक वर्ष यस्तो क्रम निकै तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । यो क्रमले मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत अदृश्य रूपमा ठूलो असर पु¥याइरहेको छ । अझ एक दशकको तथ्याङ्क समीक्षा गर्ने हो भने एक खर्बभन्दा धेरै नेपाली रुपियाँ विदेश गइरहेको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयकाअनुसार पछिल्लो समय नेपाली विद्यार्थी विश्वका ५७ मुलुकमा अध्ययनका लागि जाने गरेका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा आकर्षक गन्तव्य जापान बनेको छ । सङ्ख्यात्मक हिसाबले हेर्दा केही वर्षदेखि कहिले जापान त कहिले अस्ट्रेलिया नै पहिलो रोजाइमा पर्ने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा त एनओसी लिएका ६३ हजार २५९ विद्यार्थीमध्ये आधाभन्दा धेरैले अस्ट्रेलिया रोजेका थिए तर कोरोना महामारी सुरु भएपछि उक्त मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा बन्द गरेपछि अन्य मुलुकतर्फ विद्यार्थी आकर्षित भए । कोरोनाको असर जारी नै रहेको भन्दै अस्ट्रेलियाले सीमा बन्द जारी राख्दा नेपाली विद्यार्थी अमेरिकातिर पनि आकर्षित भएको इक्यानका अध्यक्ष पाण्डे बताउनुहुन्छ तर अहिले फेरि विद्यार्थीको आकर्षण अस्ट्रेलियातिरै मोडिएको उहाँको अनुभव छ ।

शिक्षा मन्त्रालयकाअनुसार गत आवमा जापान अध्ययनका लागि आठ हजार १४६ तथा अस्ट्रेलिया जान चार हजार ८४९ विद्यार्थीले एनओसी लिएका थिए । भारतका लागि दुई हजार ७९७, कोरियाका लागि दुई हजार ६४३ तथा क्यानडाका लागि दुई हजार ५१६ जनाले एनओसी लिएका छन् । बेलायत अध्ययनका लागि दुई हजार ३५४ जना तथा अमेरिकाका लागि ९६४ जनाले एनओसी लिएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा देखिन्छ ।

स्वदेशी पढाइको छैन भर
उच्च शिक्षाका लागि मुलुकमा शैक्षिक संस्थाहरू नभएका भने होइनन् । स्वायत्त ऐनबाट स्थापना भएका विश्वविद्यालय र विश्वविद्यालयकै स्तरमा रहेका तर सम्बन्धन वितरण गर्न नपाउने मानित विश्वविद्यालयको समेत हिसाब गर्ने हो मुलुकमा डेढ दर्जनभन्दा बढी संस्था छन् । जसले पढाइसँगै शैक्षिक प्रमाणपत्र पनि वितरण गरिरहेका छन् तर यी संस्थाले विद्यार्थीलाई स्वदेशमै रोक्नेबारे प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेका छैनन् । शिक्षाविद् तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ४१ वर्ष पढाउनुभएका प्राध्यापक डा. त्रिरत्न मानन्धरले भन्नुभयो, “विश्वविद्यालय किन र के अर्थमा खोल्ने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा उच्च शिक्षा नै भद्रगोल बनेको छ । स्वदेशी विद्यार्थीलाई यतै रोक्न नसक्नुको मुख्य कारणमध्ये यो पनि एक हो ।”

मुलुकभित्र पछिल्लो समय सबै सङ्कायको स्नातक तह चार वर्षे बनाइएको छ । यति लामो समय खर्च गरेर पढाइ सम्पन्न गरेपछि पनि रोजगारीमा जान नपाउनु विद्यार्थीको समस्या छ । त्योसँगै विश्वविद्यालयको पढाइ समयमै नसकिनु, तोकिएको मितिमा परीक्षा नहुनु तथा नतिजा प्रकाशन गर्न पनि एक वर्षसम्म लाग्नु नेपाली विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसको अर्को समस्या छ । कतिपय अवस्थामा चारवर्षे स्नातक पूरा गर्न छ वर्षसम्म लाग्ने गरेको छ । विश्वविद्यालयमा हुने अति राजनीतीकरणको चपेटामा विद्यार्थीको पढाइ परिरहेको छ । सानोतिनो विवाद हुँदा पनि विश्वविद्यालयमा ताला नै लगाएर आन्दोलनमा उत्रिहाल्ने प्रवृत्ति विद्यार्थी सङ्गठनमा व्याप्त छ । अझ पछिल्ला दिनमा त विश्वविद्यालयका शिक्षक प्राध्यापक नै आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै तालाबन्दीमा उत्रन थालेका छन् तर जुन पक्ष भए पनि यसरी तालाबन्दीमा उत्रिँदा विद्यार्थीको पढाइको स्तर उकास्ने विषय भने कसैको पनि प्राथमिकतामा नपर्ने तितो यथार्थ छ ।

उच्च शिक्षामा ८० प्रतिशत विद्यार्थी भार बोकेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भद्रगोल अवस्था सबैभन्दा बढी दिकदार लाग्दो छ । कतिसम्म भने यतिखेर स्नातक तह (बीए) दोस्रो वर्ष पढिरहेका विद्यार्थीले पहिलो वर्षको परीक्षा सकिएको वर्ष दिन पुगिसकेको छ । अझै नतिजा आएको छैन । उनीहरूभन्दा पछि स्नातक तह प्रथम वर्षमा भर्ना भएका विद्यार्थीले वार्षिक परीक्षासमेत सकाएर दोस्रो वर्षको पढाइ सुरु गरिसकेका छन् । यतिखेर स्नातक तह दोस्रो वर्षमा दुईथरि विद्यार्थी पढिरहेका छन् । एकथरि विद्यार्थी पहिलो वर्षको परीक्षाको नतिजा र दोस्रो वर्षको परीक्षाको मिति कुरेर बसिरहेका छन् । सोही तहमा एकथरि विद्यार्थीले भने भर्खरै पढाइ सुरु गरेका छन् ।

यी सबै अवस्थाबाट दिक्क भएका विद्यार्थीले ज्ञानको गन्तव्यको रूपमा विदेशी विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थालाई रोज्ने गरेको शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा बताउनुहुन्छ । विदेशी विश्वविद्यालयमा जेनतेन दुःख गरेर भर्ना पाइयो भने पढाइसँगै रोजगारीको अवसर पनि प्रशस्त हुने भएकाले विद्यार्थीको आकर्षण त्यतातिर बढिरहेको छ ।
“विदेशमा विद्यार्थीलाई अध्ययन गर्न सरकारले नै शैक्षिक ऋण प्रदान गर्छ । पढेपछि रोजगारीको सुनिश्चित हुने भएकाले विद्यार्थीले ऋण लिएपछि पनि सहजै तिर्न सक्छन्” इक्यानका अध्यक्ष पाण्डे भन्नुहुन्छ, “जबसम्म राज्यले विद्यार्थीमैत्री नीति बनाउँदैन, तबसम्म मुलुकको शिक्षाको विकास पनि हँुदैन र युवालाई स्वदेशमै रोक्न पनि सकिन्न ”

युवामैत्री नीति छ, कार्यान्वयन छैन
युवालाई स्वदेशभित्रै रोकेर उनीहरूलाई ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोगबाट उद्यमी बनाउने उद्देश्यले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, युवा तथा खेलकुद, कृषिलगायत मन्त्रालयबाट थुप्रै नीति र कार्यक्रम बनेका छन् तर यस्ता कार्यक्रम लक्षित वर्गसम्म नपुग्दा युवालाई स्वदेशमै रोक्न सकिएको छैन । स्वदेशमा जेनतेन टिकेका युवालाई पनि सन्तुष्ट बनाउन सकिएको छैन । युवाको समग्र विकासका लागि सरकारले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी २०७२ सालमा राष्ट्रिय युवा परिषद् स्थापना गरेको थियो । शिक्षालाई गुणस्तरीय, व्यावसायिक, सीपमूलक र रोजगारमूलक बनाउँदै सम्पूर्ण युवाको पहुँच सुनिश्चित गर्न युथभिजन २०२५ र दसवर्षे रणनीतिक योजना पनि अघि सारिएको छ तर यी कार्यक्रम अझै पनि गाउँसम्म पुग्न सकेका छैनन् । युवा परिषद् भने पनि युवाले समेत नचिन्ने अवस्था छ । परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेत भने युवालाई उद्यमशील बनाउने अभियानमा परिषद्का कार्यक्रम केन्द्रित रहेको दाबी गर्नुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “परिषद् जति लक्ष्य र योजना लिएर स्थापना भएको छ, ती सबै पूरा गर्न बजेटको अभाव छ । अब आउने दिनमा यी सबै समस्या व्यवस्थापन गरेर युवा लक्षित कार्यक्रम तय गर्छौं ।”

देशमै पुँजीको व्यवस्था गरी देशको उत्पादनशील र सीपयुक्त युवा जनशक्तिलाई पुँजी र कामको अभावमा विदेश पलायन हुने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सरकारबाट २०६५ सालमा युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको स्थापना गरिएको छ । कोषले उत्पादनशील श्रमको अधिकतम उपयोग तथा उद्यमशीलताको विकासमार्फत परम्परागत उत्पादन प्रणालीमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने तथा सीपयुक्त बेरोजगार युवालाई स्वरोजगारको अवसर प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको छ तर पनि रोजगारी तथा अध्ययनको नाममा विदेशिने युवाको लर्कोले यी दुवै संस्थाको कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको स्पष्ट हुन्छ ।

विदेशमा गएर अन्तर्राष्ट्रिय डिग्री हासिल गरेर, सीप आर्जन गरेर कति विद्यार्थी नेपाल फर्कन्छन् भन्ने विषयमा पनि अध्ययन छैन । सरोकारवाला शिक्षा मन्त्रालयले यस्तो हिसाब राख्ने प्रणाली विकास गर्न सकेको छैन । त्यसैले विदेशिने विद्यार्थीमध्ये उच्च शिक्षा आर्जन गरेर कति नेपाल फर्किए, उनीहरूले के कस्ता शैक्षिक परिवर्तन ल्याए भन्ने कुराको कुनै उदाहरण छैन । शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूले पनि विदेश गएर पढेका तथा विदेशी विद्यार्थीलाई पनि नेपाल भित्र्याउन प्रशस्त सम्भावना रहेको दाबी गर्छन् तर व्यवहारमा यस्तो देखिएको छैन ।
काठमाडौँ विश्वविद्यालयले भने विदेशी विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले विषय र कोर्सअनुसार दस प्रतिशत सिट छुट्टयाउने निर्णय गरिसकेको छ । अन्य विश्वविद्यालयले पनि यस्तै व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन सके मुलुकको आर्थिक उन्नतिमा पनि सघाउ पुग्न सक्ने उक्त विश्वविद्यालयका सहप्रवक्ता डा. उद्धव प्याकुरेलले बताउनुभयो ।

काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा स्नातकदेखि पीएचडीसम्ममा १५० भन्दा बढी कार्यक्रम सञ्चालित छ । सबै कार्यक्रममा भर्नाको समयमा विदेशी विद्यार्थीका लागि कोटा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको प्याकुरेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार अन्तर्राष्ट्रियस्तरको कोर्स र त्यहीअनुसार अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाइ, शैक्षिक क्यालेन्डरको पालनालगायतका आधार निर्माण भएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “विदेशी विद्यार्थी ल्याउन सके विदेशी रकम आउने र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपाललाई पनि चिनाउन सकिन्छ ।”
नेपालमा विशेष गरी चिकित्सा शिक्षा, जलवायु परिवर्तन, हिमताललगायत विषयमा अध्ययन गर्न विदेशी विद्यार्थी आउने गरेका छन् तर विदेशी विद्यार्थी ल्याउनका लागि सरकारले पनि विशेष कार्यक्रम बनाएर यसतर्फ लाग्न सबै विश्वविद्यालयलाई अनुरोध गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । अन्य विश्वविद्यालयले पनि अनुसन्धान तथा अन्य विषयमा विदेशी विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरे पनि विदेशीलाई यतै ल्याएर अध्ययनमा आकर्षित गर्ने कार्यक्रम भने ल्याउन सकेका छैनन् ।

कुन वर्ष शिक्षामा कति बाहिरियो ?
आ.व. २०७७/०७८ : २४ अर्ब ९५ करोड ९४ लाख रुपियाँ
आ.व. २०७६/०७७ : २५ अर्ब ८१ करोड ३२ लाख रुपियाँ
आ.व.२०७५/०७६ : ४६ अर्ब २४ करोड तीन लाख रुपियाँ

विदेशी विद्यार्थीबाट कति आयो ?
आ.व. २०७७/०७८ : एक अर्ब चार करोड ५९ लाख रुपियाँ
आ.व.२०७६/०७७ : दुई अर्ब २३ करोड चार लाख रुपियाँ
आ.व. २०७५/०७६ : दुई अर्ब २५ करोड १६ लाख रुपियाँ

स्रोत : नेपाल राष्ट्र बैङ्क

 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?